न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौँ, २३ असोज : हिमाली जलवायु परिर्वतनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई राहत, बिमा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन कानुनी प्रक्रिया सरलीकृत गर्न अध्यादेश ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

     समितिको आजको बैठकले बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न वर्षौँ कुर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण पीडित परिवार राहत, बिमा, क्षतिपूर्ति र सम्पत्ति हस्तान्तरण जस्ता अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने भन्दै ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत कानुनी सहजीकरण गर्न सुझाव दिएको हो ।

     बैठकले विपद् प्रभावित परिवारको एकीकृत विवरण तयार गरी राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन, अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका नागरिकको तथ्याङ्क प्रमाणीकरण गर्न तथा सुरक्षित स्थानमा स्थायी पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको काम अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

एकीकृत विवरण र पारदर्शी राहत वितरण

     समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रभावित क्षेत्रमा तोकिएका समन्वय अधिकारीलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

    पीडित परिवारको वास्तविक विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गरी एकीकृत राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । राहत तथा आर्थिक सहायता वितरणमा दोहोरोपन हुन नदिन र वास्तविक पीडित छुट्न नदिन समान मापदण्ड र पारदर्शी विधि अपनाउन समितिले आग्रह गरेको छ ।

    स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहभागितामा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र स्थापना गरी राज्यकोष, दातृ निकाय तथा अन्य सहयोगबाट प्राप्त रकम पीडितको बैंक खातामार्फत प्रत्यक्ष भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव बैठकले दिएको छ ।

बेपत्ताको खोजी र कागजात पुनःप्राप्ति

     समितिले बेपत्ता व्यक्तिको खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिन, पहिचान हुन नसकेका शवको पहिचान गर्न र सङ्कलित डिएनए नमूनाको परीक्षण तीव्र बनाउन सुझाव दिएको छ । शवको पहिचानपछि परिवारलाई ससम्मान अन्त्येष्टिको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।

    बाढी तथा पहिरोका कारण नष्ट भएका नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत अत्यावश्यक कागजात पुनःप्राप्तिका लागि स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाटै एकद्वार प्रणाली लागू गरी निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने समितिको सुझाव छ । मृत्यु दर्ता तथा राहत प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

अस्थायी आश्रयदेखि स्थायी पुनःस्थापनासम्म

     काठमाडौँ उपत्यकालगायत विभिन्न स्थानमा रहेका होल्डिङ सेन्टर तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा बसोबास गरिरहेका नागरिकको वास्तविक तथ्याङ्क तत्काल प्रमाणीकरण गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । प्रभावित नागरिकको इच्छा, सीप र आवश्यकताका आधारमा सुरक्षित स्थानान्तरण तथा स्थायी पुनःस्थापनाको योजना बनाउनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ ।

    आसन्न चाडपर्व र चिसो मौसमलाई ध्यानमा राख्दै आश्रयस्थलमा पर्याप्त खाद्यान्न, न्यानो कपडा, स्वच्छ खानेपानी, नियमित स्वास्थ्योपचार तथा शिशु र सुत्केरीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

    विपद्का कारण अभिभावकविहीन भएका बालबालिकाको राज्यकोषबाट संरक्षण र शिक्षादीक्षाको दीर्घकालीन व्यवस्था गर्न तथा मानसिक आघातमा परेका पीडित र उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसहितका जनशक्तिलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन पनि समितिले आग्रह गरेको छ ।

    जोखिमयुक्त बस्तीको भौगर्भिक तथा प्राविधिक मूल्याङ्कन तीव्र पारेर सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्न आवश्यक जग्गा, बजेट र कानुनी सहजीकरणसम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट शीघ्र गर्नुपर्ने सुझाव बैठकले दिएको छ ।
    स्थायी पुनःस्थापना गरिने बस्तीमा भूकम्प तथा बाढी प्रतिरोधी आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न र स्थानीय सीप, हस्तकला तथा कृषिमा आधारित साना तथा मझौला औद्योगिक केन्द्र विकास गरी प्रभावित परिवारको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि समितिले जोड दिएको छ ।

सडक र पुल पुनःनिर्माणमा जोड

    गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरको बाढी तथा असोज महिनाको भारी वर्षाका कारण करिब ६९ किलोमिटर सडक र ३७ वटा पक्की पुलमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै समितिले पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन सुझाव दिएको छ ।

    सडक विभाग र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त सडकका प्रत्येक खण्डका लागि पर्याप्त बजेट, जिम्मेवार निकाय र निश्चित समय सीमा तोकेर काम अघि बढाउनुपर्ने बैठकको सुझाव छ । सडक सम्पर्कविहीन भएका दुर्गम बस्तीमा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका लागि वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन तथा बेलिब्रिज, झोलुङ्गे पुल र डाइभर्सन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

    नेपाली सेना र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा बेत्रावती, देविघाट र स्याफ्रुबेँसी क्षेत्रमा पुल जडानको काम अघि बढाउन तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी वैकल्पिक सडक सुधार गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

    बाढीले जोखिमपूर्ण बनाएका गल्छी–स्याफ्रुबेँसी सडकखण्डका रातोमाटे तथा विदुर–बेत्रावती क्षेत्र र पृथ्वी राजमार्गका कृष्णभीर, जबाङखोला तथा शितलबजार क्षेत्रमा भूगर्भविद् र इन्जिनियरबाट तत्काल प्राविधिक परीक्षण गराउनुपर्ने बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।

    त्रिशूली र भोटेकोशी नदीको कटान नियन्त्रण गर्न नदी किनारमा बायोइञ्जिनियरिङ तथा बलिया रिटेनिङ पर्खाल निर्माण गरी सडक संरक्षणलाई दिगो बनाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।

    भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्का कठिन परिस्थितिमा खोज, उद्धार, राहत तथा अस्थायी आश्रय व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी निकाय, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीप्रति बैठकले आभार व्यक्त गरेको छ ।

    समितिका सभापति गणेश पराजुलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अर्को बैठकको सूचना प्रकाशन भएपछि पुनः बैठक बस्ने गरी स्थगित गरेको छ । बैठकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।