• FB
  • FB
  • FB
Sunday 22nd of January | २०७३ माघ ९ आइतबार

प्रक्रिया बहिस्कार गर्नेलाई सम्वोधन गर्ने प्रयास गर

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७२ चैत १४ आइतबार

संविधानसभाको मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले विधिवत् छलफलका लागि प्रस्ताव टेबल गरेपछि संविधानको मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्तावसहित दफावार छलफल सुरु भएको छ । संविधानसभाको तयारी अनुरूप नै प्रक्रिया अगाडि बढेमा अब बढीमा १० दिनमा देशले नयाँ संविधान पाउने निश्चित भएको छ । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवाशचन्द्र नेम्वाङले पनि त्यही बताइरहेका छन् ।

संक्रमणकालिन अवस्थाबाट आत्तिएका जनता संविधान निर्माण प्रक्रियालाई छोट्याउने कुरा खुसीको क्षण भएको छ भने संक्रमणकालपछिको राजनीतिका खेलमा आफूलाई दाउमा लगाउनेहरूका लागि पनि यो सकारात्मक सन्देश रहेको देखिन्छ ।

संविधानसभा बैठकमा सिटौलाले प्रस्ताव पेस गर्नुअघि नै महेन्द्र यादवले मधेसी मोर्चाका तर्फबाट र रुक्मिणी चौधरी सहितका सभासद्ले आफ्ना दलकातर्फबाट आफ्नो मत राखी संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिएपछि नकारात्मक सूचना आएको छ । जसबारे पहिल्यै अनुमान गरिएको थियो । यस्तो अवस्था आउनुपूर्व नै ठूला तीनदलका नेताले मधेसी र जनजाति लगायत समुदायबाट उठेका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी सहमति खोज्नु पर्ने हो ।

तर, त्यसो भएन । यसअघि नै हिजोअस्तिसम्म प्रक्रियामा सामेल रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका तर्फबाट त्यसका अध्यक्ष विजय गच्छदारसहितको समूहले सभामुखलाई भेटी औपचारिक रूपमै प्रक्रिया बहिष्कार गर्ने जनाइसकेको छ ।

संविधान निर्माण प्रक्रियामा मधेसी, जनजाति र थारूलगायत समुदाय, ठूलो दलको छातामुनि रहेकाहरूबाहेकका सामेल नभएपछि अहिलेको संविधान जारी भइसकेपछि पनि प्रश्न उठी रहनेछ । प्रश्न उठाउने समुदाय र काठमाडौंको सत्ताबीच सीधा टक्कर भएको राजनीतिक संघर्ष आरम्भ हुने पक्का छ ।

यो देश र जनताका लागि गम्भीर विडम्बना र खेदको विषय हुनेछ । विषेशतः मधेशवादी दलले संविधान निर्माणको प्रक्रिया बहिस्कार गर्नुमा प्रमुख तीन दलका नेताको सोच जिम्मेवार छ । त्यसमा सबैभन्दा बढि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले कांग्रेस मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ । तर, यसको अर्थ यो होइन कि सडकमा जसले जे माग्छ, त्यसैमा सम्झौता होस् ।

कांग्रेसले आफू सबैभन्दा ठूलो दल भएको सबैभन्दा बढी मत ल्याएर हो भन्ने बिर्सन मिल्दैन । तर, संविधानसभामा औपचारिक बहस थालनी हुनुअघि नै मधेसी तथा थारू समुदायका कांग्रेस सभासद्ले प्रधानमन्त्रीलगायत नेतालाई भेटेर जे भने, त्यसले कांग्रेसले गत निर्वाचनमा पाएको मतको पनि एउटा जबरजस्त ठूलो हिस्सालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यस्तो प्रतिनिधित्व एमाओवादीको मतमा पनि छ ।

यस्तो अवस्थामा ती सभासद्का चासो र मागलाई पूरै इन्कार गरेर अगाडि बढ्न खोज्दा संविधानले निकास दिनुको साटो दुर्घटनालाई निम्तो दिने र अतिवादलाई चलखेल गर्ने अवसर दिने पर्याप्त सम्भावना रहन्छ । अझै वेला भएकाले संविधानमा स्वामित्व लिन चाहनेलाई बार्ताको माध्यमबाट प्रक्रियामा सहभागि गराउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।

एनभिएम ग्रुपद्वारा संचालित यस् न्यूज अभियान डट कममा तपाईं हामीसँग फेसबुकट्वीटर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । फेसबुक र ट्वीटरमा जोडिएर चाडो समाचार पाउनुहोस् ।

ताजा भिडियो ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan