न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्म एउटै प्रश्न—पद सकिएपछि पनि ‘मेरो मान्छे’को शासन किन चलिरहन्छ?

काठमाडौं, ११ असोज । कुर्सी एउटा दिन आउँछ, अर्को दिन जान्छ। सत्ता एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्छ। सरकार बदलिन्छ। प्रधानमन्त्री,मन्त्री बदलिन्छन्।

 प्रधानन्यायाधीश बदलिन्छन्। सचिव, प्रहरी प्रमुख, संवैधानिक पदाधिकारी र राज्यका उच्च ओहोदामा रहेका अनुहार फेरिन्छन्। तर नेपालको सत्ता–समाजमा एउटा अदृश्य चीज भने सजिलै फेरिँदैन—पहुँच।

पद सकिन्छ, फोन बाँकी रहन्छ। कुर्सी अस्थायी हुन्छ। सत्ता परिवर्तनशील हुन्छ। पदको अवधि सकिन्छ। तर सार्वजनिक जीवनमा बनाइएका सम्बन्ध, प्रभाव र पहुँच भने पद सकिएपछि पनि केही समयसम्म कायम रहन सक्छन्।

यही स्वाभाविक सम्बन्ध कहिलेकाहीँ प्रश्नको विषय पनि बन्न सक्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री होस् वा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री होस् वा अन्य उच्च पदाधिकारी—राज्यको उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिप्रति समाजले सम्मान राख्छ। उनीहरूको योगदान र अनुभवको आफ्नै महत्व हुन्छ। 

तर सार्वजनिक पदमा रहँदा भएका निर्णय, सम्बन्ध र कार्यशैलीबारे पद सकिएपछि पनि प्रश्न उठ्न सक्छन्। सरकारी गाडी फर्किन्छ, तर ढोका खोल्ने मान्छे बाँकी रहन्छ।

सुरक्षा घट्छ, तर सम्पर्कको सुरक्षा बढिरहन्छ। कुर्सी खाली हुन्छ, तर कुर्सीमा हुँदा बनाइएको ‘सेटिङ’को छाया लामो समयसम्म फैलिरहन्छ।

यही छायामाथि अब गम्भीर सामाजिक प्रश्न उठाउने बेला आएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री होस् वा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री होस् वा अन्य उच्च पदाधिकारी—पदमा हुँदा गरेको कामको जवाफदेहिता पदसँगै समाप्त हुन्छ कि हुँदैन? उत्तर कानुनले दिनुपर्छ, सम्बन्धले होइन।

कसैलाई आरोप लाग्दैमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। अपराध प्रमाणित हुनुपर्छ। प्रमाण परीक्षण हुनुपर्छ। अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ। अन्तिम फैसला सक्षम अदालतले गर्नुपर्छ। तर ‘पूर्व’ भइसकेको कारण अनुसन्धानको ढोका बन्द हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन।

यही दुई सत्यको बीचमा नेपालको लोकतान्त्रिक चरित्रको परीक्षा भइरहेको छ। कुर्सीभन्दा ठूलो ‘मेरो मान्छे’ भयो भने? नेपालको सार्वजनिक जीवनमा एउटा वाक्य निकै शक्तिशाली छ— ‘मेरो मान्छे छ।’

काम अड्कियो? ‘माथि कुरा गरिदिन्छु।’ फाइल रोकियो? ‘चिन्ता नगर्नुस्, मेरो मान्छे छ।’ अदालतमा समस्या आयो? ‘फलानोलाई फोन गरिदिन्छु।’ सरकारी कार्यालयले काम गरेन? ‘माथिसम्म कुरा पुग्छ।’ यी वाक्य सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छन्। तर यही मानसिकताले संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाउँछ।

लोकतन्त्रमा नागरिकले काम गराउन कसैलाई चिन्नुपर्ने होइन। उसले कानुन चिने पुग्नुपर्छ। प्रक्रिया चिने पुग्नुपर्छ। आफ्नो अधिकार चिने पुग्नुपर्छ।

तर जब सामान्य नागरिकले महिनौँ धाउनुपर्ने र पहुँचवालाले एउटा फोनमै काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था आउँछ, त्यहाँ प्रश्न उठ्छ—राज्य चलिरहेको छ कि सम्बन्ध? यहीँबाट ‘सेटिङ’को जालो बुन्न थालिन्छ।

भाइ, दाजु, परिवार—नाता अपराध होइन, तर प्रभावको व्यापार?
भाइ हुनु अपराध होइन। दाजु हुनु अपराध होइन। परिवारको सदस्य हुनु अपराध होइन। पीए हुनु पनि अपराध होइन। सल्लाहकार हुनु पनि अपराध होइन। तर सार्वजनिक पदको प्रभावलाई निजी सम्बन्धमार्फत प्रयोग गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने प्रश्न भने उठाउनैपर्छ।

कसैले उच्च पदाधिकारीको नाम बेचेर काम मिलाउने दाबी गर्छ भने त्यो दाबीको सत्यता खोजिनुपर्छ।

कसैले पदाधिकारीसँगको नातालाई प्रयोग गरेर सरकारी कार्यालयमा प्रभाव पार्न खोज्छ भने त्यसको प्रक्रिया परीक्षण हुनुपर्छ।

कसैले पीए वा सल्लाहकारको हैसियतलाई व्यक्तिगत लाभको बाटो बनाउँछ भने त्यसको जवाफदेहिता खोजिनुपर्छ। तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण सीमा पनि छ।

आफन्तले गलत काम गर्यो् भन्दैमा आफन्तको सम्बन्ध मात्रले पदाधिकारी दोषी हुँदैन। त्यसैगरी ‘मलाई थाहा थिएन’ भन्ने एउटा वाक्यले पनि प्रत्येक प्रश्नको अन्त्य गर्दैन।

कसको भूमिका के थियो?कसलाई के थाहा थियो?कुन निर्णय कसले गर्योथ?कसले लाभ पायो?कसले प्रभाव प्रयोग गर्यो‍?कसले प्रमाण लुकायो वा लुकाएन? यी सबै प्रश्नको उत्तर प्रमाणले दिनुपर्छ। यही हो निष्पक्षता।

बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म : पहुँचको अदृश्य गल्ली
बालुवाटार सत्ता र राजनीतिक निर्णयको प्रतीक हो। सिंहदरबार राज्य सञ्चालनको केन्द्र हो। सर्वोच्च अदालत न्यायको सर्वोच्च संस्था हो।

उच्च अदालत र जिल्ला अदालत नागरिकको न्याय खोज्ने ठाउँ हुन्। यी संस्थाहरू कुनै परिवार, गुट वा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइनन्।

तर जब सार्वजनिक संस्थाभन्दा निजी सम्पर्क ठूलो बन्न थाल्छ, लोकतन्त्रको संरचना बाहिरबाट होइन, भित्रैबाट कमजोर हुन थाल्छ।

फाइल कहाँ पुग्यो?कसले पठायो?कसले रोक्यो?कसले फोन गर्योय?कसले भेट्यो?कसको सिफारिस आयो?कसको दबाब थियो? यी प्रश्नहरू कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्नका लागि होइनन्। यी प्रश्न संस्थागत पारदर्शिताका लागि हुन्।

कानुनको अगाडि समानताको सिद्धान्तले नागरिकलाई समान संरक्षणको आधार दिन्छ।

त्यसैले पूर्वउच्च पदाधिकारीको परिवार होस् वा सामान्य नागरिकको परिवार—कानुनी प्रक्रियामा प्रमाण र कानुन नै निर्णायक हुनुपर्छ।

पीए र सल्लाहकार : सेवक कि अनौपचारिक शक्ति केन्द्र?
उच्च पदाधिकारीको सचिवालय आफैंमा संवेदनशील ठाउँ हो। पीएले भेटघाट मिलाउँछ। सल्लाहकारले सुझाव दिन्छ। सचिवालयले सूचना व्यवस्थापन गर्छ। तर यिनै भूमिकाहरूको सीमारेखा मेटिँदा समस्या जन्मिन्छ।

पीएले आफ्नो पहुँच बेच्न थाल्यो भने? सल्लाहकारले निजी स्वार्थलाई सार्वजनिक नीतिसँग मिसायो भने? परिवारले सचिवालयलाई आफ्नो सम्पर्क केन्द्र बनायो भने? बिचौलियाले पदाधिकारीको नाम प्रयोग गरेर नागरिकबाट लाभ उठाउन थाल्यो भने? त्यो बेला प्रश्न केवल ती व्यक्तिमाथि होइन, संस्थागत नियन्त्रणमाथि पनि उठ्छ।

पीए पदाधिकारी होइन। सल्लाहकार राज्य होइन। परिवार सरकार होइन। बिचौलिया त झन् राज्यको प्रतिनिधि हुँदै होइन। यी सीमाहरू स्पष्ट रहनुपर्छ।

नत्र एक दिन यस्तो अवस्था आउन सक्छ—कुर्सीमा बसेको व्यक्तिभन्दा कुर्सी वरिपरि बसेका मानिसहरू शक्तिशाली देखिन थाल्छन्। त्यहीँबाट संस्था कमजोर र अनौपचारिक सत्ता बलियो हुन्छ।

पूर्व भएपछि पनि किन चल्छ ‘फोनको सत्ता’?
पूर्व हुनु भनेको अनुभव समाप्त हुनु होइन। पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग राजनीतिक अनुभव हुन सक्छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग न्यायिक अनुभव हुन सक्छ। पूर्वमन्त्रीसँग प्रशासनिक अनुभव हुन सक्छ। पूर्वउच्च अधिकारीसँग संस्थागत ज्ञान हुन सक्छ। त्यसैले उनीहरूको अनुभव समाजका लागि उपयोगी हुन सक्छ। तर अनुभव र प्रभावबीच एउटा स्पष्ट सीमा हुनुपर्छ।

अनुभव राज्यको सम्पत्ति बन्न सक्छ; निजी नेटवर्क राज्यको समानान्तर सत्ता बन्नु हुँदैन। पूर्वपदाधिकारीले फोन गर्नु आफैंमा अपराध होइन। सम्बन्ध हुनु अपराध होइन।

पुराना सहकर्मीसँग सम्पर्क हुनु अपराध होइन। तर यदि सम्बन्धले कानुनी प्रक्रिया मोड्छ, निर्णय प्रभावित गर्छ, कसैलाई अनुचित लाभ दिलाउँछ वा कसैलाई अनुचित हानि पुर्याअउँछ भने प्रश्न उठ्छ। त्यहाँबाट अनुसन्धान सुरु हुनुपर्छ।

सेटिङको सबैभन्दा ठूलो पीडित को?
सेटिङको पीडा सबैभन्दा पहिले सामान्य नागरिकले भोग्छ। ऊ फाइल बोकेर कार्यालय धाउँछ। ऊ अदालतको मिति कुर्छ। ऊ प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन जान्छ। ऊ सरकारी सेवा लिन लाइन बस्छ। ऊ आफ्नो जग्गा, पैसा, व्यवसाय वा अधिकार बचाउन वर्षौं संघर्ष गर्छ।

अनि उसले देख्छ—कसैको एउटा फोन । कसैको एउटा चिनजान।कसैको एउटा सिफारिस। र कामको गति अचानक बदलिन्छ। त्यसपछि उसको मनमा प्रश्न जन्मिन्छ—‘के यो देशमा नागरिक हुनुभन्दा पहुँचवाला हुनु ठूलो हो?’

यही प्रश्न लोकतन्त्रका लागि खतरनाक छ। किनकि लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति निर्वाचनमा मात्र हुँदैन। नागरिकले राज्यलाई निष्पक्ष ठान्छ कि ठान्दैन भन्ने कुरामा पनि लोकतन्त्रको भविष्य निर्भर हुन्छ।

अपराधमा ‘पूर्व’को परिचय ढाल बन्न सक्दैन
राज्यको उच्च पदमा पुगेको व्यक्तिमाथि कुनै आपराधिक कसुरको आरोप लागेमा कानुनअनुसार अनुसन्धान हुन सक्छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र सार्वजनिक पदसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोगका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लगायतका कानुनी संरचना छन्। तर यहाँ फेरि दोहोर्यासउनुपर्ने एउटा कुरा छ—आरोप प्रमाण होइन। पक्राउ फैसला होइन। अनुसन्धान दोषसिद्धि होइन।

कुनै पूर्वभीआईपीमाथि आरोप लाग्दा सामाजिक सञ्जालले फैसला सुनाउनु हुँदैन। तर पूर्वभीआईपी भएको कारण अनुसन्धान नै गर्न नहुने भन्ने मानसिकता पनि स्वीकार्य हुँदैन।

न्यायको वास्तविक शक्ति यही सन्तुलनमा छ। निर्दोष भए सम्मानसहित सफाइ। दोषी प्रमाणित भए कानुनअनुसार सजाय। न परिवारको दबाब। न राजनीतिक संरक्षण। न सामाजिक भीडको फैसला। ‘सेटिङ’ले डुबाउने क्रम कहिलेसम्म? इतिहासमा धेरै शक्तिशाली मानिसहरू शक्तिशाली रहँदैनन्।

कुर्सी फेरिन्छ। सरकार फेरिन्छ। समय फेरिन्छ। तर उनीहरूले बनाएका सम्बन्धहरू कहिलेकाहीँ उनीहरूकै लागि बोझ बन्न सक्छन्।

जसलाई आफूले विश्वास गरेर वरिपरि राखियो, उसैले गलत बाटो समात्यो भने? जसलाई पीए बनाएर अधिकार दिइयो, उसैले अधिकारको दुरुपयोग गर्योा भने? जसलाई सल्लाहकार बनाएर नजिक ल्याइयो, उसैले निजी स्वार्थलाई राज्यको स्वार्थसँग मिसायो भने? जसलाई परिवारको नाममा विश्वास गरियो, उसैले पदको प्रभाव प्रयोग गर्यो  भने?

त्यतिबेला प्रश्न उठ्छ—दोष केवल तलको व्यक्तिको हो कि नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी माथिको पनि हो?यसको उत्तर घटना र प्रमाणअनुसार फरक हुन सक्छ। तर एउटा कुरा निर्विवाद छ—सार्वजनिक पदसँगै सार्वजनिक जवाफदेहिता पनि आउँछ।

अब नाम होइन, प्रणालीको हिसाब खोजौँ
हामीलाई अब हरेक पटक एउटा नयाँ नाम खोजेर आक्रोश पोख्नु पर्याप्त छैन। आज एउटा व्यक्ति। भोलि अर्को। आज एउटा परिवार। भोलि अर्को परिवार। आज एउटा पीए। भोलि अर्को सल्लाहकार। पात्र बदलिन्छ। खेल उही रहन्छ। त्यसैले अब प्रश्न व्यक्ति–विशेषबाट माथि उठाउनुपर्छ।

सार्वजनिक पदाधिकारीका आफन्तले सरकारी निर्णयमा कति हस्तक्षेप गर्न पाउने? सचिवालयका कर्मचारीको जिम्मेवारी र अधिकार कति? सल्लाहकारको भूमिका कहाँसम्म? पूर्वपदाधिकारीको नाममा हुने अनौपचारिक सम्पर्क कसरी अभिलेखित गर्ने? सरकारी निर्णयमा निजी स्वार्थ जोडिएको छ कि छैन कसरी पहिचान गर्ने? बिचौलियाको प्रभाव कसरी नियन्त्रण गर्ने? यी प्रश्नको संस्थागत उत्तर खोज्नुपर्छ। नत्र भ्रष्टाचारको एउटा ढोका बन्द गर्दा अर्को ढोका खुलिरहनेछ।

अब ‘मेरो मान्छे’ होइन, ‘मेरो अधिकार’ चाहिन्छ
नागरिकले सरकारी कार्यालयमा काम गराउन मन्त्री चिन्न नपरोस्। न्याय पाउन न्यायाधीश चिन्न नपरोस्। प्रहरीमा उजुरी दिन प्रहरी अधिकारी चिन्न नपरोस्। अदालतमा मुद्दा अघि बढाउन बिचौलिया खोज्न नपरोस्। राज्यको सेवा पाउन कुनै ‘ठूलो मान्छे’को फोन आवश्यक नपरोस्। यही हो सामान्य लोकतन्त्र। यही हो कानुनी राज्य। र यही हुनुपर्छ नेपालको सामाजिक–राजनीतिक लक्ष्य।

अन्तिम खबरदारी : कुर्सी अस्थायी, कानुन स्थायी
पूर्वप्रधानमन्त्री होस्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश होस्। पूर्वमन्त्री होस्। पूर्वउच्च अधिकारी होस्। वा कुनै पनि सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हालेको व्यक्ति होस्। उसको सम्मान हुनुपर्छ। तर सम्मानले अनुसन्धान रोक्नु हुँदैन।

उसको अनुभवको कदर हुनुपर्छ। तर अनुभवले कानुन मिच्ने अधिकार दिनु हुँदैन। उसको परिवारलाई सम्मान हुनुपर्छ। तर परिवारको नाताले सार्वजनिक संस्थामा विशेष अधिकार पाउनु हुँदैन। पीए र सल्लाहकारलाई भूमिका दिइनुपर्छ। तर भूमिका शक्ति बेच्ने लाइसेन्स बन्नु हुँदैन। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण— कसैको नाम ठूलो भएर कानुन सानो हुनु हुँदैन।

आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता नयाँ नारा होइन। नयाँ ‘सेटिङ’ होइन। नयाँ पहुँचको जालो होइन। हामीलाई चाहिएको छ—विश्वसनीय प्रणाली। जहाँ फाइल चिनजानले होइन, प्रक्रियाले चलोस्। जहाँ निर्णय फोनले होइन, कानुनले होस्। जहाँ न्याय सम्बन्धले होइन, प्रमाणले होस्। जहाँ पदाधिकारीको परिवारलाई सम्मान होस्, तर सार्वजनिक पदको अधिकार नहोस्। जहाँ पीए सेवक होस्, शक्ति केन्द्र होइन। जहाँ सल्लाहकार सल्लाहकार नै रहोस्, पर्दापछाडिको शासक नबनोस्।

जहाँ पूर्वभीआईपीको परिचय सम्मानको विषय होस्, कानुनी उन्मुक्तिको प्रमाणपत्र होइन। किनकि अन्ततः लोकतन्त्रको असली परीक्षा सिंहदरबारको भव्य भवनमा हुँदैन। अदालतको ठूलो इजलासमा मात्र हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पनि हुँदैन।

त्यो परीक्षा हुन्छ—एक सामान्य नागरिकले आफ्नो काम गराउन कसैको खुट्टा ढोग्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने ठाउँमा। त्यो परीक्षा हुन्छ—एक पीडितले न्याय खोज्दा उसको पछाडि को छ भनेर होइन, उसको हातमा प्रमाण के छ भनेर हेरिन्छ कि हेरिँदैन भन्ने ठाउँमा।

त्यो परीक्षा हुन्छ—एक शक्तिशाली व्यक्ति कानुनको कठघरामा उभिँदा राज्य डराउँछ कि कानुन बोल्छ भन्ने ठाउँमा। त्यसैले अब प्रश्न केवल यति होइन— ‘कसलाई सेटिङले डुबायो?’

ठूलो प्रश्न हो— ‘हामीले यस्तो सेटिङ जन्मिने वातावरण कहिलेसम्म पालिरहने?’ कुर्सी फेरिरहने, अनुहार फेरिरहने, सरकार फेरिरहने तर ‘मेरो मान्छे’को संस्कृति नफेर्ने हो भने परिवर्तन केवल क्यालेन्डरको पाना पल्टिनु हुनेछ।

कानुनसम्बन्धी अंशमा आरोपलाई तथ्यझैँ प्रस्तुत नगरी प्रमाण र न्यायिक प्रक्रियाको सीमा राखिएको छ। 

नेपाल कानून आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई सम्बन्धित कानुनी आधारका रूपमा सूचीकृत गरेको छ; कानुनको अगाडि समानताको सिद्धान्त पनि स्थापित छ। 

नेपाललाई अनुहारको परिवर्तन होइन, व्यवस्थाको संस्कार परिवर्तन चाहिएको छ। अब राज्यले भन्न सक्नुपर्छ—कानुनभन्दा माथि कोही छैन। न पूर्वप्रधानमन्त्री। न पूर्वप्रधानन्यायाधीश। न मन्त्री। न अधिकारी।

न परिवार। न पीए। न सल्लाहकार। न बिचौलिया। र न कुनै ‘सेटिङ’। किनकि लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो भीआईपी व्यक्ति होइन—नागरिकको अधिकार हो। र नागरिकको अधिकारभन्दा ठूलो अर्को कुनै पहुँच हुन सक्दैन। 

 यो पनि पढ्नुहोस् । 

पेचिलो प्रहार : सेटिङको जाल हो कि राज्य संयन्त्रको कमजोरी? 

सिंहदरबारमा दलालको प्रवेशमा रोक ! कर्मचारीको फाइल अड्काउने काम भने उस्तै

सरकारको आयु चुनावी अंकगणितले मात्र निर्धारण हुँदैन, शासनको मूल्यांकन नागरिकको दैनिक जीवनमा हुन्छ

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा पक्राउ : महाअभियोगको छाया हटेको दुई सातामै फेरि प्रहरी नियन्त्रणमा

सरकार सबैतिरबाट घेराबन्दीमा हो कि ? पक्राउअघि गृहकार्य कमजोर ! कि ‘एक्सन’ देखाउन हतार ?

सरुवा रोक्ने ‘सेटिङ’ माथि सरकारको प्रहार ! रमाना नदिई पुरानै कार्यालयमा राखे तलबभत्ता असुल्ने चेतावनी, कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुख दुवै जिम्मेवार