Saturday 16th of December | २०७४ पौष १ शनिबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

'निर्वाचनको सुनिश्चितता'

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ भदौ २२ बिहिबार
newsabhiyan
newsabhiyan

संसद्ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक पारित गरेपछि  आगामी मंसिर १० र २१ का लागि घोषित आमनिर्वाचन सुनिश्चित भएका छन् ।

विधेयकमा गरिएको थ्रेसहोल्डसम्बन्धी व्यवस्थाले संसदमा स(साना दलहरूको ठूलो संख्यालाई निरुत्साहित गरेको छ । प्रदेशसभामा कम्तीमा डेढ प्रतिशत र प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेका दलहरूले मात्रै समानुपातिकतर्फको सिट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले केहि मात्रामा भएपनि राजनीतिक स्थायीत्व हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

संविधानमा उल्लेखित मिश्रित निर्वाचन प्रणाली ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिकले कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन् । थ्रेसहोल्ड नराख्दा विगतका संविधानसभा निर्वाचनमा जस्तै थुप्रै साना दलहरूको उपस्थितिका कारण कुनै दुई वा तीन दल मिल्दा पनि सरकार सञ्चालनका लागि बहुमत नपुग्ने अवस्था दोहोरिन सक्थ्यो ।

थ्रेसहोल्डमार्फत संघीय संसद् र प्रदेशसभामा सीमित दलको उपस्थितिले सदनको व्यवस्थापनमा मात्रै मद्दत गर्दैन, राजनीतिक स्थायित्वका लागि निकै ठूलो योगदान गर्न सक्छ ।

थ्रेसहोल्डसम्बन्धी व्यवस्थाले दलहरूमा मौलाएको विभाजनको संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ दुई वा दुईभन्दा बढी दलले संयुक्त चुनाव चिह्न लिएर वा मोर्चा बनाएर प्रतिस्पर्धामा जाने व्यवस्था साना दलको हितमा छ ।

थ्रेसहोल्डले दलहरूबीच बन्ने गठबन्धन र धु्रवीकरणका कारण देशको बहुदलीय व्यवस्था समयक्रममा दुई तीन दलीय व्यवस्थामा परिणत हुन सक्छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिले बग्रेल्ती साना दलभन्दा थोरै, बलिया उत्तरदायी दल हुनु मुलु्कका लागि राम्रो हुन्छ ।

तर दलहरूकै अग्रसरतामा लोकतन्त्र स्थापना भएको हाम्रोजस्तो देशमा सीमित ठूला दलहरूको स्वेच्छा चारिता बढ्ने खतरा उत्तिकै भएकाले त्यस्तो अवस्थामा आम नागरिकले ती दलले अघि सार्ने अयोग्य र भ्रष्ट उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।

एउटा कानुन बनाएपनि सरकारले अर्को कानुन निर्माणमा उदाशिनता देखाइरहेको छ । अहिलेसम्म सदनमा पेश गरिसक्नु पर्ने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक र राष्ट्रपति—उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको मस्यौदासमेत सरकारले पेस गरेको छैन ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्ने निर्वाचन मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका नर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुख पनि रहन्छन् । तसर्थ स्थानीय तहको निर्वाचन अगावै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐनद्वारा तोकिनुपथ्र्यो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्याका आधारमा अब दलहरूले मतको भारसम्बन्धी प्रस्तावमा तत्कालको फाइदा—बेफाइदा हेर्ने सम्भावना रहन्छ, जसले कानुन निर्माणमा अनावश्यक जटिलता सिर्जना हुने र दलहरूबीच द्वन्द्व बढ्ने खतरा बढेको छ ।

तसर्थ सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्य, राष्ट्रपति—उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक सदनमा पेस गरेर पारित गराउने तदारुकता देखाउनु पर्छ ।


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan