न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २५ भदौ । एक वर्षअघि सडकमा जेन–जी पुस्ता उत्रिँदा पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूले एउटा कुरा निकै जोडतोडका साथ भनेका थिए—‘अब सच्चिनुपर्छ।’

त्यतिबेला सत्ताको गल्लीदेखि पार्टी कार्यालयसम्म आत्मसमीक्षा, पुस्तान्तरण, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने प्रतिबद्धताको आवाज सुनिएको थियो।

नेताहरूका भाषण सुन्दा लाग्थ्यो, अब पुरानो राजनीतिक शैलीको अन्त्य हुन्छ र दलहरू नयाँ पुस्ताको भावनाअनुसार रूपान्तरण हुन्छन्। तर, एक वर्ष बितिसक्दा दृश्य फेरि उही छ।

नारा फेरिए, अनुहार उस्तै। भाषण फेरिए, व्यवहार उस्तै। बैठकहरू भए, तर आत्मसमीक्षा भएन। पुस्तान्तरणको कुरा उठ्यो, तर नेतृत्वको कुर्सी भने पुरानै ठाउँमा गाडिएर बस्यो।

जेन–जी आन्दोलनले पुराना दललाई सडकबाट दिएको सन्देश थियो—‘हामीलाई पुरानो शैलीको राजनीति चाहिँदैन।’ तर कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको पछिल्लो गतिविधि हेर्दा उनीहरूले त्यसको अर्थ आफ्नै सुविधाअनुसार बुझेजस्तो देखिन्छ। अर्थात्, जनताको सन्देश सुन्ने तर आफूलाई लागू नगर्ने।

भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि तत्कालीन सत्ता समीकरण हल्लियो। राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठे। आन्दोलनले केवल सरकार परिवर्तनको वातावरण बनाएन, पुरानो राजनीतिक संस्कारमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्यो । तर प्रश्न उठेको एक वर्ष पुग्दा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले एउटा गम्भीर प्रश्नको जवाफ खोज्न सकेका छैनन्—‘हामी कहाँ चुक्यौँ?’

यो प्रश्नको जवाफ खोज्न दलहरूलाई शायद निकै गाह्रो छ। किनभने त्यसको उत्तर खोज्दा दोष अरूलाई मात्र लगाएर उम्कन सकिँदैन, आफ्नै नेतृत्व, निर्णय, कार्यशैली र राजनीतिक संस्कारको ऐना हेर्नुपर्छ।

कांग्रेस : परिवर्तनको कुरा गर्ने, कुर्सीको हिसाब गर्ने?
आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भदौ २५ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै युवा पुस्ताको भावना बुझ्न नसक्दा गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको स्वीकार गरेका थिए।

पार्टीले युवाको भावनालाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो। तर एक वर्षपछि कांग्रेस कहाँ आइपुगेको छ?

नेतृत्व परिवर्तनको बहस अझै उस्तै छ। पुस्तान्तरणको बहस अझै उस्तै छ। गुटगत समीकरणको हिसाब अझै उस्तै छ।

कांग्रेसभित्र नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने आवाज सुनिन्छ, तर नेतृत्वको गणित मिलाउने बेला फेरि पुरानै अनुहारहरूको वरिपरि राजनीति घुम्न थाल्छ।

कांग्रेसको समस्या अब केवल चुनाव हार्नु होइन। हारको कारण स्वीकार गर्न नसक्नु अझ ठूलो समस्या हो।

सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहँदा कांग्रेसको संगठन, विचार र भविष्यको राजनीति कता जाने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। अझ विशेष अधिवेशन, नेतृत्व र पार्टी संरचनालाई लिएर उत्पन्न विवादले कांग्रेसभित्र परिवर्तनको चाहना र पुरानो नेतृत्वको पकडबीचको दूरी झन् देखाइरहेको छ।

युवालाई ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने भाषण गर्ने कांग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्र युवालाई निर्णय गर्ने ठाउँ दिन कति तयार छ भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ।

एमाले : आन्दोलनको समीक्षा कि इतिहासकै बचाउ?
एमाले पनि फरक अवस्थामा छैन। जेन–जी आन्दोलनका बेला सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामो समयसम्म परिवर्तनको भावनालाई स्वीकार गर्न आनाकानी गरेको आरोप लाग्यो।

