• FB
  • FB
  • FB
Tuesday 28th of February | २०७३ फाल्गुण १७ मंगलबार

सन्त्रासमा संविधान !

सर्वोच्चको काम के हो ?

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७२ चैत १४ आइतबार

संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख चार दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि संविधान निर्माण हुने आशमा बसेका जनता निराश भएका छन् ।

अन्य विषयमा भन्दा धेरै राजनीतिक विषयमा हात हाल्दै आएको सर्वोच्चले अन्तरिम संविधानसँग मुख्य चार दलबीच २५ जेठमा भएको सहमति बाझिएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि जनप्रतिनिधि समेत विखलवन्दमा परेका छन् । न्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको इजलाशले १६ बुँदे सहमतिका १, २ र ३ बुँदा अन्तरीम संविधानसँग बाँझिएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । बिजयलाल कर्णले हालेको रिटमा सहमति अन्तरिम संविधानको १३८ मा रहेको व्यवस्था प्रतिकूल रहेको रिटको दाबीलाई तत्कालका लागि स्वीकार गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

संविधानको उक्त धारामा ‘स्वायत्तः प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनालगायतका राज्यको पुनःसंरचना तथा संघीय शासन प्रणालीको स्वरुपसम्वन्धी विषय संविधान सभाले गरे बमोजिम हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । अन्तरिम संविधानको धारा ८२ ले संविधानसभाले संविधान पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि विघटन भइ व्यवस्थापिका संसदको रुपमा रुपान्तरण हुने उल्लेख गरेको भए पनि दलहरुको सहमतिमा निरन्तर रहने उल्लेख हुनु गैरकानुनी भएको पनि रिटमा उल्लेख थियो ।

सर्वोच्चले सहमतिलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि त्यस विषयमा रणनीति बनाउन अहिले दलहरु बसिरहेका छन् । न्यायालयले कानुनको व्याख्या र कानुन अनुरुप काम भयो कि भएन भनेर हेर्ने हो । यो अन्तरिम संविधान अनुरुप भएन भन्नु ठिक होला ।

तर, सहमति संविधानमै रुपान्तरण त भैसकेको छैन् । संविधानसभामा मस्यौदा तयार भएर पेश समेत नभएको विषयमा सर्वोच्च बोलिहाल्नु त्यती उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन । यदी केहि अन्तरिम संविधानमा बाझिएपनि जनप्रतिनिधि भनेका कानुन बनाउने हुन र उनीहरुले बनाएको कानुन अदालतले कार्यान्वयनमा ल्याउने हो ।

कानुन बनाउने विषयमा नै अदालतले भाजो हाल्ने काम जनताको मानमर्दन गरेको पनि हुन सक्छ । अन्तरिम संविधानलाई नै हेर्ने हो भने पनि पहिलो व्यवस्थापिका हो । व्यवस्थापिकाले बनाएको संविधान न्यायालयले कार्यान्वयन गर्ने हो ।

यही परमादेशलाई दिएर दलहरुबीच विवाद भएर संविधान बनेन भने । संविधान निर्माणको बाटोमा लागेका दलहरु यसैलाई कारण देखाएर आलटाल नगर्लान भन्न उनीहरुका यसअघिका व्यवहार हेर्दा सकिन्न ।

मुलुक र राजनीति संविधान मै लामो समय अल्झियो भने भुकम्पले गरेको पुर्ननिर्माणको काममा ढिलाई हुन सक्छ ।

एनभिएम ग्रुपद्वारा संचालित यस् न्यूज अभियान डट कममा तपाईं हामीसँग फेसबुकट्वीटर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । फेसबुक र ट्वीटरमा जोडिएर चाडो समाचार पाउनुहोस् ।

ताजा भिडियो ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan