Thursday 21st of September | २०७४ असोज ५ बिहिबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

समस्या समाधानको विकल्प

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७३ भदौ २३ बिहिबार
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौं । मुलुकसामु उपस्थित चुनौतीको सामना गरी संविधान कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्ने मुख्य एजेण्डासहित बर्तमान गठबन्धन सरकार निर्माण भएको हो ।

जारी भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दुई प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा सभामुखलगायत पदमा निर्वाचन, केही राजनीतिक, संवैधानिक नियुक्ति र दैनिक कार्य सञ्चालनका क्षेत्रमा बाहेक नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूपका प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने विषयमा कुनै कामको प्रक्रिया अघि बढेको छैन् ।

संविधानमा ०७४ माघभित्र केन्द्र, प्रदेश संसद र स्थानीय तहको सरकारका लागि निर्वाचन गरि सक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

लोकतन्त्रलाई जनस्तरसम्म अभ्यास गर्ने र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन पनि निर्वाचन आवश्यक छ । स्थानीय तहमा विगत १८ वर्षदेखि निर्वाचन नभएकाले जनता प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना सरोकार सम्बोधन हुने राजनीतिक निकायको अभावमा दिन गुजारी रहेका छन् ।

त्यसका लागि अब हामीसँग १६ महिना मात्रै बाँकी छ । तीनवटा निकायको निर्वाचन गर्न कम्तीमा दुई चरण आवश्यक पर्छ । त्यसभन्दा पहिला प्रादेशिक सीमांकन र स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक गृहकार्य, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र प्रादेशिक सभाका निर्वाचन क्षेत्रको सीमांकन, प्रादेशिक प्रशासनिक केन्द्र र संरचना निर्माणका काम पनि गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन(कानुनसमेत निर्माण भएका छैनन् । राजनीतिक समस्या समाधान संविधान संशोधनमार्फत पुनर्संरचनाका केही आधारभूत पक्षलाई सम्बोधन गरेर सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रयास प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ ।

यसभन्दा अघिल्लो एमाले नेतृत्वको सरकारका कारण सबै काम लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेका हुन् । अहिले एमालेले निर्वाचनको माग गरिरहेको छ । 

देशको जिम्मेवार राजनीतिक शक्ति र अहिले संसद प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा भएको एमालेले नौ महिना सरकार चलाउँदा र अहिलेसम्म पनि संविधानमा भएका व्यवस्थाबारे मधेस र थारूसहितका जनजातिमा रहेको  असन्तोष र विरोधलाई स्विकार्न सकेको छैन ।

संविधानमा रहेको मधेसको विरोधमा भारतीय चासो र हस्तक्षेपसहित मधेस आन्दोलनले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न रोकिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उपाय खोजी गर्ने, आन्तरिक एकता कायम गर्ने र राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्दै आर्थिक विकासका चाहना सम्बोधन गर्न बाटो सफा गर्ने गरी आउने सबै प्रयासमा खुला छलफल गर्न एमाले तयार हुनैपर्छ ।

यसमा राष्ट्रिय हित रक्षा र सार्वभौम सत्ताको अधिकार प्रयोगमा नेपाली जनतालाई बलियो बनाउने कार्यमा अन्य पक्षसँग सहकार्य र संवाद गर्दै अवरोध हटाउने दायित्व अन्य दलको जस्तै एमालेको पनि हो । सरकार या प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार्दा एमालेलाई खुसी प्राप्त भए पनि देशको संकट भने यथावत् रहन्छ ।

तसर्थ मुलुकको समस्या समाधान गर्ने विषयमा एमाले जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ । एमालेको सहमतिविना समस्या हल हुन्न । तर, समस्या बल्झाइरहँदा अन्य दललाई जस्तै एमालेलाई पनि अवस्यपनि घाटा नै हुनेछ । 

न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।

न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan