• FB
  • FB
  • FB
Tuesday 28th of February | २०७३ फाल्गुण १७ मंगलबार

जनताको सपना साकार पार्ने संविधान

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७२ चैत १४ आइतबार

जनताले आफ्ना प्रतिनिधिद्धारा मुलुक र जनताको हितमा नयाँ संविधान लेख्ने २००७ सालदेखि देखेको सपना साकार भएको छ । अनेकन वाधा, व्यवधान र आशंकाहरुलाई चिर्दै जननिर्वाचित दोस्रो सविधानसभाले ३० भदौमा अत्याधिक बहुमतले पारित गरेको संविधान विशेष समारोहबीच राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले ३ असोजमा नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा घोषणा गरेपछि कार्यन्वयनमा आएको छ ।

मुलुकको मुल कानुन संविधान जनप्रतिनिधिले ठूलो मेहनत र परिश्रम गरी अनेकन चुनौतिको पहाड छिचोल्दै सातौं संविधानको रुपमा प्राप्त गर्न सफल भएका छन् ।

मुलुकमा व्याप्त हत्या, हिंसा र चरम अराजकताको अन्त्यका लागि दलहरुबीच भएको १२ बुँदे सहमतिको जगमा विस्तृत शान्ति सम्झौता पछि भएको पहिलो संविधानसभाले सम्पन्न गर्न नसकेको जिम्मेवारी दोस्रो संविधानसभाले पार लगाएको छ । संविधान तयार पार्दा त्यो आफैमा पूर्ण हुन सक्दैन ।

गतिशिल दस्तावेज भएकाले त्यसमा समेटिएका प्रावधानहरुको प्रयोगसँगै कमिकमजोरीहरु जनताको माग र समयको आवश्यकता अनुसार निरन्तर परिमार्जन र संशोधन गर्दै जानुपर्छ । त्यसलाई संविधान निर्माणमा दिलो ज्यान दिएर लागेका प्रमुख नेताहरुले पनि स्विकार गरी जारी भएको केही साताभित्रै आवश्यक संशोधन गर्न तयार भएका छन् ।

संविधान फरक फरक राजनीतिक विचार सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक दलको सहमतिमा आएकाले जटिल सम्झौताको दस्तावेज भन्दा फरक नपर्ला । तरपनि संविधानबादको हिसाबले संविधानसभाले अपनाएको प्रक्रिया विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकले अपनाएको प्रक्रिया मुताविक नै थियो ।

अहिले केही मधेसवादी र जातिय अधिकारका पक्षधर संविधानको विपक्षमा उभिएका छन् । उनीहरुका माग भन्दा संविधानले वर्षौदेखि राज्यको स्रोत साधन र पहुचबाट पछि पारिएका शोषित, पीडित जनताको अधिकार संरक्षण गर्न सकेको छ । जुन संविधानको दायीत्व थियो ।

संविधानसभाले तयार पारको संविधानको प्रस्तावनादेखि त्यसले जनताका अधिकार सुरक्षित गर्न र अपनाइएका विषयवस्तु र प्रावधानको दृष्टिकोणले संविधानमा कतिपय विश्व राजनीतिक सिद्धान्त भन्दा फरक मात्र हैन, कतिपय लोकतन्त्रका जननी भनिने शक्तिसम्पन्न मुलुकले पनि परिकल्पना गर्न नसकेका विषयहरु समावेश गरिएको छ । संविधानले नेपाली जनतालाई पहिलोपटक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएको छ ।

मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई सस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता दाहो¥याएको छ । नेपाल जस्तो भूगोलको हिसाबले सानो तर प्राकृतिक स्रोत साधनसँगै जनसंख्याको हिसाबले विविधता भएको मुलुकमा पहिलो पटक विधिवत रुपमा गणतन्त्रको संस्थागत गर्ने कोशीश गरेको छ ।

जनतालाई राज्यको सेवा सुविधाबाट प्रत्यक्ष हित पुर्याउन परम्परागत राज्य प्रणालीको अन्त्य गर्दै संघीय प्रदेशको व्यवस्था र अधिकारको बाडफा“ड गर्ने प्रयास भएको छ । बहुलतामा आधारित विविधताले भरिएको मुलुकमा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई अपनाउने कुरालाई आत्मसाथ गरिएको छ ।

संविधानका विषय वस्तुमा संविधानसभामा रहेका करिब ९ प्रतिशत सदस्य बाहेक ९१ प्रतिशत दल र सदस्यहरुले सहभागिता र समर्थन जनाउनु चानेचुने कुरा हैन । प्रक्रिया र अपनाइएको शासन व्यवस्थाकै विपक्षमा उभिदै आएको राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत संविधान निर्माणमा सहभागी गराएर लोकतान्त्रिक चरित्रको अभ्यास गरेका छन् ।

त्यसका बाबजूद केही मधेसवादी दल र तिनका नेता कार्यकर्ताले जुन माग राख्दै तराई मधेसमा आन्दोलनको नाममा जनतालाई हिंसामा उतारिरहेका छन् उनीहरुका लागि पनि संविधानले समान अधिकार र अवसर प्रदान गरेको छ ।

मुख्य दलहरुबीच अहिले कायम रहेको राजनीतिक सहमति र समझदारीको संस्कार संविधानको कार्यन्यवनको सुनिश्चिता नहुदा सम्म कायम रहनु पर्छ ।

एनभिएम ग्रुपद्वारा संचालित यस् न्यूज अभियान डट कममा तपाईं हामीसँग फेसबुकट्वीटर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । फेसबुक र ट्वीटरमा जोडिएर चाडो समाचार पाउनुहोस् ।

ताजा भिडियो ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan