सर्वोच्च अदालतको २० बुँदे निर्देशन : मुद्दा व्यवस्थापन छिटोछरितो बनाउने लक्ष्य
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटो, प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन मुद्दा
व्यवस्थापनसम्बन्धी २० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। निर्देशनमा अदालतका प्रशासनिक कामकारबाहीमा हुने ढिलासुस्ती घटाउँदै मुद्दाको प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशनअनुसार सेवाग्राही उपस्थित भएको एक घण्टाभित्र तारेख दिने, मुद्दाको नक्कल उपलब्ध गराउने र तारेख थाम्नेलगायतका काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। पुराना मुद्दाको शीघ्र फर्छ्योटका लागि कार्ययोजना बनाउने, म्याद जारी गर्ने प्रक्रिया छिटो बनाउने तथा फैसला भएका मुद्दाको अभिलेख व्यवस्थापनमा समयसीमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
लामो समयदेखि न्यायका लागि अदालत धाउन बाध्य सेवाग्राहीले अब प्रक्रिया छरितो हुने अपेक्षा गरेका छन्। तर, निर्देशनको वास्तविक प्रभाव यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनमा निर्भर रहनेछ। निर्देशन कार्यान्वयन भएमा मुद्दा व्यवस्थापनमा सुधार आउने र न्याय प्राप्तिको प्रक्रियामा हुने अनावश्यक ढिलाइ घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
