न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ३० भदौ । देश संकटमा छ भन्न अब कुनै राजनीतिक नेताको भाषण आवश्यक छैन ।

बिहान ग्यासको खोजीमा निस्किएको नागरिक, बजारमा तरकारी र खाद्यान्नको मूल्य हेरेर झस्किएको गृहिणी, महिनाको अन्त्यसम्म तलब पुर्यााउन नसकेको कर्मचारी, ऋणको किस्ता तिर्न नसकेको व्यवसायी र रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य युवाको अनुहारले नै मुलुकको वास्तविक अवस्था बताइरहेको छ ।

कुनै समय विकास र समृद्धिको सपना बेचेर चुनाव जित्ने राजनीतिक दलहरू अहिले नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासमेत सहज बनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

चुलोमा ग्यासको अभाव छ, बजारमा महँगीको आगो बलिरहेको छ र अर्थतन्त्रको गति सुस्त छ । यस्तो अवस्थामा समृद्धिका भाषण सुन्दा नागरिकलाई आश्वासनभन्दा व्यंग्यजस्तो लाग्न थालेको छ ।

ग्यासको अभाव केवल एउटा वस्तुको आपूर्ति समस्या होइन । यसले मुलुकको समग्र आपूर्ति प्रणाली र बाह्य निर्भरताको कमजोर पक्ष उजागर गरेको छ ।

एउटा अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नसक्ने राज्यले आत्मनिर्भरता र आर्थिक स्वाधीनताको कुरा गर्दा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ—हामी वास्तवमै कति आत्मनिर्भर छौँ ?

समस्या ग्यासमा मात्रै छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ । आम्दानीको वृद्धिदर र जीवनयापनको खर्चबीचको दूरी फराकिलो हुँदै गएको छ ।

बजारमा सामान किन्न जाने नागरिकको पहिलो प्रश्न अब ‘के चाहिन्छ ?’ होइन, ‘कति महँगो भयो ?’ भन्ने हुन थालेको छ ।

महँगीको सबैभन्दा ठूलो असर निम्न र मध्यम आय भएका परिवारमा पर्छ । उच्च आय भएका व्यक्तिले मूल्यवृद्धिको केही हिस्सा धान्न सक्छन्, तर सीमित आम्दानीमा घर चलाउने परिवारका लागि हरेक रुपैयाँको मूल्य हुन्छ । खाद्यान्न, इन्धन, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र घरभाडा सबै क्षेत्रमा खर्च बढ्दै जाने तर आम्दानी त्यही अनुपातमा नबढ्ने हो भने परिवारको जीवनस्तर स्वतः खस्किन्छ ।

यहीँबाट अर्को संकट सुरु हुन्छ—बचत घट्छ, उपभोग घट्छ र बजारमा माग कमजोर हुन्छ ।

माग कमजोर भएपछि व्यापार प्रभावित हुन्छ । व्यापार कमजोर भएपछि उद्योगको उत्पादन घट्छ । उद्योगले उत्पादन घटाएपछि रोजगारीका अवसर खुम्चिन्छन् ।

रोजगारी घटेपछि नागरिकको क्रयशक्ति झन् कमजोर हुन्छ । क्रयशक्ति कमजोर भएपछि बजारमा माग अझ घट्छ । अर्थतन्त्र यही दुष्चक्रमा फस्ने खतरा बढेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको पुरानो रोग अझै उस्तै छ—उत्पादन कम, आयात धेरै । देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगभन्दा बाहिरबाट वस्तु ल्याएर उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बलियो छ ।

युवाको श्रम देशभित्र उत्पादन बढाउनभन्दा विदेशमा पसिना बगाउन प्रयोग भइरहेको छ । रेमिट्यान्सले घर चलेको छ, तर त्यसले मात्र दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्दैन ।रेमिट्यान्सले परिवार धान्न सक्छ, राष्ट्रको उत्पादन क्षमता निर्माण गर्न सक्दैन ।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो—आर्थिक गतिविधि कसरी बढाउने ? लगानी कसरी भित्र्याउने ? उद्योग कसरी चलाउने ? रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने ? र, नागरिकको क्रयशक्ति कसरी बढाउने ?

यी प्रश्नको उत्तर राजनीतिक भाषणमा छैन । यसको उत्तर उत्पादन, लगानी, रोजगारी, सुशासन र नीतिगत स्थिरतामा छ ।

दुर्भाग्य के छ भने देशको राजनीति अझै पनि तत्कालीन सत्ता समीकरणको वरिपरि बढी घुमिरहेको देखिन्छ । कुन दल सरकारमा जाने, कसले कसलाई समर्थन गर्ने, कुन समूह फुट्ने र कुन समूह मिल्ने भन्ने बहसले राजनीतिक बजार त तताउँछ, तर नागरिकको भान्सामा त्यसले कुनै राहत दिँदैन ।

राजनीतिक दलहरूबीचको एकता वा पुनर्गठनको औचित्य पनि नागरिकको जीवनसँग जोडिनुपर्छ । पार्टीको आकार ठूलो हुनु, सांसदको संख्या बढ्नु वा नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्नु आफैँमा उपलब्धि होइन ।

यदि त्यसले महँगी घटाउँदैन, रोजगारी बढाउँदैन, उत्पादन विस्तार गर्दैन र नागरिकको जीवन सहज बनाउँदैन भने त्यो केवल राजनीतिक गणितको फेरबदल हो ।आज देशलाई त्यस्तै गणितभन्दा अर्थतन्त्रको नयाँ गणित आवश्यक छ ।

कति युवाले देशमै रोजगारी पाए ? कति उद्योग खुले ? कति उत्पादन बढ्यो ? कति आयात घट्यो ? नागरिकको वास्तविक आय कति बढ्यो ? महँगी कति नियन्त्रण भयो ? यी प्रश्न अब सरकारको सफलताको मापदण्ड बन्नुपर्छ ।

राज्यको क्षमता संकटमा देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा सबै कुरा चलिरहेजस्तो देखिन सक्छ । तर संकटको समयमा राज्यको वास्तविक शक्ति परीक्षण हुन्छ ।

नागरिकलाई आवश्यक वस्तु सहज उपलब्ध गराउने, बजारमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, मूल्यवृद्धिमा निगरानी राख्ने र कमजोर वर्गलाई संरक्षण गर्ने क्षमता नै सुशासनको वास्तविक परीक्षा हो । अहिले यही परीक्षा भइरहेको छ ।

देशलाई बाह्य निर्भरता घटाउन उत्पादन बढाउनुपर्नेछ । कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधि र बजारको सुनिश्चितता आवश्यक छ । उद्योगलाई नीतिगत स्थिरता र लगानीको वातावरण चाहिएको छ ।

साना तथा मझौला व्यवसायलाई सहज ऋण र बजार चाहिएको छ । युवालाई विदेश जाने टिकटभन्दा स्वदेशमै अवसर चाहिएको छ । तर यी सबै कामका लागि सबैभन्दा पहिले राज्यको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ ।

राजनीति सत्ताका लागि मात्रै हो कि समाज परिवर्तनका लागि ? सरकार चुनाव जित्नका लागि मात्रै हो कि नागरिकको जीवन सुधार्नका लागि ? अर्थतन्त्र तथ्यांक सुन्दर देखाउनका लागि हो कि नागरिकको क्रयशक्ति बढाउनका लागि ? यी प्रश्नबाट अब कोही भाग्न सक्दैन ।

ग्यासको अभावमा लाइन बसिरहेको नागरिकलाई समृद्धिको सपना सुनाएर धेरै समय टिक्न सकिँदैन । महँगीले थिचिएको परिवारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रतिशत सुनाएर सन्तुष्ट पार्न सकिँदैन । रोजगारी नपाएको युवालाई देशभक्तिको भाषणले मात्र रोक्न सकिँदैन । नागरिकलाई अब भाषण होइन, परिणाम चाहिएको छ ।

देशमा संकट छ । तर संकट आफैँमा अन्त्य होइन । संकट परिवर्तनको अवसर पनि हुन सक्छ—यदि राजनीतिक नेतृत्वले समस्या स्वीकारेर कठोर निर्णय लिन तयार हुन्छ भने ।

अब प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ : चुलोमा ग्यास, बजारमा नियन्त्रण, उद्योगमा उत्पादन, युवाका हातमा रोजगारी र अर्थतन्त्रमा गति । यी आधारभूत कुरा सुनिश्चित गर्न नसक्ने समृद्धिको कुनै पनि दाबी खोक्रो हुनेछ ।

राजनीतिक दलहरूले अब एकअर्कालाई दोष दिने समय होइन, आफ्नै असफलताको हिसाब गर्ने समय हो । नागरिकको धैर्यको पनि सीमा हुन्छ । त्यो सीमा नाघेपछि राजनीतिक नाराले होइन, जनताको असन्तुष्टिले बोल्छ ।

त्यसैले अहिलेको वास्तविक संकट केवल ग्यासको अभाव, महँगी वा आर्थिक मन्दी मात्र होइन । सबैभन्दा ठूलो संकट हो—नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर हुँदै जानु । र, भरोसा भाषणले होइन, नतिजाले मात्र फर्काउन सकिन्छ ।