आन्दोलनपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सुशासन, नातावादको अन्त्य, तीव्र विकास र रोजगारी सिर्जनाजस्ता युवापुस्ताका सरोकार सम्बोधन गर्न संवाद आवश्यक रहेको बताएका थिए। तर पार्टीभित्रै आन्दोलनको कारण र आफ्नो भूमिकामाथि गम्भीर समीक्षा भने हुन सकेको छैन।

प्रश्न सरल छ—यदि एमाले गल्तीमा थिएन भने समीक्षा गर्न डर किन? र गल्ती थियो भने सच्याउन ढिलाइ किन? राजनीतिमा सबैभन्दा खतरनाक कुरा हार होइन। हारबाट पाठ नसिक्नु हो।

एमालेजस्तो सांगठनिक रूपमा बलियो दलले आफ्नै कमजोरीको समीक्षा गर्न नसक्नु राजनीतिक रूपमा झन् गम्भीर संकेत हो।

पार्टीको केन्द्रदेखि वडासम्म संगठन छ, नेता–कार्यकर्ता छन्, कार्यालय छन्, बैठक छन्। तर जेन–जी आन्दोलनको राजनीतिक अर्थ के हो भन्ने विषयमै पार्टीभित्र स्पष्टता छैन भने संगठनको आकार ठूलो भएर मात्रै के हुन्छ?

प्रचण्ड : दोष सधैं अर्काको?
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि आन्दोलनपछि कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई दोष दिँदै आफूलाई आन्दोलनको मूल कारणबाट अलग राख्ने शैलीमा प्रस्तुत भए।

उनले जेन–जीका माग आफ्नै पार्टीका मागसँग मिल्दोजुल्दो रहेको त बताए, तर आफ्नो दलले कहाँ गल्ती गर्यो् भन्ने प्रश्नको गहिरो उत्तर भने आएन।

माओवादीको राजनीति त झन् रोचक छ। परिवर्तनका नाममा स्थापित भएको पार्टीले नयाँ पुस्ताले गरेको विद्रोहलाई आफ्नै राजनीतिक उपलब्धिको ऐनामा हेर्न खोज्नु आफैंमा विडम्बना हो।

कुनै समय सडकबाट व्यवस्था बदल्ने राजनीति गरेको माओवादीलाई आज नयाँ पुस्ताले सडकबाटै प्रश्न गर्योन। अब प्रश्न उठ्छ—परिवर्तनको राजनीति गर्ने पार्टी आफैं परिवर्तन हुन किन तयार छैन?

देउवा–ओली–प्रचण्ड : राजनीतिका ‘स्थायी स्तम्भ’ कि अवरोध?
नेपाली राजनीतिमा शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तीन फरक राजनीतिक धारका प्रतिनिधि हुन्। तर पछिल्लो राजनीतिक बहसमा एउटा समानता देखिन्छ—तीनै नेताको वरिपरि पार्टीको भविष्यको राजनीति घुमिरहेको छ।

यही कारण पुस्तान्तरणको बहस उठ्दा पनि निर्णायक मोडमा पुग्न सक्दैन। पुरानो पुस्ताले पार्टी निर्माण गरेको हुन सक्छ। संघर्ष गरेको हुन सक्छ। योगदान दिएको हुन सक्छ। तर लोकतन्त्रमा योगदान इतिहासको सम्मान हो, सधैंको नेतृत्वको लाइसेन्स होइन। समस्या यहीँ छ।

पुरानो नेतृत्वले आफूलाई पार्टीको पर्याय ठान्ने र नयाँ पुस्ताले नेतृत्व माग्दा त्यसलाई विद्रोह वा गुटबन्दीका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।

सामाजिक अभियन्ता जेवी विश्वकर्माका अनुसार तीन दलले परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिलाई स्वीकार गर्नुको साटो आफ्नै नेतृत्व जोगाउन केन्द्रित हुँदा संकट थप गहिरिएको छ। नयाँ रणनीति, योजना र ऊर्जाका साथ अघि बढ्न नसके मतदाताले पुराना दललाई अझै छाड्न सक्ने उनको विश्लेषण छ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार चुनावी पराजयपछि पुराना दल कठिन अवस्थामा पुगेका छन्, तर त्यो कठिन अवस्थाबाट कसरी बाहिरिने भन्ने विषयमै अन्योल देखिन्छ। यो अन्योल केवल नेतृत्वको होइन, राजनीतिक आत्मबोधको संकट हो।

जनमतले फैसला गरिसक्यो, दलहरूले अझै फैसला मानेका छैनन्
जेन–जी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनले पुराना दललाई जनमतको कठोर फैसला सुनाइसकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुईतिहाइ शक्तिका रूपमा स्थापित हुनु केवल नयाँ पार्टीको विजय होइन, पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिको राजनीतिक अभिव्यक्ति पनि हो।

तर पुराना दलहरूको व्यवहार हेर्दा यस्तो लाग्छ—जनताले मतपत्रबाट दिएको निर्णयभन्दा पार्टीभित्रको गुटगत गणित उनीहरूका लागि अझ महत्वपूर्ण छ।

पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेलले भनेजस्तै, पुराना दलमा नेतृत्व पुस्तान्तरणको आवाज उठे पनि पार्टी कब्जा गरेर बस्ने पुरानो चिन्तनका कारण त्यो आवाज कमजोर बनेको छ।

यही हो पुराना दलहरूको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास। जनताले नयाँ खोजिसके। दलहरू भने पुरानै खोजिरहेका छन्।

मधेशका दलको हालत पनि उस्तै
मधेशकेन्द्रित दलहरूको अवस्था पनि फरक देखिएन। संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले आन्दोलनपछि युवाका माग सम्बोधन नगरेका कारण जेन–जी आन्दोलन भएको बताएको थियो। तर आन्दोलनपछि मधेशकेन्द्रित दलहरू स्वयं विभाजन, विखण्डन र राजनीतिक अस्तित्वको संकटमा पुगे।

जुन भूगोललाई आफ्नो राजनीतिक आधारभूमि ठान्दै आएका थिए, त्यहीँ उनीहरूको जनाधार खस्किनु आफैंमा गम्भीर राजनीतिक सन्देश हो। अब पुराना दलहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा एउटै हो—मतदाता कुनै दलको स्थायी सम्पत्ति होइन।

मतदाता आज यहाँ छन्, भोलि अर्कै ठाउँ जान सक्छन्। लोकतन्त्रमा मतदाता मालिक हुन्, दलहरू सेवक। तर दलहरूको व्यवहार हेर्दा कहिलेकाहीँ उल्टो देखिन्छ—नेता मालिक, कार्यकर्ता दरबारका मान्छे र मतदाता चुनावको दिन सम्झिने पाहुना!

अब समीक्षा नगरे इतिहासले समीक्षा गर्नेछ
जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न नसक्नु सामान्य राजनीतिक कमजोरी मात्र होइन, भविष्यप्रतिको जोखिम हो।

दलहरूले अब पनि ‘हामी सही, अरू गलत’ भन्ने पुरानो शैलीमै राजनीति चलाउने हो भने जनताले अर्को निर्वाचनमा अझ कठोर फैसला सुनाउन सक्छन्।

अब आवश्यक छ—विशेष अधिवेशन, महाधिवेशन र गुटगत बैठकभन्दा पहिले आत्मसमीक्षा।

कहाँ चुकियो? किन युवाले विश्वास गरेनन्? किन भ्रष्टाचार र सुशासनको प्रश्न यति गहिरियो? किन पार्टीभित्र अवसर सीमित व्यक्तिको वरिपरि घुम्यो? किन नयाँ पुस्ताले आफ्नै पार्टीभित्र भविष्य देख्न सकेन? र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण—किन जनताले विकल्प खोज्न बाध्य भए? यी प्रश्नको जवाफ खोज्न नसक्ने दललाई इतिहासले पनि धेरै समय कुर्दैन।

एक वर्षअघि सडकले चेतावनी दिएको थियो। त्यसपछि मतपत्रले फैसला सुनायो। अब पनि पुराना दलले आँखा नखोल्ने हो भने भोलि उनीहरूका लागि समस्या केवल सत्ता गुम्नु हुनेछैन, राजनीतिक प्रासंगिकता नै गुम्नेछ।

राजनीतिक दलहरूका लागि समय अझै सकिएको छैन। तर समय धेरै बाँकी पनि छैन। किनकि जनताले परिवर्तनको ढोका खोलिसकेका छन्। पुराना दलहरू त्यो ढोकाबाट नयाँ भएर निस्कन्छन् कि पुरानै भारी बोकेर इतिहासको संग्रहालयतिर जान्छन्—अब फैसला उनीहरूकै हातमा छ।