Saturday 16th of December | २०७४ पौष १ शनिबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

जनप्रतिनिधि छल्न नियमावली संशोधन

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ असोज ६ शुक्रबार
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौं, ६ असोज । सरकारले स्थानीय तह अन्र्तगतको जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिलाई छल्न नियमावली संशोधन गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतको स्थानीयस्तरको योजना छनोट गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई छल्न सरकारले नियमावली नै संशोधन गरेको हो ।

यसको जनप्रतिनिधिहरुबाट व्यापक विरोध भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २१ भदौको बैठकले जिल्ला प्राविधिकको कार्यालयमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी नियमावली संशोधन गरेको हो ।

जिल्ला विकास समितिमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको कार्यक्रम सत्तारुढ दलका सांसदको दबाबमा सरकारले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरेपछि जनप्रतिनिधिहरु त्यसको चर्को विरोधमा उत्रिएका हुन ।

बजेट भाषणबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि तीन करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कार्यक्रमलाई दलीय हितमा प्रयोग गर्न सरकारले कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली नै संशोधन गरेको छ ।

सरकारले अधिकांश जिल्ला समन्वय समितिमा एमालेको बाहुल्यता रहेकाले उनीहरुबाट छलेर प्राविधिक कार्यालयमा मार्फत काम गर्नेगरी नियमावली संशोधन गरेको हो । स्थानीय तहको घोषणासँगै संविधान अनुसार यसअघिका जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वय समितिमा परिवर्तन भएका थिए ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिल्ला विकास समितिले सञ्चालन गर्दै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट पनि जिससमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । जिससले समन्वय गर्ने र कार्यक्रम कार्यान्वयन गाउँपालिका९नगरपालिकाले गर्ने गरी मन्त्रालयले मस्यौदा प्रस्ताव गरेको थियो ।

मन्त्रालयले सम्वन्धित निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतका स्थानीय तहल योजना प्रस्ताव गर्ने, सांसदहरूले योजना छनोट गर्ने र योजनाको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नेगरी प्रस्ताव गरेपनि पारित गर्दा संशोधन गरेर प्राविधिक कार्यालय मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ।

तर, सरकारका मन्त्री र निजामती तहका उच्च पदस्थ अधिकारी भने जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई भूमिका दिनका लागि त्यसो गरिएको बताउँछन् । नयाँ संरचनामा जिल्ला समन्वय समिति समन्वयको मात्र भूमिकामा भएकाले परिवर्तन गर्नु परेको उनीहरुको तर्क ।

जिल्ला समन्वय समितिसँग प्राविधिक जनशक्ति पनि नभएको र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा समन्वय समिति नभएकाले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयअन्तर्गत कार्यक्रम लगिएको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहिने प्राविधिक जनशक्ति पनि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयसँगै हुने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि त्यही कार्यालयसँग रहेकाले सो कार्यालय रोजिएको उनको तर्क छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा योजना कम्तीमा १० लाख बराबरको योजना छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले जनप्रतिनिधि छल्ने अनेक तिकडम रचिरहेको भन्दै आन्दोलन गर्नेसम्मका चेतावनी दिइरहेका छन् । तर, सरकार भने उनीहरुको कुरा सुनिरहेको छैन । 


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan