सञ्जाल तोड्ने सरकारी प्रहार: बिचौलिया साम्राज्यमाथि राज्यको साङ्लो, चोलेन्द्र-दीपक प्रकरणको भित्री कम्प
काठमाडौं । राजनीतिको आड, शक्ति केन्द्रको संरक्षण र कानुनका प्वालहरूमा खेलेर दशकौंदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र र न्यायिक व्यवस्थालाई कब्जामा लिँदै आएको 'बिचौलिया संयन्त्र' माथि राज्यका निकायहरूले इतिहासकै कडा प्रहार सुरु गरेका छन्।
सिंहदरबारका प्रशासनिक कोठादेखि अदालतका इजलास र संवैधानिक निकायसम्म अदृश्य साम्राज्य चलाउने बिचौलिया र दलालहरूको सञ्जाल ध्वस्त पार्न सरकारले थालेको यो निर्मम अभियानको चौतर्फी स्वागत भइरहेको छ।
मुलुकलाई सुशासनको दिशामा फर्काउन बिचौलियामुक्त अभियान अनिवार्य सर्त बनेको सन्दर्भमा पछिल्ला कारबाहीहरूले आम नागरिकमा आशाको सञ्चार गराएको छ।
तर, यो महाअभियानको केन्द्रबिन्दुमा रहेको र देशकै ध्यान खिचेको बहुचर्चित "पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र विवादस्पद बिचौलिया दीपक भट्ट प्रकरण" अहिले कहाँ पुग्यो? राज्यका अनुसन्धानकारी निकायहरू के गर्दैछन्? सर्वत्र चासो र कौतुहल जागिराखेको छ।
अपराधको चक्रव्युह: थुनादेखि हतियार सेटिङसम्म
व्यापारिक घराना, नियमनकारी निकाय, राजनीतिज्ञ र न्यायपालिकासम्म समानान्तर पहुँच बनाएर राज्यको ढुकुटी र निर्णय प्रक्रियामा हालीमुहाली गर्दै आएका विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट हाल थुनामा छन्।
अर्बौँ रुपैयाँको अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ), हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको इजाजतपत्र सम्बन्धी ठगी, बैंकिङ कसुर तथा बिमा क्षेत्रका अस्वाभाविक कारोबारको आरोपमा विशेष अदालत र उच्च अदालत पाटनको आदेशले उनी पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका थिए।
तर, बिचौलियाको पहुँच कति भयावह हुन्छ भन्ने प्रमाण त्यतिबेला थप सार्वजनिक भयो, जब ललितपुरको नख्खु कारागारमा रहेका भट्टले जेलभित्रैबाट शक्ति केन्द्रहरू हल्लाउने र मुद्दामा चलखेल गर्ने प्रपञ्च रचेको तथ्य बाहिर आयो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग जोडेर जेलभित्रैबाट मुद्दा मिलाउने र सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाउने रणनीति बनेको अनुसन्धानबाट खुलेपछि राज्यका सुरक्षा निकायहरू झस्किएका थिए।
यसको तत्काल ‘साइड इफेक्ट’ स्वरूप कारागार व्यवस्थापन विभागले सुरक्षा र अनुसन्धानको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै भट्टलाई नख्खु कारागारबाट स्थानान्तरण गरी सिन्धुपाल्चोक कारागारको कडा सुरक्षा घेरामा पठाएको छ।
चोलेन्द्र-दीपक कनेक्सन: राज्यका निकायको आक्रामक अपरेसन
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र दीपक भट्टबीचको संदिग्ध सम्बन्ध, आर्थिक लेनदेने र जेलभित्रैबाट रचिएको सेटिङको लहरो अहिले नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरो, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसम्म पुगेको छ।
राज्यका निकायहरूले यस प्रकरणमा गरिरहेका प्रमुख कामहरू निम्न अनुसार अघि बढेका छन्:
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा र छापा मारेको कागजात कब्जा: चोलेन्द्र शमशेर राणाका भाइ प्रभुशमशेर जबरा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश निकट मानिएका नवराज थपलिया, दीपक तिमल्सिना, नारायण दाहाल र नवीन बस्नेतका घर तथा परिसरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले टोली खटाएर छापा मारेको छ। उक्त छापाबाट ठूलो परिमाणमा डिजिटल उपकरण, बैंक खाताका कागजात र संदिग्ध वित्तीय विवरण जफत गरी सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको छ।
