न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ११ भदौ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार बिहान आएको भीषण बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्या एको छ।

बाढीमा परी मृत्यु हुनेको संख्या १६२ पुगेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट शव संकलन तथा पहिचानको काम जारी रहेकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने सुरक्षा निकायको आकलन छ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, तनहुँ तथा नवलपरासीका विभिन्न स्थानमा शव फेला परेका छन्।

चितवनमा मात्रै ६४, धादिङमा २७, नवलपरासी पूर्वमा २६, गोरखामा २०, तनहुँमा ९, नुवाकोटमा १२ र रसुवामा दुई शव फेला परेको पछिल्लो विवरणमा उल्लेख छ। बाढीमा घाइते भएका ४१ जना विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन्। 

सयौँ अझै सम्पर्कविहीन
भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा रहेका स्थानीयवासी, पर्यटक, तीर्थयात्री, जलविद्युत् आयोजनाका कर्मचारी तथा कामदार र सुरक्षाकर्मीसहित ठूलो संख्यामा मानिस सम्पर्कविहीन भएका छन्।

नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रारम्भिक विवरणअनुसार ३८४ यात्रु सम्पर्कविहीन थिए। तीमध्ये २९१ जना विदेशी र ९३ जना नेपाली रहेको बोर्डले जनाएको थियो।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सार्वजनिक विवरणमा कैलाश मानसरोवर यात्रासँग सम्बन्धित मात्रै ४०४ जना पर्यटक तथा तीर्थयात्री सम्पर्कविहीन रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

पर्यटकबाहेक जलविद्युत् आयोजना, बैंक, भन्सार, अध्यागमन तथा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र कामदारसमेत सम्पर्कविहीन छन्। बुधबार साँझसम्म स्थानीयबाहेक पर्यटक, कर्मचारी, कामदार र सुरक्षाकर्मीसहित कम्तीमा ६ सयभन्दा बढी मानिस सम्पर्कविहीन रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। 

१०८ सुरक्षाकर्मीको अवस्था अज्ञात

बाढीको अर्को गम्भीर पक्ष सुरक्षाकर्मी नै ठूलो संख्यामा सम्पर्कविहीन हुनु हो। प्रारम्भिक विवरणअनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी १०८ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन भएका थिए।

नेपाली सेनाका मात्रै ४४ जना, नेपाल प्रहरीका ३३ जना र सशस्त्र प्रहरी बलका १३ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। सुरक्षा निकायले बेपत्ता सुरक्षाकर्मीको खोजीका लागि विभिन्न टोली परिचालन गरेको छ। 

टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, मैलुङ, बेत्रावती तथा हाकुलगायतका क्षेत्रमा बाढीले सुरक्षा संरचनासमेत प्रभावित पारेको छ। आकस्मिक रूपमा आएको बाढीका कारण कतिपय स्थानमा सुरक्षाकर्मीलाई समेत सुरक्षित स्थानमा सर्ने पर्याप्त समय नपाएको प्रारम्भिक विवरण छ।

रातभर पनि खोजी तथा उद्धार

बाढीबाट प्रभावितको संख्या ठूलो भएपछि नेपाली सेनाले रातभर खोज तथा उद्धार अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। बिहीबार बिहानैदेखि पनि जोखिममा रहेका तथा बाढी प्रभावित नागरिकको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार जारी छ। 

नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरबाट प्रारम्भिक चरणमै ११४ जनाको हवाई उद्धार गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

उद्धारमा सडक तथा पुल क्षतिग्रस्त हुनु, सञ्चार सम्पर्क विच्छेद हुनु, नदीमा पानीको बहाव तथा कतिपय क्षेत्रमा अझै जोखिम कायम रहनु प्रमुख चुनौती बनेका छन्।

१९ पुल र ४० किलोमिटर सडकमा क्षति

बाढीले मानवीय क्षतिसँगै यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमा पनि ठूलो विनाश गरेको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार त्रिशूली नदी क्षेत्रमा रहेका कम्तीमा १९ वटा पुलमा क्षति पुगेको छ भने करिब ४० किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको सडक विभागले जनाएको छ।

रसुवागढी, टिमुरे, स्याफ्रुबेँसीलगायतका क्षेत्रमा भन्सार, अध्यागमन, प्रहरी संरचना, सरकारी कार्यालय, बजार, सडक तथा पुलमा क्षति पुगेको छ। नदी किनारका कतिपय बस्ती र व्यापारिक संरचना बाढीले बगाएको छ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ। भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना बाढीबाट प्रभावित भएको विवरण आएको छ।

जोखिम अझै टरेको छैन

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी आसपासको जोखिम अझै कायम रहेको भन्दै सर्वसाधारणलाई नदी किनारबाट टाढा सुरक्षित स्थानमा रहन आग्रह गरेको छ। कतिपय स्थानमा नदी थुनिएको र पानीको बहावमा पुनः परिवर्तन आउन सक्ने भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत उच्च सतर्कता अपनाउन भनिएको छ।

बाढीको प्रभाव रसुवाबाट नुवाकोट, धादिङ हुँदै चितवन, गोरखा, तनहुँ र नवलपरासी पूर्वसम्म परेको छ। नदीले बगाएर तलतर्फ पुर्याधएका शव विभिन्न जिल्लामा भेटिन थालेका कारण मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ।

राहत र उद्धारमा सबै दल एकजुट हुन आग्रह

यस्तो राष्ट्रिय विपद्को समयमा राजनीतिक विवादभन्दा माथि उठेर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक तथा आम नागरिक उद्धार र राहत अभियानमा एकजुट हुनुपर्ने आवाज बलियो बनेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बिहीबार सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक बसेको छ। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत नेताहरू सहभागी छन्। 

बैठकमा बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको समीक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, प्रभावितलाई राहत र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका विषयमा छलफल भइरहेको छ। 

यसअघि विभिन्न राजनीतिक दलले पनि सरकारलाई तत्काल उद्धार तथा राहत अभियान तीव्र बनाउन आग्रह गरेका थिए। एमालेले बेपत्ताको तत्काल खोजी र उद्धारमा ढिलाइ नगर्न माग गरेको थियो।

सर्वदलीय पहलको मुख्य सन्देश स्पष्ट छ—विपद्को घडीमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा नागरिकको जीवन पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।

सरकारको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न माग

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको ठूलो जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार, स्थलमार्गबाट खोजी तथा घाइतेको उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बिहीबार बाढी प्रभावित नुवाकोटको विदुर क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका लागि प्रस्थान गरेका छन्। 

यसअघि सरकारले प्रभावित जिल्लाका लागि तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि रकमसमेत निकासा गरेको थियो। रसुवा र नुवाकोटका लागि एक–एक करोड तथा धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाइएको जानकारी सरकारले संसद्मा दिएको थियो। 

अब तत्कालको प्राथमिकता बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार, विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनु र अवरुद्ध सडक तथा पुलको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु हो।

‘अफवाह होइन, आधिकारिक सूचना’

विपद्को गम्भीरतासँगै सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट विवरण फैलिन थालेपछि नेपाल प्रहरीले तथ्यहीन सूचना सम्प्रेषण नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। यस्तो अवस्थामा मृतक, बेपत्ता तथा उद्धारसम्बन्धी विवरण आधिकारिक स्रोतबाट मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुरक्षा निकायको भनाइ छ। 

भोटेकोशी बाढीले मुलुकका लागि ठूलो मानवीय संकट सिर्जना गरेको छ। मृतकको संख्या बढिरहेको, सयौँ मानिस सम्पर्कविहीन रहेको र ठूलो पूर्वाधार क्षति भएको अवस्थामा अबको केही घण्टा तथा दिन खोजी र उद्धारका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

विपद्को यस घडीमा राज्यका सबै संयन्त्र, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आम नागरिकबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ। राजनीतिक मतभेदलाई थाती राखेर जीवन बचाउने अभियानमा सबै शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता अहिले झनै बढेको छ।