मानव बेचबिखन विधेयक पीडितमैत्री हुनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड
काठमाडौँ, २ मङ्सिर : मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) विधेयक पीडित पक्षको पहुँच र हितमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा भएको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको दफावार छलफलका वक्ताहरूले कानुन पीडितको पक्षमा प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
छलफलमा समितिका सभापति आकृति अवस्थीले विधेयकलाई पीडितको पक्षमा थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावहरू महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा जारी ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ का आधारहरू समेटेर पीडितलाई केन्द्रमा राखी सजाय र क्षतिपूर्तिको विषयमा विधेयक संशोधन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) नकुल पोखरेलले पछिल्लो समय किशोरीका तन्तु निकालेर बेचबिखन गर्ने गिरोह तथा भिजिट भिसाको आडमा हुने तस्करी बढेकाले यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
त्यस्तै, माइती नेपालका संस्थापक अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले आन्तरिक मानव बेचबिखन रोकथामका लागि राज्यले नीतिगत कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो । शक्ति समूहका संस्थापक अध्यक्ष चरिमाया तामाङले पीडितको उद्धारसँगै सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिक पुनस्र्थापनामा राज्यको लगानी हुनुपर्ने तथा पटकपटक बकपत्र दिनुपर्ने कानुनी बाध्यात्मक प्रक्रिया हटाउन माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले पुनस्र्थापना कोषमा बजेट बढाउनुपर्ने, अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनकी प्रतिनिधि बिना कुँवर थापाले बेचबिखनको परिभाषालाई महिला र बालबालिकामा मात्र सीमित नगरी बृहत् बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । युनिसेफ नेपालका बाल संरक्षक अधिकृत रामप्रसाद गौतमले बालबालिकामाथि हुने सबै प्रकारका शोषण अन्त्य गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।