हाई-प्रोफाइल बिचौलिया र सुरक्षा निकायमा हलचल: अमेरिकाबाट फर्किनासाथ भारतीय नाका हुँदै भाग्ने तयारीमा रहेका बिचौलिया इनम सापकोटालाई प्रहरीको विशेष ब्युरोले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। सापकोटाको डिजिटल फरेन्सिक जाँच गर्दा उच्च सुरक्षा अधिकारीहरू, राजनीतिक नेताहरू र पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणाबीचका अस्वाभाविक सम्पर्कका अडियो तथा म्यासेज फेला परेका छन्।
सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीमाथि कारबाही: सापकोटा र चोलेन्द्रसँगको संदिग्ध संवाद र सूचना चुहावटको आरोपमा सशस्त्र प्रहरी बल (APF) का कार्य विभाग प्रमुख रहेका अतिरिक्त महानिरीक्षक (AIG) बंशीराज दाहाल निलम्बनमा पर्दै बर्खास्तगीको प्रक्रियासम्म पुगेका छन्।
चोलेन्द्रमाथिको सोधपुछ र निगरानी: पूर्वन्यायाधीश राणालाई समेत सुरक्षा चुनौती र संदिग्ध गतिविधिको घेरामा राखी प्रहरी कार्यालय पुर्याएर बयान लिने तथा उनका नजिकका साझेदारहरूको सञ्जालमाथि चौबीसै घण्टा निगरानी बढाइएको छ।
पाँच अर्बभन्दा बढी बिगो र बहुआयामिक अनुसन्धान
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसार दीपक भट्ट र उनीसँग जोडिएका १८ भन्दा बढी फर्जी (शेल) कम्पनीहरू मार्फत भएको अर्बौँ रुपैयाँको अवैध कारोबारमा ठोस प्रमाण जुटिसकेको छ।
जगदम्बा स्टिल तथा अन्य औद्योगिक घरानाबाट भट्टको व्यक्तिगत खातामा प्रयोजन नखुली आएको ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम, हिमालयन रि-इन्स्योरेन्समा गरिएको शंकास्पद लगानी र इन्फिनिटी होल्डिङ्समार्फत गरिएका रकमान्तरहरूमाथि अन्तिम मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ।
विभागले भट्ट, उनका साझेदारहरू र संरक्षणदातासहित २० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाएर ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी सहित अदालत जाने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
बिचौलियातन्त्रको अन्त्य: नागरिकको अपेक्षा र राज्यको परीक्षा
वर्षौंदेखि नीतिको आवरणमा हुने भ्रष्टाचार (Policy Corruption), ठेक्कापट्टामा सेटिङ, न्यायाधीश नियुक्तिमा व्यापार र बिचौलियाको इशारामा सरकार ढाल्ने र बनाउने धन्दाले देशलाई खोक्रो बनाएको थियो। दीपक भट्ट र चोलेन्द्र शमशेर जस्ता पात्रहरू त केवल त्यो भयानक र धमिलो दलदलका उपुप्रतिनिधि मात्र हुन्।
सरकारले अहिले बिचौलियाहरू विरुद्ध चालेको यो आक्रामक कदमले नागरिकमा राज्यसत्ता जीवितै रहेको आभास गराएको छ। तर, यो कारबाही केवल ‘स्टन्ट’ वा बार्गेनिङको हतियार बन्नु हुँदैन। साना माछालाई जालमा पारेर ठूला घडियाललाई उम्काउने पुरानै नियति दोहोरियो भने सुशासनको नारा पुनः उपहास बन्नेछ।
चोलेन्द्र शमशेर राणा र दीपक भट्ट प्रकरणको अन्तिम निष्कर्षले नै यो देशमा कानुनी शासनको भविष्य तय गर्नेछ। राज्यका अनुसन्धानकारी निकायहरू कुनै पनि राजनीतिक वा न्यायिक दबाबमा नपरी यो सञ्जाललाई जरादेखि नै उखेल्न सफल हुनुपर्छ।
बिचौलियाको हातमा बन्धक बनेको नेपालको नीति र न्याय प्रणालीलाई मुक्त गराउने यो लडाइँलाई परिणामसम्म पुर्याउनु नै अहिलेको पहिलो र अनिवार्य आवश्यकता हो।
