न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

 कास्की, १ असोजः भोटेकोशी बाढीपछि शव व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न कास्कीको पोखरामा शवगृह (पोर्टेवल मर्चरी हाउस) निर्माण गरिएको छ ।

    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको पहलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध ‘कन्टेनर’लाई मर्मत तथा आवश्यक संरचना थप गरी बुधबार पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

    कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिँह गुरुङले प्रतिष्ठानका ‘फरेन्सिक’ विभाग प्रमुख प्रा डा मदनप्रसाद बराललाई चाबी हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । 

    भोटेकोशी बाढीपछि ठूलो मानवीय क्षति हुँदा मृतकको शव पहिचान, संरक्षण तथा आफन्तलाई हस्तान्तरण गर्न कठिनाइ देखिएको थियो । बाढीपछि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल ल्याइएका १०२ शवलाई एक साता शवगृहमा राखेर पहिचान नभएका ८१ शव सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गरिएको थियो । 

    निर्माण गरिएको मर्चरी हाउसमा २४ वटा शव राख्न सकिने र लामो समयसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिने बताइएको छ । प्राकृतिक विपद् तथा अन्य घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव सुरक्षित राख्ने, पहिचान गर्ने र शवपरीक्षण तथा अन्तिम संस्कारका लागि व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मर्चरी निर्माण गरिएको महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष सूर्यबहादुर भुजेलले बताउनुभयो ।

    उहाँका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध कन्टेनरको मर्मत तथा निर्माणका लागि निजी क्षेत्र तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट आर्थिक सहयोग जुटाइएको हो । “मर्चरी हाउसलाई  आवश्यकताअनुसार प्रदेशका जुनै पनि स्थानमा लैजान सकिन्छ । सरकारी मापदण्डअनुसार यसको व्यवस्थापन, संरक्षण र मर्मतसम्भार हामीले नै गर्ने योेजना बनाएका छौँ,” कार्यवाहक अध्यक्ष भुजेलले भन्नुभयो । 

    मर्चरी हाउस निर्माणमा रु नौ लाख ६५ हजार खर्च भएको र कन्टेनरसहित कुल लागत रु १२ लाख ६५ हजार रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।

    सो कार्यका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेश तथा कार्यकारिणी सदस्यबाट रु दुई लाख ४९ हजार २७८, नेपाल युवा उद्यमी मञ्च पोखराबाट रु दुई लाख, होटलियर्स क्लब पोखराबाट रु एक  लाख एक हजार १११, पर्वत उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट रु  ५१ हजार ५००, शुक्लागण्डकी नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट  रु ५१ हजार सहयोग भएको थियो । 

    यसैगरी, नागरिक परोपकार समन्वय संस्था कास्कीबाट रु ५१ हजार, अन्तरराष्ट्रिय नेपाल युवा उद्यमी महासङ्घ गण्डकी प्रदेशबाट रु ५० हजार र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरु (जिल्ला समन्वय समिति, पृथ्वीचोक, बैदाम, कालिका, बगर, लेखनाथ, माटेपानी र हेमजाबाट) गरी रु दुई  लाख ११ हजार १११ सहयोग जुटेको थियो ।