न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

सत्तापक्षीय सांसदकै गम्भीर आरोपपछि प्रतिपक्षको सरकारसँग जवाफ माग : अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकलाई मध्यरातमा कञ्चटमा पेस्तोल राखिएको हो भने दोषी को ?

काठमाडौं, ३० भदौ । राज्यका संवेदनशील निकायमा निर्णय गराउने नाममा अधिकारीको कञ्चटमा पेस्तोल राखिएको हो ? कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका अधिकारीलाई मध्यरातमा हतियार देखाएर दुई घण्टाभित्र रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न दबाब दिइएको हो ?

यी प्रश्न अब सडकको चिया पसलमा हुने गफ होइनन्। प्रतिनिधिसभामै उठेका गम्भीर प्रश्न हुन्। अझ विडम्बना के छ भने यस्तो आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले मात्र लगाएका होइनन्, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसद अमरेशकुमार सिंहले समेत संसद्मा यसअघि सार्वजनिक रूपमा उठाइसकेका छन्।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रमोहन यादवले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकलाई मध्यरातमा पेस्तोल देखाएर रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न दबाब दिएको भन्ने आरोपबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको हो।

यादवले सत्तारुढ दलकै सांसदबाट सार्वजनिक रूपमा आएका यस्ता अभिव्यक्तिलाई सामान्य राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपका रूपमा लिन नसकिने बताए। राज्यका अधिकारीमाथि दबाब, धम्की र भय सिर्जना गरिएको हो भने त्यसको छानबिन र जवाफदेहिता अनिवार्य हुने उनको भनाइ थियो।

उनले संसद्मा प्रश्न गरे– ‘कतै कञ्चटमै पेस्तोल राखेर थर्काएको कुरा आएको छ । कतै प्रश्न गर्दा धम्की आएको कुरा पनि सुन्नमा आएको छ । यो अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक कुरा हो । यसमा सरकारको के जवाफ छ ? हामी सुन्न चाहन्छौँ।’

सत्तापक्षकै सांसदले खोलेको ‘मध्यरात’को कथा
यो आरोपको पृष्ठभूमि अझ गम्भीर छ।

गत बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारुढ रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले राति १ बजे पेस्तोल देखाएर रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न लगाउनेजस्ता काम गरिरहेको आरोप लगाएका थिए।

सिंहले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर कञ्चटमा पेस्तोल राखी दुई घण्टाभित्र रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न भनिएको दाबी गरेका थिए।

यदि यो आरोप सत्य हो भने प्रश्न केवल एउटा व्यक्तिलाई धम्की दिइयो कि दिइएन भन्नेमा सीमित रहँदैन। प्रश्न उठ्छ– राज्यका अनुसन्धान निकायले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? कानुनले प्रक्रिया निर्धारण गर्छ कि सत्ता र हतियारले ?

रेडकर्नर नोटिस कुनै राजनीतिक रिसइबी पोख्ने औजार होइन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहकार्यसँग जोडिएको संवेदनशील प्रक्रिया हो। यस्तो प्रक्रिया कसैको व्यक्तिगत दबाब, राजनीतिक प्रतिशोध वा तत्कालीन सत्ताको सनकमा अघि बढाइएको हो भने त्यसले नेपालको कानुनी शासन र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गर्छ।

‘कानुनको शासन’ कि ‘कञ्चटको शासन’ ?
लोकतन्त्रमा राज्यसँग शक्ति हुन्छ, तर त्यो शक्ति कानुनले बाँधेको हुन्छ। प्रहरीसँग हतियार हुन्छ, अनुसन्धान निकायसँग अधिकार हुन्छ, सरकारसँग प्रशासनिक शक्ति हुन्छ। तर यी सबै शक्तिको सीमारेखा संविधान र कानुन हो।

कुनै अधिकारीले कानुनअनुसार निर्णय गर्न खोज्दा उसको कञ्चटमा पेस्तोल राखेर आदेश पालना गर्न बाध्य पारिएको हो भने त्यो लोकतान्त्रिक शासनको सामान्य अभ्यास हुन सक्दैन।

त्यसैले कांग्रेस सांसद यादवले उठाएको प्रश्नको राजनीतिक महत्त्व मात्र छैन, यसको संवैधानिक र संस्थागत महत्त्वसमेत छ।

राज्यका कर्मचारी डराएर निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगे भने नागरिकले न्याय कहाँ खोज्ने ?

आज अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको कञ्चटमा पेस्तोल राखिएको आरोप उठेको छ। भोलि कुनै प्रहरी अधिकारी, सचिव, अनुसन्धान अधिकृत, न्यायिक अधिकारी वा नियामक निकायका प्रमुखलाई त्यस्तै दबाब दिइयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

सांसदले प्रश्न गर्दा धम्की ?
यादवले अर्को गम्भीर विषय पनि उठाएका छन्– संसद्मा सांसदले प्रश्न उठाउँदा मन्त्रीबाट धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिएको।

संसद् प्रश्न गर्ने थलो हो। सरकार जवाफ दिने थलो हो। प्रश्न नै गर्न नपाइने हो भने संसद्को आवश्यकता किन ?

सत्तामा बसेकाहरूलाई प्रश्न मन नपर्न सक्छ। आलोचना असहज लाग्न सक्छ। तर लोकतन्त्रमा असहज प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ, प्रश्न गर्ने व्यक्तिलाई तर्साउन हुँदैन।

सांसदले सरकारको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु उसको संवैधानिक भूमिकाभित्र पर्छ। त्यसको जवाफ तथ्य, प्रमाण र कानुनका आधारमा दिनुपर्छ। धम्की, दबाब वा शक्ति प्रदर्शनबाट होइन।

सरकार अब मौन बस्न मिल्छ ?
यो घटनामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न अब सरकारतर्फ सोझिएको छ।

यदि पेस्तोल देखाएर रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न दबाब दिएको आरोप झुटो हो भने सरकारले तत्काल खण्डन गर्नुपर्छ। आरोप लगाउने सांसदसँग प्रमाण माग्नुपर्छ र भ्रम फैलिएको भए त्यसलाई संसद्मै स्पष्ट पार्नुपर्छ।

तर आरोप सत्य हो भने अझ गम्भीर प्रश्न उठ्छ– आदेश दिने को थियो ? पेस्तोल कसले देखायो ? महानिर्देशकलाई कसले बोलायो ? राति १ बजे राज्यको कुन संयन्त्र सक्रिय थियो ? दुई घण्टाभित्र नोटिस जारी गर्न किन हतार गरियो ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, कानुनको प्रक्रिया मिचेर निर्णय गराउन खोज्ने व्यक्तिमाथि कारबाही कहिले हुन्छ ?

यी प्रश्नको जवाफ नदिई केवल राजनीतिक बचाउमा उत्रिनु समस्याको समाधान होइन।

अनुसन्धान निकायलाई राजनीतिक हतियार बनाउने छुट कसैलाई छैन
सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध वा फरार अभियुक्तसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा राज्य कठोर हुनैपर्छ। अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा विधिसम्मत रूपमा गर्नुपर्छ। तर कानुन कार्यान्वयनको नाममा कानुनकै धज्जी उडाउन पाइँदैन।

राज्यको अनुसन्धान संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने माध्यम बनाउने हो भने आज एउटा विपक्षीमाथि प्रयोग भएको हतियार भोलि अर्को सत्ताधारीमाथि पनि फर्किन सक्छ।

त्यसैले यो विषय कुनै दल विशेषको बचाउ वा विरोधभन्दा माथिको हो। प्रश्न राज्य संयन्त्रको चरित्रमाथि हो।

डराएर चलेको शासन लोकतन्त्र हुँदैन
लोकतन्त्रको अर्थ पाँच वर्षमा एकपटक निर्वाचन हुनु मात्र होइन। लोकतन्त्र भनेको राज्यका संस्थाहरू कानुनअनुसार चल्नु, नागरिक निर्भय हुनु र सरकारी अधिकारीले पनि आफ्नो निर्णय स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्नु हो।

यादवले पनि लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता नै भयरहित समाज निर्माण गर्नु रहेको बताएका छन्।

त्यसैले ‘कञ्चटमा पेस्तोल’ भन्ने आरोप केवल एउटा वाक्य होइन। यो आरोपले राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीबारे गम्भीर शंका जन्माएको छ।

यदि आरोप गलत हो भने त्यसलाई प्रमाणसहित गलत सावित गरिनुपर्छ। यदि सही हो भने दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइनुपर्छ।

किनकि लोकतन्त्रमा पेस्तोलले निर्णय गराउँदैन, कानुनले निर्णय गराउँछ।

सरकारसँग अहिले दुई बाटो छन्– आरोपलाई राजनीतिक हल्ला भनेर पन्छाउने वा सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर संस्थागत विश्वास पुनःस्थापित गर्ने।

संसद्ले जवाफ खोजिसकेको छ। अब सरकारको पालो हो।

कञ्चटमा पेस्तोल राखेर रेडकर्नर नोटिस निकालिएको हो भने त्यो केवल एक महानिर्देशकलाई दिइएको धम्की होइन—त्यो नेपालको कानुनी शासनलाई दिइएको धम्की हो। र त्यसको जवाफ सत्ता स्वयंले दिनुपर्छ।