न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

मनिष झाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय अध्ययन समिति, दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौं । म्यादी प्रहरीका लागि कपडा खरिदमा अनियमितता भएको आशंका र प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नको तथ्य खोज्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ९ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्दै विवादको वास्तविकता कागजातबाट खोज्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

समितिलाई म्यादी प्रहरीको कपडा खरिदसँग सम्बन्धित उठेका प्रश्न, उपलब्ध कागजात, प्रतिवेदन तथा खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र सार्वजनिक लेखा समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

अध्ययन समितिका सदस्यमा सांसद ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आर्यन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही रहेका छन्।

कपडा खरिदमा अनियमितताको आशंका उठेपछि सार्वजनिक लेखा समितिभित्रै अध्ययन र छानबिनको प्रक्रियालाई लिएर मतभेद देखिएको थियो। केही सांसदले खरिद प्रक्रियामाथि तत्काल छानबिन आवश्यक रहेको बताएका थिए भने केहीले उपलब्ध कागजात र सम्बन्धित निकायका प्रतिवेदन अध्ययन नगरी सिधै छानबिनमा जान नहुने धारणा राखेका थिए।

रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले भने विषय सार्वजनिक भएपछि पनि समितिले अपेक्षित सक्रियता नदेखाएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। उनका अनुसार खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिए पनि ती फाइल प्राप्त भए वा नभएको विषयमा समेत समितिका सदस्यलाई स्पष्ट जानकारी दिइएको थिएन।

सुनारले सार्वजनिक निकायको खर्च र खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको तथ्यगत निरूपण गर्नु लेखा समितिको जिम्मेवारी भएको बताएका थिए।

तर राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक चर्चालाई मात्र आधार बनाएर सिधै छानबिन अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने धारणा राखिन्। उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षकले बुझाएका प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित कागजात अध्ययन गरेर मात्रै थप अनुसन्धान आवश्यक छ कि छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताइन्।

उनका अनुसार उजुरी वा आरोप उठेकै आधारमा तत्काल छानबिन अघि बढाउँदा लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीको प्रतिष्ठामा असर पर्न सक्ने भएकाले प्रक्रिया तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।

एमाले सांसद ऐन महरले भने सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील संस्थासँग जोडिएको विषय भएकाले प्रश्न उठेपछि त्यसको निरूपण आवश्यक रहेको बताए। प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दा संस्थाको विश्वसनीयता र कर्मचारीको मनोबलमा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

महरले तत्काल दोषी खोज्नेभन्दा पहिले अध्ययन र अन्वेषणबाट तथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उनले छोटो समयसीमा तोक्नुपर्ने धारणा राखे पनि अन्ततः समितिलाई दुई महिनाको समय दिइएको छ।

अब मनिष झाको नेतृत्वमा रहेको समितिले खरिदसम्बन्धी कागजात, प्रक्रिया, प्रतिवेदन र उठेका प्रश्नलाई केलाउनेछ। अध्ययनबाट अनियमितताको आधार देखिए थप छानबिन वा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ भने आरोप पुष्टि हुने आधार नदेखिए विवादको तथ्यगत निरूपणसमेत हुन सक्नेछ।

यससँगै म्यादी प्रहरीको कपडा खरिद विवाद आरोप र प्रत्यारोपको घेराबाट निस्केर कागजात, प्रक्रिया र प्रमाणको परीक्षणतर्फ अघि बढेको छ। अब अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले खरिद प्रक्रियामा उठेका प्रश्नको जवाफ कति स्पष्ट रूपमा दिन्छ भन्ने मुख्य चासो बनेको छ।