Saturday 24th of June | २०७४ असार १० शनिबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

सर्वोच्चको निर्णयपछि भ्रष्टाचारीहरूको ‘महान्’ विजय !

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७३ पौष २७ बुधबार
newsabhiyan
newsabhiyan

देवप्रकाश त्रिपाठी । जब न्यायाधीशहरू बरालिन्छन् र न्याय निष्पक्ष एवम् समान आधारमा हुने गर्दैन, त्यस्तो देशमा बसोबास गर्नुहुँदैन भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयले न्यायको अपमान मात्र गरेन, यसले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरू प्रोत्साहित हुने खतरा पनि बढाएको छ ।

यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा स्थापित नजिर, तथ्य–प्रमाण, आधार र न्यायिक मूल्य–मान्यतासमेतको अध्ययन गर्दा लोकमानसिंह कार्कीप्रति पूर्वाग्रहको मात्रा शतप्रतिशत रहेको स्पष्ट हुन्छ । कार्कीलाई जीवनभरिका लागि अख्तियार प्रमुख बनाइएको थिएन, ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि उनले अवकाश पाउने निश्चित थियो र निर्धारित कार्यकाल पूरा हुन अब केवल साढे दुई वर्ष मात्र बाँकी थियो ।

तर, राजनीतिक दलका नेताहरू कार्कीलाई अढाइ वर्ष होइन अढाइ मिनेट पनि सहन नसक्ने अवस्थामा पुगे, किन ? खास–खास नेताहरूले कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न चाहनु र सर्वोच्च अदालतले एकपटक टुङ्ग्याइसकेको विषयलाई पुनरावलोकनको दायरामा ल्याई उनलाई जरैदेखि ‘जिम्मेवारीमुक्त’ गर्ने निर्णय लिनुलाई एउटा संयोग मात्र मान्नुपर्ने हो कि नियोजित चाल ?

जे होस्, अबको केही समय लोकमानसिंह कार्की कैयनको व्यवहारमा त्याज्य हुनेछन् । हिजो कार्कीसँग पाँच मिनेट मात्र वार्तालाप गर्न पाउँदा संसार जितेको ठान्नेहरू, आफूलाई भाग्यमानी मान्नेहरू, कार्कीसँगै बसेर चियापान गर्न या तस्बिर खिचाउन पाउनुलाई जीवनकै सर्वोत्तम क्षण ठान्नेहरू र कार्कीको सहयोगमा मान, पद, प्रतिष्ठा र अन्य प्रकारका लाभ प्राप्त गर्नेहरू नै अबका दिनमा लोकमानसिंहलाई गाली गरेर थाक्ने छैनन् ।

कार्कीका सबभन्दा ठूला आलोचक तिनै व्यक्ति हुनेछन् जसले कार्कीको उपयोग गरेर कुनै न कुनै लाभ प्राप्त गरेका थिए । लोकमानसिंह कार्की पदीय जिम्मेवारीमा रहनु या नरहनु प्रधान विषय होइन, प्रधान विषय त यो हो कि देशको न्यायापालिकामाथि भर पर्नसक्ने अवस्था छ कि छैन र कार्की पदमुक्त भएपछि उनले अग्रसरता लिएका कामकारबाही निरन्तर अघि बढ्ने हुन् कि होइनन् भन्ने हो ।

हामीलाई थाहा छ– लोकमानसिंह कार्कीले उच्च राजनीतिक एवम् प्रशासनिक तहबाट हुने र भएका भ्रष्टाचारमाथिको निगरानी बढाउँदै आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सुडान घोटालाको रूपमा चर्चित भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धान, छानबिन र कारबाही अपर्याप्त रहेको देखिएपछि उनले उक्त भ्रष्टाचार प्रकरणबारे पुनः अनुसन्धान गरी आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेका थिए । सो भ्रष्टाचार प्रकरणमा तात्कालिक केही गृहमन्त्री र केही गृहसचिवको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिसमेत कारबाहीको दायरामा आउने निश्चित मानिन्छ ।

कार्कीले सांसद नियुक्ति (समानुपातिक)का क्रममा हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति विशेष अग्रसरता लिएका थिए । एमालेका तर्फबाट मनोनीत सांसद राज्यलक्ष्मी गोल्छाको बयान तथा अन्य तथ्य र अनुसन्धान गर्दा फेलापरेको प्रमाणका आधारमा आयोगभित्र अनुसन्धान अधिकृतसमेत तोकी आवश्यक कारबाही अघि बढाउने प्रक्रिया कार्कीले सुरु गरेका थिए ।

सांसद गोल्छाको बयान र अन्य तथ्यहरूले बताएअनुसार यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र अन्य केही युवा नेतासमेत अनुसन्धान तथा कारबाहीको दायरामा पर्ने निश्चित थियो । यसबाहेक एमालेको केन्द्रीयस्तरका केही नेतामाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र सोको स्रोत प्रमाणित नभएकोले तिनका विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी हुँदै थियो भन्ने अख्तियार सूत्रको भनाइ छ ।

अब सांसद नियुक्तिमा भएको भ्रष्टाचार तथा एमालेका केही (यहाँ नाम उल्लेख गर्न उचित नठानिएको) नेता जसले सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न सकेनन् र मुद्दा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा थियो, यस सम्बन्धमा अख्तियारले अब के गर्छ भन्ने चिन्ता र प्रश्न खडा भएको छ ।

कम्युनिस्टहरू निजी सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुराको सिद्धान्ततः विरोधी हुन्, उनीहरू सम्पत्ति आर्जन गर्न त चाहन्छन्, तर आर्जन गरेको देखाउन चाहँदैनन्, झन् त्यसको प्रमाणीकरण चाहने त कुरै भएन । एकथरी न्यायिक हर्ताकर्ताले त आफ्नो सक्कली अवतार देखाइसकेकै छन्, अब अख्तियारका अधिकारीहरूले के गर्छन् त्यो हेर्नुपर्ने भएको छ ।

एमालेका युवा नेता महेश बस्नेत दलबलसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा पुगी माओवादी लडाकुको नाममा राज्यले उपलब्ध गराएको अर्बौं रुपैयाँमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित एक उजुरी दर्ता गराएको स्मरण हामी सबैमा छ । सो उजुरीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा दुई अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको तथ्य अख्तियारले फेला पारेको बुझिन्छ ।

लडाकुको नाममा छुट्याइएको रकम जो–जसले हिनामिना गरेका भए पनि यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङ, जनार्दन शर्मा प्रभाकर र विभिन्न लडाकु शिविरका कमाण्डरहरू अनुसन्धान र कारबाहीको घेरामा परेका थिए ।

लोकमानसिंह कार्कीलाई गैरकानुनी रूपले निलम्बन नगरी उनले एक साता मात्र काम गर्न पाएका भए पनि उल्लिखित सबै भ्रष्टाचार काण्डबारे अख्तियारले आवश्यक कारबाही अघि बढाउने र जनताले जानकारी पाउने स्थिति थियो । अब अख्तियारले उल्लिखित विषयका फाइलमा आगो लगाइदिने हो या कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने हो– प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

यीबाहेक अन्य केही भ्रष्टाचार प्रकरण पनि छन् जसमा धेरै ठूला नेता र प्रशासक कारबाहीको दायरामा पर्न सम्भव थियो, तर सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई अख्तियारबाट विस्थापित गर्ने निर्णयपछि उपल्लो तहबाट हुने विहङ्गम भ्रष्टाचारमाथि छानबिन, अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियामाथि पूर्णविराम लाग्ने ठानिएको छ ।

अदालतको यो निर्णय नेपालको इतिहासमा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाका रूपमा अङ्कित रहिरहनेछ । अख्तियारबाट लोकमानसिंह कार्कीको विस्थापन एउटा नियोजित षड्यन्त्रको परिणाम भएकोमा शङ्का गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन । पुस २४ गते आइतबार वि.सं. २०७३, तदनुसार २०१७ जनवरी ८ तारेख नेपालको इतिहासमा भ्रष्टाचारीहरूको विजय दिवसका रूपमा पात्रोमै नभए पनि जनजनको मनमा अङ्कित रहनेछ ।

भ्रष्टाचार यस्तो ‘कर्म’ हो जुन गर्नेहरूले रमाएर गर्छन् र त्यस कर्मका निम्ति आफू दण्डित हुनुपर्ने पनि ठान्दैनन् । नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गर्दा अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश नै सरकार प्रमुखसमेत रहेको सरकारबाट सबै मुख्य दलहरूको सिफारिस र सहमतिका आधारमा भएको नियुक्तिको अपमान जसरी गरियो त्यसले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ, यसको गरिमा र भरोसामा क्षति पु¥याउने खतरा बढाएको छ ।

होइन भने पूरा कार्यकालको आधाभन्दा बढी समय व्यतीत गरिसकेपछि खास–खास राजनीतिक दलका खास नेताहरूले अख्तियारको चुनौती सामान गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्दैमा लोकमानसिंहमाथि महाअभियोग लगाउन माग गर्दै कसैले अनशन बस्नुपर्ने थिएन, संसद्मा रातरात महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने थिएन र महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुन नसक्ने स्थिति देखिएपछि लोकमानको बिदाइ गर्न ‘अर्को बाटो’ बनाउनुपर्ने थिएन ।

सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशको व्यवहार, गोविन्द केसीको अनशन र संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका रूप भिन्न देखिए पनि सार एउटै हो भन्न सकिन्छ । यी सबैको समुच्च गन्तव्य लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखबाट हटाउनु नै थियो भन्ने अब प्रमाणित भइसकेको छ ।

सरकारी सेवाबाट कोही हट्नु–हटाइनु या रहनु–नरहनु ठूलो मुद्दा होइन, कसलाई, किन, कसले र कुन उद्देश्यले हटायो या नियुक्त ग¥यो भन्ने प्रश्नचाहिँ मुख्य हो ।

माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गरी दोषीहरूमाथि कारबाही गर्ने तत्परता नलिएको भए, सांसद नियुक्तिमा भएको घुसखोरी र भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्तामा जाने तयारी नगरिएको भए, सुडान घोटालाको पुनः अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नखोजिएको भए र ठूला दलका केही केन्द्रीय नेतालाई गैरकानुनी ढुङ्गले सम्पत्ति आर्जन गरेको अपराधमा मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारी नगरिएको भए अख्तियार प्रमुखबाट लोकमानसिंह कार्की हट्नुपर्ने अवस्था आउने थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ जनताले खोजेका थिए र छन् ।

आज सम्माननीय या माननीय न्यायाधीश भएर रहनेहरूले केही हप्ता या महिनापछि जब साधारण नेपाली नागरिकको जिन्दगी बिताउनुपर्ने हुन्छ, सायद त्यसबेला महसुस गरिनेछ देशमा भ्रष्टाचारीको संरक्षण र भ्रष्टाचार प्रोत्साहन गरिएछ या गरिएनछ भन्ने कुरा ।

लोकमानसिंह कार्कीले माथिल्लो तहबाट भएको भ्रष्टाचारका दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन के–कस्ता कदम चाल्न खोजिएको थियो भन्ने तथ्य विवरण कार्की स्वयम्बाट नै उपयुक्त समयमा सार्वजनिक हुने अपेक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जे–जति सूचना प्राप्त भएका छन् त्यस आधारमा हेर्दा उच्च राजनीतिक तहबाट भएका भ्रष्टाचारका घटना र त्यसमा संलग्न पात्रहरूमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न खोजिएकोले नै कार्कीलाई बिदाइ गर्ने प्रपञ्च रचिएको स्पष्ट हुन्छ ।

यस्ता घटनामा सम्मानित निकायले आफ्नो मान जोगाउन सकेको भए त्यसबाट न्यायालयको गरिमा बढ्ने त छँदै थियो, देश पनि कुनै न कुनै प्रकारले लाभान्वित बन्ने विश्वास गर्न सकिन्थ्यो ।

यदि अख्तियारले राज्यलक्ष्मी गोल्छा प्रकरण, सुडान घोटाला, लडाकुको नाममा भएको भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने नेता र एनजीओ–आईएनजीओका कतिपय ‘मालिक’माथि अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया दु्रत गतिमा अघि बढाउन सक्यो भने लोकमानको बिदाइ नेपाली जनताले बिर्सिएलान्, त्यसो नगरी उल्लिखित सबै मुद्दा मेटिए भने पुस २४ गतेलाई भ्रष्टाचारीहरूले उत्सवका रूपमा मनाउने परम्परा बस्ने नै छ । यो दिवस मनाउने परिस्थिति सिर्जना गर्नेहरूलाई जनताले के भन्ने–गर्ने हुन् समय आएपछि स्पष्ट हुने नै छ । लेखक घटना र विचारका सम्पादक हुन् । 

न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।

ताजा भिडियो ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan