न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । नेपालले अब समतामूलक समृद्धि, वैज्ञानिक मानवतावादी दर्शन, सुशासन, प्रगतिशील राष्ट्रवाद, समावेशी सङ्घीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आत्मसात् गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

लोकतन्त्र र समाजवादलाई पूरकका रूपमा लिँदै व्यक्ति र समाज, स्वतन्त्रता र समानताजस्ता विभिन्न पक्षहरूबीच सन्तुलन कायम गर्ने समाजवाद आजको आवश्यकता हो ।

नेपालको संविधानले औद्योगिक पुँजीवाद हुँदै समाजवाद उन्मुख परिकल्पना गरेको छ, तर यसलाई व्यवहारमा उतार्न सुस्पष्ट अग्रगामी विचारसहितको वैकल्पिक शक्ति र नयाँ वैचारिक धारको आवश्यकता छ ।

१. सबै जनतालाई धनी, खुसी र समृद्ध बनाउने समतामूलक समृद्धि, २. द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा आधारित वैज्ञानिक मानवतावादी दर्शन, ३. समाजमा सुशासन र सदाचार कायम गर्ने सही नीति, ४. देशको स्वाधीनतामा आधारित प्रगतिशील राष्ट्रवाद, ५. देशको जातीय र क्षेत्रीय विविधता सम्बोधन गर्ने समावेशी सङ्घीय राज्य प्रणाली, ६. लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवाद ।

सबै जनतालाई लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिलाउने समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको ठोस नीतिसहितको वैकल्पिक राजनीतिक विचारलाई 'समुन्नत समाजवाद' भनिन्छ । साथै, लोकतन्त्र समाजवादमा पुग्ने बाटो हो भने समाजवाद उच्च स्तरको लोकतन्त्र हो ।

लोकतन्त्र र समाजवाद अन्तरविरोधी नभएर बरु पूरक हुन् । राज्य र बजार, लोकतन्त्र र समाजवाद, व्यक्ति र समाज, स्वतन्त्रता र समानता, सङ्घ र प्रदेश, औद्योगिक पुँजी र वित्तीय पुँजी, कृषि र उद्योग, समाज र लोकतन्त्र, निजी सम्पत्ति र सार्वजनिक सम्पत्ति तथा प्रकृति र संस्कृतिजस्ता प्रवर्गीकरण गरिएका गुणहरूबिचको सन्तुलन भएको समाजवाद आजको आवश्यकता हो ।

सामाजिक रूपमा नेपाल आज पनि अल्पविकसित चरणबाट गुज्रिरहेको छ । जातीय एवं क्षेत्रीय विविधता कायमै छ । साथै, अति जटिल भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा नेपाल रहेको छ ।

जटिल समस्या समाधान गर्न सुस्पष्ट अग्रगामी विचारसहितको वैकल्पिक नयाँ शक्ति आवश्यक हुन्छ। वैकल्पिक शक्तिको चर्चा गर्दा वैकल्पिक विचारको पनि आवश्यकता हुन्छ ।

पुराना वैचारिक धार बोक्ने शक्तिहरू पनि सङ्कटमा छन्। तर, संविधानले हाम्रो अर्थ–राजनीतिक प्रणाली औद्योगिक पुँजीवाद हुँदै समाजवाद उन्मुख हुने परिकल्पना गरेको छ। साथै, हाम्रो संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवाद पनि भनिएको छ ।

दार्शनिक एलनर रुजवेल्ट भन्छन्, 'महान् मान्छेहरू विचारको चर्चा गर्छन्, औसत मान्छेहरू घटनाका कुरा गर्छन् र सामान्य मान्छेहरू व्यक्तिका कुरा गर्दछन्।' हाम्रा पुराना संसद्वादी पार्टीहरू सामान्य मान्छेका कुरा काट्छन्।

वैचारिक रूपमा उनीहरूमा देखा परेको यो जडता र रूढीवादलाई परास्त गर्नु आजको मुख्य चुनौती बन्दै छ। व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने उदारवादी पुँजीवादीहरू र सामाजिक समानताको पक्षपोषण गर्ने साम्यवादीहरू नै आज जडता र रूढीवादको सिकार भए र आजको युगलाई बुझ्न असान्दर्भिक साबित हुँदै छन् ।

युगिन चेत बोकेका युवाहरूले गरेको विद्रोहलाई विदेशी शक्तिद्वारा सञ्चालित भनेर घोषणा नै गरिदिए र द्वन्द्ववादको 'निषेधको निषेध' को नियमलाई नै चुनौती दिए।

द्वन्द्ववादको नियमअनुसार वस्तुमा हुने परिवर्तनमा आन्तरिक पक्ष प्रधान हुन्छ, तर हाम्रा नेता भन्छन्– दक्षिण, उत्तर र पश्चिमले गराए ' देशमा तीव्र आर्थिक वृद्धि कसरी गर्ने र कुन विचार अधिकार गर्ने ?

पहिलो, दोस्रो हुँदै एकैपटक चौथो औद्योगिक क्रान्ति कसरी गर्ने ? आर्थिक रूपमा भविष्यको पहिलो महाशक्ति चीन, दोस्रो अमेरिका र तेस्रो भारतबिचको जटिल भूराजनीतिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन नेपालले कसरी गर्ने र कुन नीति लिने ?

व्यावहारिक रूपमा तत्काल समुन्नत समाजवाद कसरी लागू गर्ने ? लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद कसरी अगाडि बढ्दछ त ? वैचारिक हिसाबले यो नियतिवादी एकल रेखीय नभएर द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी बहुरेखीय दिशाबाट अगाडि बढ्नेछ।

दोस्रो, राजनीतिक रूपमा यो सर्वहारा अधिनायकवादी वा सर्वसत्तावादी नभएर बहुलतावादी ढाँचामा चल्ने सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक ढाँचामा चल्नेछ। तेस्रो, आर्थिक हिसाबले यो केन्द्रीय एकात्मक आधुनिकतावादी ढाँचामा नभई केन्द्रीय दिशानिर्देशमा स्थानीय तहमा चल्ने आलोचनात्मक आधुनिकतावादी ढाँचा हुनेछ ।

व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रता र सामाजिक समानताको उचित समायोजन भएको, व्यक्ति, बजार र राज्यबिच सन्तुलित हुनुका साथै बजारमाथि प्रगतिशील कर लागू गरी समाजमा समानता कायम गर्न समन्यायिक वितरण, वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिड्ड र समुदायको राज्यमा उचित सहभागिताको सुनिश्चितता हुनेछ ।

२. समतामूलक समृद्धि : उत्पादन र उत्पादन तत्त्वको वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक पुँजीवादी चेत, मान्छेको क्षमता र दक्षताको विकास तथा समन्यायिक वितरणमा जोड दिनु र राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादी अर्थ–राजनीतिक प्रणालीलाई समाजवाद उन्मुखतिर ढाल्दै जानुका साथै तीव्र उत्पादनशील अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायबिच सन्तुलित भूमिकाको उचित समायोजन गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

राज्यलाई जनउत्तरदायी संस्थाको रूपमा विकास गर्दै लानु पर्छ ' स्वाधीन र उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण, सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत राज्य सञ्चालन, सुशासित र सदाचारमुखी राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्नु, पर्यावरणमैत्री दिगो आर्थिक वृद्धि र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समुन्नत समाजवादी आधुनिक राष्ट्र निर्माण हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई राज्यको दायित्वभित्र ल्याउनुपर्छ। मानवलाई प्रधान ठान्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र दिगो विकासलाई प्रमुख नीति बनाउनु आवश्यक छ ।

तीव्र आर्थिक वृद्धिको राष्ट्रिय रणनीति, दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर, दुई दशक निरन्तरको आर्थिक नीति तय गर्नुपर्छ । निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रलाई आधुनिक उद्योग र सेवामा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, ठूलो रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन, उत्पादन र सेवा निर्यातमा ध्यान दिनुपर्छ। राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायबिच प्रस्ट लगानीका क्षेत्र किटान गरी जमिन, जल, जलस्रोत, खानीजस्ता प्राकृतिक स्रोत, आधारभूत पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व राज्यको हुनुपर्छ।

सहकारी, स्थानीय उत्पादन र सामुदायिक उद्यममा समुदायको स्वामित्व हुनुपर्छ । ठूला आधुनिक उद्योग, नवप्रवर्तन र प्रविधिमूलक उद्योगहरू निजी स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्छ ।

तीव्र आर्थिक वृद्धि, समन्यायिक वितरण, पर्यावरणमैत्री दिगो विकास र मानवीय खुसीसहितको आर्थिक विकास र व्यवस्थापन प्रणाली आजको विकल्प हुन सक्छ। राष्ट्रिय ठूला परियोजना निर्माण, पुँजी अभावको अन्त्य र तीव्र आर्थिक विकास सार्थक पार्न 'राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण' गठन गर्नुपर्छ।

समानता, सामाजिक सुरक्षा, मानव जीवनको गुणस्तर, नागरिकको खुसी, सम्मानजनक जीवन र नागरिकको कल्याणसहितको आर्थिक विकास समतामूलक समृद्धिका विशेषताहरू हुन सक्छन् ।

३. समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्र : सङ्घीय पुनः संरचनाअनुसार अधिकार हस्तान्तरण अझै हुन सकेको छैन। सङ्घीयताको मूल मर्मअनुसार स्रोत, शक्ति र अधिकारको वास्तविक विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन ।

नीति निर्माण, राजस्व सङ्कलन र विकास प्राथमिकतामा अहिले पनि केन्द्रकै नियन्त्रण कायम रहेको पाइन्छ। स्थानीय सरकारलाई पनि स्वतन्त्र विकास साझेदारभन्दा निर्देशन पालक र कार्यान्वयन एकाइको रूपमा केन्द्रबाट हेरिन्छ। सङ्घीय निजामती सेवा, प्रशासनिक पुनः संरचना र वित्तीय सङ्घीयताको स्पष्ट कार्यान्वयन छैन।

सङ्घीयता र समावेशिताको वास्तविक अर्थ यो हो कि राज्य सञ्चालनमा अधिकार र अवसर तथा स्रोत परिचालन एवं निर्णय प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक पूर्ण वितरण होस्। सङ्घीय पुनः संरचनाको गहिरो राजनीतिक दर्शनलाई कार्यान्वयन गर्न अझै चुनौतीपूर्ण छ।

पार्टी र राज्यका सबै तह र क्षेत्रमा विद्यमान औपचारिक लोकतन्त्रलाई समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने हो। राज्यका सबै तह र हिमाल, पहाड, तराई, मधेसलगायत विविध वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिड्ड र समुदायको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी अझै पूर्ण हुन सकेको छैन।

प्रत्यक्ष सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास हुन अझै बाँकी छ, यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सङ्घमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख तथा दुवैमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबिना देशमा राजनीतिक स्थिरता हुन्न र राजनीतिक स्थिरताविना तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्न ।

आज देशमा संविधान संशोधनको मुद्दा पेचिलो हुँदै छ र देश अझै राजनीतिक स्थिरताको दुश्चक्रमा फस्ने हो कि भन्ने चिन्ता कायमै छ। औपचारिक लोकतन्त्रको ठाउँमा सङ्घीय र समावेशी प्रत्यक्ष लोकतन्त्र संविधान संशोधनमार्फत लागू गर्न सके मात्र देशको आर्थिक विकास तीव्र हुनेछ र समृद्धि छिटो हासिल गर्न सकिन्छ ।

४. सुशासन र सदाचार : देशमा आज व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासन छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनबिना विकास र समृद्धि असम्भव छ । हाम्रो देशको राजनीति र नेतृत्व भ्रष्ट छ। तसर्थ, राजनीति र सरकारी सेवालाई भ्रष्टाचारको दलदलबाट निकालेर सुशासन र सदाचार कायम गर्नु निकै कष्टकर र चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।

आज राजनीति निजी उद्योग भइसकेको छ। आज उद्यमशील पुँजीवादभन्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका एजेन्टहरूमार्फत कमिसनखोर पुँजीवादको बिगबिगी छ ।

राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालयलगायत राज्यका सबै अड्डहरू यसका वाहक बनेका छन्। भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी राजनीति र सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सुशासन र सदाचार देशको लक्ष्य हुनुपर्दछ। सदाचार ऐनको व्यवस्था र 'राष्ट्रिय सदाचार आयोग'गठन गर्न सके मात्र भ्रष्टाचार निवारण हुन सक्छ ।

अधिकारसम्पन्न 'जनलोकपाल' गठन पनि भ्रष्टाचार निवारणका लागि अर्को उत्तम व्यवस्था हुन सक्छ। संवैधानिक आयोगमार्फत सार्वजनिक क्षेत्रका सबै ठाउँहरूमा राजनीतीकरणको अन्त्य गर्नुपर्छ।

बलियो लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनः संरचना, नीति अनुसन्धान आयोग, निजामती सेवा प्रणालीको रूपान्तरण, न्यायालयको रूपान्तरण, निर्वाचन प्रणालीको रूपान्तरण र सुरक्षा अड्डहरूको लोकतान्त्रीकरण एवं रूपान्तरण गरेर मात्र सुशासन र सदाचारयुक्त सफा राजनीति र प्रशासन हुन सक्छ । स्याङ्जा बुलेटिनका साथमा ।