न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

संस्थापनका निर्णय अस्वीकार, विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामै प्रश्न : महाधिवेशनअघि नै दुई कांग्रेसको अभ्यास
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद फेरि सतहमै आएको छ। महाधिवेशनको मिति, विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र त्यसबाट बनेको नेतृत्व संरचनालाई लिएर संस्थापन र इतर समूहबीचको टकराव अब सामान्य असहमतिको सीमाभन्दा बाहिर पुगेको छ। सभापति गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले गरेका निर्णय शेरबहादुर देउवा समूहले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेसँगै कांग्रेसभित्र ‘एक पार्टी, दुई निर्णय’ को अवस्था देखिएको छ।

सोमबार बिहान देउवा निवास चुनदेवीमा बसेको समूहको बैठकले गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसम्पादन समितिलाई वैधानिकता नदिने निर्णय गरेको छ। देउवा समूहले विशेष महाधिवेशन नै अवैधानिक भएको दाबी गर्दै त्यसबाट भएका निर्णयहरू आफूहरूले स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेको हो।

यो निर्णयले कांग्रेसको आन्तरिक विवादलाई थप पेचिलो बनाएको छ। किनकि विवाद अब ‘कुन मितिमा महाधिवेशन गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित छैन। पार्टीको वैधानिक नेतृत्व कुन हो, कुन केन्द्रीय समिति वैध हो, कुन निर्णय पार्टीको आधिकारिक निर्णय मान्ने र आगामी महाधिवेशन कसको कार्यतालिकाअनुसार गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत एकैपटक उठेका छन्।

आइतबार सभापति गगन थापाको सभापतित्वमा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै केन्द्रीय सदस्यलाई १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुने बाटो खोल्ने निर्णय गरेको थियो। संस्थापन पक्षले यसलाई विवाद समाधानतर्फको कदमका रूपमा अघि सारे पनि देउवा समूहले भने उक्त निर्णयलाई नै अस्वीकार गर्ने भएको छ।

देउवा समूहका नेता दीपक खड्काका अनुसार आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने गरी असोज १५ गतेदेखि पार्टीका विभिन्न तहका अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय भएको छ। संस्थापन पक्षले एकपक्षीय रूपमा घोषणा गरेको असोज १६ देखि १९ गतेसम्मको महाधिवेशनमा सहभागी नहुने निष्कर्षसमेत समूहले निकालेको छ।

खड्काका अनुसार विशेष महाधिवेशनबाट आएको समितिले गरेका निर्णयलाई अवैधानिक ठहर गर्दै नमान्ने निर्णय भएको हो। १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिले तय गरेको असोज १५ गतेदेखि सुरु हुने अधिवेशनको कार्यतालिकाअनुसार नै अघि बढ्ने देउवा समूहको अडान छ।

यससँगै कांग्रेसभित्रको विवाद केवल नेताहरूबीचको व्यक्तिगत शक्ति संघर्ष हो कि पार्टीको विधान, वैधानिकता र संगठनात्मक संरचनासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ।

एउटै कांग्रेस, फरक–फरक क्यालेन्डर
राजनीतिक दलका लागि महाधिवेशन संगठनात्मक जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो। तर कांग्रेसमा अहिले महाधिवेशनको तयारीभन्दा पहिले नै ‘कसले बोलाएको महाधिवेशन मान्ने ?’ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
संस्थापन पक्ष आफ्नो निर्णयलाई आधिकारिक भन्दै अघि बढ्न खोजिरहेको छ। देउवा समूह भने विशेष महाधिवेशनबाट बनेको संरचनालाई नै चुनौती दिँदै पुरानो समितिले तय गरेको कार्यतालिकामा अडिएको छ।
यसले कांग्रेसभित्र असहमतिका दुई समानान्तर बाटा देखाएको छ। एउटा बाटो गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले तय गरेको छ भने अर्को बाटो देउवा समूहले अघि सारेको छ।

राजनीतिमा विचारको मतभेद हुनु अस्वाभाविक होइन। तर एउटै पार्टीमा दुई पक्षले दुईवटा अधिवेशन तालिका सार्वजनिक गर्ने अवस्था आउनु भने संगठनात्मक संकटको संकेत हो। कांग्रेसले अरू दललाई लोकतन्त्र, विधि र संस्थागत निर्णयको पाठ पढाउँदै गर्दा आफ्नै घरभित्र भने ‘निर्णय कसको मान्ने ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

