न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

भानु देउवा, गंगा दाहाल र राजेश बज्राचार्यको नाम चर्चामा, मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणबाट खुलेका सम्पर्क र संवादमाथि अनुसन्धानको चासो

*काठमाडौं ।* हाईप्रोफाइल बिचौलिया इनम सापकोटा प्रकरणको अनुसन्धानको दायरा थप फराकिलो बन्दै गएको छ। सापकोटाको मोबाइल फोनको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण (DFL) का क्रममा विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूसँग भएका सम्पर्क र संवादका विवरण भेटिएको दाबी सार्वजनिक भएसँगै अनुसन्धानको चासो तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्म पुगेको छ।

प्राप्त विवरण र अनुसन्धानसँग जोडिएका विषयहरूका आधारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'की छोरी गंगा दाहाल तथा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको नाम चर्चामा आएको छ। यद्यपि, उनीहरूको संलग्नता, सम्पर्कको प्रकृति वा कुनै गैरकानुनी गतिविधिमा भूमिका रहेको भन्ने विषयमा अनुसन्धानबाट आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ।

सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएका भनिएका सम्पर्क विवरण, सन्देश र संवादले राजनीतिक नेतृत्वको सचिवालयदेखि प्रशासनिक वृत्तसम्मको पहुँच र सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएको छ। अनुसन्धानको मुख्य चासो सापकोटाले कसको नाममा कससँग सम्पर्क गर्थे, कुन प्रयोजनका लागि संवाद हुन्थ्यो र ती सम्पर्कमार्फत कुनै निर्णय, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा वा आर्थिक कारोबारमा प्रभाव पार्ने प्रयास भएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

*२७ अर्बको मुद्दादेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्म*

व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको करिब २७ अर्ब रुपैयाँको मुद्दामा चलखेल गरेको आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा आएका इनम सापकोटा र लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको छ। यही प्रकरणले राजनीतिक पहुँच, आर्थिक स्वार्थ र राज्यका निकायमा प्रभाव पार्ने सम्भावित सञ्जालबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

कुनै व्यक्तिसँग राजनीतिक नेतृत्वको सचिवालयमा पहुँच हुनु आफैँमा अपराध होइन। तर त्यही पहुँचलाई प्रयोग गरेर राज्यका निकायमा निर्णय प्रभावित पार्ने, अनुसन्धान रोक्ने, मुद्दा कमजोर बनाउने वा आर्थिक लाभ लिने प्रयास भएको हो भने त्यो सामान्य सम्पर्कको विषय रहँदैन। त्यसैले अनुसन्धानले फोन सम्पर्कको संख्या मात्र होइन, संवादको विषयवस्तु, आर्थिक कारोबार र निर्णय प्रक्रियासँगको सम्बन्धसमेत केलाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

सापकोटा र सुशील भट्टमाथिको अनुसन्धानले आर्थिक कारोबारको स्रोत, सम्पत्तिको विवरण, सम्भावित लगानी तथा विभिन्न व्यक्तिसँगको सम्बन्धको वास्तविकता पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक नहुँदासम्म आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। तर यस्ता गम्भीर प्रकरणमा अनुसन्धानको पारदर्शिता र निष्पक्षता भने अनिवार्य हुन्छ।

*राजेश बज्राचार्यमाथि अख्तियारको अनुसन्धानको प्रसंग*

यस प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको नामसमेत चर्चामा आएको छ। बज्राचार्यसँग सम्बन्धित सम्पत्ति र यति समूहसँग जोडिएको भनिएको जग्गा प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको विषय पनि सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा छ।

यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने, राजनीतिक नेतृत्वको निकटतामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति, आर्थिक कारोबार र व्यावसायिक सम्बन्धमाथि अनुसन्धान गर्दा सबैका लागि एउटै कानुनी मापदण्ड लागू हुन्छ कि हुँदैन? पद, पहुँच र राजनीतिक संरक्षणका आधारमा कसैले उन्मुक्ति पाउने अवस्था छ भने त्यसले सुशासनको आधार नै कमजोर बनाउँछ।

बज्राचार्यमाथि अनुसन्धान भइरहेको विषय र इनम सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएको भनिएको सम्पर्क विवरणबीच कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ वा छैन भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट पुष्टि हुनुपर्छ। दुई फरक अनुसन्धानलाई प्रमाणबिना एउटै घटनाका रूपमा जोड्नु न्यायोचित हुँदैन। तर सम्बन्धित निकायले उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अवस्था भने बनेको छ।

*तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीका सचिवालयमाथि उठेका प्रश्न*

नेपालको राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरू केवल व्यक्तिगत सहयोगी मात्र हुँदैनन्। उनीहरू राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र, व्यवसायी र विभिन्न स्वार्थ समूहबीच सम्पर्कको माध्यम बन्न सक्ने हैसियतमा हुन्छन्। यही कारण उनीहरूको सम्पर्क सञ्जाल र आर्थिक गतिविधि सार्वजनिक चासोको विषय बन्नु अस्वाभाविक होइन।

भानु देउवा, गंगा दाहाल र राजेश बज्राचार्यको नाम एउटै अनुसन्धानको सन्दर्भमा चर्चामा आउनुले राजनीतिक वृत्तमा तरंग सिर्जना गरेको छ। तर नाम जोडिँदैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। उनीहरूसँग अनुसन्धानले सोध्नुपर्ने प्रश्न छन् भने कानुनअनुसार सोधिनुपर्छ र उनीहरूलाई आफ्नो पक्ष राख्ने पर्याप्त अवसर दिनुपर्छ।

सरकारलाई चुनौती : पहुँच होइन, प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका लागि यस्ता प्रकरण निष्पक्ष अनुसन्धानको परीक्षा बन्न सक्छन्। नयाँ सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा पुराना र नयाँ सबै प्रकारका भ्रष्टाचार, बिचौलिया सञ्जाल तथा आर्थिक अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन हो। तर अनुसन्धान राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बन्नु हुँदैन।

इनम सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएका भनिएका विवरण सार्वजनिक चासोको विषय बनेका छन्। अब प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियारले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ। कसको फोनमा कसको नम्बर थियो भन्नेभन्दा पनि कसले के काम गर्‍यो, कुन निर्णय प्रभावित भयो र त्यसबाट कसले आर्थिक लाभ लियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।

तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीका सचिवालयसँग जोडिएका नामहरू अनुसन्धानको बहसमा आउनु सामान्य राजनीतिक समाचार मात्र होइन। यसले राज्यको उच्च तहसम्म बिचौलियाको पहुँच कति थियो र त्यसको प्रयोग कसरी भयो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

*अन्ततः देशलाई चाहिएको हल्ला होइन, प्रमाणसहितको कारबाही हो।* इनम सापकोटा प्रकरणमा जोसुकैको नाम जोडिए पनि राजनीतिक पद, पूर्वप्रधानमन्त्रीसँगको निकटता वा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा कसैले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। दोषी भए कारबाही र निर्दोष भए सम्मानपूर्वक सफाइ दिने जिम्मेवारी राज्यको हो। अनुसन्धानको अन्तिम नतिजाले नै यो प्रकरण बिचौलियाको एउटा घटनामा सीमित रहन्छ कि राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक पहुँचको ठूलो सञ्जाल उजागर गर्छ भन्ने स्पष्ट पार्नेछ।