Saturday 18th of November | २०७४ मङ्सिर २ शनिबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

कानुन व्यवसायीलाई उपाधि दिने किचलो

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ श्रावण २५ बुधबार
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौं ,२५ साउन । सर्वोच्च अदालतमा दुईजना प्रधानन्यायाधीश फेरिसक्दा पनि ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ को उपाधि दुई वर्षदेखि अड्किएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) यतिबेला एक सय ५० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीलाई उपाधि दिने गृहकार्यमा छ । कस्तालाई दिने/नदिने भन्ने विषयमा फुलकोर्टमा मतैक्य हुन नसक्दा अहिलेसम्म ‘उपाधि’ रोकिएको खबर अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले एक वर्षअघि तत्कालीन न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) गोपाल पराजुलीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । समितिले वरिष्ठको उपाधिको विधि र मापदण्ड तय गरी प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो । तर, पछि प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्की आएपछि पराजुली समिति विघटन गर्दै व्यक्ति छान्न अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा अर्को समिति तय भयो ।

अहिले फेरि कार्की समिति अस्तित्वविहीन भएको छ । अब कार्की समितिको सुझावसमेत सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा ग्रहण गर्दै पुरानै पराजुली समितिका आधारमा वरिष्ठको उपाधि दिने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । वरिष्ठको उपाधि दिने विषयमा यस पटक ६ वटा बैठक बसिसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अझै पनि केही नाममा काँटछाँट गर्ने काम चलिरहेको छ । अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएर पनि पेसामा नरहेका, बीचमा पेसा छाडेर पुनः फर्किएका, जागिर छाडेर वकालत सुरु गरेका, वर्षौंसम्म एउटा पनि वकालत नगरेका, बार काउन्सिलमा गम्भीर प्रकृतिका उजुरी परेका, पेसा छाडी विदेश गएर फर्केका र आधारभूत ज्ञानसमेत नभएका कानुन व्यवसायीलाई केलाउन हम्मे परेको छ ।

कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २१ अनुसार कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा १५ वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरी पेसाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको भन्ने सर्वोच्चलाई लागे सम्मानस्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

उपाधि प्रदान गरेपछि कानुनबमोजिम आचारण पालन गर्नुपर्ने सर्त पनि ऐनमै तोकिएको छ । चार वर्षयता कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठको उपाधि दिइएको छैन । यसअघि छुटेकासमेत गरी लाइसेन्स नम्बर २८५० सम्मलाई समेट्ने गरी उपाधि दिन थालिएको स्रोतले जनाएको छ ।

यो नम्बरसम्मका कानुन व्यवसायीलाई समेट्दा करिब २० वर्ष वकालत गर्नेले पनि उपाधि पाउने सम्भावना छ । ‘सायद साउन २७ गते घोषणा होला । त्यसदिन बार काउन्सिल दिवस भएकाले एकसाथ नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ’, सर्वोच्च स्रोतले भन्यो ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार दाहालले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि मापदण्ड र परम्परा बिग्रेका कारण महतुवव कम भएको चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘अहिलेसम्म कसलाई दिने कसलाई नदिने भनेर कुनै सिस्टम बस्न सकेको छैन । विगतदेखि नै परम्परा बिग्रेको छ’, दाहालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘विगतमा कुनै क्षमता, दक्षता, संविधानको ज्ञान नभएकालाई पनि दिइएकै हो । कम्तीमा कुनै विषयमा एउटा ‘क्लास’ त लिन सक्नुपर्ययो नि ! तर अहिले क्वालिटी भनेकै राजनीति भएको छ ।’

उनले कतिपयका लागि ‘वरिष्ठ’ को उपाधि व्यवसायका लागि भन्दा पनि भजाउन उपयोग भएको बताए । ‘यस्तो विवादभन्दा बरु वरिष्ठ दिने परम्परा नै खारेज गर्नु राम्रो हुनेछ । धेरै मुलुकमा यो परम्परा नै छैन र पनि वकिलहरू धेरै अब्बल छन्,’ दाहालको धारणा छ ।

– ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ को उपाधि दुई वर्षदेखि अड्कियो
– एक सय ५० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीलाई उपाधि दिने गृहकार्य
– कस्तालाई दिने/नदिनेमा फुलकोर्टमा मतभेद
– १५ वर्ष सर्वोच्च/पुनरावेदन अदालतमा कानुन व्यवसाय गरेको हुनुपर्ने
– बार काउन्सिल दिवसमा घोषणा गर्ने तयारी
– वरिष्ठको उपाधि दिने विषयमा ६ वटा बैठक


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan