प्रभु बैंकमा कर्मचारीमाथि कारबाही, कर्जा प्रवाहदेखि बैंक ग्यारेन्टीसम्म विवाद
सीबीओ रश्मी पन्त र सुगेन शाक्य बर्खास्त, एक कर्मचारीको पद घटुवा र अर्काको बढुवा रोक्का
रिसोर्टलाई कर्जा दिँदा कानुनी प्रक्रिया मिचिएको आरोप, बैंकको वित्तीय जोखिम र आन्तरिक सुशासनमाथि प्रश्न
काठमाडौं, २ मंसिर । कर्जा प्रवाहमा जोखिम, बैंकिङ प्रक्रिया उल्लंघन र व्यवस्थापकीय कमजोरीका आरोपसँगै प्रभु बैंकभित्र कर्मचारीमाथि कारबाहीको शृंखला अघि बढेको छ।
बैंक व्यवस्थापनले चार कर्मचारीमाथि फरक–फरक प्रकृतिको कारबाही गरेको छ। बैंकका चिफ बिजनेस अफिसर (सीबीओ) रश्मी पन्त र कर्मचारी सुगेन शाक्यलाई सेवाबाटै बर्खास्त गरिएको छ भने सुदीप श्रेष्ठको पद घटुवा र मधुसूदन न्यौपानेको बढुवा दुई वर्षका लागि रोक्का गरिएको छ।
बैंकको आन्तरिक सूचनाअनुसार चारै जनामाथि बैंकिङ अनुशासन, कर्जा प्रवाह, वित्तीय जमानत तथा संस्थागत कार्यविधि उल्लंघनसँग सम्बन्धित आरोप लगाइएको छ। कारबाहीले बैंकभित्रको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रिया र व्यवस्थापकीय जवाफदेहितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
बैंक व्यवस्थापनले पन्तलाई गएको कात्तिक २० गतेदेखि लागू हुने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरेको जनाएको छ। उनीमाथि आवश्यक कानुनी कागजात तथा सुरक्षा व्यवस्था पूरा नगरी एमएस एसियन भिलेज रिसोर्ट प्रालिलाई कर्जा प्रवाह गरेको आरोप छ। उक्त कर्जा प्रवाह प्रकरणमा यसअघि प्रहरीले पन्तलाई पक्राउसमेत गरेको थियो।
बैंकको कर्जा प्रवाहमा आवश्यक धितो, कानुनी कागजात, जोखिम मूल्यांकन र सुरक्षासम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नु अनिवार्य हुन्छ। यी प्रक्रिया पूरा नगरी कर्जा प्रवाह गरिएको हो भने त्यो सामान्य प्रशासनिक त्रुटि मात्र नभई बैंकको निक्षेप, पुँजी र वित्तीय स्थायित्वसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो।
कर्जा स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया एक व्यक्तिको निर्णयमा मात्रै निर्भर हुँदैन। प्रस्ताव तयार गर्ने, जोखिम मूल्यांकन गर्ने, कानुनी परीक्षण गर्ने, धितोको मूल्यांकन गर्ने र स्वीकृति दिने विभिन्न तहको भूमिका हुन्छ।
त्यसैले रिसोर्टलाई कर्जा प्रवाह गर्दा कमजोरी भएको हो भने त्यसमा पन्तको व्यक्तिगत जिम्मेवारीसँगै स्वीकृति प्रक्रियामा संलग्न अन्य अधिकारीहरूको भूमिकासमेत अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने देखिन्छ।
रिसोर्ट कर्जाको वास्तविक जोखिम कति ?
एमएस एसियन भिलेज रिसोर्ट प्रालिलाई प्रवाह गरिएको कर्जाको विषयले बैंकको जोखिम व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। कर्जा प्रवाह गर्दा आवश्यक कागजात र सुरक्षाका प्रावधान पालना नभएको आरोप पुष्टि भएमा बैंकले कति रकम जोखिममा राखेको छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
कर्जा रकम कति हो ? त्यसको धितो के राखिएको थियो ? धितोको वास्तविक बजार मूल्य कति छ ? कर्जा नियमित छ कि भाखा नाघेको छ ? ऋणी कम्पनीको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता कस्तो छ ? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।
कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेर मात्रै बैंकको वित्तीय जोखिम समाप्त हुँदैन। कर्जा असुली, धितोको कानुनी अवस्था र सम्भावित नोक्सानीको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्जा प्रवाहमा भएको भनिएको कमजोरीले बैंकलाई वास्तविक रूपमा कति आर्थिक भार पार्न सक्छ भन्ने विषय स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण हुनुपर्छ।
स्ट्यान्डबाई एलसी र वित्तीय जमानतमा पनि प्रश्न
बैंकले अर्का कर्मचारी सुगेन शाक्यलाई पनि कात्तिक २० गतेदेखि लागू हुने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ।
बैंकको आन्तरिक सूचनाअनुसार प्रभु ग्रुप इन्कद्वारा रेमिट्यान्स कारोबारको सन्दर्भमा पेस गरिएको स्ट्यान्डबाई लेटर अफ क्रेडिट (एसबीएलसी) तथा वित्तीय जमानत स्वीकार गर्दा बैंकिङ नियमहरूको पालना नगरेको आरोप उनीमाथि छ।
