Thursday 19th of November | २०८३ मङ्सिर ३ बिहीबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

सरकार ढाल्ने कसरत र ओली उद्घोष !संसद्मा अंकगणित, सडकमा राजनीतिक रणनीति

बालेन चनाखो, छिमेकी रिझाउने प्रयास

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०८३ मङ्सिर २ बुधबार | छाया चन्द्र भण्डारी
newsabhiyan

ओलीको सत्ता पुनरागमन उद्घोष, दाहालको आन्दोलनकारी भाषा, कांग्रेस मौन; रवि–बालेन शक्ति सन्तुलन र दिल्लीसँगको संवाद राजनीतिक चर्चाको केन्द्रमा

काठमाडौं, २ मंसिर । निर्वाचनबाट बलियो जनमतसहित सत्ताको नेतृत्वमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारलाई राजनीतिक रूपमा घेराबन्दी गर्ने प्रयास सुरु भएको संकेत देखिन थालेको छ।

सरकार गठन भएको एक वर्षसमेत पूरा नहुँदै पुराना राजनीतिक शक्तिहरूको अभिव्यक्ति, आन्दोलनको तयारी र सत्ता पुनरागमनका उद्घोषले राजनीतिक वातावरणलाई क्रमशः तातो बनाउँदै लगेको छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी पुनः सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने दाबी सार्वजनिक रूपमा गर्न थालेका छन् भने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपाबाट पनि सरकारविरुद्ध राजनीतिक दबाब बढाउने भाषा सुनिन थालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस भने तत्काल सरकार ढाल्ने अभियानमा अग्रसर देखिएको छैन।

ओलीको पछिल्लो उद्घोषले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस जन्माएको छ। जनताको मतबाट सत्ता बाहिर पुगेका पुराना दलहरू पुनः सत्ता प्राप्तिको बाटो खोजिरहेका छन् कि वर्तमान सरकारलाई कमजोर बनाएर आगामी राजनीतिक समीकरणका लागि मैदान तयार गर्दैछन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

निर्वाचनको परिणामले स्थापित राजनीतिक शक्तिको परम्परागत प्रभावलाई चुनौती दिएपछि पुराना दलहरूको राजनीतिक बेचैनी सडकमा अभिव्यक्त हुन थालेको विश्लेषण भइरहेको छ।

काठमाडौंमा मंगलबारदेखि सुरु भएको एमालेको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमाले आगामी दिनमा फेरि सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने दाबी गरेका छन्।

एमाले जनताको समर्थन र संघर्षबाट सरकारमा पुगेको भन्दै उनले कसैको कृपा वा आशीर्वादमा सत्ता सञ्चालन नगरेको जिकिर गरेका छन्।

उनको अभिव्यक्तिले पार्टी कार्यकर्तालाई पुनः राजनीतिक संघर्षका लागि तयार पार्ने सन्देश मात्र दिएको छैन, वर्तमान सत्ता संरचनालाई चुनौती दिने एमालेको भावी रणनीतिसमेत संकेत गरेको छ।

ओलीको उद्घोष सामान्य राजनीतिक भाषणमा सीमित छ वा आगामी दिनमा सडक संघर्ष, संगठन विस्तार र सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीको औपचारिक तयारीमा रूपान्तरण हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। तर एमालेको राष्ट्रिय भेलाबाट आएको सन्देशले सत्ता बाहिर रहेका पुराना शक्तिहरूले आफ्नो राजनीतिक उपस्थितिलाई पुनः स्थापित गर्ने प्रयास तीव्र बनाउन खोजेको संकेत भने दिएको छ।

सरकारको संसदीय हैसियत बलियो भएकाले तत्काल संसद्को अंकगणितबाट सत्ता परिवर्तन सम्भव देखिँदैन। यही कारण विपक्षी दलहरूको राजनीतिक रणनीति संसद्भन्दा सडक, जनमत र सरकारका कमजोरी उजागर गर्ने अभियानतर्फ मोडिन सक्ने सम्भावना बढेको छ।

