Sunday 23rd of July | २०७४ श्रावण ८ आइतबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

दूतावासमा गएर आशीर्वाद र निर्देशन लिने ! - उपाध्यक्ष नेकपा एमाले भिम रावल

प्रधानमन्त्रीले नै समस्यालाई उल्झाउने र चर्काउने गरिरहनुभएको छ

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७३ पौष १६ शनिबार
newsabhiyan
newsabhiyan

० केही दिनयता एमालेले दिनहुँ संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । त्यसलाई सत्तारुढ दलहरूले अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनिरहेको छ । किन संसद् अवरुद्ध गर्दै हुनुहुन्छ ?

– जसले संविधान नै मिचेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्, उनीहरूले हामीलाई संसदीय प्रणाली, संविधान र कानुनको कुरा मिलेन भन्नु अत्यन्तै हास्यास्पद कुरा हो । विगतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको पार्टीले नै संविधानसभाको प्रक्रिया र विधिलाई नमानेर संविधान ल्याउने कुरामा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको थियो । हाम्रो धेरै ठूलो प्रयासपछि मात्र उनले त्यो प्रक्रियालाई मानेका हुन् । तसर्थ, हामीलाई अहिले प्रचण्डले दिन खोजेको उपदेशको केही अर्थ देख्दैनौं ।

हामीले अहिले व्यवस्थापिका–संसद्मा र जनताका बीचमा जुन पाइला चालेका छौं, त्यो नेपालको संविधानअनुरूप नै छ । त्यसैले, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, सामाजिक सद्भावविरुद्ध कुनै पनि कुरा भयो भने हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन । यी कुनै पनि कुरामा आँच आउने गरी संशोधनमा ल्याउन पाइँदैन भनेर जुन उद्घोष गरिएको छ, त्यसको रक्षाका लागि हामीले संसदीय प्रणाली र व्यवस्थापिका–संसद्को नियमावली र अभ्यासअनुरूप नै काम गरिरहेका छौं ।

म एउटा कुराको स्मरण गराउन चाहन्छु, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनभन्दा अगाडि त्यसको परिणाम जस्तो आए पनि स्वीकार गर्ने, ६ महिनाभित्र सहमतिको प्रयास गर्ने र ६ महिनामा सहमति हुन सकेन भने प्रक्रियामा गएर सबै कुराको टुंगो लगाउने भन्ने सहमति भएको थियो । त्यसविरुद्ध संविधानसभा गठन हुनेबित्तिकै बैठक नै अवरुद्ध गरेर उनीहरूले संविधान निर्माणको प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न दिएनन् । यो कुराको पनि राम्ररी स्मरण गर्नु उचित हुन्छ । तसर्थ, हामीले संसदीय प्रणालीलाई कमजोर पार्न खोजेको वा नमानेको भन्ने जुन कुरा उठिरहेको छ, त्यसमा आश्चर्य मान्नुभन्दा अरू कुरा देखिँदैन ।

० संशोधन प्रस्ताव गैरसंवैधानिक नै हो भने पनि अदालतमा विषय प्रवेश गरिसकेकाले त्यहाँबाटै टुंगो लाग्ला, तर विषयलाई औपचारिक रुपमा टेबुल नै गर्न दिँदैनौं भन्दा त यो हिजोका दिनमा माओवादीले गरेजस्तो भएन र ?

– संविधानले कतिपय कुराहरू संशोधन प्रक्रिया आरम्भ गर्र्न नपाउने गरी रोक लगाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, सामाजिक सद्भावको विरुद्धमा सरकारले कुनै पनि कुरा ल्याउनुहुँदैन । दोस्रो कुरा, संविधानको धारा २ सय ७४ को जुन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थामा प्रदेश सभा गठन नभएको अवस्थामा प्रदेश सभा गठन गरेर मात्र सीमांकनसम्बन्धी कुरा राखेर कसैले प्रस्ताव ल्यायो भने त्यो गठन गरेर मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

यसरी, संविधानको व्यवस्थाविरुद्ध, राष्ट्रिय हितविरुद्ध, राष्ट्रिय एकताविरुद्ध कुनै प्रस्ताव आयो भने त्यो बेला त्यस्तो कुरालाई संसद्ले छलफल गर्नु भनेको देशकै विरुद्धमा हुन जान्छ । त्यसैले, सामान्य व्यवस्थापिका–संसद्को प्रक्रियामा कुनै सामान्य प्रस्तावलाई छलफल गर्न नदिएको भन्ने कुरासँग तुलना गर्न मिल्दैन । यो त राष्ट्रकै दीर्घकालीन अस्तित्व र वर्तमान अस्मितासँग गाँसिएको हुनाले त्यसलाई छलफलमै ल्याउन मिल्दैन । कुनै पनि देशभक्त पार्टी यस्तो बेला टुलुटुल हेरेर बस्न सक्दा पनि सक्दैन ।

० यिनै कुराहरूले राष्ट्रिय राजनीतिको गाँठो झन् कसिलो बन्दै गइरहेको छ, अब समाधानचाहिँ कसरी हुन्छ ?

– सात–आठ वर्ष लगाएर हामीले नेपालको संविधान जारी गरिसकेपछि त्यो संविधानको पालना आफूले पनि गर्नुपर्छ र अरूलाई पनि गर्न लगाउनुपर्छ । संविधानबमोजिमका अभ्यासहरूलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै देशको राष्ट्रिय राजनीतिको सबैभन्दा राम्रो समाधान र निकास हो । त्यही भएर हामीले कांग्रेस, हामी, माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र अरू पार्टी मिलेर १६ बुँदे सहमति ग¥यौं ।

तर, त्यसको नेपाली कांग्रेसले अवहेलना ग¥यो । १४ बुँदे सहमति फेरि माओवादीसँग गरेर चुनावसम्म सहयात्रा गर्ने कुरा भयो, त्यो माओवादीले उल्लंघन ग¥यो । त्यसकारण, विगतका जुन वाचाहरू गरिएका थिए, तीती वाचाहरूमा सबैभन्दा बढी तगारो हाल्ने काम नै नेपाली कांग्रेस र माओवादीबाट भयो ।

अबको निकास भनेको संविधानको पालना गर्नु र गराउनु नै हो । हामी अब निर्वाचनको बाटोबाट अगाडि बढ्ने, नेपालको संविधानको सम्मान गर्ने र यदि कसैका मतभेद छन् भने ती मतभेद र आफ्ना धारणाहरू जनताका बीचमा लिएर जाने कुरामा उभिएका छौं । यदि कुनै राजनीतिक दलले आफू सबैभन्दा ठूलो दल हुँ, आफ्ना कार्यक्रमहरू सबैभन्दा धेरै जनताले मन पराएका छन् भन्ने दाबी गर्छन् भने उनीहरूले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न जनताका बीचमा जानुप¥यो र जनताको मतबाट प्रमाणित गराउनुप¥यो ।

निर्वाचन गर्न मान्दै नमान्ने, जनतालाई मताधिकारको प्रयोग गर्न दिने कुरामा तयार नहुने, अनि सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रवादी हुँ भनेर हुन्छ ? यो जति हास्यास्पद कुरा के हुन सक्छ ? निकासका लागि अहिले कुनै समस्या देखिँदैन । यो निकासको बाटोमा वर्तमान प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसले नै संविधान संशोधनको तगारो हालिदिएर समस्या सिर्जना गरिरहेका छन् । त्यो तगारोलाई हटाउनेबित्तिकै देशले निकास पाउँछ ।

० तपाईंकै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बोलेको भनेर मिडियाहरूमा आयो कि ‘संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइयो भने रगतको खोलो बगाइदिन्छौं, तर यो स्विकारिन्न’ । के यो नै हो पार्टीको अडान ?

