न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ३१ भदौ । न्यायालयलाई न्यायको अन्तिम ढोका भनिन्छ । तर, त्यही ढोकामा न्यायाधीशको कुर्सी खाली रहँदा न्याय खोज्दै पुगेका सेवाग्राहीले कति समयसम्म कुर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न गम्भीर बन्दै गएको छ ।

न्यायपरिषद्ले मंगलबार उच्च अदालतमा रिक्त तीन न्यायाधीश नियुक्त गरेको छ । न्याय सेवा आयोगले पनि लामो समयदेखि रिक्त तीन सचिव नियुक्त गरेको छ । तर, मुद्दाको सबैभन्दा ठूलो चाप रहेको सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि रिक्त चार न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस भने हुन सकेन ।

उच्च अदालतमा पदपूर्ति गर्न सक्ने परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीशको रिक्तता पूर्ति गर्ने विषयलाई किन निष्कर्षमा पुर्या उन सकेन ? यही प्रश्न अहिले न्यायिक वृत्तमा पेचिलो बनेको छ ।

परिषद् उच्च स्रोतका अनुसार मंगलबारको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा छलफलसमेत भएन । यदि यो विवरण सही हो भने प्रश्न केवल ‘नियुक्ति कहिले हुन्छ ?’ भन्नेमा सीमित रहँदैन ।

प्रश्न त यो पनि हो—सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप भएको सर्वोच्च अदालतको रिक्त पदपूर्तिको विषय परिषद्को प्राथमिकतामा किन परेन ?

सर्वोच्च अदालतमा अहिले चार न्यायाधीशको पद रिक्त छ । तीमध्ये एक पद झन्डै दुई वर्षदेखि खाली रहेको बताइएको छ ।

न्यायाधीशको कुर्सी लामो समय खाली रहनु सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ मात्रै हो कि न्याय प्रशासनप्रतिको प्राथमिकताको अभाव ? कानुनविद्हरूले नियुक्तिको प्रक्रिया, पारदर्शिता र संवैधानिक दायित्वमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

२८ हजार मुद्दा, चार कुर्सी खाली
सर्वोच्च अदालतमा करिब २८ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेको तथ्यांकले न्यायालयमाथिको दबाब आफैं बोलिरहेको छ ।

गत वर्ष मात्रै करिब १८ हजार मुद्दा थपिँदा ९ हजार ८ सय मुद्दा मात्र फर्छ्योट भएको विवरणले पनि समस्या कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ । अर्थात्, नयाँ मुद्दा थपिने गति र मुद्दा फर्छ्योट हुने गतिबीचको अन्तर घट्नुको सट्टा बढ्दै जाने अवस्था देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीशको पद रिक्त हुनु सामान्य विषय होइन । चार न्यायाधीश नहुँदा दैनिक कम्तीमा दुई इजलास कम बस्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पेसी व्यवस्थापनमा पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

उपलब्ध विवरणअनुसार दैनिक औसतमा करिब ४० मुद्दा पेसीमा चढ्न नपाउने अवस्था बन्न सक्छ । त्यसको प्रभाव दैनिक ८ देखि १० वटा मुद्दाको फैसला प्रक्रियासम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

संख्या हेर्दा यो केवल अंकजस्तो देखिन्छ । तर ती प्रत्येक अंकको पछाडि एउटा मानिस, एउटा परिवार, एउटा व्यवसाय, एउटा सम्पत्ति विवाद वा वर्षौंदेखि न्यायको प्रतीक्षामा बसेको पक्ष जोडिएको हुन्छ ।

अदालतका लागि एउटा मुद्दा फाइल होला, सेवाग्राहीका लागि त्यो जीवनको सबैभन्दा ठूलो समस्या हुन सक्छ । त्यसैले न्यायाधीश अभावको हिसाब केवल इजलासको गणितले गर्न मिल्दैन । यसको सामाजिक र मानवीय लागत पनि हुन्छ ।

‘न्याय ढिलो हुनु’को मूल्य कसले तिर्ने ?
न्यायको सामान्य सिद्धान्त नै छ—ढिलो भएको न्याय कतिपय अवस्थामा न्यायको प्रभावकारिता कमजोर पार्न सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ । तर न्यायाधीशको पदपूर्ति समयमै नहुने हो भने अदालतको कार्यसम्पादनमा थप दबाब पर्नु स्वाभाविक हो ।

यहाँ अर्को प्रश्न पनि उठ्छ—यदि अदालतमा न्यायाधीश नै पर्याप्त छैनन् भने न्यायालयलाई छिटो न्याय दिन गरिएको अपेक्षा कसरी पूरा हुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले संसदीय सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिने र समयमै नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि पटक–पटक न्यायपरिषद्को बैठक बस्दा पनि सर्वोच्चका रिक्त चार पदमा नियुक्तिको सिफारिस अघि बढ्न नसक्नुले प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको दूरीबारे प्रश्न जन्माएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले प्रतिबद्धता जनाउनु एउटा कुरा हो, त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनु अर्को कुरा ।

न्यायालयमा सुधारका भाषण सुन्न सेवाग्राही अदालत धाउँदैनन् । उनीहरू आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला चाहन्छन् । न्याय प्रशासनको वास्तविक परीक्षा पनि यहीँ हुन्छ ।

नियुक्तिमा ढिलाइ कि प्रक्रिया नै जटिल ?
न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाजस्तो विषय हुनु हुँदैन । संविधान, कानुन, योग्यता, अनुभव, कार्यक्षमता र न्यायिक मर्यादालाई केन्द्रमा राखेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले न्यायाधीश नियुक्तिमा हतार पनि उचित होइन । तर ‘हतार गर्नु हुँदैन’ भन्ने नाममा पद लामो समय रिक्त राख्नु पनि समाधान होइन । यहीँबाट न्यायपरिषद्को भूमिकामाथि प्रश्न उठ्छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा मापदण्ड के हो ? सिफारिसका आधार के हुन् ? कुन पद कहिले रिक्त भयो ? किन समयमै प्रक्रिया अघि बढेन ?

यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन सके नियुक्तिप्रतिको विश्वास बलियो हुन सक्छ । तर प्रक्रिया लामो समयसम्म अस्पष्ट रहने, बैठक बस्ने तर महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय नहुने र पद रिक्त रहिरहने अवस्था कायम भयो भने स्वाभाविक रूपमा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइरालाले संविधानको मर्मअनुसार समयमै नियुक्ति हुनुपर्ने धारणा राख्दै लामो समयदेखि पद रिक्त रहनु संविधानको मर्मविपरीत भएको बताएका छन् ।

बारको यस्तो धारणा न्यायिक प्रशासनमाथिको बाह्य दबाबका रूपमा होइन, न्याय सेवाको गति र पदपूर्तिको विषयमा उठाइएको संस्थागत चासोका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

हरेक प्रधानन्यायाधीशको उस्तै प्रतिबद्धता, समस्या उस्तै
नेपालको न्यायपालिकामा एउटा विडम्बना दोहोरिँदै आएको देखिन्छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन्छन् । संसदीय सुनुवाइमा न्यायालय सुधारका कुरा हुन्छन् ।

न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता आउँछ । मुद्दा फर्छ्योट तीव्र बनाउने योजना सार्वजनिक हुन्छ । तर, केही समयपछि फेरि उही प्रश्न उठ्छ—रिक्त पद कहिले पूर्ति हुन्छ ?

यदि हरेक नेतृत्वले पदपूर्तिलाई प्राथमिकता दिने बताउँछ भने पनि वर्षौंसम्म पद रिक्त रहने अवस्था किन दोहोरिन्छ ?

यसको जवाफ केवल वर्तमान नेतृत्वले मात्र होइन, न्यायपरिषद्को समग्र संरचना र नियुक्ति प्रक्रियासँग जोडेर खोजिनुपर्छ ।

न्यायालयमा सुधार केवल फैसला लेख्ने न्यायाधीशको इच्छाशक्तिले सम्भव हुँदैन । पर्याप्त जनशक्ति, दक्ष प्रशासन, प्रविधि, पूर्वाधार र समयमै पदपूर्ति पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

कुर्सी खाली, फाइल भरिभराउ
सर्वोच्च अदालतको दृश्यलाई एउटा प्रतीकका रूपमा हेर्ने हो भने तस्वीर केही असहज देखिन्छ—न्यायाधीशको कुर्सी खाली छ, तर फाइलका चाङ भरिएका छन् ।

एकातिर हजारौं मुद्दा सुनुवाइको प्रतीक्षामा छन् । अर्कोतिर चार न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा ‘मुद्दा धेरै भएर ढिला भयो’ भन्ने तर्क मात्र पर्याप्त हुँदैन । किनकि मुद्दाको चाप व्यवस्थापन गर्ने संस्थागत जिम्मेवारी पनि न्याय प्रशासनकै हो ।

न्यायालयमा आउने नागरिकले न्यायपरिषद्को आन्तरिक प्रक्रिया बुझेर आफ्नो मुद्दा पर्खदैन । उसले राज्यको न्यायिक संयन्त्रमाथि भरोसा गरेर अदालत प्रवेश गर्छ ।

त्यसैले न्यायाधीश नियुक्तिको विषय केवल न्यायपरिषद्, प्रधानन्यायाधीश वा कानुनविद्हरूको आन्तरिक बहस होइन । यो नागरिकको न्याय पाउने अधिकारसँग जोडिएको विषय हो ।

अब जवाफ चाहिएको छ
सर्वोच्चमा चार न्यायाधीशको पद कहिलेसम्म रिक्त रहने ? सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप रहेको सर्वोच्च अदालतमा रिक्त पदपूर्तिको विषयमा मंगलबारको बैठकमा छलफलसमेत किन भएन ? झन्डै दुई वर्षदेखि एउटा पद खाली रहनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? नियुक्तिको मापदण्ड र सिफारिस प्रक्रियाबारे नागरिकले पर्याप्त जानकारी किन पाउन सकेका छैनन् ? र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण—न्यायाधीशको अभावले मुद्दा फर्छ्योट प्रभावित हुँदा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यी प्रश्नको जवाफ न्यायपरिषद्ले दिनुपर्ने समय आएको छ ।

किनकि अदालतमा न्यायाधीशको कुर्सी खाली हुनु एउटा प्रशासनिक तथ्य हुन सक्छ, तर त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीको जीवनमा पर्छ । न्यायको ढोका खुला राख्ने हो भने त्यस ढोकाभित्र पर्याप्त न्यायाधीश पनि हुनुपर्छ ।

न्यायालयको प्रतिष्ठा भवनको भव्यताले होइन, समयमै भएको सुनुवाइ, निष्पक्ष प्रक्रिया र प्रभावकारी फैसलाले निर्माण हुन्छ । त्यसैले अब प्रश्न ‘न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन् कि हुँदैनन्’ भन्ने मात्र होइन । प्रश्न हो—न्याय खोज्दै अदालत पुगेको नागरिकलाई अझै कति वर्ष कुर्न लगाइन्छ ?