Monday 19th of November | २०७५ मङ्सिर ३ सोमबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

लाभग्राही सूचीमा नपर्नेका उजुरीको फैसला कात्तिक ११ देखि

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ असोज २८ आइतबार | पूर्णप्रसाद मिश्र (रासस)
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौँ, २८ असोज । पुनः निर्माणबारेमा परेका दुई लाख पाँच हजार ५८४ गुनासो फछ्र्याैट भएको छ ।

निजी अवास पुनः निर्माण लाभग्राही सूचीमा नपरेकामा दुई लाख ३७ हजार ८५ जनाले स्थानीय तहको वडामार्फत गुनासो दर्ता गराएको राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गुनासो आउने क्रम अझै जारी छ । प्राधिकरणको टोल फ्री नं र हेलो सरकारबाट पनि उजुरी आउने गरेको छ ।

हालसम्म भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा मात्र दुई लाख आठ हजार ४७८ गुनासो दर्ता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कम प्रभावित १८ जिल्लामा २८ हजार ६०७ गुनासो दर्ता भए । हालसम्म अति प्रभावित १४ जिल्लाका मात्र गुनासो सम्बोधन भएको छ ।

यहाँका करीब तीन हजार गुनासो अझै फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणका तथ्याङ्क अधिकृत कुलप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

पुनः निर्माणसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ अनुसार फछ्र्याैट भइरहेको हो । भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका लाभग्राहीले पुनः निर्माणसम्बन्धी काममा चित्त नबुझेमा गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

कार्यविधिमा स्थानीय तहका वडास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समिति सम्बन्धित वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा प्राधिकरणबाट इञ्जिनीयर वा सबइञ्जिनीयर सदस्य र वडा सचिवलाई सदस्यसचिव तोकिएको छ ।

समितिलाई सामान्य विवरणात्मक त्रुटि, लाभग्राहीको नाम, थर, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, जारी मिति, जन्म मिति, बाबु वा बाजेको नाम, थर, ससुरा वा पति, पत्नीको नाम, थर नमिली सामान्य त्रुटि भएका कारणले सम्झौता हुन नसकेको अवस्थामा निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

यसको जानकारी स्थानीय तहको कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाईलाई दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पुनः निर्माण गर्नुपर्ने घर प्रबलीकरण गरे हुने अवस्थामा भए त्यससम्बन्धी निर्णय पनि वडास्तरीय समितिले नै गर्नेछ ।

प्रबलीकरण गर्नुपर्ने लाभग्राहीले पाएको अनुदानले काम नगरेमा कारवाही गर्ने अधिकार पनि सोही समितिलाई दिइएको छ । वडा समितिले गर्न नसकेका काम गर्न स्थानीय स्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समिति व्यवस्था गरिएको छ । जसको नेतृत्व सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

स्थानीय तह स्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष, प्राधिकरणबाट खटिएका इञ्जिनीयर, नजीकको प्रहरी कार्यालयको प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । सदस्यसचिव भने सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृतलाई तोकिएको छ ।

समितिलाई सार्वजनिक जग्गा विर्ता र गुठी, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा बाहेकका गुठी, मोही लागेको जग्गामा बसोबास गरी घर क्षति भएका लाभग्राहीको कुनै निस्सा नभएमा दुई जना सम्बन्धित सँधियारले सर्जमिन मुचुल्का गरेको आधारमा अनुदान सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने अधिकार दिइएको छ ।

वडास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको विषयमा चित्त नबुझेमा त्यसविरुद्ध स्थानीय तहस्तरीय समितिमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ । स्थानीय तहस्तरीय समितिले निर्णय गर्न नसकेका उजुरी प्राधिकरणको सामाजिक परिचालन तथा व्यवस्थापन महाशाखामा पठाउनुपर्नेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्यको संयोजकत्वमा केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन हुन्छ । समितिमा गुनासोसँग सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख, प्राधिकरणको प्राविधिक सहसचिव, सूचना तथा सञ्चार शाखा प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । सामाजिक परिचालन तथा गुनासो व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।

समितिलाई स्थानीय तहस्तरीय समितिले गरेका निर्णयउपर परेका उजुरीको समेत निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ । तीनै तहको गुनासो व्यवस्थापन समितिलाई कुनै व्यक्तिले झुट्ठा विवरण पेश गरी निजी आवास अनुदान तर्फका रकम लिएको पाइएमा सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयमा पनि चित्त नबुझेका व्यक्तिले पुनरावेदन समितिमा उजुरी गर्न सक्नेछन् । समितिमा एक हजार ६०० उजुरी प्राप्त भइसकेको छ । २०० वटा उजुरीले के कारणले अनुदान पाएनन् भनी कागजात पेश गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको समिति सदस्य अधिवक्ता भीष्मराज कडरियाले जानकारी दिनुभयो ।

समितिमा परेका ५० उजुरीको पेशी कात्तिक ११ गते तोकिएको छ । उजुरीउपर फैसला गर्दै जाने समितिले जनाएको छ । समितिमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रेवन्तबहादुर कुँवरकोे संयोजकत्वमा इञ्जिनीयर योगेश्वरकृष्ण पराजुली र कडरिया सदस्य हुनुहुन्छ । चित्त नबुझ्नेले जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणमा पहिलो चरणमा दर्ता भएका दुई लाख सात हजार उजुरीमध्येबाट ४१ हजार लाभग्राही छनौट भए । एक लाख २९ हजार ४०८ उजुरीकर्ताको पुनः सर्वेक्षण गरियो । सर्वेक्षणबाट ४२ हजार लाभग्राही थपिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरे बताउनुहुन्छ । गुनासो फछ्र्यौटबाट हालसम्म करीब ८३ हजार भूकम्प पीडित लाभग्राही बनेका छन् । 


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan