सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दीपक भट्ट जोडिएका कम्पनीलाई म्याद
अदालतको कठघरामा नौ प्रतिवादी, भट्टको सम्पत्ति र कारोवारमाथि गहिरो अनुसन्धानको माग
काठमाडौं, १९ असोज । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादी बनाइएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूका नाममा म्याद जारी गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सरकारवादी मुद्दाका रूपमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा प्रतिवादी बनाइएका नौ व्यक्ति तथा संस्थालाई अदालतमा उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको हो।
विशेष अदालतले २०८३ साल असोज ४ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार अदालतबाट यसअघि पठाइएको म्याद तामेल हुन नसकेपछि सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गरिएको हो। गत असार ३२ गते अभियोगपत्र दायर भएको थियो।
अदालतले सम्बन्धित प्रतिवादीहरूलाई बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र बयानलगायतका प्रक्रियाका लागि अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ। तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित नभए प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दाको कारबाही अघि बढाइने चेतावनीसमेत सूचनामा दिइएको छ।
म्याद जारी गरिएका संस्थाहरूमा हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रा.लि., बेगनास डेभलपर्स, फेवा डेभलपर्स, रिजेन्ट कोर्ट, अल्फा डेभलपर्स, श्रीनगर डेभलपर्स, डेल्टा डेभलपर्स, लेखनाथ डेभलपर्स र कान्तिपुरी रिसोर्ट रहेका छन्।
यीमध्ये हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.लाई प्रतिवादी दीपक भट्टसँग जोडिएको संस्थाका रूपमा अदालतको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। अन्य कम्पनीका अध्यक्ष वा सञ्चालकहरूको नाम भने सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख गरिएको छैन।
भट्टको सम्पत्ति र कम्पनीमाथि प्रश्न
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कम्पनीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएपछि ती संस्थामार्फत भएको लगानी, स्रोत, सम्पत्तिको खरिद–बिक्री, वित्तीय कारोबार र स्वामित्व संरचनामाथि प्रश्न उठेको छ।
विशेष अदालतमा मुद्दा पुगेपछि अब अनुसन्धानको केन्द्रमा सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत के हो, कुन कम्पनीमा कति लगानी भयो, लगानीको रकम कहाँबाट आयो र विभिन्न कम्पनीबीचको आर्थिक सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने विषय रहने देखिन्छ।
यसैबीच, दीपक भट्टलाई नख्खु कारागारबाट सिन्धुपाल्चोकको चौतारा कारागार स्थानान्तरण गरिएको छ। भट्टलाई केही दिनअघि रातारात चौतारा पुर्याकइएको बताइएको छ।
भट्टमाथि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालगायत विभिन्न व्यक्तिसँग सम्पर्क गरी तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिमा सरकार परिवर्तन गराउने खेलमा सक्रिय रहेको आरोपसमेत सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको छ।
यस्ता आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया र आधिकारिक अनुसन्धानको निष्कर्षबाट मात्र यसको वास्तविकता स्पष्ट हुनेछ।
तर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा र पछिल्ला गतिविधिलाई जोडेर हेर्दा भट्टसँग सम्बन्धित आर्थिक तथा व्यावसायिक नेटवर्कमाथि थप गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
विचौलियाको भूमिकामाथि पनि छानबिन आवश्यक
भट्टसँग जोडिएका भनिएका कम्पनीहरूको कारोबार, लगानीको स्रोत, बैंकिङ कारोबार, जग्गा तथा सम्पत्ति खरिद, कम्पनीबीचको रकम स्थानान्तरण र वास्तविक लाभग्राहीको पहिचानसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने देखिन्छ।
विशेष अदालतको म्यादपछि अब कानुनी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्ने भएको छ। त्यसैले अनुसन्धान निकायले केवल कागजी स्वामित्वमा सीमित नभई कम्पनीको वास्तविक नियन्त्रण कसको हातमा थियो, आर्थिक निर्णय कसले गर्थ्यो र कारोबारको अन्तिम लाभ कसले लियो भन्ने पक्षसमेत केलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
राजनीतिक पहुँच, व्यावसायिक सञ्जाल र आर्थिक कारोबारबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा भट्टमाथि लागेको आरोपको सत्य–तथ्यसमेत निष्पक्ष अनुसन्धानबाट बाहिर ल्याउनुपर्ने माग बढेको छ।
अदालतले म्याद जारी गरिसकेको अवस्थामा अब आरोप प्रमाणित गर्ने वा नगर्ने अधिकार अदालतकै हुनेछ। तर राज्यको अनुसन्धानको दायित्व भने स्पष्ट छ—सम्पत्तिको स्रोतदेखि राजनीतिक तथा व्यावसायिक सम्पर्कसम्मको वास्तविकता खोज्नु।
यसैले दीपक भट्टसँग सम्बन्धित सम्पत्ति, कम्पनी, कारोवार र सम्भावित बिचौलिया सञ्जालमाथि गहिरो, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
राणा–भट्ट–अग्रवाल ‘कनेक्सन’ मा नयाँ ट्विस्ट : नख्खुबाट सिन्धुपाल्चोक सारिए दीपक भट्ट, विमानस्थलबाट इनाम सापकोटा नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ
दीपक भट्ट प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो, रिमाल पनि पक्राउ
विचौलिया दीपक भट्ट प्रकरण ओझेलमा नपरोस् : ४५ करोडदेखि अर्बौंको कारोबारसम्म, अब को–को तानिन्छन्?
