Saturday 25th of March | २०७३ चैत १२ शनिबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

अब किन चाहियो संघीयता ? यो कुरा हाम्रा नेताहरूले खोइ बुझेको ? - अमर पुन मगर, सांसद, नेपाली काँग्रेस

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७३ मङ्सिर २६ आइतबार
newsabhiyan
newsabhiyan

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको आधारभूमि रोल्पाबाट निर्वाचित नेपाली काँग्रेसका सांसद हुन्– अमर पुन मगर । पार्टीले उनलाई समानुपातिकतर्फबाट रोल्पा जिल्लाबाट सभासद्मा मनोनयन गरेको हो । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेपछि ५ नम्बर प्रदेशवासीको आन्दोलनमा समावेश भएका मगर सीमांकन हेरफेरले पहाडी जिल्लामा काँग्रेसलाई राजनीतिक रूपमा नोक्सानी हुने बताउँछन् । सीमांकन हेरफेर र त्यसबाट सिर्जित आन्दोलनबारे पुनसँग गरिएको कुराकानी :

० सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावको विरोधमा तपाईहरूले आन्दोलन सुरु गर्नुभएको छ, यसरी आन्दोलन नै गर्नुपर्ने कारण के हो ?
– धेरै कुरा जोडिएका छन् । पहिलो कुरा, आर्थिक र सामाजिक हिसाबबाट दाङबाट रोल्पा छुट्टिन सक्दैन । प्रादेशिक सदरमुकाम दाङमा राख्ने कुरा आइरहेको बेला दाङबाट हामी अलग हुनै सक्दैनौ । हामीलाई ४ नम्बर प्रदेशमा राख्दा पोखरालाई हामीले प्रादेशिक राजधानी मान्नुपर्छ । पोखरालाई हामीले कसरी प्रादेशिक राजधानी मान्न सक्छौ ? कुनै पनि अवस्थामा रोल्पाली र प्युठानी जनता पोखरालाई प्रादेशिक राजधानी मान्न तयार छैनन् ।
दाङ, रोल्पा र प्युठानको जुन खालको सम्बन्ध छ, त्यस्तै सम्बन्ध अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पाको छ । यो सम्बन्ध रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीसम्म छ । रोल्पाली जनताको दाङसँग धेरै कुरामा सम्बन्ध जोडिएको छ । हामीलाई दाङ नै पायक पर्छ । अधिकांश रोल्पाली जनताको घर रोल्पामा भए पनि भात खाने खेत दाङमा रहेको हुन्छ । जग्गाजमिन दाङमा रहेको हुन्छ । दाङबाटै धान आउँछ । रोल्पामा घर छ, तर त्यो परिवारका छोराछोरी दाङमा पढिरहेका हुन्छन् । दाङमा उसका नातेदार छन् । सबै सम्बन्ध दाङसँग छ । त्यस्तो सम्बन्ध हाम्रो पोखरासँग हुनै सक्दैन । दाङसँग हाम्रो बिहेबारीको सम्बन्ध छ । रोजीरोटीको सम्बन्ध छ ।
हामीलाई पोखराभन्दा बरु काठमाडौ सजिलो हुन्छ । पोखरामा हामीलाई के सजिलो छ र ? संघीयतामा जानु भनेको जनताको अधिकार नजिक आउँछन् र नजिकबाट जनताले सुविधा पाउँछन् भन्ने कुरा हो नि । तर प्रादेशिक राजधानी पोखरामा राख्दा हामीलाई बरु काठमाडौं नै ठिक छ भन्ने कुरा आउँछ । यस्तो कुरा नेतृत्वले कसरी बुझेको हो ? कसरी यस्तो कल्पना गरिएको हो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।
यो कुरा मैले संसद्मा पनि भनेको छु । संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन नै गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डामा संविधान संशोधनलाई सबैले स्वीकार गर्छन कि गर्दैनन्, त्यो पनि हमीले हेरौ । हिजो ९० प्रतिशत जनताले स्वीकार गरेको संविधान हो । १० प्रतिशतलाई मनाउन संविधान संशोधनलाई स्वीकार ग¥यांै भने आज संविधान संशोधन गर्नु हँुदैन भन्ने एमालेकै सांसदहरू ३० प्रतिशतभन्दा बढी छन् । यसमा अरु प्रतिशत पनि थपिँदै छ । अब कसरी संशोधन हुन्छ ? हिजो १० प्रतिशतले स्वीकार गरेनन् भने आज संशोधन गर्नुपर्ने ? संशोधनमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले स्वीकार गर्दैनन् । त्यसैले यो संविधान संशोधन कहाँबाट आयो, कसका लागि आयो ? यो बुझ्न सकिएन ।

० मधेसवादी दलहरू संविधान कार्यान्वयनमा आउँछन् र देशले निकास पाउँछ भने तपाईहरूले यो प्रस्ताव स्वीकार गर्नु उचित हुँदैन र ?
– मधेसवादी दलहरूका लागि संशोधन ल्याइएको हो भनिँदैछ, तर मधेसवादी दलहरूले नै यसलाई मानेका छैनन् । हामीले संशोधनलाई सहयोग गर्दैनौ भनिरहेका छन् । त्यसैले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्नुभन्दा अर्को बाटो छैन । अरु विषयमा सहमति गरेर अघि बढौ । सीमांकन आयोग बनाआंै । यो विषय सीमांकन आयोगले टुंग्याउँछ । सीमांकन आयोगले कुन जिल्ला पायक पर्छ, कहाँ कसरी मिल्छ, त्यो हेरेर टुंगो लगाउँछ । अहिले ५ नम्बर टुक्राउने प्रस्ताव फिर्ता लिऔं ।

० पार्टीले गरेको निर्णयलाई तपाईहरूले मान्नु हुन्न त ?
– पार्टीले रोल्पा र प्युठानको जनताको भावना नै नसुनेर निर्णय गरेको छ । के गर्दा ठिक हुन्छ त्यहीअनुसार पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ । स्थानीय जनताको भावना नबुझेर पार्टीले निर्णय गर्न सक्दैन । जनताको चाहनाविपरीत पार्टी जान सक्दैन । किनभने पार्टीले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । जनताको चाहना एकातिर, पार्टी अर्केतीर हुनै सक्दैन । त्यसैले पार्टीले गरेको यो निर्णय सच्च्याउनुपर्छ । हामीले निर्णय सच्याउन पार्टीलाई झक्झक्याएका छौ । पार्टी भोलि जनतासँग अनुमोदिन हुनुपर्छ । जनताको भावनाविपरीत जाँदा पार्टी कसरी जनतासँग अनुमोदित हुन सक्छ ? त्यसैले पार्टी यस निर्णयबाट फिर्ता हुनै पर्छ ।

० तपाई ५ नम्बर प्रदेशलाई कहीँ कतै परिवर्तन गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, होइन ?
– ५ नम्बर प्रदेशलाई परिवर्तन गर्नु हँुदैन । जस्तो पहिले छ, त्यही अवस्थामा राख्नु पर्छ । । यसमा फेरबदल गर्न आवश्यक नै छैन ।

० ५ नम्बर प्रदेशबाट जति पहाडी जिल्ला अलग्याइएका छन्, ती जिल्लालाई एक ठाउँमा ल्याएर अर्को प्रदेशमा जान सकिन्छ कि सकिँदैन ?
– तपाईले भन्नुभएको जस्तो आठौं प्रदेशको सम्भावना पनि छैन । त्यो अवस्थामा पनि हामी जान सक्दैनौं । हामी जाने भनेको पहिलेकै अवस्थामा हो । ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउने कसैको माग नै होइन । माग नै नभएको अवस्थामा किन ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याइयो ? रोल्पाली जनताको आक्रोश यसमा छ । प्रदेश मात्र थपेर केही हुँदैन । ५ नम्बर प्रदेश सबै हिसाबबाट सक्षम छ । आर्थिक, भौगलिक सबै कारणबाट ५नम्बर ठिक छ । यसरी प्रदेश थप्दै जाँदा कति प्रदेश थप्ने ? यस्तो खालको समस्या अरु ठाउँतिर पनि आउलान् । त्यहाँ पनि थप्ने ? यस्तो बाटोमा हामी जानु हुँदैन ।

० अहिले पार्टीका नेताहरूसँग तपाईहरूको कुराकानी भएको छ कि छैन ?
– पार्टीको नेतृत्वसँग हामीले जोडदारसँग कुरा राखेका छौ । नेतृत्वले चित्तबुझदो जवाफ दिने काम गरेका छैन । हेरौं के हुन्छ ?

० तपाईहरूको आन्दोलन अब कुन अवस्थामा रोकिन्छ ?
– आन्दोलन रोकिँदैन । हामीले रोकौं भने पनि रोल्पा र प्युठानका जनता मान्दैनन् । हेर्नुहोस् बुटवलमा कति मान्छे उत्रेका थिए । ती मान्छेहरूको आक्रोश तपाईले देख्नुभएको होला नि । जनता आन्दोलनमा स्वस्फूर्त रूपमा आएका छन् । यसरी आएका जनतालाई कसले रोक्ने ?

० आन्दोलनमा तपाईहरूको पनि सहभागिता छ, होइन ?
– हामी त जनताका प्रतिनिधि हांै । जनतालाई छाडेर हामी कहाँ जान सक्छौ ?

० तपाईलाई के लाग्छ, ५ नम्बर प्रदेशबाट पाहाडी जिल्लालाई अलग गर्नुपर्ने कारण ?
– यसमा एउटै कारण छ, नेताहरूमा ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई जहाँ राखे पनि हुन्छ भन्ने सोच भएर हो । नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एउटा मधेस प्रदेश बनाउन यस्तो गरिएको होला । नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका जनतालाई तपाईले सोध्नुहोस्, तपाईहरूलाई छुट्टै मधेस प्रदेश चाहिएको छ कि छैन भनी सोध्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले हामीलाई छुट्टै प्रदेश चाहिएको छैन भन्छन् । हामी पहाडबाट अलग्ग हुन सक्दैनौं भन्छन् । जनकपुर, सप्तरीका मधेसवादी नेताहरूले भन्दैमा यहाँका पहाडी जिल्लालाई अलग्याउने कुरा त हुँदैन नि । यो कुरा हाम्रा नेताहरूले खोइ बुझेको ?

० रोल्पा त माओवादीको आधारभूमि हो, माओवादी नेतृत्वको सरकारले नै यस्तो प्रस्ताव ल्यायो यसले पार्टीको भोटमा पनि फरक पर्छ होला नि ?
– रोल्पाका जनता माओवादीसँग र कांग्रेससँग आक्रोशित भएका छन् । खासगरी कांग्रेस र माओवादीको नेतृत्वसँग रोल्पाका जनता आक्रोशित भएका छन् । रोल्पाका जनता यहाँका स्थानीय तहका नेताहरू र कार्यकर्ताहरूसँग आक्रोशित छैनन् । हामी जनताको भावनाअनुसार अघि बढिरहेका छांै । हामी जनताकै साथमा छौं । त्यही रूपमा हामीले पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन्छौं । पार्टी नेतृत्वले हाम्रो कुरा सुन्नै पर्छ, नसुन्दा अर्को बाटो नै छैन ।

० मध्यपहाडी लोकमार्गले रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, गुल्मी पनि एकै ठाउँमा जोडिन्दैनन र ? जस्तो कि महेन्द्र राजमार्ग निर्माण हँुदा मधेसका जिल्लाहरू एकै मार्गमा जोडिएका थिए ?
– लोकमार्ग रुकुमबाट जान्छ । यसले हाम्रो रोल्पालाई छँुदै छुन्न । लोकमार्गले गर्दा उताका जिल्ला पायक पर्छ भन्ने होइन । लोकमार्ग बने पनि अर्को मार्ग त बन्ला, तर जस्तो मार्ग बने पनि दाङसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई छुट्टयाउन सक्दैन । प्रादेशिक मार्ग आउलान्, कुनै अर्को नाम गरेको मार्ग आउलान्, तर ती मार्गहरूले रोल्पालाई ४ नम्बर प्रदेशमा ल्याउन सक्दैनन् । पोखरा र रोल्पाको सम्बन्ध मार्गले जोडिँदैन, जस्तो कि रोल्पा र दाङको सम्बन्ध जोडिएको छ ।

० कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले त समस्याका निकास दिने गरी यस्तो  फर्मुला ल्याएका होलान् नि ?
– नबुझेर ल्याउनु भएको हो । उहाँहरूले जनताको भावना बुझ्नु भएन । नबुझेर यस्तो संशोधन ल्याउनुभएको हो । अब नेतृत्व तहले जनताको भावना बुझ्ने छ भन्ने मलाई लाग्छ । पहिले जसरी ५ नम्बर प्रदेश थियो, त्यसरी नै अब अगाडि बढ्छ होला । यो निर्णयबाट अब कांग्रेस र माओवादी नेतृत्व पछि फर्कनै पर्छ ।

० संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुअघि तपाईहरूसँग सरसल्लाह भएको थियो कि थिएन ?
– संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुअघि हामीसँग कुनै किसिमको सरसल्लाह भएन । नेताहरूले आफ्नो किसिमबाट निर्णय गरेर संसद्मा दर्ता गरेपछि त्यसलाई पार्टीले मान्ने कुरा त होला, तर जनताको कुरा पनि त्यसमा आउँछ । पार्टी भनेको जनताकै प्रतिनिधि हो । जनताले नमानेपछि पाटी त्यसबाट पछि फर्कनै पर्छ ।

० त्यसो भए कांग्रेस सभापतिलाई भ्रममा राख्ने काम गरियो त ?
– हाम्रो सभापतिज्यूलाई गलत जानकारी गराइएको पनि हुन सक्छ । कसैले उहाँलाई गलत सल्लाह सुझाब दिएको पनि हुन सक्छ । अब जनताको भावना उहाँले बुझ्नुपर्छ । जनताले के चाहेका रहेछन्, उहाँले बुझ्नु प¥यो । जनता कुनै पनि अवस्थामा ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्राउन चाहँदैनन् भन्ने कुरा उहाँले महसुस गर्नुपर्छ । जनताको भावना एकातिर रहेछ, मैले अर्कोतिर निर्णय गरेछु भन्ने महसुस गर्नुप¥यो ।

० यदि पार्टी यो निर्णयबाट पछि फर्केन भने ?
– यसले पार्टीलाई ठूलो घाटा बनाउँछ । पहाडमा कांग्रेसको जुन जनमत थियो, त्यो गुम्ने खतरा हुन्छ । माओवादी त सकिन्छ नै, किनभने माओवादी नेतृत्वको सरकारले यो निर्णय गरेको हो । माओवादीसँगसँगै कांग्रेसलाई पनि यसलाई नोक्सान पु¥याउँछ ।

० यसबाट नेतृत्व पछि हटेन र संसद्मा भोटिङ भयो भने तपाई पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्नुहुन्छ त ?
– यस्तो स्थिति आयो भने हामीले जनताको भावनालाई उल्लंघन गर्नुप¥यो कि भने पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्नुप¥यो । एउटा त गर्नै प¥यो । जनताको ह्विप उल्लंघन ग-यौं भने हामी भोलि फेरि जनताको बीचमा आउन पाउँदैनौ । त्यस्तो स्थितिमा पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्छु । तर त्यस्तो अवस्था नआउला ।

० बुटवलमा त संघीयता नै चाहिँदैन भनेर नारा लाग्यो, होइन ?
– संघीयता चाहिँदैन भनेर नारा लागेको त होइन, तर संघीयताको पनि गलत व्याख्या भइरहेको छ । अब संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर सोच्नुपर्ने बेला भयो । अहिले गाउँपालिकालाई जसरी अधिकार दिइएको छ, त्यसरी नै जिल्लालाई अधिकार दिएर एउटा ढाँचामा हामी गयांै भने किन संघीयता चाहियो र ? ७५ वटै जिल्लालाई संघीयतासरहकै अधिकार दिने हो भने संघीयता नै किन चाहियो र ? यसबाट सबै जिल्लालाई समान अधिकार हुन्छ । अधिकार र सुविधा सबै जिल्लालाई समान रूपमा बाँडफाँट गर्ने हो भने किन आवश्यक प¥यो र संघीयता  ?

० संघीयता नभए पनि चल्छ त ?
– संघीयता नभए पनि हुन्छ । संघीयता भनेको जनतालाई सजिलो बनाउन हो । जनताले अधिकार पाएपछि किन चाहियो संघीयता ? गाउँपालिकालाई जुन अधिकार दिइएको छ, त्यो अधिकार सुनिश्ति बनाउने हो भने जनताले गाउँपालिकाबाटै सबै सुविधा पाउँछन् । समान तरिकाले बजेटको बाँडफाँट गरौ । त्यति भए पुग्छ ।

०  मधेसवादी दलहरूले अहिले गरेको संशोधन प्रस्ताव नै पुगेन भनिरहेका छन् । अहिलेको स्थितिमा प्रस्ताव पास गर्न सहयोग गर्दैनौं भनिरहेका छन् नि ?
– मैले भनिसके नि, उनीहरूलाई पुग्दैन भने ७५ वटा जिल्लालाई नै ७५ वटा प्रदेश बनाए भयो नि । जिल्लालाई अधिकार दिऔं र जिल्लालाई नै प्रदेशको घोषण गरांै । मधेसवादी दलहरूले संघीयताकै मोडेलमा जानुपर्छ भनेका हुन् भने जिल्लालाई नै प्रदेश मानून् । त्यो बाटो राम्रो हुन्छ । तर जिल्ला फुटाउने, जिल्ला काट्ने, त्यो तरिका त राम्रो होइन । यसले जनताको भावनालाई कदर गर्दैन । त्यसैले जनताले अब संघीयता नै चाहिँदैन भन्न थालेका छन् । जनताको त्यो भावना हामीले कदर गर्नै पर्छ ।

तरुणबाट

न्यूज अभियान डट कमको अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् र हरेक खबर विशेष खबरका लागि पल-पलको अपडेट पाउनुहोस् ।

ताजा भिडियो ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan