न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि रोकिएको साप्ताहिक मिडिया ब्रिफिङ पुनः सुरु गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत साउनदेखि सुरु गरेको साप्ताहिक मिडिया ब्रिफिङ भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि रोकिएको थियो। बाढीपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायहरू खोज, उद्धार, उपचार, राहत, पुनःनिर्माण तथा दिगो पुनःस्थापनाका काममा केन्द्रित भएका थिए।

कार्यालयले बाढीपछिको प्रतिकार्यसँगै सरकारका अन्य कामलाई पनि निरन्तरता दिइएको जनाएको छ। आजदेखि पुनः सुरु गरिएको मिडिया ब्रिफिङमा यस अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मातहतका निकायबाट भएका प्रमुख काम तथा उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरिएको हो।

ब्रिफिङअनुसार प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु संकटबारे नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।

नजिकिँदै गरेका चाडपर्वलाई ध्यान दिँदै सडक यातायात सुचारु राख्ने, अत्यावश्यक सेवा नियमित गर्ने तथा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत भएको कार्यालयले जनाएको छ। निजी क्षेत्रका उद्यमी तथा व्यवसायीसँग भएका छलफलबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षात्मक बैठकसमेत सम्पन्न गरिएको छ।

यसैगरी सबै संघीय मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग गत तथा चालु आर्थिक वर्षका कार्ययोजना, नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गरिएको छ। शासकीय सुधार, बजेट कार्यान्वयन तथा विकास व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सचिव र महाशाखा प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

रसुवा बाढीको क्षति तथा आवश्यकता पहिचान (आरडिएनए) सम्पन्न भइसकेको र विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पिडिएनए) जारी रहेको जानकारी दिइएको छ। नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा प्रमाणमा आधारित अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन तथ्याङ्कीय विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिएको छ।

नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारिताबारे छलफल गरी अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि १२ वटा विषय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा पठाइएको छ। त्यस्तै निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित र समयसीमायुक्त बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) नियमावली, २०८३’ जारी गरिएको छ।

भोटेकोशी बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत स्थानीय तहका लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। ‘हेलो सरकार’मा प्राप्त १७ हजार ३९७ गुनासामध्ये ६ हजार ८३७ फछ्र्यौट गरिएको र ७ हजार ८१८ गुनासोको पूर्ण समाधान गरिएको विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

त्यस्तै सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भई आएका १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको र ४९ वटा सार्वजनिक निकायलाई खरिद तथा परामर्शसम्बन्धी राय प्रदान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भोटेकोशी बाढी र जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। सरकारी निकायको डेटा म्यापिङ, नेपाल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क प्रतिवेदन प्रकाशन तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी दररेट र मापदण्ड स्वीकृतिको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।