न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ८ साउन । झण्डै दुई तिहाई नजिकको रास्ववा नेतृत्वको बालेन शाह सरकारले जनतामाथि अनेक प्रकारको करहरू थोपारेको छ ।

जस्तै विद्युतमा ५ प्रतिशत कर शिक्षामाथि कर, स्वासथ्य सेवामा कर र लाशमाथि समेत कर लगाएको छ । उक्त करको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री साहले श्रावण ४ गते स्टाटस मार्फत शिक्षा र स्वास्थ्मा लगाएको कर हाललाई स्थगित गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

श्रावण ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त कर फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत कर फिर्ता लिएको उल्लेख गरेका भएपनि त्यसको कानुनी मान्यताका लागि निश्चित प्रक्रिया अपाउनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर संसदका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित गराएर लागु गरेको थियो । अब फिर्ताका लागि समेत त्यही प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले मात्र चाहेर ती करहरू फिर्ता हुन सक्दैनन् । संसदले समेत अनुमति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सरकारले आर्थिक ऐन मार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३/३ प्रतिशत समता कर लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

सो कर हालको लागि लागु नगर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गरेकाले कर फिर्ता लिएको होइन । हाललाई स्थगित मात्र गरिएको हो ।

कर हाल लागु नगर्ने निर्णय भएको बताइएको भएपनि सो निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको हो कि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै भएको हो त्यो खुलाईएको थिएन । तर ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहले जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भन्दै आफूहरूको मुख्य उदेश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु रहेको बताएपनि सरकारको व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन ।

त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो सुकुम्बासीहरूमाथि गरिएको व्यवहार र विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि गरिएको प्रतिशोधको राजनीति हुन त बालेन सरकार जेनजीहरूको विरोध प्रदर्शन गत भाद्र २३ गते र भाद्र २४ गतेको विध्वसात्मक कार्यका उपज नै हो ।

बालेन सरकार गठन भएको चैत्र १३ गते नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई मध्यरातमा पक्राउ गरेर प्रतिशोधको राजनीतिमा बालेन सरकार लागेको थियो ।

अहिले आएर सरकारले विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि समेत प्रतिशोधको राजनीति गर्दै धेरै व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा लगाउँदै आएका भएपनि त्यस्ता मुद्दाहरूमा सरकारले प्रमाण जुटाउन सकेको छैन ।

त्यही कारणले गर्दा पक्राउ परेका व्यक्तिहरू धमाधम अदालतबाट रिहा हुँदै आएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हुन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि अंकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप लगाएको थियो ।

उनलाई अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्दै सरकारले लगाएको आरोपको प्रमाण जुटाउन नसकेको निर्णय सुनाउँदै उनलाई रिहा गर्न विशेष अदालतले आदेश दिएको थियो ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको संसदको निर्वाचनमा रास्वपाले झण्डै दुई तिहाई मत पाएको थियो । त्यसरी मत पाउनुको कारण थियो गत भाद्र २३ गतेको जेनजीहरूको विरोध प्रदर्शनमा भएको गोली काण्ड ।

सो विरोध प्रदर्शनलाई रास्वपा लगायतका अन्य केही व्यक्तिहरूले समर्थन गरेका थिए । त्यस दिन काठमाडौमा १९ र इटहरीमा गोली लागेर २ जनाको गरी जम्मा २१ जनाको निधन भएको थियो ।

त्यही प्रदर्शनलाई लिएर भाद्र २४ गते विध्वसात्मक कार्य भयो । सिंहदरबार जलाइयो, सर्बोच्च अदालत जल्यो, संसद भवन जल्यो, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, जिल्ला अदालत, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सडक विभागलगायत राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरू त्यसमा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूका निजी निवास जलाइयो भने केही व्यवसायिक भवन समेत जलाइयो ।

त्यस घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरू प्रायः सबै रास्वपामा प्रवेश गरे । भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शनमा पानी बाँड्न आएको बताउने सुधन गुरुङ काठमाडौं महानगरका तत्कालिन मेयर बालेन शाह लगायत सबै रास्वपामा प्रवेश गरे ।

उनीहरूले भाद्र २३ गतेको घटनामा तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गोली चलाएर विद्यार्थीको हत्या गरेको भन्दै त्यही कुरालाई जनतासामु पु¥याएका र बालेन शाहले आफ्नी श्रीमती सवार गाडीलाई प्रहरीले चेकजाँच गर्दा सिंहदरबारमा लागो लगाईदिन्छु भन्ने स्टाटस नै लेखेका थिए ।

राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको आक्रोश बढिरहेको बेला त्यस्तो घटना भएकोले मात्र रास्वपाले झण्डै दुई तिहाई मत पाएको हो । अहिले रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकार रहेको छ ।

सरकार गठन भएको ४ महिना नपुग्दै हिजो जेनजीहरू नै विरोध प्रदर्शनमा लागेका थिए भने अहिले जेनजीहरू नै बालेन सरकारको विरोधमा उत्रिएका छन् भने पानी बाँड्न आएको बताउने सुधन गुरुङ गृहमन्त्री रहेका खबर अभियान साप्ताहिकमा उल्लेख छ ।

भाद्र २३ र २४ गतेको बालेनको स्टाटस र सुधन गुरुङले त्यसबेला सुशिला कार्की लगायत अन्य केही व्यक्तिहरूसँग गरेका कुराकानीको निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गरिएको खण्डमा भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा को को सहभागि छन् भनेर प्रष्ट हुन्छ ।

त्यसबेला सुरक्षा निकयाले देखाएको व्यवहार र नेपाली सेना व्यारेकबाट बाहिर नआउनु र सिंहदरबार सर्बोच्च अदालत जल्दा समेत त्यही रहेका सेना मौन बस्नुको अर्थ के थियो ?

भाद्र २३ गते सेना परिचालन हुन नसक्नुको कारण सुरक्षा परिषद्ले निर्णय गरेको थिएन भनिएको छ तर २३ गतेपछि सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष नै नरहेको, गृहमन्त्री लगायतका सदस्यहरू केही नरहेको अवस्थामा २३ गतेपछि नेपाली सेना कसको आदेशमा परिचालन भयो त ?

त्यसको जवाफ आजसम्म नेपाली जनताले पाउन सकेको छैनन् भने नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पटक पटक आन्दोलनकारीहरूँग भेट्न र बालेनले अब प्रधानसेनापतिसँग वार्ता गर भन्नु र सुधनले बार्ता गर्नु के कागताली मात्र थियो त ?

यो पनि पढ्नुहोस् :

सभापति–प्रधानमन्त्रीबीच बढ्दो दूरी, अर्थमन्त्री संकटमा : राष्ट्रिय गौरवका आयोजना फेरि अलपत्र पर्ने चिन्ता
कूटनीतिक मोर्चामै संकटमा बालेन सरकार : परराष्ट्र बाइपासको रहस्य र आन्तरिक भूमरी

​खबरदार प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा: जनसमर्थनको मादमा जनमतको हुर्मत नलियोस् !

सिंहदरबारमा ‘बालेन रूपान्तरण’: दलालको दौडधुप हरायो, रिबन काट्ने कैंचीमा खिया लाग्यो !