न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

 ‘कसैलाई उन्मुक्ति होइन, कसैलाई पूर्वाग्रहपूर्ण निशाना पनि होइन’—कर्मका आधारमा दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह

काठमाडौं । देशमा भएका नयाँ–पुराना सबै प्रकारका भ्रष्टाचार, अनियमितता, नीतिगत विचलन र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगसम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न आम नागरिकले सरकारसँग माग गरेका छन्। 

सत्ता, शक्ति, पहुँच र राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा कसैले उन्मुक्ति पाउने तथा कसैलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कारबाहीको निशाना बनाइने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने नागरिकको जोड छ। 

गल्ती गर्नेलाई कारबाही र निर्दोषलाई न्याय सुनिश्चित गर्दै व्यक्तिको पद, प्रतिष्ठा र राजनीतिक आबद्धताभन्दा उसको कर्मलाई आधार बनाएर गुण–दोष छुट्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र कानुनी शासनका विषयमा सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका प्रश्नबीच नागरिकको माग स्पष्ट छ—विगतका काण्ड नबिर्सिऊँ, वर्तमानका अनियमितता नलुकाऔँ र भविष्यमा भ्रष्टाचार गर्ने वातावरण पनि नबनाऔँ। 

जुनसुकै कालखण्डमा, जुनसुकै सरकारको पालामा र जुनसुकै दल वा समूहसँग सम्बन्धित व्यक्तिबाट अनियमितता भएको भए पनि प्रमाणका आधारमा छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

नागरिकको अपेक्षा केवल केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने वा सार्वजनिक रूपमा दोषी करार गर्नेमा सीमित छैन। भ्रष्टाचार कसरी भयो, कसको निर्णयबाट भयो, कसले लाभ लियो, राज्यलाई कति क्षति पुग्यो र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका के थियो भन्ने विषयको तथ्यपरक अनुसन्धान हुनुपर्ने माग छ। दोष प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही र आरोप पुष्टि नभए निर्दोष व्यक्तिलाई अनावश्यक लाञ्छनाबाट मुक्त गर्ने व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको नागरिकको धारणा छ।

 पुराना काण्डको फाइल बन्द गरेर नयाँ सुशासन सम्भव छैन

नेपालमा समय–समयमा विभिन्न ठूला खरिद, सार्वजनिक जग्गा, ठेक्कापट्टा, कर छुट, सरकारी नियुक्ति, वित्तीय कारोबार तथा सार्वजनिक पदको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित विवाद उठ्दै आएका छन्। कतिपय विषयमा अनुसन्धान भएका छन्, कतिपयमा मुद्दा चलेका छन् भने केही घटनामा अनुसन्धानको निष्कर्ष, मुद्दाको अवस्था वा अन्तिम न्यायिक निर्णयबारे सर्वसाधारणले स्पष्ट जानकारी पाउन नसकेको गुनासो सुनिन्छ।

यस्ता सबै घटनालाई एउटै डालोमा राखेर दोषी ठहर गर्नु उचित हुँदैन। तर कुनै घटनामा उजुरी परेको, अनुसन्धान सुरु भएको वा सार्वजनिक प्रश्न उठेको वर्षौं बितिसक्दा पनि त्यसको अवस्था स्पष्ट नहुनु आफैँमा जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्न हो। त्यसैले पुराना फाइल खोल्दा राजनीतिक प्रतिशोध होइन, प्रमाण, कानुन र सार्वजनिक हितलाई आधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

विगतमा सत्तामा रहेका व्यक्तिहरू, वर्तमान पदाधिकारी, कर्मचारीतन्त्र, ठेकेदार, बिचौलिया तथा निजी क्षेत्रका व्यवसायीसमेत सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धानको दायरामा पर्न सक्ने गरी कानुनी प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग छ। तर कसैको नाम सार्वजनिक बहसमा आएको भरमा उसलाई दोषी मान्न मिल्दैन। आरोप, अनुसन्धान, अभियोग र अदालतबाट प्रमाणित कसुर फरक–फरक अवस्था हुन् भन्ने तथ्यलाई राज्यले पनि र नागरिकले पनि सम्मान गर्नुपर्छ।

 सत्तामा पुग्नेबित्तिकै विगतको हिसाब मेटिँदैन

सत्तामा पुगेपछि विगतका कमजोरी बिर्सने र प्रतिपक्षमा पुगेपछि मात्रै भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने राजनीतिक संस्कारप्रति पनि नागरिकले प्रश्न उठाएका छन्। सरकार परिवर्तन हुँदैमा पुराना अनियमिततासम्बन्धी प्रश्न समाप्त हुँदैनन्। त्यस्तै, नयाँ सरकार गठन हुँदैमा अघिल्लो सरकारका सबै निर्णय स्वतः गलत ठहरिँदैनन्।

कुनै निर्णय कानुनसम्मत थियो कि थिएन, सार्वजनिक हितमा थियो कि थिएन, निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व थियो कि थिएन र त्यसबाट कसैले अनुचित लाभ लियो कि लिएन भन्ने विषय प्रमाणका आधारमा परीक्षण हुनुपर्छ। यही आधारले मात्रै राजनीतिक नाराभन्दा माथि उठेर सुशासनको वास्तविक अभ्यास स्थापित गर्न सक्छ।

नागरिकको प्रश्न पनि यही हो—यदि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान साँच्चिकै हो भने त्यसको दायरा सबैका लागि समान किन नहुने? विगतमा शक्तिशाली पदमा बसेका व्यक्तिदेखि अहिले जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीसम्म सबैको निर्णय र काम कानुनी परीक्षणको दायरामा आउनुपर्दैन? राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिले अनुसन्धान प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था अन्त्य नगरी सुशासनको प्रतिबद्धताले सार्थकता पाउन सक्छ?

यी प्रश्नको जवाफ भाषणले होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान र परिणामले दिनुपर्ने नागरिकको माग छ।

 भ्रष्टाचारको जालो व्यक्ति मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियासम्म पुग्नुपर्छ

भ्रष्टाचारका घटनामा प्रत्यक्ष लाभ लिने व्यक्तिलाई मात्रै हेरेर अनुसन्धान पूरा हुँदैन। कुनै ठेक्का अस्वाभाविक लागतमा दिइएको छ भने त्यसको निर्णय प्रक्रिया, प्राविधिक मूल्यांकन, स्वीकृति, भुक्तानी र अनुगमनसम्मको भूमिका परीक्षण गर्नुपर्छ। सार्वजनिक जग्गा हिनामिनाको प्रश्न छ भने कागजात तयार गर्ने, निर्णय गर्ने, स्वीकृति दिने र त्यसबाट लाभ लिने पक्षको सम्बन्ध तथा जिम्मेवारी के थियो भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको हिस्सा हुनुपर्छ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिदमा मिलेमतो, नक्कली कागजात, कमिसन, अनुचित लाभ वा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग भएको आशंका भएमा त्यसको प्रमाण संकलन र वित्तीय कारोबारको परीक्षण आवश्यक हुन्छ। तर हरेक निर्णयमा भएको त्रुटिलाई स्वतः भ्रष्टाचार मान्न पनि मिल्दैन। प्रशासनिक कमजोरी, नीतिगत असहमति, लापरबाही र नियतपूर्वक गरिएको आपराधिक कार्यबीच कानुनअनुसार भिन्नता छुट्याउनुपर्छ।

यही कारणले अनुसन्धान गर्ने निकाय स्वतन्त्र, व्यावसायिक र प्रमाणमा आधारित हुन आवश्यक छ। कसले आदेश दियो, कसले फाइल रोक्यो, कसले निर्णय परिवर्तन गर्‍यो र कसले अनुचित लाभ लियो भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्छ। साथै, कुनै व्यक्तिलाई फसाउन प्रमाण सिर्जना गरिएको, तथ्य लुकाइएको वा अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रभावमा पारिएको आशंका भए त्यसको समेत छानबिन हुनुपर्छ।

छानबिनको नाममा प्रतिशोध होइन, न्यायको प्रक्रिया

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान प्रभावकारी हुन कानुनी प्रक्रिया र नागरिक अधिकारको सम्मान अनिवार्य छ। सरकारले अनुसन्धानलाई परिणाममुखी बनाउन सक्छ, सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउन सक्छ र मुद्दाको प्रगतिबारे सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सक्छ। तर कसलाई पक्राउ गर्ने, कसलाई दोषी ठहर गर्ने वा कसलाई उन्मुक्ति दिने भन्ने निर्णय राजनीतिक इच्छाका आधारमा हुन सक्दैन।

आरोप लागेकै आधारमा कसैको प्रतिष्ठा समाप्त गर्ने, प्रमाणबिना सार्वजनिक रूपमा अपराधी घोषणा गर्ने वा राजनीतिक विरोधीलाई दबाबमा पार्न अनुसन्धान प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले निष्पक्ष सुनुवाइ, प्रमाणको परीक्षण, प्रतिरक्षाको अवसर र स्वतन्त्र न्यायिक प्रक्रियालाई सुरक्षित राख्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ, राजनीतिक पहुँच वा प्रशासनिक प्रभावका कारण अनुसन्धान रोकिएको छ भने त्यसलाई पनि स्वीकार गर्न सकिँदैन। कानुन सबैका लागि समान हो भन्ने सिद्धान्त व्यवहारमा देखिनुपर्छ। सामान्य नागरिकमाथि कानुन कडा र शक्तिशाली व्यक्तिमाथि नरम हुने अवस्था रहेसम्म राज्यप्रतिको विश्वास बलियो हुन सक्दैन।

सरकारलाई नागरिकको पाँच प्रश्न

नागरिकको मागलाई व्यवहारमा उतार्न सरकारले केही आधारभूत प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ।

पहिलो, विगत र वर्तमानका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी तथा अनुसन्धानको अवस्था के छ? दोस्रो, वर्षौंदेखि निष्कर्षमा नपुगेका मुद्दा किन रोकिएका छन्? तेस्रो, अनुसन्धानमा राजनीतिक वा प्रशासनिक हस्तक्षेप हुन नदिन के व्यवस्था गरिएको छ? चौथो, भ्रष्टाचारबाट राज्यलाई भएको क्षति असुल गर्न र गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न के कदम चालिँदै छ? पाँचौँ, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सार्वजनिक खरिद, नियुक्ति, ठेक्का र सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई कसरी पारदर्शी बनाइँदै छ?

यी प्रश्नको उत्तर दिन सरकारले सबै मुद्दाको विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्छ भन्ने होइन। अनुसन्धानको गोपनीयता, व्यक्तिगत गोपनीयता र कानुनी सीमाको सम्मान गर्दै सम्भव भएसम्म उजुरीको अवस्था, अनुसन्धानको प्रगति, मुद्दा दायर भएको वा नभएको स्थिति र अन्तिम निर्णयबारे नागरिकलाई जानकारी दिन सकिन्छ।

त्यसका साथै, अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायको कार्यसम्पादनको नियमित समीक्षा, समयसीमाभित्र अनुसन्धान पूरा गर्ने व्यवस्था, उजुरीकर्ताको सुरक्षा तथा प्रमाण र साक्षीको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

‘कर्मको हिसाब होस्, अनुहार हेरेर फैसला नगरियोस्’

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अन्तिम उद्देश्य केही व्यक्तिलाई सजाय दिनु मात्रै होइन, सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण गर्नु, राज्यका संस्थामाथि विश्वास बढाउनु र भविष्यमा भ्रष्टाचार गर्न खोज्नेहरूलाई कानुनी जोखिमबारे स्पष्ट सन्देश दिनु हो। दोषीले उन्मुक्ति नपाओस् र निर्दोषले अन्याय भोग्न नपरोस् भन्ने दुवै सर्त पूरा भए मात्रै न्यायको अर्थ रहन्छ।

सरकारले विगतका सबै विवादलाई राजनीतिक लाभ–हानिको तराजुमा राखेर हेर्नुभन्दा कानुनको कसौटीमा परीक्षण गर्नुपर्ने नागरिकको माग छ। नयाँ होस् वा पुरानो, आफ्ना मानिस हुन् वा विरोधी, सत्तामा छन् वा सत्ताबाहिर—अनियमिततामा संलग्न भएको प्रमाण भेटिए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर कसुर प्रमाणित नभएसम्म आरोपलाई फैसला बनाइनु हुँदैन।

नागरिकले खोजेको न्याय कुनै एउटा दल, नेता वा समूहको जित–हार होइन। त्यो सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा, निष्पक्ष अनुसन्धान, समान कानुनी व्यवहार र जवाफदेही शासनको सुनिश्चितता हो। त्यसैले भ्रष्टाचारका पुराना फाइल धुलोले छोपिएर नबसून्, नयाँ घटनाको अनुसन्धान राजनीतिक सुविधाअनुसार नचलोस् र कारबाहीको मापदण्ड व्यक्तिको अनुहार वा पहुँच होइन, प्रमाण र कानुन बनोस्।

सरकारले अब नाराभन्दा परिणाम देखाउनुपर्ने बेला आएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता भाषणमा होइन, निष्पक्ष अनुसन्धानमा देखिनुपर्छ। नागरिकको माग सरल छ—कर्मका आधारमा गुण र दोष छुट्याऊ, दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर, निर्दोषलाई अन्याय नगर र राज्यको सम्पत्ति लुट्ने कुनै पनि प्रवृत्तिलाई संरक्षण नदेऊ।