बैंकका अनुसार उक्त कार्यबाट संस्थालाई ठूलो वित्तीय जोखिम र कानुनी दायित्वको भार परेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा स्ट्यान्डबाई लेटर अफ क्रेडिट र वित्तीय जमानत सामान्य कागजी प्रक्रिया मात्र होइनन्। यस्ता उपकरणमार्फत बैंकले निश्चित परिस्थितिमा अर्को पक्षको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हुन्छ।
त्यसैले आवश्यक मूल्यांकन, स्वीकृति र जोखिम नियन्त्रणबिना यस्ता जमानत स्वीकार गरिएमा बैंकमाथि ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुन सक्छ।
यस प्रकरणमा प्रभु ग्रुप इन्कसँग भएको कारोबारको प्रकृति, बैंकले स्वीकार गरेको जमानतको रकम, त्यसको वैधानिकता र सम्भावित दायित्वबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुन आवश्यक छ। बैंकलाई ठूलो जोखिम परेको भनिए पनि त्यो जोखिम सम्भावित हो वा वास्तविक वित्तीय नोक्सानीमा परिणत भइसकेको हो भन्ने छुट्याउन जरुरी छ।
त्यस्तै, यस्तो कारोबारमा कर्मचारीको भूमिका मात्रै थियो वा व्यवस्थापनका अन्य तहबाट पनि स्वीकृति र निर्देशन भएको थियो भन्ने विषयमा अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ।
सुदीपको पद घटुवा, न्यौपानेको बढुवा रोक्का
बैंकले कर्मचारी सुदीप श्रेष्ठलाई सहायक पदमा घटुवा गरेको छ। बैंकको सूचनाअनुसार सामूहिक सौदाबाजी सम्झौताको नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले कर्मचारीहरूको ठूलो समूहलाई अनधिकृत रूपमा इमेल प्रवाह गरेका थिए। बैंकले उक्त कार्यलाई विनियमावलीविपरीत ठहर गरेको छ।
त्यस्तै, अर्का कर्मचारी मधुसूदन न्यौपानेको बढुवा दुई वर्षका लागि रोक्का गरिएको छ। बैंकका स्थापित कार्यविधि पालना नगरेको र कार्यसम्पादनमा कमजोरी देखिएको भन्दै उनलाई उक्त अवधिसम्म कुनै पनि पदमा बढुवा नगर्ने निर्णय गरिएको बैंकले जनाएको छ।
चार कर्मचारीमाथिको कारबाहीले प्रभु बैंकभित्र अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कडाइ गर्न खोजिएको संकेत गर्छ। तर, कारबाहीको निष्पक्षता, प्रमाणको आधार र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शितासमेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
कारबाहीपछि पनि बाँकी छन् गम्भीर प्रश्न
बैंकिङ संस्थामा कर्मचारीको जिम्मेवारी व्यक्तिगत पद र अधिकारमा मात्र सीमित हुँदैन। निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित राख्ने, कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने र बैंकको वित्तीय जोखिम नियन्त्रण गर्ने दायित्व संस्थागत हुन्छ। त्यसैले कर्जा तथा जमानतसम्बन्धी विवादमा तल्लो तहका कर्मचारीलाई कारबाही गरेर मात्रै संस्थागत जवाफदेहिता पूरा हुँदैन।
रिसोर्टलाई कर्जा प्रवाह गर्दा कुन तहबाट स्वीकृति दिइएको थियो ? कानुनी परीक्षण कसले गरेको थियो ? धितो मूल्यांकनमा को–को संलग्न थिए ? प्रभु ग्रुप इन्कको वित्तीय जमानत स्वीकार गर्ने निर्णयमा व्यवस्थापनको भूमिका के थियो ? बैंकको सञ्चालक समिति वा जोखिम व्यवस्थापन समितिसम्म यी विषय पुगेका थिए कि थिएनन् ? यस्ता प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सम्बन्धित कारोबारको जोखिम, कर्जा वर्गीकरण, सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था र बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अवस्थाबारे आवश्यक नियामकीय निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
बैंकले कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नु व्यवस्थापकीय अधिकारको विषय हो। तर, बैंकको वास्तविक वित्तीय जोखिम कति छ भन्ने विषय कारबाहीको सूचनाले मात्र स्पष्ट हुँदैन। त्यसका लागि कर्जा फाइल, धितो, जमानत, स्वीकृति प्रक्रिया र भुक्तानी अवस्थाको विस्तृत परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
प्रभु बैंकका चार कर्मचारीमाथि भएको कारबाहीलाई आन्तरिक अनुशासनको सामान्य घटनाका रूपमा मात्र लिन मिल्दैन। यसले कर्जा प्रवाह र वित्तीय जमानतको प्रक्रियामा रहेका सम्भावित कमजोरी उजागर गरेको छ। अब अनुसन्धानको दायरा कर्मचारीमा मात्र सीमित रहने कि निर्णय प्रक्रियाका सबै जिम्मेवार तहसम्म पुग्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो।
अन्ततः बैंकको प्रतिष्ठा कर्मचारी बर्खास्त गरेर मात्र जोगिँदैन, निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित राखेर र जोखिमपूर्ण कारोबारको वास्तविकता सार्वजनिक गरेर जोगिन्छ।


