न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

सुदूरपश्चिम, १३ कात्तिकः नेपालमा विभिन्न कारणले आफ्ना अभिभावकसँग बस्न नसक्ने अवस्थामा रहेका बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय वर्गीकरण प्रणाली कार्यान्वयन (आइकेअर)का लागि आवश्यक पृष्ठपोषण लिने कार्य शुभारम्भ भएको छ । 

    कैलालीको धनगढीमा बिहीबार आयोजित प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) को सहयोगमा नेपालमा ‘आइकेअर’ प्रणाली कार्यान्वय गरिररहेको र त्यसक्रममा सरोकारवालाबाट सुझाव लिने कार्य अघि बढाएको जानकारी दिइयो । 

    राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख ढुण्डीराज लामिछानेले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने उद्देश्यले वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी वर्गीकरणको काम प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

    त्यसबाट अनाथालय, बालगृह, अस्थायी संरक्षण गृहलगायतका संस्थामा रहेका बालबालिकासम्बन्धी तथ्याङ्कलाई एकीकृत गर्नुका साथै तथ्याङ्कको अभाव सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

    तथ्याङ्क अधिकारी लामिछानेका अनुसार युनिसेफले तयार पारेको बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय वर्गीकरणलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय तथ्याङ्क आयोगले सन् २०२६ मार्चमा अनुमोदन गरेको थियो । विभिन्न देशमा फरक परिभाषा र विधि प्रयोग हुँदा बालबालिकासम्बन्धी तथ्याङ्कमा देखिने असमानता हटाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य र विश्वसनीय तथ्याङ्कको आधार तयार गर्ने उद्देश्यले उक्त तथ्याङ्कीय वर्गीकरणको नीति अगाडि सारिएको हो ।  

    यस वर्गीकरणमा बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहलाई पारिवारिक हेरचाह, आवासीय हेरचाह र स्वतन्त्र जीवनयापन गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । त्यसले बालबालिकाको हेरचाहको प्रकार, उनीहरूको सङ्ख्या, प्राप्त गरिरहेका सेवासुविधा र समयसँगै उनीहरूको अवस्था कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सहयोग पु¥याउने जनाइएको छ ।

    कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक पृथ्वी विजयराज सिजापतिले नेपालमा बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय वर्गीकरणसँग सम्बन्धित विषयमा हालको अवस्था र आगामी समयमा गर्नुपर्ने कामको कार्यदिशासमेत प्रस्तुत गर्नुभयो । 

    कार्यालयले वैकल्पिक हेरचाह प्रदान गर्ने संस्थाको विवरण सङ्कलन तथा वर्गीकरण परीक्षण, प्रशासनिक अभिलेख, सर्वेक्षण र गणनामा समान परिभाषा तथा सूचक प्रयोग र तथ्याङ्कको गुणस्तर सुधार गर्न प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

    महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रका सरोकार भएका निकायसँग समन्वय गरी देशका सबै प्रदेशबाट तथ्याङ्क उत्पादन र अद्यावधिक गर्ने योजनाबारे सुझाव दिइने सिजापतिले बताउनुभयो ।

    कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोकर्णप्रकाश भट्टले बालबालिकासँग सम्बन्धित यस किसिमको तथ्याङ्कीय वर्गीकरणले आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहज हुने भएकाले तथ्याङ्कलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

    उहाँले बालबालिकासम्बन्धी तथ्यमा आधारित नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोसमेत बताउनुभयो ।

    कार्यक्रममा तथ्याङ्क अधिकृत सुस्मिता बरालले नेपालमा बालबालिकासँग सम्बन्धित तथ्याङ्क र अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

    यस्तै, सरोकार भएका निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले नेपालमा बालबालिकासम्बन्धी तथ्याङ्कको अवस्था तथा वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय वर्गीकरणको कार्यान्वयनलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव दिनुभएको थियो ।