संसद्मा अंकगणित, सडकमा राजनीतिक रणनीति
नेपालको पछिल्लो निर्वाचनले राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको छ। लामो समय सत्ता सञ्चालन गरेका दलहरू अहिले विपक्षी भूमिकामा छन् भने नयाँ राजनीतिक शक्तिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।

यस परिवर्तनलाई पुराना दलहरूले सहज रूपमा स्वीकार गरेर राजनीतिक पुनर्संरचनाको बाटो रोज्छन् वा जनमतको परिणामलाई चुनौती दिने गरी सडकको दबाब बढाउँछन्, आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले स्पष्ट पार्नेछ।

एमाले र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपाका लागि अहिलेको चुनौती केवल सरकारको आलोचना गर्नु होइन। उनीहरूले जनतामाझ आफ्नो राजनीतिक औचित्य पुनः स्थापित गर्नुपर्ने अवस्था छ।

वर्षौं सत्ता सञ्चालन गरेका दलहरू चुनावमा कमजोर हुनुको कारण जनताले खोजेको परिवर्तन, पुराना राजनीतिक अभ्यासप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ नेतृत्वप्रतिको आकर्षणसँग जोडिएको थियो। त्यसैले वर्तमान सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरे पनि आन्दोलनको नाराभन्दा त्यसको औचित्य महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

सरकार परिवर्तनको माग उठाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो। तर चुनावबाट बनेको सरकारलाई सडकबाट हटाउने राजनीतिक आग्रहले मात्रै जनमतको विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्दैन।

सरकारका कमजोरीमाथि आलोचना गर्नु र सरकार ढाल्न आन्दोलन गर्नु फरक राजनीतिक उद्देश्य हुन्। विपक्षी दलहरूले वर्तमान सरकारका कुन निर्णय, नीति, कार्यशैली वा जनहितविरोधी गतिविधिका कारण सत्ता परिवर्तन आवश्यक भएको हो भन्ने स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।

एमाले र नेकपाका लागि अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति दोहोरो चुनौतीपूर्ण छ। एकातिर सरकारका कमजोरी खोजेर राजनीतिक दबाब बढाउनुपर्नेछ, अर्कोतिर आफ्नै विगतको शासनकाल, राजनीतिक व्यवहार र जनतासँगको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ।

पुरानो राजनीतिक नेतृत्वको पुनरागमनको चाहना मात्रै पर्याप्त हुँदैन, पुनरागमन किन र कुन सुधारको आधारमा भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि आवश्यक हुन्छ।

ओलीको उद्घोष : सत्ता पुनरागमन कि राजनीतिक पुनर्संरचना?
एमाले अध्यक्ष ओलीको पुनः सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने दाबीलाई राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। एमाले लामो समय नेपालको सत्ता राजनीतिमा निर्णायक शक्ति रहँदै आएको दल हो।

सरकार सञ्चालन, संगठन निर्माण र संसदीय राजनीतिमा उसको अनुभव व्यापक छ। तर पछिल्लो निर्वाचनको परिणामले स्थापित दलहरूको शक्ति सधैँ स्थिर रहन्छ भन्ने राजनीतिक मान्यतालाई चुनौती दिएको छ।

ओलीको उद्घोषले एमालेभित्र राजनीतिक आत्मविश्वास पुनः जागृत गर्ने प्रयास गरेको हुन सक्छ। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आगामी राजनीतिक संघर्षका लागि एकजुट बनाउने, संगठनलाई सक्रिय गर्ने र सरकारविरुद्धको आलोचनालाई राजनीतिक अभियानमा रूपान्तरण गर्ने सन्देश पनि यसमा अन्तर्निहित हुन सक्छ।

तर सरकारको नेतृत्वमा पुनः पुग्ने दाबी र त्यसका लागि जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्ने प्रक्रिया एउटै होइनन्। सत्ता पुनरागमनको उद्घोषले राजनीतिक लक्ष्य देखाउँछ, त्यस लक्ष्यसम्म पुग्ने बाटो भने संगठन, नीति, जनसमर्थन र राजनीतिक विश्वसनीयताले तय गर्छ।

एमालेले वर्तमान सरकारका कमजोरीलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँदा आफ्नै शासनकालमा भएका निर्णय, विवाद र उपलब्धिको पनि जनताले मूल्यांकन गर्नेछन्। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा केवल सरकारको असफलतामा आधारित हुँदैन, विपक्षीको विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत गर्ने क्षमतामा पनि निर्भर हुन्छ।

ओलीको भाषणले कार्यकर्तालाई उत्साहित बनाउन सक्छ, तर मतदातालाई आकर्षित गर्न जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ।

बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवा, आर्थिक सुस्तता र प्रशासनिक सुधारजस्ता विषयमा विपक्षी दलले सरकारभन्दा प्रभावकारी विकल्प दिन सके मात्रै सत्ता पुनरागमनको दाबी राजनीतिक आधारमा बलियो बन्न सक्छ।

दाहालको राजनीतिक सक्रियता र साझा विपक्षको सम्भावना
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपाले पनि सरकारविरुद्ध राजनीतिक दबाब बढाउने संकेत दिँदै आएको छ। एमाले र दाहाल नेतृत्वको नेकपाबीच विगतमा अनेक राजनीतिक उतारचढाव, गठबन्धन, विभाजन र सत्ता साझेदारीका अनुभव छन्।

उनीहरूबीचको सम्बन्ध स्थायी मित्रता वा स्थायी शत्रुताको सीमामा बाँधिएको छैन। नेपाली राजनीतिमा सत्ता, राजनीतिक आवश्यकता र साझा चुनौतीले पुराना समीकरणलाई फेरि नजिक ल्याउने उदाहरण पटकपटक देखिएका छन्।

वर्तमान अवस्थामा रास्वपाको उदयले पुराना राजनीतिक शक्तिहरूको प्रभाव क्षेत्रमा नयाँ चुनौती सिर्जना गरेको छ। एमाले र माओवादीसहितका वामपन्थी दलले लामो समय आफ्नो राजनीतिक आधार ठानेका क्षेत्रमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको प्रवेशले मतदाता व्यवहार बदलिएको संकेत दिएको छ।

यही कारण सरकारविरुद्ध साझा राजनीतिक दबाब निर्माण गर्ने प्रयासलाई केवल सरकार परिवर्तनको चाहनाभन्दा पुराना राजनीतिक शक्तिको अस्तित्व र प्रभाव पुनःस्थापित गर्ने रणनीतिक प्रयासका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ।

तर एमाले र नेकपाबीच साझा आन्दोलनको सम्भावना भए पनि त्यसको राजनीतिक लक्ष्य, नेतृत्व, कार्यदिशा र जनतासामु प्रस्तुत हुने मुद्दामा सहमति कायम गर्नु सहज हुनेछैन।

विगतका सत्ता साझेदारी र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले उनीहरूबीच विश्वासको समस्या पनि उत्पन्न गरेको छ। साझा विरोधले दलहरूलाई नजिक ल्याउन सक्छ, तर साझा भविष्यको राजनीतिक कार्यक्रमबिना आन्दोलन दीर्घकालीन शक्ति निर्माणको आधार बन्न कठिन हुन्छ।

सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिनु एउटा राजनीतिक निर्णय हो। आन्दोलनलाई जनताको वास्तविक असन्तुष्टिसँग जोड्नु, राजनीतिक हिंसा वा अराजकता नबढाउनु र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। विपक्षी दलहरूले सरकारको आलोचना गर्दा आफ्नै राजनीतिक जिम्मेवारी र लोकतान्त्रिक आचरण पनि प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ।

कांग्रेस मौन : विपक्षी राजनीतिमा फरक बाटो
सरकारविरुद्ध राजनीतिक दबाब बढाउने चर्चाबीच नेपाली कांग्रेसको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष भएर पनि कांग्रेसले तत्काल सरकार जसरी पनि ढाल्नुपर्छ भन्ने अभियानलाई मुख्य राजनीतिक कार्यसूची बनाएको देखिँदैन। कांग्रेसको यो अवस्थाले विपक्षी राजनीतिमा फरक धार निर्माण गरेको छ।

कांग्रेस सरकारको आलोचना गर्ने, संसदीय निगरानी गर्ने र सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने भूमिकामा रहन सक्छ। तर सरकार परिवर्तनका लागि सडक आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिने एमाले र नेकपाको रणनीतिसँग कांग्रेसको तत्कालीन राजनीतिक प्राथमिकता मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ।

प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका केवल सरकार ढाल्ने प्रयासमा सीमित हुनु आवश्यक छैन। संसद्मा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, सार्वजनिक नीतिमा सुधारका प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, जनताको मुद्दा उठाउने र सरकारको कार्यसम्पादनमाथि निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रतिपक्षको हो। कांग्रेसले यही संसदीय भूमिकालाई प्राथमिकता दिन खोजेको हो भने विपक्षी राजनीतिमा त्यसले अलग सन्देश दिन सक्छ।

तर कांग्रेसको मौनता राजनीतिक रणनीति हो वा सरकार र विपक्षी दुवै पक्षको गतिविधि नियालिरहेको अवस्था हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। राजनीति स्थिर छैन। सरकारको कार्यसम्पादन, विपक्षी दलहरूको आन्दोलन, पार्टीहरूबीचको सम्बन्ध र आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले कांग्रेसको रणनीतिमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

एमाले र नेकपाले सडकमा सरकारविरुद्ध अभियान चलाए पनि कांग्रेस सहभागी नहुँदा त्यसले विपक्षी आन्दोलनलाई साझा राष्ट्रिय अभियान बनाउने सम्भावना कमजोर पार्न सक्छ।

यद्यपि कांग्रेसको सहभागिता नभए पनि अन्य दलहरूले आफ्ना संगठन र राजनीतिक मुद्दाका आधारमा सरकारविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्। आन्दोलनको प्रभाव दलहरूको संख्यामा मात्र होइन, जनताको असन्तुष्टि र त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने राजनीतिक क्षमतामा निर्भर हुनेछ।

सरकार ढाल्ने र सरकार कमजोर बनाउने रणनीतिमा फरक
राजनीतिक वृत्तमा अहिले सरकार ढाल्ने आन्दोलनको चर्चा भए पनि संसदीय अंकगणितको वास्तविकता हेर्दा तत्काल सरकार परिवर्तनको सम्भावना सहज देखिँदैन।

बलियो संसदीय उपस्थिति भएको सरकारलाई विपक्षी दलहरूले सडकमा प्रदर्शन गरेर मात्रै विस्थापित गर्न कठिन हुन्छ। संसद्भित्र सत्ता परिवर्तनका लागि आवश्यक राजनीतिक समर्थन, सत्तारूढ दलभित्रको अवस्था र वैधानिक प्रक्रिया निर्णायक हुन्छन्।

त्यसैले अहिले विपक्षी दलहरूका लागि सरकारलाई कमजोर बनाउने राजनीतिक रणनीति बढी व्यावहारिक हुन सक्छ। सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने, विवादलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने, जनअसन्तुष्टिलाई संगठित गर्ने र आगामी राजनीतिक विकल्पका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास आन्दोलनको सम्भावित कार्यदिशा हुन सक्छ।

सरकार ढाल्ने आन्दोलनको लक्ष्य सत्ता परिवर्तन हो। सरकार कमजोर बनाउने आन्दोलनको लक्ष्य राजनीतिक दबाब, जनमत निर्माण र सरकारको कार्यसम्पादनमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउनु हो। यी दुई रणनीति एकअर्कासँग जोडिन सक्छन्, तर तिनको राजनीतिक परिणाम फरक हुन्छ।

