न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

खाडीमा रगत–पसिना बगाएर कमाएको डलरबाट राजस्व उठाउने, चीनबाट गाडी आयात गरेर व्यापारीको नाफा बढाउने, तर सडकको क्षमता र यात्रुको सुरक्षाबारे चुइँक्क नबोल्ने सरकारी प्रवृत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न । गाडीको गति, यात्रुको सङ्ख्या, भारवहन क्षमता र सडकको अवस्था निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ?

काठमाडौं । हिजो कार्तिक २६ गते बिहीबार हेटौँडा–भीमफेदी सडकखण्डको चिसापानीमा भएको दर्दनाक दुर्घटनाले फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– सडकमा गाडी कुदाउने अनुमति दिने सरकार जिम्मेवार हुने कि गाडीमा यात्रा गर्ने सर्वसाधारणले आफ्नो भाग्यलाई दोष दिएर चुपचाप बस्ने ?

दुर्घटना भयो, मानिसको ज्यान गयो, केही परिवारको खुसी एकैछिनमा उजाडियो। घाइतेहरू अस्पताल पुगे, आफन्तहरू शोकमा डुबे। तर यस्ता घटनापछि सधैँजसो गरिने औपचारिक वक्तव्य, शोक सन्देश र छानबिनको आश्वासनले मात्रै अब पुग्छ ? कि यसपटक दुर्घटनाको कारणसँगै राज्यको जिम्मेवारीसमेत खोज्ने हो ?

यो प्रश्न कुनै एउटा चालक, एउटा गाडी वा एउटा सडकलाई मात्रै लक्षित गरेर उठाइएको होइन। यो प्रश्न राज्यको यातायात नीति, सडक पूर्वाधार, सवारीसाधनको नियमन, यात्रु सुरक्षाको मापदण्ड र सरकारी जवाफदेहितासँग जोडिएको छ।

राजस्वको लोभ ठूलो कि नागरिकको जीवन ?

पहिलो तहमा यसको राजनीतिक र नीतिगत जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। युवाहरू खाडी मुलुकमा रगत र पसिना बगाएर कमाएको डलर रेमिट्यान्सका रूपमा नेपाल पठाउँछन्।

उनीहरूले पठाएको रकमबाट देशको अर्थतन्त्र चल्छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ र सरकारले राजस्व पनि उठाउँछ। तर त्यही राजस्वको लोभमा जथाभावी सवारीसाधन आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने, सडकको क्षमताभन्दा बढी गाडी भित्र्याउने र यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबाट पन्छिने हो भने नागरिकले सरकारलाई के भनेर बुझ्ने ?

अर्थमन्त्रीज्यूलाई राजस्वको हिसाबकिताब राम्ररी थाहा होला। चीनबाट कति गाडी आयात गर्दा कति राजस्व उठ्छ, व्यापारीले कति नाफा कमाउँछन् र सरकारको ढुकुटीमा कति रकम जम्मा हुन्छ भन्ने हिसाब पनि होला। तर एउटा प्रश्न छ– ती गाडी चल्ने सडकको क्षमता कति छ ? कुन सडकमा कस्तो प्रकृतिको सवारीसाधन उपयुक्त हुन्छ ? कति यात्रु बोक्न मिल्छ ? जोखिमयुक्त सडकमा कस्तो सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ ?

यी प्रश्नको जवाफ पनि सरकारसँग हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

व्यापारीको नाफा, सरकारको राजस्व र नागरिकको जीवनमध्ये प्राथमिकतामा कुन पर्छ ? राजस्व उठाउन गाडी आयात गर्न सक्ने सरकारले नागरिकको जीवन जोगाउन आवश्यक नीति र पूर्वाधार बनाउन किन सक्दैन ?

ब्याट्रीको गाडी, भीरको बाटो र यात्रुको ज्यान !

अहिले विद्युतीय सवारीसाधनको चर्चा छ। वातावरणमैत्री यातायातको नाममा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्नु सकारात्मक विषय हुन सक्छ। तर विद्युतीय गाडी भएकै कारण सबै सडकमा, सबै अवस्थामा र जति यात्रु राखेर पनि सुरक्षित हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी कसले दिन्छ ?

डाँडापाखा, भीरपाखा, घुम्ती, साँघुरा सडक, उकालो–ओरालो र हिलो बाटोमा गाडी चलाउँदा सवारीसाधनको प्राविधिक क्षमता, ब्रेकिङ प्रणाली, भारवहन क्षमता, सडकको अवस्था र चालकको दक्षता सबैको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

गाडीको इन्जिन पेट्रोलले चलोस् वा ब्याट्रीले, यात्रु बोकेको सवारीसाधनको पहिलो दायित्व सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्‍याउनु हो। गाडीको प्रविधि नयाँ हुँदैमा सडकको भौगोलिक अवस्था पनि नयाँ हुँदैन। ब्याट्रीको क्षमता बढ्दैमा पहाडको उकालो, साँघुरो घुम्ती र भीरको जोखिम हराउँदैन।

त्यसैले प्रश्न विद्युतीय गाडीको विरोध गर्ने होइन, कुन प्रकारको गाडी कुन सडकमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ भन्ने वैज्ञानिक मापदण्ड लागू गर्ने हो।

यति सामान्य विषय बुझ्न पनि सरकारलाई अर्को दुर्घटना कुर्नुपर्ने हो ? मानिसको ज्यान गएपछि मात्रै सडकको अवस्था सम्झिने हो ?

भौतिकमन्त्रीज्यू, सडक बनाउनु मात्रै विकास हो ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सडक निर्माण र विस्तारमा मात्रै सीमित छैन। सडकको गुणस्तर, सुरक्षा, मापदण्ड, भारवहन क्षमता र सवारी सञ्चालनको व्यवस्थापन पनि राज्यको दायित्वभित्र पर्छ।

भौतिकमन्त्रीज्यूलाई विकासका ठूला योजना, सडक विस्तार, पुल निर्माण र नयाँ आयोजनाका बारेमा धेरै जानकारी होला। तर जनताको ज्यान जाने सम्भावना भएका सडकको जोखिम नक्साङ्कन, सडकको क्षमता र सवारीसाधनको उपयुक्तताबारे कति जानकारी छ ?

सडकमा कालोपत्रे गरेर, दुई–चार ठाउँमा डोजर चलाएर र उद्घाटनको रिबन काटेर मात्रै विकास पूरा हुन्छ ? सडकमा गुड्ने गाडीको सङ्ख्या बढाउने तर सडकको क्षमता नबढाउने, यात्रु बोक्ने अनुमति दिने तर यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित नगर्ने र दुर्घटनापछि छानबिन समिति बनाउने प्रवृत्तिलाई विकासको नमुना मान्ने ?

विकासको अर्थ नागरिकलाई गन्तव्यमा सुरक्षित पुर्‍याउनु पनि हो। नागरिकलाई मृत्युको जोखिममा राखेर सडकमा गाडीको सङ्ख्या बढाउनु विकास होइन, त्यो त अव्यवस्थाको अर्को नाम मात्रै हो।

सडकमा बोर्ड राख्न सरकारलाई केले रोक्यो ?

सामान्य नागरिकले पनि बुझ्ने गरी प्रत्येक सडकको क्षमता र जोखिमबारे सूचना राख्न सकिन्छ। कुन सडकमा अधिकतम कति गति कायम गर्नुपर्ने हो ? कुन प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न मिल्छ ? एउटा गाडीमा अधिकतम कति यात्रु राख्न पाइन्छ ? कति टन भार बोकेका सवारीसाधन चलाउन मिल्छ ? कुन ठाउँमा ओभरटेक गर्न पाइँदैन ? कुन सडकमा वर्षायाममा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ ?

यी सबै विवरणसहितको सूचना बोर्ड सडकको प्रवेशद्वारमै राख्न सकिँदैन ?

सडकको प्राविधिक अध्ययन गरेर भारवहन क्षमता निर्धारण गर्न सकिँदैन ? सडकको अवस्था कमजोर भए भारी सवारीसाधनको प्रवेश रोक्न सकिँदैन ? जोखिमयुक्त सडकमा गति सीमित गर्न सकिँदैन ?

सकिँदैन भने किन सकिँदैन ? सकिन्छ भने आजसम्म किन प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको छैन ?

यात्रु चढाउने बेला गाडीको क्षमता सम्झिनुपर्ने हो कि दुर्घटनापछि मृतकको सङ्ख्या गन्ने बेला मात्रै ?

ढुङ्गाखानीको धुलो र सडकको भार कसले नाप्ने ?

देशभर सञ्चालित ढुङ्गाखानी, क्रसर उद्योग र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने सवारीसाधनको विषय पनि सडक सुरक्षासँग जोडिएको छ। कतिपय सडकमा क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका गाडी चल्ने गरेको जनगुनासो सुनिन्छ। यस विषयमा पनि सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्छ।

ढुङ्गाखानीबाट निस्कने टिपर र ट्रकले सडकको क्षमता, भारवहन सीमा र सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेका छन् कि छैनन् ? त्यसको अनुगमन कसले गर्छ ? नियम उल्लङ्घन भए कसले कारबाही गर्छ ?

यदि कुनै ढुङ्गाखानी, क्रसर उद्योग वा ढुवानी व्यवसायमा राजनीतिक संरक्षण छ भने त्यसको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। मन्त्री वा उच्चपदस्थ व्यक्तिको साझेदारी रहेको आशङ्का उठेमा प्रमाणका आधारमा छानबिन गर्ने हिम्मत सरकारले देखाउनुपर्छ। प्रमाणबिना कसैलाई दोषी ठहर गर्नु हुँदैन, तर प्रश्न उठ्दैमा अनुसन्धानबाट भाग्न पनि मिल्दैन।

दुर्घटनापछि चालक मात्रै दोषी हुने परम्परा कहिलेसम्म ?

नेपालमा दुर्घटना हुनेबित्तिकै चालक पक्राउ पर्ने, गाडी धनीको बयान लिइने र केही दिनपछि घटना पुरानो समाचार बन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। चालकको लापरबाही भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर हरेक दुर्घटनाको दोष चालकको टाउकोमा मात्रै थोपरेर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्छ ?

गाडीको अवस्था कसले जाँच गरेको थियो ? यात्रु सङ्ख्या कसले नियन्त्रण गरेको थियो ? सडकको प्राविधिक अवस्था कस्तो थियो ? गति नियन्त्रणको व्यवस्था थियो कि थिएन ? यातायात अनुमति दिने निकायले के आधारमा अनुमति दिएको थियो ? यी सबै प्रश्नको जवाफ पनि खोजिनुपर्छ।

दुर्घटनाको वास्तविक कारण प्राविधिक अध्ययनबाट पत्ता लगाउनुपर्छ। दोषी जो भए पनि कारबाही हुनुपर्छ। तर निर्दोष चालकलाई बलिको बोको बनाएर नीतिगत कमजोरी लुकाउने काम हुनु हुँदैन।

जनताले सरकारसँग जवाफ माग्ने कि शोक सन्देश मात्रै पढ्ने ?

चिसापानीको घटनामा ज्यान गुमाउने नागरिक कुनै तथ्याङ्कका अङ्क मात्रै होइनन्। उनीहरू कसैका बाबुआमा, छोरा–छोरी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र परिवारका सहारा थिए। उनीहरूको मृत्युले परिवारमा सिर्जना गरेको रिक्तता कुनै राहत रकमले पूरा गर्न सक्दैन।

सरकारले तत्काल दुर्घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। दुर्घटनामा प्रयोग भएको सवारीसाधनको प्राविधिक परीक्षण, सडकको अवस्था, यात्रु सङ्ख्या, गति, भारवहन क्षमता र सञ्चालन अनुमति दिने निकायको भूमिकासमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

साथै देशभरका जोखिमयुक्त सडकको पहिचान गरी सवारीसाधनको प्रकृतिअनुसार सञ्चालन मापदण्ड बनाउनुपर्छ। यात्रुको सङ्ख्या, अधिकतम गति र भारवहन क्षमताबारे स्पष्ट सूचना बोर्ड राख्नुपर्छ। यातायात व्यवसायी, चालक र नियामक निकाय सबैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ।

सरकारले व्यापारीको नाफा र राजस्वको हिसाब मात्रै राख्ने होइन, नागरिकको ज्यानको मूल्य पनि बुझ्नुपर्छ। अर्थमन्त्रीले राजस्वको लक्ष्य सुनाउँदा कति नागरिक सुरक्षित भए भन्ने हिसाब पनि राख्नुपर्छ। भौतिकमन्त्रीले कति किलोमिटर सडक बन्यो भन्ने विवरण दिँदा कति सडक सुरक्षित बने भन्ने जवाफ पनि दिनुपर्छ।

विगतका सरकारसँगको राजनीतिक सङ्गत र पुरानो कार्यशैलीको निरन्तरता मात्रै नयाँ सरकारको उपलब्धि हुन सक्दैन। नयाँ भन्ने सरकारले पुरानै गल्ती दोहोर्‍याउने हो भने परिवर्तनको नारा जनतालाई सुनाउने अधिकार पनि कहाँ रहन्छ ?

अब जनताले सरकारसँग शोक सन्देश होइन, जवाफ खोजिरहेका छन्। सडकमा गाडीको सङ्ख्या कति बढ्यो भन्ने होइन, नागरिकको सुरक्षा कति सुनिश्चित भयो भन्ने हिसाब मागिरहेका छन्।

अन्तिम प्रश्न– गाडी आयात गर्ने अनुमति सरकारको, सडकमा सञ्चालन गर्ने अनुमति सरकारकै, यात्रुको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि राज्यकै; अनि दुर्घटना हुँदा दोषी खोज्न मात्रै चालक र नागरिकको पालो किन ?

चिसापानीमा गुमेका जीवन फर्काउन सकिँदैन। तर यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिन सकिन्छ। त्यसका लागि सरकारको इच्छाशक्ति, स्पष्ट नीति, प्रभावकारी नियमन र जवाफदेहिता आवश्यक छ।

जनताको ज्यानभन्दा ठूलो राजस्व होइन, व्यापारीको नाफाभन्दा ठूलो नागरिकको जीवन हो। सरकार ! अब भाषण होइन, जवाफ देऊ।

सम्पादकीय सावधानी: यो सामग्री उपलब्ध विवरणका आधारमा तयार गरिएको व्यङ्ग्यात्मक समाचार–विश्लेषण हो। दुर्घटनाको प्राविधिक कारण र सरकारी वा व्यावसायिक पक्षको संलग्नता पुष्टि नभएसम्म त्यसलाई स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन।

यो पनि पढ्नुहोस् :
अपडेटः भीमफेदी इभी दुर्घटना एकै परिवारका छ सहित १४ जनाको मृत्यु