Saturday 29th of April | २०७४ बैशाख १६ शनिबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

अब संविधानसँगै मुलुक समृद्धितर्फ

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७२ चैत १४ आइतबार
newsabhiyan

आम नेपालीमा पलाएको आसा फेरि कतै दलहरुप्रति अविश्वास खडा भएर सहमति नतोडिए भने २०७२ सालको बडा दसैसँगै आम नेपाली नागरिकले नयाँ सविधान पाउँने भएको छन् । यदी दलहरुबीचमा संविधान निर्माणको क्रममा मस्यौदा तयार पार्दाको सहमतिलाई दिर्घकालीन रुप दिएर संविधान जारी गर्ने हो भने यो अवधिमा संविधान जारी गर्न कुनै समस्या देखिन्न ।

दसै र तिहारलगत्तै स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ । भूकम्पले ध्वस्त नेपालको पुर्ननिर्माणमा स्थानीय निर्वाचनले ल्याएको जनप्रतिनिधिबाट नयाँ नेपालको रुपान्तरणमा पहिलो खुड्किलो अर्थात पाइला चालिनेछ । लामो समयदेखिको नेपाली जनताको इच्छा र आकांक्षा साकार हुँदै भूकम्पको पीडा बिर्सेर विश्वका शक्तिशाली र विकासित मुलुकको हाराहारीमा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

यो आसा र भरोसा आम नेपालीमा यतिखेर पलाउन थालेको छ, दलहरुको संविधानप्रतिको चासो र चिन्ताका कारण । लामो समयको छलफलपछि दलहरुले संविधानको मस्यौदा समितिबाट संविधानको मस्यौदा तयार पारेका छन् । मस्यौदा उल्लेख भएअनुसार संविधानको मुख्य विवादीत विषय संघीयताको हल गर्दै सहमति जुटाएको छ ।

सामथ्र्य र पहिचानमा आधारित ८ प्रदेशको संघीयता निर्माण गर्ने, स्थानीय निकायमा जिल्ला सभा, नगरपालिका र गाउँपालिका बनाउने, जात–जाति, समुदाय, भषा र संस्कृति संरक्षणका लागि कानुनबमोजिम विशेष संरचना निर्माण गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेशको सीमा संघीय आयोगको सिफारिमा रुपान्तरित संसद्ले निर्णय गरे बमोजिम गर्ने, सरकारले गठन गर्ने संघीय आयोगको कार्यकाल ६ महिनाको हुने, प्रदेशको नाम प्रदेश सभाले नै राख्ने विषयलाई मस्यौदा समेटिएको छ ।

मस्यौदामा दलहरुले विगतमा पटक पटक प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको स्थानीय निकायको निर्वाचनको विषयमा पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । भनीएको छ, स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना गर्ने, संविधान जारी भएको ६ महिना भित्र गठन हुने स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगको कार्यकाल एक वर्ष हुनेछ । यता संविधान निर्माणमा अर्को विवादीत विषय मानिएको शासकीय स्वरुपको विषयलाई मस्यौदामा राष्ट्रप्रमुख– राष्ट्रीयसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरु सम्मिलित निर्वाचन मण्डलबाट ५ वर्षका लागि चुनिने संबैधानिक राष्ट्रपति र लगातार त्रेसो कार्यकालका लागि उम्मेद्वार बन्न नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ । सरकार प्रमुख भने प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यसअघि संविधानसभामा एमाओवादीले कार्यकारीणी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव राख्दै आएको थियो । उसले आप्mनो अडानबाट पछि हटेपछि मस्यौदामा उक्त विषयलाई मात्र उल्लेख गरिएको छ । संसद मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी सरकार र केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल तथा प्रदेशमा प्रदेशसभाको सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी बनाउने ब्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्री बन्नका लागि संसद् सदस्य हुनुपर्ने नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ । गैरसांसद् मन्त्री भएमा, ६ महिनाभित्र संसद् सदस्यता प्राप्त नगरेमा पदमा बहाल नरहने भनीएको छ । तर राष्ट्रप्रतीद्धारा नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुख एक प्रदेशमा एकपटकलाई मात्रै हुने ब्यवसथा गरिएको छ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभामा सदस्य संख्या २ सय ७५ जना हुने, प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातितर्फबाट ११० हुनेछन् ।

त्यस्तै, नागरिकता सम्बन्धी उदार ब्यवस्था गरिएको छ । आमा वा बाबुका नामबाट बंशजको नागरिकता पाउने र विदेशी आमा वा बाबुबाट जन्मभई नेपालमै बसोबास गरेको सन्तानले विदेशी नागरिकता नलिएको स्वयं घोषण गरी गरी सहजै अंगिकृत नेपाली नागरिता प्राप्त गर्न सकिने ब्यवस्थासहितको सविधान निर्माण गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

दलहरुले लामो समयदेखि गरेको गृहकार्य र छलफलको परिणम मस्यौदा तयार भएपछि जनतामा आसा पलाएको छ । अब साँच्चीकै नेपालको अग्रगामी परिवर्तन हुनेछ र मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ जानेछ भन्ने सबैमा आत्मविश्वास पलाओस । यस्तै सकारात्मक सोचको विकास गर्दै अगाडि बढ्नु नै नयाँ नेपाल निर्माण गर्नु हो ।

न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।

ताजा भिडियो ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan