न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । भारतको नयाँ दिल्लीमा जारी १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन शनिबार ‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र’ जारी भएको छ। विश्व अर्थतन्त्र, सुरक्षा, आतंकवाद, व्यापार तथा बहुपक्षीय विश्व व्यवस्थासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषय समेटिएको घोषणापत्र सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमतिका आधारमा पारित भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताएका छन्।

ब्रिक्स सम्मेलनको पहिलो दिन नै जारी घोषणापत्रले आतंकवादविरुद्ध कठोर अडानदेखि एकपक्षीय व्यापार प्रतिबन्ध र बढ्दो आणविक जोखिमसम्मका विषयमा साझा धारणा सार्वजनिक गरेको छ। विश्व राजनीति तीव्र ध्रुवीकरणतर्फ गइरहेका बेला उदाउँदा अर्थतन्त्र र ग्लोबल साउथका मुलुकहरूको प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढिरहेको ब्रिक्सको घोषणापत्रलाई त्यसैकारण पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

घोषणापत्रको सबैभन्दा चर्चित पक्ष भारतको पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणप्रतिको कडा प्रतिक्रिया हो। घोषणापत्रमा अप्रिल २२, २०२५ मा भएको उक्त आक्रमणको निन्दा गर्दै २६ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ। ब्रिक्स राष्ट्रहरूले आतंकवादका सबै स्वरूप र अभिव्यक्तिको निन्दा गर्दै आतंकवादविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

आतंकवादलाई कुनै धर्म, राष्ट्रियता वा समुदायसँग जोड्न नहुने विषयलाई पनि घोषणापत्रले स्पष्ट रूपमा उठाएको छ। आतंकवादको कुनै औचित्य हुन नसक्ने र त्यसलाई धार्मिक वा सामुदायिक आवरणमा व्याख्या गर्न नहुने सन्देश ब्रिक्सले दिएको छ।

त्यसैगरी सीमापार आतंकवाद, आतंकवादलाई प्राप्त हुने आर्थिक स्रोत तथा आतंकवादीलाई आश्रय वा संरक्षण दिने पक्षविरुद्ध प्रभावकारी कारबाहीको आवश्यकता औँल्याइएको छ। आतंकवादी तथा आतंकवादी संगठनलाई जवाफदेही बनाउने विषयमा पनि सामूहिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास आवश्यक रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

आतंकवादविरुद्ध साझा मोर्चाको खोजी

विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा आतंकवाद र हिंसात्मक अतिवादका घटना बढिरहेका बेला ब्रिक्सको यस्तो अडानलाई रणनीतिक रूपमा समेत महत्वपूर्ण मानिएको छ। आतंकवादको परिभाषा, त्यसविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय कारबाही र राज्यहरूको भूमिकालाई लिएर विश्व शक्तिहरूबीच फरक–फरक धारणा रहँदै आएको अवस्थामा ब्रिक्सले साझा भाषामार्फत सहकार्यको आवश्यकता दोहोर्‍याएको हो।

घोषणापत्रले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसम्बन्धी प्रस्तावित व्यापक सन्धि छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिएको छ। यसले आतंकवादविरुद्धको लडाइँलाई कुनै एक मुलुक वा सैन्य गठबन्धनको विषय मात्र नभई विश्वव्यापी कानुनी तथा संस्थागत सहकार्यको विषय बनाउनुपर्ने संकेत गरेको छ।

व्यापारमा एकपक्षीय कदमप्रति आपत्ति

ब्रिक्स घोषणापत्रको अर्को महत्वपूर्ण विषय विश्व व्यापार हो। एकपक्षीय रूपमा लगाइने भन्सार शुल्क तथा व्यापार प्रतिबन्धप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै घोषणापत्रले त्यस्ता कदम विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का नियम तथा बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीअनुकूल हुनुपर्ने धारणा राखेको छ।

विश्वका ठूला अर्थतन्त्रबीच पछिल्लो समय व्यापार तनाव बढ्दै गएको अवस्थामा ब्रिक्सको यस्तो धारणा अर्थपूर्ण देखिन्छ। व्यापारलाई राजनीतिक दबाबको औजार बनाउने प्रवृत्तिले विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बढाउने भन्दै बहुपक्षीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने सन्देश घोषणापत्रले दिएको छ।

यसले ब्रिक्स केवल आर्थिक सहकार्यको मञ्च नभई विश्वव्यापी आर्थिक शासन प्रणालीमा वैकल्पिक प्रभाव निर्माण गर्ने प्रयासमा रहेको संकेत पनि गरेको छ।

आणविक जोखिमप्रति गम्भीर चिन्ता

घोषणापत्रमा आणविक हतियार प्रयोगको सम्भावित खतरा र विश्वव्यापी तनाव बढ्दै गएकोप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विभिन्न क्षेत्रीय द्वन्द्व र शक्ति राष्ट्रबीच बढिरहेको तनावका कारण विश्व शान्तिमाथि देखिएको जोखिमलाई ब्रिक्सले गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ।

आणविक हतियारको प्रयोगले मानव सभ्यतामाथि पार्न सक्ने विनाशकारी प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै तनाव न्यूनीकरण र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जोडिएको छ।

सहमति र सार्वभौम समानतामा जोड

ब्रिक्सले आफ्नो मूल चरित्रका रूपमा पारस्परिक सम्मान, सार्वभौम समानता, एकता तथा सहमतिमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई पुनः जोड दिएको छ।

ब्रिक्सको विस्तारसँगै समूहभित्र विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक क्षमता र भूराजनीतिक प्राथमिकता भएका मुलुकहरू सहभागी भएका छन्। यस्तो विविधताबीच समूहलाई एकताबद्ध राख्न ‘सहमति’लाई आधार बनाउने नीति महत्वपूर्ण मानिन्छ।

सुरुआतमा ब्राजिल, रुस, भारत र चीनको आर्थिक समूहका रूपमा अघि बढेको ब्रिक पछि दक्षिण अफ्रिका जोडिएसँगै ब्रिक्स बनेको हो।

अर्थशास्त्री जिम ओ’निलले सन् २००१ मा ‘BRIC’ शब्द प्रयोग गरेका थिए। सन् २००६ मा ब्राजिल, रुस, भारत र चीनबीच औपचारिक रूपमा समूह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्यो भने सन् २००९ मा रुसमा पहिलो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भएको थियो। सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका जोडिएपछि यसको नाम ब्रिक्स रह्यो।

आज ब्रिक्सको दायरा पहिलेभन्दा निकै फराकिलो भएको छ। रुस, चीन, भारत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकासँगै इजिप्ट, इथियोपिया, इन्डोनेसिया, इरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई समेत समूहमा समेटिएको छ।
ठूला अर्थतन्त्र भएका तथा आर्थिक रूपमा उदाउँदै गरेका मुलुकहरूको सहभागिताले ब्रिक्सलाई विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभावशाली समूहका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासलाई गति दिएको छ।

नेपाल कहाँ छ?

यही विस्तार र बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावबीच नेपालको अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठेको छ।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा विभिन्न देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखलाई पर्यवेक्षक वा संवाद साझेदारका रूपमा आमन्त्रण गरिएको सन्दर्भमा नेपालको सहभागिता नहुनुले नेपाली कूटनीतिक वृत्तमा स्वाभाविक चासो पैदा गर्न सक्छ।

नेपाल दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको बीचमा रहेको मुलुक हो। दुवै देश ब्रिक्सका प्रभावशाली सदस्य हुन्। यस्तो भूराजनीतिक अवस्थिति भएको नेपालले क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति कसरी विस्तार गर्ने भन्ने प्रश्न सधैँ महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ।

नेपाललाई यसपटक किन आमन्त्रण गरिएन भन्ने विषयमा औपचारिक रूपमा स्पष्ट कारण सार्वजनिक नभएसम्म त्यसलाई नेपालको कूटनीतिक असफलता वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा आएको गिरावटको प्रत्यक्ष प्रमाणका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुन सक्छ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको दृश्यता, कूटनीतिक सक्रियता र रणनीतिक प्राथमिकताबारे समीक्षा गर्नुपर्ने प्रश्न भने यस घटनाले अवश्य उठाएको छ।

विशेषतः विश्व राजनीति नयाँ गठबन्धन, आर्थिक साझेदारी र बहुपक्षीय मञ्चको पुनर्संरचनातर्फ अघि बढिरहेका बेला नेपालले आफ्नो कूटनीतिक प्राथमिकता कहाँ केन्द्रित गर्ने भन्ने बहस थप आवश्यक बनेको छ।

भारतको नेतृत्व र ब्रिक्सको नयाँ दिशा

घोषणापत्रमा भारतको अध्यक्षतामा आयोजित ब्रिक्स प्लस तथा आउटरीच संवादको प्रशंसा गरिएको छ। भारतले ब्रिक्सलाई आर्थिक सहकार्यसँगै विकासशील मुलुकहरूको आवाज बलियो बनाउने मञ्चका रूपमा अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ।

यसले ब्रिक्सको आगामी दिशा केवल सदस्य राष्ट्रबीचको व्यापार र लगानीमा सीमित नरही विश्वव्यापी राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा मुद्दामा साझा प्रभाव निर्माण गर्ने दिशातर्फ जाने संकेत गर्छ।

नयाँ दिल्ली घोषणापत्रले एकातिर आतंकवादविरुद्ध कडा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आह्वान गरेको छ भने अर्कोतिर व्यापारमा एकपक्षीय कदमप्रति असन्तुष्टि, आणविक जोखिमप्रति चिन्ता र बहुपक्षीय विश्व व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।

यस्तो अवस्थामा ब्रिक्सको बढ्दो प्रभावलाई नेपालले पनि गम्भीरतापूर्वक नियाल्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालका लागि प्रश्न केवल ब्रिक्स सम्मेलनमा निमन्त्रणा पाएँ वा पाइनँ भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो—विश्व राजनीतिमा आफ्नो स्थान कहाँ बनाउने? दुई ठूला छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलित बनाउने? नयाँ आर्थिक तथा कूटनीतिक गठबन्धनमा आफ्नो सम्भावित भूमिका कसरी खोज्ने? र बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा नेपालको आवाजलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने?

यी प्रश्नको जवाफ खोज्न नेपालले प्रतिक्रियात्मक कूटनीतिभन्दा सक्रिय, स्पष्ट र दीर्घकालीन रणनीतिमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। ब्रिक्सको नयाँ दिल्ली घोषणापत्रले विश्व व्यवस्थामा परिवर्तनको संकेत दिइरहेको छ। अब नेपालको कूटनीतिले त्यो परिवर्तनलाई केवल टाढाबाट हेर्ने कि बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा आफ्नो उपस्थिति पनि खोज्ने—त्यो नै मूल प्रश्न बनेको छ।