सरकारको संसदीय शक्ति कमजोर नभए पनि जनमत कमजोर हुन सक्छ। जनताको असन्तुष्टि बढेमा सरकारको राजनीतिक विश्वसनीयता घट्न सक्छ। त्यसैले विपक्षी दलहरूले संसद्को अंकगणितलाई तत्काल उल्ट्याउन नसके पनि सरकारको लोकप्रियता, निर्णय क्षमता र राजनीतिक स्थिरतामाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्।

यही दबाब सरकारका लागि राजनीतिक परीक्षा हुनेछ। विपक्षीको आलोचना अस्वीकार गरेर मात्र सरकार बलियो रहँदैन। आलोचनामा उठेका विषयको समाधान, जनताको अपेक्षाअनुसार काम र राजनीतिक पारदर्शिता सरकारको वास्तविक शक्ति हुन्।

रवि–बालेन सम्बन्ध : सरकारको शक्ति कि सम्भावित कमजोरी?
वर्तमान सरकारको राजनीतिक भविष्य विपक्षी दलहरूको गतिविधिमा मात्रै निर्भर छैन। रास्वपाभित्रको शक्ति सन्तुलन पनि सरकारको स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण छ।

पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र फरक नेतृत्व शैलीका पात्र हुन्। एउटै राजनीतिक दलभित्र पार्टी संगठन र सरकारको नेतृत्व अलग-अलग व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा समन्वय, विश्वास र निर्णय प्रक्रियाको सन्तुलन आवश्यक हुन्छ।

रवि लामिछाने पार्टी संगठन र राजनीतिक संरचनाको नेतृत्वमा छन् भने बालेन शाह सरकारको कार्यकारी नेतृत्वमा छन्। यी दुई नेतृत्वबीच राजनीतिक विश्वास, सहकार्य र समन्वय कायम रहे रास्वपाको संगठनात्मक शक्ति तथा सरकारको कार्यकारी क्षमता एकअर्काका पूरक बन्न सक्छन्। तर राजनीतिक प्राथमिकता, नेतृत्वको प्रभाव वा निर्णय प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा बढ्यो भने त्यही संरचना चुनौती बन्न सक्छ।

अहिलेसम्म रवि र बालेनबीच सरकारलाई संकटमा पार्ने खालको औपचारिक विभाजन वा राजनीतिक संघर्षको विश्वसनीय प्रमाण सार्वजनिक भएको आधारमा निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर राजनीतिक विश्लेषणमा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई महत्त्व दिइनु स्वाभाविक हो।

बलियो संसदीय उपस्थिति भएको दलभित्र नेतृत्वबीचको सम्बन्ध बिग्रियो भने त्यसले सरकारको स्थिरता र निर्णय क्षमतामा असर पार्न सक्छ।

विपक्षी दलहरूले सरकारलाई बाहिरबाट दबाब दिइरहेका बेला सत्तारूढ दलभित्र समन्वय कायम हुनु सरकारको महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवच हो। बालेन र रविको राजनीतिक सहकार्यलाई त्यसैले केवल दुई नेताको व्यक्तिगत सम्बन्धका रूपमा होइन, रास्वपाको संस्थागत स्थिरतासँग जोडेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।

रविको भारत भ्रमण र बालेनको कूटनीतिक चनाखोपन
रवि लामिछानेको पछिल्लो भारत भ्रमणलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न व्याख्या भइरहेका छन्। भ्रमणलाई पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, भविष्यको नेतृत्व र सरकारसँगको सम्बन्धसँग जोडेर हेर्नेहरू पनि छन्। तर भ्रमणको उद्देश्य वा त्यसबाट कुनै राजनीतिक समीकरण निर्माण भएको दाबीलाई पुष्टि गर्ने विश्वसनीय प्रमाण सार्वजनिक नभएसम्म अनुमानलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।

नेपालको राजनीतिमा भारतसँगको सम्बन्ध सधैँ संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ। राजनीतिक दलका नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको भारत भ्रमणलाई घरेलु सत्ता समीकरणसँग जोडेर व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। तर हरेक भ्रमणलाई सरकार परिवर्तन, राजनीतिक गठबन्धन वा सत्ता संघर्षको संकेत मान्नु विश्लेषणभन्दा अनुमानमा आधारित हुन सक्छ।

यद्यपि रविको भ्रमणले राजनीतिक चर्चाको एउटा नयाँ आयाम थपेको छ। पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सम्बन्ध, पार्टीभित्रको नेतृत्व सन्तुलन र बाह्य राजनीतिक सम्पर्कलाई एउटै वृत्तमा जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेनका लागि पार्टीभित्रको विश्वास कायम राख्नु र सरकारको बाह्य कूटनीतिक सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउनु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

बालेन सरकार पनि भारतसँगको संवादलाई सहज बनाउने प्रयासमा रहेको चर्चा छ। प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भारत भ्रमणको विषयलाई समेत राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।

गृहमन्त्री सुदन गुरुङदेखि प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिहरूको भूमिका र भारतसँगको सम्पर्कलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक व्याख्या भइरहेको छ। तर यस्ता सम्पर्कको वास्तविक उद्देश्य, परिणाम र राजनीतिक प्रभावलाई प्रमाण तथा आधिकारिक जानकारीका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

नेपालका लागि भारतसँगको सम्बन्ध केवल राजनीतिक भेटघाट वा औपचारिक कूटनीतिक संवादको विषय होइन। व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, खुला सीमा, सुरक्षा, नागरिक आवागमन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिसम्म भारतसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिएको छ। त्यसैले कुनै पनि सरकारका लागि भारतसँग संवाद कायम राख्नु राजनीतिक विकल्पभन्दा पनि कूटनीतिक आवश्यकता हो।

प्रधानमन्त्री बालेनले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न वा संवाद बढाउन खोज्नु अस्वाभाविक होइन। तर घरेलु राजनीतिक अस्थिरताको डरले छिमेकीसँग निकटता खोजिएको हो वा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिएर कूटनीतिक सम्बन्ध अघि बढाइएको हो भन्ने मूल्यांकन परिणामबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। छिमेकी रिझाउने राजनीति र राष्ट्रिय हितको कूटनीति एउटै कुरा होइनन्।

नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध घरेलु सत्ता समीकरणको दबाबमा होइन, राष्ट्रिय हित, पारस्परिक सम्मान र दीर्घकालीन रणनीतिक आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ।

भारतसँग संवाद हुनु सकारात्मक हो, तर त्यस संवादले नेपालको व्यापार, ऊर्जा, पारवहन, सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा र आर्थिक हितमा ठोस उपलब्धि दिन सके मात्र त्यसको वास्तविक महत्त्व स्थापित हुनेछ।

बालेनका लागि तीन मोर्चाको परीक्षा
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका लागि अहिले राजनीतिक चुनौती तीनवटा दिशाबाट देखिन थालेको छ। पहिलो, एमाले र नेकपाका सम्भावित आन्दोलन तथा राजनीतिक दबाब।

दोस्रो, रास्वपाभित्र रवि लामिछानेसँगको नेतृत्व समन्वय र विश्वास। तेस्रो, भारतसहित छिमेकी मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई घरेलु राजनीतिक विवादभन्दा माथि राखेर सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी।

बाहिरबाट विपक्षी दलहरूको दबाब बढ्दा सरकारको राजनीतिक स्थिरता र निर्णय क्षमता परीक्षण हुनेछ। भित्र पार्टी नेतृत्वबीच विश्वास कायम रहन सके सरकारको शक्ति बलियो हुनेछ। कूटनीतिक क्षेत्रमा सन्तुलित संवाद कायम गर्न सके बाह्य सम्बन्धलाई घरेलु राजनीतिक शंकाको विषय बन्नबाट जोगाउन सकिनेछ।

तर यी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष सरकारको कार्यसम्पादन हो। निर्वाचनबाट ठूलो जनादेश प्राप्त सरकारसँग जनताको अपेक्षा पनि ठूलो हुन्छ। जनताले केवल राजनीतिक भाषण, पदाधिकारीको सक्रियता, बैठक र घोषणामा होइन, दैनिक जीवनमा अनुभूति हुने परिणाम खोजिरहेका हुन्छन्।

रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, आर्थिक गतिविधिमा गति, महँगी नियन्त्रण, प्रशासनिक जवाफदेहिता र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार सरकारका वास्तविक परीक्षा हुन्। सरकारले यी क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न सके विपक्षी दलहरूको आन्दोलनले व्यापक जनसमर्थन प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ।

तर सरकार आफ्नै विवादमा अल्झियो, निर्णय कार्यान्वयनमा कमजोर भयो, जनअपेक्षालाई निराशामा बदलियो वा पार्टीभित्रै नेतृत्वको अविश्वास बढ्यो भने संसदीय संख्याले मात्र राजनीतिक संकट रोक्न सक्दैन।

इतिहासले बलियो संसदीय उपस्थिति भएका सरकारसमेत राजनीतिक विश्वास कमजोर हुँदा संकटमा परेको देखाएको छ।

सडकको शक्ति र सिंहदरबारको परिणाम
आगामी राजनीतिक घटनाक्रम एमाले र नेकपाले सडकमा कति मानिस उतार्छन् भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित रहने छैन। उनीहरूले सरकार परिवर्तनको आवश्यकता जनतासामु विश्वसनीय ढंगले प्रस्तुत गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। आन्दोलनको आकारभन्दा त्यसको उद्देश्य, मुद्दा र जनतासँगको सम्बन्ध निर्णायक हुन्छ।

त्यस्तै, बालेन सरकारका लागि विपक्षीको आवाजलाई दबाउने वा आन्दोलनलाई केवल राजनीतिक षड्यन्त्रका रूपमा चित्रण गर्ने रणनीति दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन।

लोकतन्त्रमा विपक्षीको आलोचना, प्रदर्शन र असहमति स्वाभाविक हुन्। सरकारले आलोचनालाई जवाफदेहिताको अवसरका रूपमा लिन सके लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलियो हुन्छन्।

ओलीको सत्ता पुनरागमन उद्घोषले एमालेको राजनीतिक लक्ष्य स्पष्ट गरेको छ। दाहाल नेतृत्वको नेकपाको सक्रियताले विपक्षी राजनीतिमा थप दबाबको सम्भावना देखाएको छ।

कांग्रेसको तत्कालीन मौनताले विपक्षी दलहरूबीच साझा रणनीति निर्माणको चुनौतीलाई उजागर गरेको छ। रवि–बालेन सम्बन्धले सत्तारूढ दलको आन्तरिक समन्वयलाई महत्त्वपूर्ण बनाएको छ भने भारतसँगको संवादले सरकारको कूटनीतिक प्राथमिकताबारे चासो बढाएको छ।

अहिले नै सरकार ढल्ने निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ। तर सरकारलाई कमजोर बनाउने राजनीतिक वातावरण निर्माणको प्रयास भइरहेको संकेतलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। विपक्षी दलहरू सत्ता पुनरागमनको रणनीति बनाउँदै छन् भने सरकार आफ्नो जनादेशलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारीबाट पछि हट्न सक्दैन।

राजनीतिक खेल अब केवल सडकमा कम्युनिष्टले कति भीड जुटाउँछन् भन्ने होइन, सिंहदरबारमा बालेनले कति परिणाम दिन्छन्, रास्वपाभित्र रवि–बालेनको विश्वास कति टिक्छ र विपक्षीले सत्ता पुनरागमनको विश्वसनीय विकल्प कति प्रस्तुत गर्न सक्छन् भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ।

सरकारको रक्षा संसदीय संख्या, राजनीतिक चनाखोपन वा छिमेकीसँगको निकटताले मात्र गर्दैन। सरकारको सबैभन्दा बलियो प्रतिरक्षा जनताको विश्वास हो। त्यो विश्वास कामबाट निर्माण हुन्छ, भाषणबाट होइन।   

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुक र ट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan