• FB
  • FB
  • FB
Sunday 22nd of January | २०७३ माघ ९ आइतबार

इलाकालाई युनिट बनाउनु नै उपयुक्त, स्थानीय तहको संख्या र सिमा निर्धारण

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७३ असोज २३ आइतबार
newsabhiyan

न्यूज अभियान डेस्क, २३ असोज काठमाडौं । मुख्य राजनीतिक दल र स्थानीय तहको संख्या र सिमा निर्धारण आयोगबीच इलाकालाई नै युनिट बनाउने गरी काम सुरु गर्ने सहमति भएको छ । 

प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरु र आयोग पदाधिकारीबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा भएको छलफलमा सरकारले दिएको थप कार्यदेशबारे नेताहरुले आयोगलाई स्पष्ट पारेका थिए ।

नेताहरुको भनाईपछि आयोग पदाधिकारीहरु इलाकाको संरचनालाई मूख्य आधार बनाएर स्थानीय तह पूनर्संरचना गर्न सरकारले दिएको थप कार्यदेश अनुरुप अघि बढ्न तयार देखिए ।

पहिला मुख्य तीन दल र त्यसपछि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरी तयार पारेको प्रस्तावलाई आयोग पदाधिकारी सहितको बैठकले अनुमोदन गरेपछि अब स्थानीय तहको संख्या एक हजारको हाराहारीमा हुनेछ । बैठकले स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई सुम्पिएको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले इलाकालाई आधार बनाएर स्थानीय तहको संख्या र सिमा निर्धारण गर्न आयोग तयार देखिएको जानकारी दिए ।

सरकारले दिएको थप कार्यदेशमा उल्लेख भएको भाषामा समस्या भए त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र आयोगले सरकारको मूल कार्यदेश अनुसार काम गर्ने निर्णय बैठकमा भएको मन्त्री पाण्डेको भनाई छ । बैठकपछि आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सरकारले दिएको थप कार्यादेश अनुरुप काम गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

आयोगको कार्यालय बबरमहलमा पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै अध्यक्ष पौडेलले भने ‘सरकारले हामीलाई इलाकालाई मुख्य आधार बनाएर स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गर्ने थप कार्यादेश दिएको छ । त्यही कार्यादेश अनुरुप काम गरी मंसिरभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी हामीले काम सुरु गर्छौ ।’

सरकारले चैतसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने बाध्यता रहेको भन्दै मंसिरभित्र  प्रतिवेदन बुझाउन आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले पनि इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय तह पुर्नसंरचना गर्ने सहमति भएको बताए ।

आयोगले स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना गरी ५६५ ओटा बनाउने प्रारम्भिक खाका तयार गरी छलफलका लागि जिल्ला जिल्लामा पठाएको थियो । त्यसको सवत्र विरोध भएपछि राजनीतिक दलहरु तत्कालका लागि पहिला नै अभ्यास गरिएकाले केहि सहज हुने भन्दै इलाकालाई आधार बनाएर स्थानीय तह बनाउने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

बैठकमा स्थानीय विकास अधिकारीहरुको सरुवा पनि तत्काल नगर्ने सहमति भएको रावलको भनाई थियो । तर, सरकारले स्थानीय विकास अधिकारीको सरुवा गरिसक्यो । बैठकमा सरकारले सार्क बैठक सम्वन्धमा एक हप्ताभित्र तीन तीन वटा विज्ञप्ती निकालेको बारेमा एमालेले ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

रावलले भने,‘१९ औैं सार्क सम्मेलन स्थगितबारे राष्ट्राध्यक्षको नाताले नेपालले तीन,तीन वटा विज्ञप्ती निकालेको बारेमा हामीले ध्यानाकार्षण गरायौं, मैले उठाएको कुरामा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाजीले पनि समर्थन गर्नुभयो ।’

प्रचण्डले गरेको यस्तो कुराको बिरोधमा देउवा र रावल पनि एउटै कित्तामा उभिएका थिए । रावलले सामान्य अवस्थामा छिमेकी राष्ट्रमा दुत पठाउने सरकारले अहिले सार्क सम्मेलन स्थगित भएको अवस्थामा भने पराष्ट्रमन्त्रीलाई सार्क सदस्य राष्ट्रहरुमा पठाउन किन ढिलाई गरेको भन्दै आफूले प्रश्न राखेको जानकारी दिए ।
 

एनभिएम ग्रुपद्वारा संचालित यस् न्यूज अभियान डट कममा तपाईं हामीसँग फेसबुकट्वीटर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । फेसबुक र ट्वीटरमा जोडिएर चाडो समाचार पाउनुहोस् ।

ताजा भिडियो ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan