मधेशमा सरकार गठन अन्योलमा, समयसीमा थप्न तीन दलको आग्रह
जनकपुरधाम, ४ मङ्सिरः मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि सहमति जुट्न नसकेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेश प्रमुखसँग दाबी पेस गर्ने समयसीमा थप गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न दिएको समयसीमा आज साँझ ४ बजे सकिएको छ । तर, दलहरूबीच सरकारको नेतृत्व र गठन प्रक्रियाबारे सहमति जुट्न सकेको छैन ।
समयसीमा सकिन लागेपछि कांग्रेस, एमाले र नेकपाका नेताहरूले प्रदेश प्रमुखसमक्ष सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने समय थप गर्न लिखित आग्रह गरेका हुन् ।
नेकपाका संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईका अनुसार छठपर्व तथा एमालेको राष्ट्रिय भेलालगायतका कारण दलहरूबीच पर्याप्त छलफल हुन नसकेकाले थप समय माग गरिएको हो । उहाँले सरकार गठनबारे विभिन्न दलबीच छलफल जारी रहे पनि नेतृत्वका विषयमा ठोस सहमति भइनसकेको बताउनुभयो ।
यसैबीच, मधेश प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखसँग आग्रह गरेको छ ।
प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा आफ्नो पार्टीका संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आग्रह गर्नुभएको हो । जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्यहरूले आज साँझ प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
यसअघि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतले आफ्नो पार्टी मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने बताउनुभएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएका एमाले र नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख कर्णले नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दाबी पेस गर्न समयसीमा तोक्नुभएको थियो ।
कुल १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा जसपा नेपालका २८, एमालेका २४, कांग्रेसका २२, नेकपाका १५ र जनमत पार्टीका १२ सदस्य छन् । त्यस्तै, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक/एक सदस्य छन् ।
प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकाले सरकार गठनका लागि दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक छ । तर, सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा सहमति जुट्न नसक्दा मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।