– कुन सन्दर्भमा उहाँले त्यस्तो बोल्नुभयो, मलाई थाहा छैन । विभिन्न सन्दर्भका कुराहरू हुन्छन् । हामीले शान्तिपूर्ण रूपले आफ्ना पाइलाहरू चालेका छौं । हामी संविधानको पक्षमा त्यसको रक्षामा उत्रिएका व्यक्तिहरू हौं । हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय स्वाधीनता र हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूका रक्षाका निम्ति अगाडि बढेका छौं । तसर्थ, यदि सरकार दम्भ पालेर जबर्जस्ती रूपमा अगाडि बढ्न खोज्छ भने, यदि उसले त्यसतर्फको आफ्ना पाइलाहरू रोक्दैन भने ती गलत पाइलाहरू र राष्ट्रिय हित विरुद्धका क्रियाकलापहरू रोक्न हामी जनता परिचालित गछौं । त्यही सन्दर्भमा यही १७ गते काठमाडौंमा विशाल आमसभा गर्दै छौं । जनताको आवाजलाई देशको पक्षमा सशक्त बनाउछौं ।

० तपाईंको पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७१ कात्तिक १६ गते सीमांकनको मामिलामा हस्ताक्षर नै गरेर संसद्मा बुझाएका रहेछन्, अहिलेको पाँच नम्बर प्रदेश टुक्रिने गरी, अहिले किन त्यसको विरोधमा उत्रिनुभएको हो ?

– विगतमा धेरै नेताले धेरै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । उदाहरणका लागि १६ बुँदेका प्रत्येक पानामा पुष्पकमल दाहाल र सुशील कोइरालाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । १४ बुँदेका प्रत्येक पानामा पनि त्यस्तै हस्ताक्षर गरिएको थियो । तर, उहाँहरूले त्यो हस्ताक्षरलाई ठाडै उल्लंघन गर्नुभयो । हामीले त्यसरी उल्लंघन गरेका होइनौं । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस र हामीले नौबुँदे प्रस्ताव ल्याएका थियौं, त्यसलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री, माओवादी र मधेसी नेताहरूले अस्वीकार मात्र गरेनन्, संविधान सभामा कुर्सी तोडफोड, माइक भाँच्ने कामसमेत गरे । उनीहरूले त्यो कुरा नमानिसकेपछि हामीले संविधान सभामा गम्भीर छलफल ग¥यौं र हामीले आ–आफ्ना अडानहरू पेस ग¥यौं ।

जसमा हामीले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने अडान पनि सहमतिका लागि छोडेका हौं । संविधानसभाले जस–जसका जे–जे अडान थिए, ती सबै अडानलाई अगाडि नबढाएर सार्वभौमसत्ता संविधानसभाले नै एउटा नयाँ निर्णय गयो । त्यो निर्णयस्वरूप नेपालको संविधान आयो । त्यसकारण, त्यत्रो छलफल प्रक्रियाबाट संविधान टुंग्याइसकिएको विषयलाई आज कसले कहाँ सही गरेको थियो भनेर खोजौं भनेर यदि वर्तमान प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ भने उहाँले १४ बुँदे सहमति किन तोड्नुभएको हो ? त्यतिबेलाका नौ बुँदे भुलेर किन माइक भाँच्नुभएको हो ?

दोस्रो कुरा, त्यस्ता हस्ताक्षर गरिएका कागज त कति छन् कति ? मैले नै दर्जनौं कागज मस्यौदा गरेको छु । ती एउटा चरणमा गएर टुंगिइसकेका छन् । पहिले टुंगीएको कुरालाई आज कोट्याएर त्यतीबेला सही गरेको थियो भनेर हुन्छ ? उहाँले सही गरेका कति कुरा मान्नुभएको छ ? जस्तो संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनभन्दा ठीक अगाडि २०७० सालभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरामा उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । त्यो उहाँले किन नमानेको ? संविधानसभाको निर्वाचनपछि सबैभन्दा पहिले त्यो निर्वाचनबाट पछि हट्ने व्यक्ति वर्तमान प्रधानमन्त्री र उहाँको पार्टी नै थियो । त्यसकारण, त्यो बेलाको कुरा उठाएर जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्ने उहाँहरूको प्रयत्न हो । त्यो प्रयत्नले कुनै परिणाम ल्याउँदैन भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुपर्छ ।

० एमाले विगतमा लगातार सत्तामा रहेको थियो, अहिले सहयात्री दल एमाओवादीले नै सत्ताच्यूत गरिदिएपछि विक्षिप्त भएर जनतामा जाने र सरकारलाई असहयोग गर्ने काम गरिरहेको छ, नयाँ सत्ता साझेदारीको तालमेल भयो भने फेरि सहमतिमा आउन सक्छ भन्ने आरोप पनि छ नि ?

– सरकारभन्दा बाहिर रहँदा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले जसरी आफ्नो रूप देखाउनुभएको थियो, नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्दा बालुवाटारमा विदेशी इसारामा जसरी १६ बुँदे भंग ग¥यो । आफ्नो त्यस्तो मनस्थिति रहेको हुँदा अर्काको पनि त्यस्तै होला भन्ने उनीहरूको अनुमान मात्र हो । अहिले संविधान संशोधनका जुन चारवटा विषय छन्, यो जुन रूपमा उहाँहरूले अहिले ल्याउनुभएको छ, त्यसको विरुद्धमा हामी संविधानसभा गठन भएदेखि लगातार लागिरहेका छौं ।

हाम्रो संघर्षको परिणामस्वरुप नै तराई पहाडलाई टुक्र्याउने, नागरिकताको नाममा विदेशीहरूलाई दिने, नेपालमा नेपालीहरूलाई अपमान गर्ने र अल्पमतमा पार्ने, प्रदेशहरूमा पनि झन् कमजोर प्रदेशहरूमाथि झन् कमजोर पार्ने, नेपालीहरूको टाउकोमा विदेशी भाषा थोपर्ने र अन्ततः नेपालीको अस्तित्व समाप्त गर्ने जुन कार्य दुईवटै संविधानसभाको कार्यकालमा गर्नुभएको थियो, जसलाई हामीले अस्वीकार गरेपछि उहाँहरू पनि पछि हट्नुभएको थियो । त्यो कुरालाई फेरि उहाँहरूले उठाएर देशभक्त नेपालीमा भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ । सरकारको कुरा अहिलेको सन्दर्भ होइन ।

सरकारमा रहनु र नरहनुसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन । एमालेले संविधानसभाको अहिलेको अवस्थासम्म लिएको अडान यही हो र लिइरहन्छ । जुन व्यक्तिहरू आफू सरकारबाट हट्दा जस्तो मनस्थितिमा थिए, त्यस्तै मनस्थिति अर्काको पनि होला भन्ने उनीहरूको अनुमान होला । हाम्रो पुरानो अडानलाई हामीले अहिले पनि मुखरित गरेका मात्र हौं ।

० आन्दोलन गरेर जनतामा जाने भन्नुभएको छ, आन्दोलनलाई कहाँसम्म लैजानुहुन्छ ?

हामी देशको स्वाधीनताबारे आफैं निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौं । हाम्रा पाइलाहरू अब निरन्तर व्यापक जनताका बीचमा जानेछन् । सरकारले जबसम्म राष्ट्रघात गर्ने आफ्नो निर्णयलाई थाती राख्छ, तबसम्म हामी अगाडि बढिरहन्छौं । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफू कुन पदमा छु भन्ने पनि भुलेर विद्रोह गर्छु जस्ता उत्तेजनात्मक कुरा गरिरहनुभएको छ । उहाँले यसरी कुरा गरिरहनुभएको छ कि जसबाट राजनीतिक दलहरूका बीचमा टकराव र मुठभेड हुने छाँट छ ।

ती कुरा सुन्दा प्रधानमन्त्री नै समस्यालाई उल्झाउने, बल्झाउने र चर्काउने उद्देश्यका साथ लागेको भान भइरहेको छ । कतिपय दलका नेताहरू विदेशी दूतावासमा गएर आशीर्वाद र निर्देशन लिने काममा लागेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले स्वयं बालुवाटारमा विदेशी राजदूतसँग बसेर त्यहाँ परामर्श गरी बाहिर चर्का कुरा गर्ने गरेको छापाहरूमा आएका छन् । त्यसबाट सम्पूर्ण देशभक्तहरू सचेत भएर एमालेले उठाएको सही कुरालाई साथ दिन म आग्रह गर्छु ।

न्यूज अभियानका लागि बुधबार साप्ताहिकबाट । 

न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।

न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan