राप्रपामा महाधिवेशनको सरगर्मी : नेतृत्वको दौडमा पुरानो विरासत कि युवा पुस्ताको हुंकार?
काठमाडौं, १८ असोज । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) यतिबेला आफ्नो आगामी महाधिवेशनको तयारीसँगै आन्तरिक शक्ति–समीकरणको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।
आगामी मंसिर २६ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने भनिएको केन्द्रीय महाधिवेशनलाई पार्टीको नियमित सांगठनिक प्रक्रिया मात्र नभई राप्रपाको भावी राजनीतिक दिशा, नेतृत्व र आन्दोलनको स्वरूप निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
पार्टीको मूल वैचारिक आधारमा संवैधानिक राजतन्त्र, वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र, राष्ट्रियता, सुशासन र परम्परागत मूल्य–मान्यताको विषय जोडिँदै आएको छ। तर, यी मुद्दा बोकेको पार्टीले बदलिँदो नेपाली राजनीतिक परिवेशमा आफूलाई कसरी पुनर्संरचना गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले राप्रपाको मूल बहस बनेको छ।
विशेषगरी पछिल्लो निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेपछि पार्टीभित्र नेतृत्व र कार्यशैलीबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
पुरानो नेतृत्वको निरन्तरता कि नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी भन्ने बहस अब सामान्य कार्यकर्ता तहको गुनासोमा सीमित छैन। यो बहस क्रमशः नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा र शक्ति–समीकरणको विषय बन्न थालेको छ।
यही कारण आगामी महाधिवेशनलाई राप्रपाभित्र ‘पुरानो पुस्ताको निरन्तरता कि नयाँ पुस्ताको राजनीतिक प्रयोग?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने मञ्चका रूपमा समेत हेरिएको छ।
लिङ्देनको विरासत, उपलब्धि र चुनौती
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा राप्रपाले आफूलाई परम्परागत राजावादी शक्तिबाट आधुनिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा स्थापित गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ।
२०७८ सालको महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका लिङ्देनले २०७९ को आमनिर्वाचनमा पार्टीलाई संसदमा उल्लेख्य उपस्थितिसहित पुर्या७उन भूमिका खेले।
लिङ्देनको व्यक्तिगत राजनीतिक छवि तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ, सादगीपूर्ण र भ्रष्टाचारविरोधी नेताका रूपमा निर्माण भएको छ। यही छविलाई राप्रपाले आफ्नो राजनीतिक पूँजीका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। तर नेतृत्वको मूल्यांकन केवल व्यक्तिगत छविबाट हुँदैन।
संगठन कति बलियो भयो, पार्टीका मूल एजेण्डा जनतामाझ कति प्रभावकारी रूपमा स्थापित भए, कार्यकर्ता कति उत्साहित भए र पार्टीले राजनीतिक घटनाक्रममा कस्तो हस्तक्षेप गर्न सक्यो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। यही ठाउँमा लिङ्देन नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनेहरूको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ।
पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षले नेतृत्वले संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दालाई सडक र सदन दुवैबाट अपेक्षित आक्रामकताका साथ अघि बढाउन नसकेको तर्क गर्दै आएको छ।
पार्टीलाई केवल निर्वाचन केन्द्रित संगठन बनाउने कि स्पष्ट वैचारिक आन्दोलनको शक्तिका रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने विषय पनि बहसको केन्द्रमा छ।
अर्कोतर्फ, लिङ्देन पक्षधरहरू भने संगठनलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी शक्ति बनाउन र पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक रहेको तर्क गर्छन्।
यसैले आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्वको प्रश्न केवल व्यक्ति परिवर्तनको विषय हुने देखिँदैन। यो राप्रपाको राजनीतिक चरित्र र आगामी बाटोसँग जोडिएको प्रश्न बन्न पुगेको छ।
धवलशमशेरको बहिर्गमनले दिएको धक्का
राप्रपाभित्रको पछिल्लो शक्ति–सन्तुलन बुझ्न महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणाको बहिर्गमनलाई पनि अलग राखेर हेर्न सकिँदैन।
राणाले पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अलग राजनीतिक यात्रा रोजेपछि राप्रपाभित्र वैचारिक तथा सांगठनिक एकताको प्रश्न थप पेचिलो बनेको थियो।
पार्टीका मूल एजेण्डालाई आक्रामक ढंगले उठाउनुपर्ने, सडक आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र हिन्दु राष्ट्र तथा राजसंस्थाको मुद्दालाई जनस्तरमा व्यापक बनाउनुपर्ने पक्षमा राणाले सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्दै आएका थिए।
राणाको बहिर्गमनले पार्टीभित्र एउटा प्रश्न भने छाडेको छ—राप्रपा आफ्ना वैचारिक शक्तिहरूलाई एउटै छातामुनि राख्न सफल हुन्छ कि नेतृत्व संघर्षकै कारण थप टुक्रिँदै जान्छ?
राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा बोकेको पार्टीका लागि आन्तरिक एकता झन् महत्वपूर्ण हुन्छ। किनभने एउटै विचारधाराको दाबी गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूबीच विभाजन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर कार्यकर्ता र मतदातामा पर्न सक्छ।
त्यसैले आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनसँगै संगठनभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन पनि लिङ्देन पक्षका लागि ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ।
ज्ञानेन्द्र शाही : संसदबाट सडकसम्मको आक्रामक आवाज
यही राजनीतिक पृष्ठभूमिमा राप्रपाभित्र युवा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीको नाम तीव्र रूपमा अगाडि आएको छ।
जुम्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित शाहीले संसदमा राप्रपाको आवाजलाई आक्रामक र प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। संसदमा संख्यात्मक रूपमा सानो रहेको राप्रपाको उपस्थिति राजनीतिक रूपमा भने उल्लेख्य देखिनुमा शाहीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको पार्टीका धेरै कार्यकर्ताको बुझाइ छ।
विशेषतः भ्रष्टाचार, सुशासन, राजनीतिक बेथिति, राष्ट्रियता, आर्थिक अनियमितता र जनजीविकाका विषयमा शाहीले संसदमा उठाउँदै आएका प्रश्नले उनलाई पार्टीभित्रको नयाँ पुस्ताको प्रमुख अनुहारका रूपमा स्थापित गरेको छ।
राप्रपाका युवा कार्यकर्ताको एउटा समूहले अब पार्टीलाई केवल ‘राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको नारा दिने दल’का रूपमा होइन, सुशासन, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक समृद्धिको स्पष्ट कार्यक्रम बोकेको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। यस समूहका लागि शाही एउटा सम्भावित राजनीतिक प्रतीक बनेका छन्।
उनको पक्षमा उठिरहेको तर्क पनि स्पष्ट छ—यदि पार्टीले युवा मतदातालाई आकर्षित गर्न चाहन्छ भने नेतृत्वमा पनि युवा अनुहार आउनुपर्छ।
यद्यपि, अध्यक्ष बन्ने सम्भावना वा औपचारिक दाबीबारे अन्तिम निर्णय महाधिवेशनको राजनीतिक समीकरणले निर्धारण गर्नेछ। तर शाहीको नाम नेतृत्व बहसमा तीव्र रूपमा आउनुले राप्रपाको आन्तरिक राजनीति बदलिँदो अवस्थामा पुगेको संकेत भने गर्छ।
खुश्बु ओली : संसदमा अर्को युवा आवाज
राप्रपाभित्र युवा पुस्ताको चर्चामा खुश्बु ओलीको भूमिकालाई पनि अलग राख्न सकिँदैन। संसदीय दलको नेतृत्वमा ज्ञानेन्द्र शाही र प्रमुख सचेतकका रूपमा खुश्बु ओलीले संसदमा पार्टीको उपस्थिति थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
दुवै युवा नेताले पार्टीका मौलिक राजनीतिक एजेण्डासँगै जनसरोकारका विषयलाई जोडेर संसदमा प्रस्तुत गर्ने शैली अपनाएका छन्।
यसले राप्रपाभित्र एउटा नयाँ सम्भावना देखाएको छ—राजसंस्थाको मुद्दा र युवा पुस्ताको एजेण्डाबीच राजनीतिक पुल निर्माण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? राप्रपाको चुनौती पनि यही हो।
राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग मात्र गरेर आजको युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्न कठिन छ। त्यसका लागि रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायका प्रश्नमा पनि स्पष्ट नीति आवश्यक हुन्छ। युवा नेताहरूले यही खाली ठाउँ भर्न सक्ने दाबी गरिरहेका छन्।
‘पुरानो अनुहार’प्रति कार्यकर्ताको असन्तुष्टि
राप्रपाभित्र अहिले सुनिन थालेको अर्को महत्वपूर्ण आवाज हो—अब नेतृत्वमा पुस्तान्तरण हुनुपर्छ। कतिपय कार्यकर्ताको भनाइमा लामो समयदेखि उही अनुहारहरू नेतृत्वको वरिपरि घुमिरहने हो भने पार्टीले नयाँ पुस्ताको विश्वास जित्न सक्दैन।
नेपालको राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहस नयाँ होइन। तर पछिल्लो समय स्थापित दलहरूप्रति जनतामा बढेको असन्तुष्टिले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अवसर दिएको छ। यही परिस्थितिले राप्रपालाई पनि आत्ममूल्यांकन गर्न बाध्य बनाएको छ।
यदि पार्टीले आफूलाई नयाँ विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्ने हो भने नेतृत्व, संगठन र राजनीतिक शैलीमा पनि नयाँपन देखिनुपर्ने युवा कार्यकर्ताको तर्क छ। तर यसको अर्को पाटो पनि छ।
पार्टी निर्माणमा लामो समय योगदान गरेका अनुभवी नेताहरूलाई एकैपटक किनारा लगाउँदा संगठनात्मक अनुभव र राजनीतिक निरन्तरतामा समस्या आउन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
त्यसैले प्रश्न युवा कि वृद्ध भन्ने मात्र होइन। अनुभव र ऊर्जाको संयोजन कसरी गर्ने? भन्ने हो।
राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा कता?
राप्रपाको महाधिवेशनमा नेतृत्वसँगै सबैभन्दा ठूलो वैचारिक बहस राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रकै मुद्दामा हुने देखिन्छ।
पार्टीका लागि यी दुई विषय केवल निर्वाचन घोषणापत्रका बुँदा होइनन्। राप्रपाको अस्तित्व र पहिचानसँग जोडिएका मूल राजनीतिक मुद्दा हुन्।
तर जनमत बदलिँदो छ। नयाँ पुस्ताको ठूलो हिस्सा राजसंस्थाको इतिहासभन्दा भविष्यको रोजगारी, आर्थिक अवसर, सुशासन र जीवनस्तरको प्रश्नमा बढी केन्द्रित छ।
त्यसैले राप्रपाले पुरानो वैचारिक मुद्दालाई नयाँ सामाजिक–आर्थिक एजेण्डासँग कसरी जोड्छ भन्ने विषय निर्णायक हुनेछ।
राजसंस्था चाहिन्छ भने किन? हिन्दु राष्ट्र किन? त्यसले जनताको जीवनमा के परिवर्तन ल्याउँछ? सुशासन कसरी सुनिश्चित हुन्छ? आर्थिक विकासको मोडल के हो? युवालाई देशमै कसरी रोक्ने?
महाधिवेशनले यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिन सकेन भने केवल नेतृत्व परिवर्तनले मात्र राप्रपाको राजनीतिक चुनौती समाधान नहुने निश्चित छ।
महाधिवेशन : व्यक्ति होइन, राजनीतिक दिशाको फैसला
आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि हुने प्रतिस्पर्धालाई सामान्य चुनावी प्रतिस्पर्धाका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो राप्रपाको आगामी राजनीतिक दिशाको परीक्षण पनि हुनेछ।
एकातिर वर्तमान नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मत छ। अर्कोतिर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने दबाब बढिरहेको छ।
लिङ्देन पुनः नेतृत्वमा आए पार्टीले आफ्नो वर्तमान राजनीतिक लाइनलाई निरन्तरता दिने सम्भावना बलियो हुनेछ। तर युवा पुस्ताबाट नेतृत्व आएमा संगठनको शैली, आन्दोलनको भाषा र राजनीतिक प्राथमिकतामा परिवर्तन आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि नयाँ नेतृत्व आफैंमा समाधान होइन। नेतृत्वमा आउने व्यक्तिले पार्टीभित्रका विभिन्न गुट, पुराना कार्यकर्ता, नयाँ पुस्ता र वैचारिक रूपमा प्रतिबद्ध समूहलाई एउटै दिशामा हिँडाउन सक्नुपर्छ।
राप्रपाको इतिहासले देखाएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि यही हो—विचार एउटै भए पनि नेतृत्व र रणनीतिमा मतभेद हुँदा संगठन कमजोर हुन्छ।
अब कार्यकर्ताको मत निर्णायक
महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा जिल्ला र प्रदेश तहमा हुने राजनीतिक गतिविधिले पनि केन्द्रीय नेतृत्वको समीकरण प्रभावित गर्नेछ।
नेतृत्वका आकांक्षीहरूले प्रतिनिधि व्यवस्थापन, संगठन विस्तार र कार्यकर्तासँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिनेछन्। सामाजिक सञ्जालदेखि चियापसलसम्म नेतृत्वको चर्चा चर्किनेछ।
कसले कति प्रतिनिधि आफ्नो पक्षमा ल्याउँछ भन्ने गणित अन्ततः महाधिवेशनको बन्दसत्रमा देखिनेछ। तर त्योभन्दा ठूलो कुरा राप्रपाले आफ्नो कार्यकर्तालाई के सन्देश दिन्छ भन्ने हो।
राजसंस्था फर्काउने पार्टी मात्र कि नयाँ नेपाल बनाउने पार्टी?