विशेष महाधिवेशन नै विवादको मूल जरो
गत पुसमा तत्कालीन केन्द्रीय समितिको असहमतिबीच महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा विशेष महाधिवेशन भएपछि कांग्रेसभित्र विवाद चर्किएको हो।
देउवा र डा. शेखर कोइराला समूहले उक्त विशेष महाधिवेशनलाई सुरुदेखि नै मान्यता नदिँदै आएका छन्। उनीहरूको मुख्य प्रश्न विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया र त्यसबाट बनेको नयाँ संरचनाको वैधानिकतासँग सम्बन्धित छ।
संस्थापन पक्ष भने विशेष महाधिवेशनबाट आएका निर्णय र संरचनालाई आधार बनाएर पार्टीलाई अगाडि बढाउने प्रयासमा देखिन्छ। यहीँबाट कांग्रेसभित्रको अहिलेको शक्ति संघर्षले कानुनी र संवैधानिक रूपसमेत लिन थालेको छ।

पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट पुनरवलोकनको अनुमति प्राप्त भइसकेको भन्दै देउवा समूहले अन्तिम फैसला नआएसम्म त्यसलाई पर्खने निर्णय पनि गरेको छ। अदालतको अन्तिम फैसलापछि थप राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउने उसको तयारी छ।

यसको अर्थ कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अब पार्टी कार्यालयको बैठकबाट मात्र समाधान हुने अवस्थामा नरहेको देखिन्छ। अदालतको फैसला, निर्वाचन प्रक्रिया, पार्टी विधान र राजनीतिक सहमतिका सबै पाटो एकै ठाउँमा गाँसिएका छन्।
माग पूरा भए पनि विवाद किन सकिएन ? कांग्रेसभित्रको विवादमा एउटा रोचक पक्ष के छ भने देउवा समूहले उठाउँदै आएका केही माग सम्बोधन भइसकेका छन्।

दुवै समूहले गत पुस मसान्तसम्म नवीकरण भएका क्रियाशील सदस्यलाई मान्यता दिनुपर्ने र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै केन्द्रीय सदस्यलाई नयाँ केन्द्रीय समितिमा समेट्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। यी मागमध्ये महत्वपूर्ण विषयमा संस्थापन पक्षले सम्बोधन गर्ने निर्णय गरे पनि विवाद भने सकिएन।

यसले कांग्रेसभित्रको समस्या केवल पदाधिकारी वा सदस्यताको व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभएको देखाउँछ। मूल समस्या नेतृत्वको वैधानिकता र पार्टी सञ्चालनको अधिकारसँग जोडिएको छ। एक पक्षले ‘हामीले बाटो खोल्यौँ, अब विवाद सकिनुपर्छ’ भन्न सक्छ। अर्को पक्षले ‘बाटो खोल्ने अधिकार नै वैध थिएन’ भन्न सक्छ। यही दुई फरक व्याख्याबीच कांग्रेस फसेको छ।

राजनीतिक दलभित्र सहमति खोज्ने संस्कृति कमजोर हुँदै जाँदा विधानका शब्दहरूभन्दा नेताहरूको राजनीतिक व्याख्या शक्तिशाली बन्ने खतरा हुन्छ। कांग्रेस अहिले त्यही मोडमा उभिएको देखिन्छ।

देउवा समूहको आफ्नै तयारी
देउवा समूहले विरोध मात्र गर्ने होइन, समानान्तर रूपमा संगठनात्मक तयारीसमेत अघि बढाउने संकेत दिएको छ। आगामी महाधिवेशनका लागि आवश्यक निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिलाई गठन तथा पूर्णता दिने निर्णय त्यसैको संकेत हो।

समूहले निर्वाचन समिति संयोजकमा यगराज पोखरेललाई यसअघि नै नियुक्त गरिसकेको जनाएको छ। यसले अबको विवाद भाषण र वक्तव्यमा मात्र सीमित नहुने देखाउँछ। वडा तहदेखि केन्द्रसम्म संगठनात्मक प्रक्रिया कसको निर्देशनमा चल्ने भन्ने विषय नै संघर्षको अर्को मैदान बन्न सक्छ।

यदि दुवै पक्ष आ–आफ्नो कार्यतालिकामा अघि बढे भने कांग्रेसका तल्ला तहका कार्यकर्तासमेत अन्योलमा पर्ने सम्भावना छ। कुन अधिवेशनमा सहभागी हुने ? कसको प्रतिनिधि मानिने ? कुन समितिलाई आधिकारिक मान्ने ? र अन्ततः कसले नेतृत्व गरेको महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई वैधानिक मान्ने ? यी प्रश्नको जवाफ नदिई संगठन अघि बढाउन कठिन हुनेछ।

कांग्रेसको पुरानो रोग फेरि बल्झियो
नेपाली कांग्रेस लामो लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको पार्टी हो। तर यसको इतिहासमा आन्तरिक गुटबन्दी, नेतृत्व संघर्ष र पदको रस्साकस्सी पनि नयाँ होइन।

कहिले देउवा–कोइराला, कहिले संस्थापन–इतर, कहिले महामन्त्री–सभापति र कहिले नेतृत्व परिवर्तनको बहस। अनुहार फेरिए पनि विवादको शैली भने धेरै हदसम्म उस्तै देखिन्छ।

विडम्बना के छ भने कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस जति तीव्र हुन्छ, नीति र कार्यक्रमको बहस त्यति नै ओझेलमा पर्छ। देशको अर्थतन्त्र, रोजगारी, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, युवाको विदेश पलायन र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताबारे कांग्रेसले स्पष्ट राजनीतिक बहस चलाउनुपर्ने बेला आफ्नै महाधिवेशनको मिति र वैधानिकतामा अल्झिएको छ।

जनताले सोध्ने प्रश्न पनि यही हो—कांग्रेस देश बदल्न तयार हुँदैछ कि फेरि आफ्नै नेतृत्व बदल्नमै व्यस्त छ ?
महाधिवेशनअघि नै शक्ति प्रदर्शन देउवा समूहको निर्णयलाई संस्थापन पक्षका लागि सामान्य असहमति भनेर मात्र बुझ्नु जोखिमपूर्ण हुनेछ। यो आगामी महाधिवेशनमा शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्ने प्रारम्भिक शक्ति प्रदर्शनसमेत हो।

गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष नयाँ पुस्ताको राजनीतिक दाबीलाई स्थापित गर्न खोजिरहेको छ। देउवा समूह भने पार्टीको पुरानो संरचना र वैधानिक प्रक्रियालाई आधार बनाएर आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व र प्रभाव कायम राख्न खोजिरहेको देखिन्छ।

यस संघर्षमा शेखर कोइराला समूहको भूमिकासमेत महत्वपूर्ण बन्न सक्छ। कांग्रेसभित्रको समीकरण कुन दिशामा जान्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा अझ स्पष्ट हुँदै जानेछ। तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ—महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा कांग्रेसभित्रको विवाद अझ तात्ने सम्भावना छ।

कार्यकर्ताको प्रश्न : नेता मिल्ने कि कांग्रेस फुटिरहने ?
कांग्रेसका हजारौँ कार्यकर्ता अहिले नेतृत्वको विवादभन्दा माथि उठेर पार्टीको भविष्यबारे सोच्नुपर्ने अवस्थामा छन्। तर शीर्ष नेताहरूको गतिविधिले भने कार्यकर्तालाई फेरि गुटको कित्तामा उभ्याउने जोखिम बढाएको छ।
नेताहरूबीचको असहमति अन्ततः कार्यकर्ताबीचको दूरीमा बदलियो भने त्यसको मूल्य पार्टीले मात्र होइन, लोकतान्त्रिक राजनीतिले पनि चुकाउनुपर्नेछ।

महाधिवेशन लोकतन्त्रको उत्सव हुनुपर्ने हो। तर कांग्रेसमा महाधिवेशन आउनुअघि नै ‘कसको निर्णय आधिकारिक ?’ भन्ने युद्ध सुरु भएको छ। यो दृश्य लोकतान्त्रिक दलका लागि सुखद संकेत होइन।
कांग्रेसले अब निर्णय गर्नुपर्ने समय आएको छ—विधान ठूलो कि व्यक्ति ? संस्था ठूलो कि गुट ? पार्टी ठूलो कि पद ?

यदि यी प्रश्नको उत्तर फेरि पनि व्यक्तिगत शक्ति र गुटीय स्वार्थमै खोजियो भने कांग्रेसको संकट महाधिवेशनको मिति तोकेर मात्र समाधान हुने छैन।

अन्ततः कांग्रेसभित्रको अहिलेको विवाद एउटा महाधिवेशन कसले गराउने भन्ने विवादभन्दा धेरै ठूलो छ। यो पार्टीले आफूलाई विधि र संस्थाले चलाउने लोकतान्त्रिक दल बनाउने कि नेताहरूको गुटगत सहमतिले चल्ने शक्ति केन्द्र बनिरहने भन्ने प्रश्न हो।

अहिले देउवा समूहले संस्थापनका निर्णय नमान्ने घोषणा गरेको छ। संस्थापन पक्ष आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने संकेतमा छैन। दुवै पक्ष आ–आफ्नो बाटोमा अघि बढे भने कांग्रेसमा विवादको रेखा अझ गहिरिन सक्छ।
त्यसैले प्रश्न अब केवल ‘महाधिवेशन कहिले हुन्छ ?’ भन्ने होइन। प्रश्न हो—महाधिवेशनसम्म पुग्दा कांग्रेस एउटै रहन्छ कि निर्णय र दाबीका दुई धारमा अझै चिरिँदै जान्छ ?
कांग्रेसको आगामी यात्रा यही प्रश्नको उत्तरमा निर्भर देखिन्छ।