न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १ साउन । पछिल्लो समयमा प्रायः सबै राजनीतिक दलभित्र विवाद सिर्जना भएको छ । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल रास्वपाभित्र समेत विवाद उत्पन्न भएका समाचारहरू प्रकाशित र प्रसारित हुँदै आएका छन् ।

खास गरेर बालेन साह प्रधानमन्त्री बनेको ४ महिना नपुग्दै सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपाभित्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाह पक्षका सांसदहरूले नै एक अर्कामाथि दोषरोपण गर्न थालेका हुनाले त्यसको प्रत्यक्ष मार सरकार सञ्चालनमा पर्ने निश्चित जस्तै भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाह पक्षका सांसद र पार्टी सभापति पक्षका सांसदहरू एक अर्काको विरोधमा उभिएका हुनाले त्यसको प्रत्यक्ष मार संसदमा नै देखिएको छ ।

सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर पार्टी सभापति लामिछाने समेत 'हेर र बस' को अवस्थामा पुगेको छ । संसदमा विपक्षी दलहरू एक भएर सरकारको काम कारबाहीका बारेमा आक्रोश पोखिरहेका छन् ।

सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न नसकेको, सञ्चार जगत्लाई विश्वासमा लिन नसकेको, कर्मचारीसमेत सरकारप्रति रुष्ट भएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले साह सरकारको आलोचना गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री शाह मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरका लागि गुप्त रुपमा कार्य गरिरहेका छन् भने पार्टी सभापतिलाई समेत त्यसको जानकारी गराइसकेको बताएको छ ।

सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर सभापति लामिछाने नै असन्तुष्ट रहेको लामिछाने पक्षका सांसदहरूले बताउँदै आएका छन् । गणेश नेपालीको आत्मादाह काण्डमा सरकारले विवेक नपुर्याएको भन्दै सवारी साधनमा लगाउन खोजिएको जरिवानाको विषयमा समेत विवादको घेरामा परेको छ ।

सरकारले अहिलेसम्मको विधि विधानलाई मिचेर मुख्यसचिव नियुक्ति गरेपछि सरोकारका वरिष्ठ सचिवहरू रुष्ट भएका छन् भने सरकारले वरिष्ठ सचिवहरूलाई पाखा लगाएर १८ औं नम्वरमा रहेका सचिवलाई मुख्य सचिव बनाएको हुनाले वरिष्ठ सचिवहरू केही विदामा बसेका छन् भने केही राजिनामा दिने सोँचमा रहेका छन् ।

बालेन सरकार गठन भएको चैत्र १३ गते नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरियो । त्यसको व्यापक विरोध भयो ।

सरकारले उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुको कारण पुष्टि गर्न नसकेकोले उनीहरू अदालतको आदेशमा रिहा भए यहिबाट बालेन सरकार प्रतिशोध साँध्ने कार्यमा सक्रिय रहेको प्रष्ट भयो ।

निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरेर सञ्चार क्षेत्रलाई बन्द गराउने रणनीतिमा बालेन सरकार सक्रिय भएको थियो तर बालेन सरकारको सो निर्णयलाई सर्बोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

बालेन तत्काल आफ्नो विरोधको 'वि' सम्म सुन्न तयार देखिँदैनन् । पञ्चायतकालमा समेत निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरिएको थिएन तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताका आवाज सरकारसम्म पु¥याउने निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई बन्द गराएर सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई पोस्ने र त्यही माध्यमबाट सरकारको गुणगान गाउन लगाउने रणनीतिका साथ निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरिएको थियो ।

पछिल्लो समयमा सरकारले प्रत्येक क्षेत्रमा हस्तक्षेप बढाउँदै लगेकाले त्यसका विरुद्ध अदालत पुगेका मुद्दाहरूमा अदालतले न्याय दिन थालेको छ ।

बालेन सरकारले संसदमा आफ्नो पार्टीको झण्डै दुई तिहाई मत रहेको र सभामुख समेत रास्वपाकै नेता रहेकाले संसदको नियमावली समेत परिवर्तन गरी जबरजस्ती रुपमा संसदबाट पारित गराएर राष्ट्रिय सभालाई पंगु बनाउने खेल खेलेको छ ।

सम्वैधानिक निकायहरूमा समेत सरकारले हस्तक्षेप बढाउँदै लगेको छ । केही समय पहिला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर अपमान गरियो ।

सम्वैधानिक निकाय सरकारको अङ्ग होइन भन्ने हेक्का समेत सरकारलाई भएन ?

यसरी प्रत्येक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न बालेन सरकार लागि परेकोमा त्यसको व्यापक विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन जनताको ध्यान अर्कोतिर मोड्न मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्न लागि परेका खबर अभियान साप्ताहिकमा उल्लेख छ ।

आफ्नो असफलता लुकाउनका लागि प्रायः प्रत्येक दिन स्टाटसमार्फत विपक्षी दलहरूलाई गाली गरेर आफ्नो सत्ताको आयु बढाउन लागेको भएपनि त्यो सम्भव देखिँदैन ।

विपक्षी दलहरूलाई पाखा लगाएर सरकार सञ्चालन गरी जनतामा सेवा सुविधा पुर्याउँछु भन्ने एकले सोँच सरकारले नदेखेकै राम्रो हुनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : 
सरकार गिराउने ‘ग्य्रान्ड डिजाइन’ र सानेपा भर्सेस चुनदेवीको महाभारत: बालुवाटारको कुर्सी हल्लाउने दाउपेच

पपुलिजमको नयाँ 'फन्डा': हिजो ज्ञानेन्द्रको 'शाही आयोग', आज बालेनको 'सम्पत्ति छानबिन' विधि मिचेर हिरो बन्न खोज्दा दुवैको हविगत एउटै !

निर्वाचित सरकार कि 'नेपो किड्स' को छायाँ सत्ता ?

सत्ताको पाठशालाले प्रतिपक्षलाई ‘पाकेको खिर’ !