यो प्रश्नको उत्तर खोज्न राप्रपा बाध्य हुनेछ। किनभने नेपाली मतदाता अब नारामात्र सुन्ने अवस्थामा छैनन्। उनीहरू परिणाम खोजिरहेका छन्। पुराना दलबाट निराश मतदाताले विकल्प खोजिरहेका छन्। यही विकल्पको खोजीमा राप्रपाले आफूलाई कहाँ उभ्याउँछ भन्ने कुरा आगामी राजनीतिक यात्राको मूल आधार बन्नेछ।
निष्कर्ष : काठमाडौं महाधिवेशनमा कसको हुंकार?
राप्रपाको आगामी महाधिवेशन अब केवल एउटा पार्टीको अधिवेशन रहेन। यो पार्टीको अस्तित्व, वैचारिक दिशा, नेतृत्व र भविष्यको राजनीतिक सम्भावनासँग जोडिएको महत्वपूर्ण घटना बन्दै गएको छ।
एकातिर अनुभवी नेतृत्वको निरन्तरताको पक्षमा रहेको समूह छ। अर्कोतिर युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याएर पार्टीलाई पुनर्जागरण गराउनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
राजेन्द्र लिङ्देनसँग संगठन र अनुभव छ। ज्ञानेन्द्र शाहीसँग आक्रामक राजनीतिक शैली र युवा पुस्तामा बढ्दो आकर्षण देखिन्छ। खुश्बु ओलीजस्ता नयाँ अनुहारले संसदीय भूमिकामा आफ्नो स्थान बनाउँदैछन्।
धवलशमशेर राणाको बहिर्गमनले पार्टी एकताको प्रश्नलाई पनि गम्भीर बनाएको छ। अब प्रश्न यति मात्र हो—राप्रपाले नेतृत्व परिवर्तन गर्छ कि नेतृत्वको शैली परिवर्तन गर्छ?
किनकि अध्यक्षको कुर्सीमा नयाँ व्यक्ति बस्दैमा पार्टी नयाँ हुँदैन। नयाँ विचार, नयाँ संगठनात्मक संस्कृति, नयाँ राजनीतिक कार्यक्रम र जनतासँगको नयाँ सम्बन्ध निर्माण गर्न सकियो भने मात्र परिवर्तन सार्थक हुन्छ।
काठमाडौंको महाधिवेशनमा राप्रपाले यदि अनुभव र युवाशक्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्यो भने पार्टीले नेपाली राजनीतिमा नयाँ स्पेस बनाउन सक्छ। तर फेरि पनि गुट, व्यक्ति र पदकै लडाइँमा सीमित भयो भने राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको नाराले मात्र पार्टीलाई लामो राजनीतिक यात्रामा टिकाइराख्न कठिन हुनेछ।
अन्ततः महाधिवेशनले एउटा निर्णय गर्नेछ—राप्रपा पुरानो विरासत बोकेर अघि बढ्छ कि नयाँ पुस्ताको हुंकारसँगै आफ्नो राजनीतिक अध्याय पुनर्लेखन गर्छ?
यसको उत्तर अब काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनको मञ्चबाट आउनेछ। त्यहाँ केवल अध्यक्ष चुनिने छैनन्, राप्रपाको आगामी राजनीतिक बाटो पनि कोरिनेछ।
