प्रदेशसभा कि सत्ताको साझेदारी केन्द्र ? लोकतन्त्रको मुटुमै प्रहार गर्ने नयाँ खेल
काठमाडौं, १० साउन । नेपालमा संघीयता ल्याउँदा जनतालाई भनिएको थियो सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुग्छ। प्रदेश सरकार विकासको नयाँ इन्जिन बन्छ।
सेवा सहज हुन्छ। जनताको आवाज नजिकैको सरकारसम्म पुग्छ। तर आज प्रश्न उल्टो उभिएको छ।
प्रदेश सरकार जनताका लागि बनेको हो कि नेताहरूका लागि थप कुर्सी सिर्जना गर्न?
अहिले प्रदेश सरकार गठनलाई लिएर नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भइरहेको सत्ता–समीकरणको अभ्यासले संघीयताको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
लोकतन्त्रमा सरकारभन्दा बलियो प्रतिपक्ष आवश्यक हुन्छ भन्ने सामान्य राजनीतिक ज्ञानसमेत दलहरूले बिर्सन थालेका छन्।
जब सबै सरकारमा हुन्छन्, तब प्रतिपक्ष को हुन्छ?
जब सबैले सत्ता बाँड्छन्, तब सरकारलाई प्रश्न कसले गर्छ?
जब सबै मन्त्री बन्छन्, तब जनताको पक्षमा बोल्ने जिम्मा कसले लिन्छ?
यही प्रश्नको उत्तर आजका राजनीतिक दलसँग छैन।
सत्ता नै धर्म, सिद्धान्त केवल भाषण
नेपाली राजनीतिमा अहिले विचारभन्दा मन्त्रालय ठूलो भएको छ। घोषणापत्रभन्दा गठबन्धन बलियो भएको छ। सिद्धान्तभन्दा समीकरण निर्णायक बनेको छ।
चुनावअघि एकअर्कालाई भ्रष्ट, अयोग्य र असफल भनेर भाषण गर्ने नेताहरू चुनावपछि एउटै टेबलमा बसेर मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाइरहेका छन्।
जनताले मत दिएको विचारलाई होइन, उनीहरू अहिले सत्ताको अंकगणितलाई जिताइरहेका छन्।
यदि प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी एउटै सरकारमा पुगे भने त्यो सरकार लोकतान्त्रिक अभ्यासको उदाहरण होइन, राजनीतिक सिन्डिकेट बन्ने खतरा छ।
प्रतिपक्षविहीन संसद् : लोकतन्त्रको सबैभन्दा कमजोर अवस्था
लोकतन्त्रमा सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा ठूलो शक्ति प्रतिपक्ष हो।
प्रतिपक्षले प्रश्न गर्छ। प्रतिपक्षले भ्रष्टाचार उजागर गर्छ। प्रतिपक्षले गलत नीति रोक्छ। प्रतिपक्षले जनताको आवाज उठाउँछ।
तर सबै दल सरकारमै गए भने प्रतिपक्षको भूमिका कसले निर्वाह गर्ने?
के केही स्वतन्त्र सांसद वा साना दलले मात्रै करोडौँ जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने?
संसद् बहस गर्ने थलोभन्दा सरकारको समर्थन गर्ने क्लबमा सीमित हुने हो भने प्रदेशसभाको आवश्यकता किन?
रास्वपाको डर कि लोकतन्त्रको रक्षा ?
प्रदेशमा तीन दलको साझा सरकार बनाउनुपर्ने कारणका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रभावलाई रोक्ने रणनीति चर्चा भइरहेको छ।
यदि यो सत्य हो भने त्यसले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
दलहरू जनतासँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहँदैनन्, प्रतिस्पर्धीलाई सत्ता समीकरणबाट घेराबन्दी गर्न चाहन्छन्?
लोकतन्त्रमा लोकप्रियता मतबाट मापन हुन्छ, मन्त्रालय बाँडफाँटबाट होइन।
कुनै दलको प्रभाव बढेको छ भने त्यसको जवाफ राम्रो शासनबाट दिनुपर्छ, सबै मिलेर उसलाई कमजोर बनाउने खेलबाट होइन।
कांग्रेसको अडान : अवसर कि परीक्षा?
कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने संकेत दिएको चर्चा भइरहेको छ।
यदि कांग्रेसले साँच्चिकै सत्ता त्यागेर प्रतिपक्ष रोज्छ भने त्यो नेपाली संसदीय अभ्यासका लागि सकारात्मक सन्देश हुन सक्छ। तर प्रश्न यहाँ पनि बाँकी छ।
के यो अडान सिद्धान्तका कारण हो ? वा सत्ता बाँडफाँटमा भाग नपुगेपछि आएको राजनीतिक रणनीति?
उत्तर समयले दिनेछ। किनकि नेपाली राजनीतिमा स्थायी कुरा सिद्धान्त होइन, गठबन्धन भएको धेरैपटक देखिइसकेको छ।
प्रदेश सरकार : खर्च धेरै, उपलब्धि कति ?
प्रदेश सरकार स्थापना भएको वर्षौं बितिसक्यो। तर आम नागरिकलाई सोध्दा धेरैलाई अझै आफ्नो प्रदेशको मन्त्रीको नामसम्म थाहा छैन। किन?
किनकि प्रदेश सरकार जनताको दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने गरी देखिन सकेको छैन।
बरु देखिएको छ : मन्त्री थपिएका छन्। सवारीसाधन थपिएका छन्। सचिवालय थपिएका छन्।
सल्लाहकार थपिएका छन्। खर्च थपिएको छ। तर सेवा? त्यो अझै पुरानै गतिमा छ।
यही कारण अहिले धेरै नागरिक प्रदेशलाई विकासको संरचनाभन्दा खर्चिलो राजनीतिक संरचनाका रूपमा हेर्न थालेका छन्।
संघीयता असफल कि नेतृत्व?
कतिपयले अहिले संघीयतालाई नै असफल भन्न थालेका छन्। तर वास्तविक प्रश्न फरक छ। संघीयता असफल भएको हो कि संघीयतालाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्व?
संविधानले दिएको संरचना गलत थियो भन्नेभन्दा पनि त्यसलाई इमानदारीपूर्वक सञ्चालन गर्न नसक्नु ठूलो समस्या हो।
जब प्रदेश सरकार जनताको विकासभन्दा सत्ता जोगाउने केन्द्र बन्छ, तब आलोचना संघीयताले होइन, नेतृत्वले खेप्नुपर्छ।
जनताको धैर्यको पनि सीमा हुन्छ
नेताहरूले एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ। जनताले चुनावमा मत दिएका थिए शासन सुधार्न, मन्त्रालय बाँड्न होइन।
उनीहरूले संघीयता स्वीकारेका थिए सेवा सहज होस् भनेर, नेताहरूको संख्या बढोस् भनेर होइन।
यदि प्रदेश सरकारहरू सधैँ सत्ता समीकरणको प्रयोगशाला मात्रै बने भने भोलि जनताले प्रदेश संरचनामाथि नै पुनर्विचारको माग गर्न सक्छन्।
त्यसबेला दोष संविधानलाई होइन, संविधानको मर्मलाई कमजोर बनाउने राजनीतिक नेतृत्वलाई जानेछ।
नेता ब्यवस्थापनलाई सहज !
प्रदेशसभा जनताको आवाज बन्नुपर्थ्यो, तर कतै नेताहरूको सत्ता व्यवस्थापन केन्द्र बन्दै गएको त होइन?
सत्ता बाँड्दा सबै खुशी हुन सक्छन्, तर लोकतन्त्र भने कमजोर हुन्छ।
कुर्सी बाँडेर सरकार बलियो बनाउन सकिएला, विश्वास बाँडेर लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिँदैन।
यदि सरकारमा सबै छन् भने प्रश्न गर्ने को?
यदि प्रतिपक्ष छैन भने जनताको आवाज कहाँ?
यदि प्रदेशसभा केवल सत्ता व्यवस्थापनको थलो हो भने जनताले सोध्नेछन्—"यस्तो प्रदेश किन चाहियो?"
लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो खतरा विपक्षी दल होइन, विपक्ष नै समाप्त गर्ने मानसिकता हो।
आजको राजनीति त्यही मोडमा उभिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
प्रदेश : संघीयताको मेरुदण्ड कि राज्यको महँगो बोझ ?
सचिवलयको नाउँमा सुशासनको धज्जी, लाज पचेका अर्थमन्त्री
ओली, देउवा र प्रचण्ड पालाका भ्रष्टाचारका फाईललाई जनसमक्ष ल्याउन ढिलो किन ?
सिंहदरबारमा ‘बालेन रूपान्तरण’: दलालको दौडधुप हरायो, रिबन काट्ने कैंचीमा खिया लाग्यो !
