न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ३१ भदौ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादव पदबाट हटेसँगै नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापन, ग्यास उद्योगीको बजार नियन्त्रण र मन्त्रालयभित्रको प्रशासनिक भूमिकालाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ।

मन्त्री यादवले आयल निगमको व्यवस्थापन र ग्यास उद्योगीबीचको मिलेमतोका कारण उपभोक्ता मारमा परेको विषय उठाएपछि उनको पद गुमेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, यादवलाई पदबाट हटाउनुको औपचारिक कारण र यी आरोपबीचको सम्बन्धबारे स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ।

नेपालमा ग्यास कारोबारमा संलग्न उद्योगहरूको संख्या, वितरण प्रणाली र मूल्य निर्धारणको विषय लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको छ। प्रस्तुत विवरणअनुसार नेपालमा करिब ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगहरूले कार्टेलिङमार्फत बजार प्रभावित पार्ने गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब २१ वटा उद्योगबाट ग्यास आपूर्ति हुने भए पनि डिलर तथा सबडिलर तहमा उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको दाबी गरिएको छ।

कतिपय अवस्थामा प्रतिसिलिन्डर ५ हजार रुपैयाँसम्ममा ग्यास बिक्री गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ। यदि यस्तो अवस्था प्रमाणित भएमा यो उपभोक्ता हित र प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थामाथिको गम्भीर प्रश्न हुनेछ।

आयल निगमको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न
मन्त्री यादवले ग्यास आपूर्ति प्रणालीमा देखिएका समस्या नियन्त्रण गर्न नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएकी थिइन्। ग्यास उद्योगी र निगमको व्यवस्थापनबीचको सम्बन्ध तथा निर्णय प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ।

विशेषगरी चाडपर्वको समयमा ग्यासको माग बढ्ने र बजारमा अभाव सिर्जना हुने अवस्थाले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पार्दै आएको छ। अभाव कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरिएको हो वा आपूर्ति व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था आएको हो भन्ने विषयमा भने नियामक निकायबाट तथ्यपरक छानबिन आवश्यक देखिन्छ।

मूल्य घटाउने निर्णयले थपियो विवाद
प्रस्तुत विवरणअनुसार असारमा मन्त्री यादवले इन्धनको मूल्य घटाउने विषय अघि बढाएकी थिइन्। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको भन्दै उनीमाथि असन्तुष्टि बढेको दाबी गरिएको छ।

यादवले इन्धनको मूल्य घटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको थाहा पाएपछि उनीमाथि राजीनामाका लागि दबाब सिर्जना गरिएको आरोपसमेत उल्लेख छ।

मन्त्रालयभित्र मन्त्री र कर्मचारीबीच दूरी ?
यादवले मन्त्रालयका कर्मचारी र उद्योगीबीचको मिलेमतोका कारण आफूले अघि सारेका योजना असफल पारिएको आरोप लगाएकी छन् । 

विभागीय मन्त्रीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारी संयन्त्रबारे प्रश्न उठ्नु आफैंमा गम्भीर प्रशासनिक विषय हो। मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व र स्थायी प्रशासनबीच समन्वय कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नीति कार्यान्वयनमा पर्ने गर्छ।

यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यशैलीसँग मन्त्रालयका कर्मचारीको व्यवहारलाई तुलना गर्दै आलोचना गरिएको छ।

पुरानो इतिहासको छायाँ
नेपाल आयल निगमसँग जोडिएका व्यवस्थापकीय विवाद नयाँ भने होइनन्। २०४९ सालदेखि निगममा देखिएका व्यवस्थापकीय कमजोरी र त्यससँग जोडिएका राजनीतिक घटनाक्रमलाई समेत अहिलेको विवादसँग जोडेको छ।

यस क्रममा तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईको पद खोसिएको प्रसंगदेखि विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा मन्त्रालय र निगमको नेतृत्वमाथि परेको दबाबसम्मका घटनालाई स्मरण गरिएको छ।

त्यस्तै, तत्कालीन कृषि मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चाल्न खोज्दा राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाब खेप्नुपरेको प्रसंगलाई समेत अहिलेको घटनासँग तुलना गरिएको छ।

प्रश्न ग्यासको मात्रै होइन, नियमनको हो
अहिलेको मुख्य प्रश्न ग्यासको मूल्य कति भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो—बजार कसले नियमन गर्छ, उद्योगीले मूल्य कसरी निर्धारण गर्छन् र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकारी संयन्त्र कति प्रभावकारी छ?

यदि ग्यास उद्योगीहरूले संगठित रूपमा बजार नियन्त्रण गरेर मूल्य बढाएको प्रमाणित हुन्छ भने त्यसमा प्रतिस्पर्धा कानून तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, अभाव र मूल्यवृद्धि आपूर्ति शृंखलाको कमजोरीका कारण भएको हो भने सरकारले त्यसको वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ।

मन्त्री हट्नु वा मन्त्री रहनु तत्कालको राजनीतिक घटना हुन सक्छ। तर, त्यससँगै उठेका आयल निगमको व्यवस्थापन, ग्यास उद्योगको कार्टेलिङ, डिलर–सबडिलरको मूल्य प्रणाली र मन्त्रालयको प्रशासनिक जवाफदेहिताका प्रश्न भने त्यसैसँग समाप्त हुँदैनन्। यादवको पद गएपछि दिपक कुमार साह मन्त्री बनेका छन् ।