न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

राजेश बज्राचार्य र महेश बस्नेतसँगको कथित निकटता, पूर्वअख्तियार प्रमुखका छोरासँगको सम्भावित कारोबार, न्यायिक सम्पर्क र नयाँ सरकारमा पहुँचको दाबीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धानको माग

काठमाडौं । तेह्र वर्ष पुरानो रक्तचन्दन तस्करीसम्बन्धी प्रकरणमा नवीनराज बस्नेत पक्राउ परेपछि एउटा पुरानो कानुनी विषय फेरि सार्वजनिक बहसमा आएको छ।
 तर यो घटनाको महत्त्व पुरानो मुद्दाका एक प्रतिवादी पक्राउ पर्नुमा मात्र सीमित छैन। पक्राउसँगै उनको कथित राजनीतिक सम्बन्ध, सम्भावित आर्थिक कारोबार, सार्वजनिक ठेक्कासँगको आबद्धता र न्यायिक प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने भनिएका सम्पर्कबारे समेत प्रश्न उठेका छन्।

बस्नेतको पक्राउसँगै राजेश बज्राचार्य, महेश बस्नेत, पूर्वअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेका छोरा तथा न्यायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिको नाम सार्वजनिक चर्चामा जोडिएको छ।

 त्यस्तै, बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका केही नजिकका सदस्यहरु र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही नेता तथा सांसदसँग कथित पहुँच रहेको बस्नेतले निकटकाहरुसँग दाबी गरेका बारे पनि प्रश्न उठाइएको छ।

अाफैमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विवादास्पद ब्यक्तिहरुलाई अनुहारनै नहेर्ने रणनीति भएकाले नजिकका सदस्य मार्फत  हिमचिम  गरेको चर्चा विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार छाएका थिए ।
आर्थिक कारोबारको चर्चा चल्नु र गैरकानुनी काममा संलग्न भएको प्रमाणित हुनु फरक–फरक कुरा हुन्। 

तर पनि तेह्र वर्ष पुरानो मुद्दाको कानुनी अवस्था के थियो, अनुसन्धान किन अघि बढ्न सकेन, अहिले पक्राउको आधार के बन्यो र बस्नेतसँग सम्बन्धित आर्थिक तथा व्यावसायिक कारोबारमा कुनै गैरकानुनी लाभको प्रमाण छ कि छैन भन्ने हो। अनुसन्धान सम्लग्न तत्कालिन प्रहरीमाथी पनि अनुसन्धानको सुई घुमेको छ ।

तेह्र वर्ष पुरानो रक्तचन्दन प्रकरण : मुद्दा किन लम्बियो ?
रक्तचन्दन तस्करीसम्बन्धी पुरानो घटनामा बस्नेतको नाम जोडिएको र ठेगाना नखुलेको कारण उनको हकमा मुद्दा अघि बढ्न नसकेको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छ। अहिले उनको ठेगाना खुलेपछि अदालतमा उपस्थित गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ।

यदि यो विवरण सम्बन्धित निकायका अभिलेखबाट पुष्टि हुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा केही प्रश्न उठ्छन्। त्यतिबेला उनको पहिचान र ठेगाना पत्ता लगाउन के–कस्ता प्रयास भएका थिए ? अनुसन्धानका क्रममा उनीसम्म पुग्न नसक्नुको कारण के थियो ? 

मुद्दाका अन्य प्रतिवादीको हकमा प्रक्रिया अघि बढ्दा उनको हकमा किन अघि बढ्न सकेन ? अहिले नयाँ प्रमाण प्राप्त भयो वा पुरानै अभिलेखका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ?
यी प्रश्नको जवाफ अनुमानबाट होइन, प्रहरीको अनुसन्धान फाइल, अभियोजनसम्बन्धी अभिलेख र अदालतको आदेशबाट खोजिनुपर्छ।

तेह्र वर्ष पुरानो मुद्दामा अहिले भएको कारबाहीले विगतमा अनुसन्धान वा अभियोजनमा कुनै कमजोरी थियो कि थिएन भन्ने विषयसमेत परीक्षण गर्ने अवसर दिन्छ। तर ढिलाइ भएको आधारमा मात्र कुनै अधिकारीले जानाजान उन्मुक्ति दिएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

यदि अनुसन्धानमा लापरबाही, अनुचित प्रभाव वा कानुनविपरीत संरक्षण भएको प्रमाण भेटिन्छ भने त्यसको छुट्टै छानबिन आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो प्रमाण भेटिँदैन भने प्रक्रियागत ढिलाइको कारण पनि स्पष्ट पारिनुपर्छ।

राजेश बज्राचार्य, महेश बस्नेत र सम्बन्धको चर्चा
बस्नेत पक्राउ परेपछि राजेश बज्राचार्य र महेश बस्नेत सहित केही एमाले नेतासँग उनको कथित निकटताको विषय पनि चर्चामा आएको छ। 
यो अनुसन्धानयोग्य विषय हो। यदि कुनै नेताले उनलाई कानुनविपरीत सहयोग गरेको प्रमाण भेटिन्छ भने सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिकासमेत परीक्षण हुनुपर्छ। 

यहीँबाट राजनीतिक दलभित्रको जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्न पनि उठ्छ। कुनै व्यक्तिले पार्टीको नाम, नेतासँगको सम्बन्ध वा राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर व्यक्तिगत लाभ लिन खोजेको प्रमाण भेटिएमा त्यसको राजनीतिक र कानुनी जवाफदेहिता हुनुपर्छ। 

त्यसो त, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेतासँग चिनजान भएका व्यक्तिलाई स्वतः निर्दोष वा दोषी ठहर गर्ने अभ्यास त्याग्नुपर्छ। कानुनको मापदण्ड एउटै हुनुपर्छ—आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि र प्रमाणको परीक्षणपनि उत्तिकै महत्त्व छ ।

पूर्वअख्तियार प्रमुखका छोरासँग कथित कारोबार 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेका छोरासँग बस्नेतको कथित मिलेमतो वा आर्थिक कारोबारबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ। जुन बिगतमा गरिएको ठेक्का पट्टामा भएको आरोप छ । 
तर अनुसन्धानका क्रममा यस्तो कारोबारको विश्वसनीय सूचना प्राप्त भएको छ भने त्यसको निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्छ।

अख्तियारजस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाको नेतृत्वमा रहिसकेको व्यक्तिको परिवारसँग सम्बन्धित प्रश्न उठ्दा सार्वजनिक पारदर्शिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ।  

न्यायालयको ‘सेटिङ’ : फोन सम्पर्कको सूची !

बस्नेतको पक्राउसँगै न्यायालयका केही व्यक्ति तथा कथित बिचौलियासँग उनको सम्पर्क रहेको विषयले पनि चर्चा पाएको छ। उपलब्ध विवरणमा इनम सापकोटा, पूर्वन्यायाधीश नवराज थपलिया, दीपक तिमिल्सिना र पुर्व प्रधानन्यायाधीश प्रभुशमशेर जबरासँग सम्बन्धित सम्पर्कको दाबी उल्लेख छ।

यस्ता सम्बन्धको वास्तविक प्रकृति र त्यसको कानुनी अर्थ पुष्टि हुन बाँकी छ। फोन सम्पर्क हुनु आफैँमा गैरकानुनी साँठगाँठको प्रमाण होइन। तर कुनै मुद्दाको निर्णय प्रभावित पार्न, अनधिकृत लाभ लिन वा आर्थिक कारोबारमार्फत न्यायिक प्रक्रिया बदल्न खोजिएको प्रमाण भेटिएमा त्यसको गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ। 

अनुसन्धानले तीनवटा प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ।

पहिलो, सम्बन्धित व्यक्तिहरूबीच सम्पर्क थियो कि थिएन ? दोस्रो, त्यो सम्पर्कको उद्देश्य के थियो ? तेस्रो, त्यससँग कुनै आर्थिक लेनदेन, अनुचित प्रभाव वा न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप जोडिएको थियो कि थिएन ?

यदि मोबाइल विवरणमा सम्पर्क देखिएको छ,देखिन्छ भने त्यसलाई अनुसन्धानको सुरुआती आधारका रूपमा लिन सकिन्छ। तर त्यसबाट मात्र कसुर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। 

न्यायालयको निष्पक्षता अदालतभित्र हुने सुनुवाइ र फैसलामा मात्र निर्भर हुँदैन। मुद्दाको प्रक्रियालाई बाहिरबाट प्रभावित पार्ने सम्भावित प्रयासको निष्पक्ष छानबिनमा पनि निर्भर हुन्छ।

यदि बिचौलियामार्फत मुद्दा मिलाउने प्रयास भएको प्रमाण भेटिन्छ भने त्यसमा संलग्न व्यक्तिको हैसियत वा राजनीतिक सम्बन्ध जेसुकै भए पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर सम्पर्कको आधारमा मात्र न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश वा अन्य व्यक्तिमाथि दोषारोपण गर्नु पनि न्यायको मर्मविपरीत हुन्छ।

बालेन शाह सरकारमा कथित घुसपैठ : नयाँ सत्ता पनि पुरानै प्रश्नबाट मुक्त छैन

बस्नेतले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमा घुसपैठ गरेको, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही नेता तथा सांसदलाई आफ्नो प्रभावमा राखेको वा उनीहरूको नाम प्रयोग गरेर काम गराउन सक्ने दाबी पनि राजनीतिक वृत्तमा उठाइएको छ। यो अनुसन्धानको बिषय हो ।

तर नयाँ सरकारका सन्दर्भमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छ। कुनै व्यवसायीले सरकारका मन्त्री, सांसद वा दलका नेतासँग आफ्नो पहुँच रहेको दाबी गरेर निजी लाभ खोजेको छ भने त्यसको परीक्षण हुनुपर्छ।

 त्यस्तो पहुँच प्रयोग गरेर नियुक्ति, ठेक्का, अनुसन्धान वा प्रशासनिक निर्णय प्रभावित पार्ने प्रयास भएको प्रमाण भेटिएमा त्यसलाई सामान्य राजनीतिक सम्पर्क भनेर टार्न मिल्दैन।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको विश्वसनीयता पनि यहीँबाट परीक्षण हुन्छ। सरकार परिवर्तन हुँदैमा राज्यका संस्थामा प्रभाव जमाउने पुराना प्रवृत्ति स्वतः समाप्त हुँदैनन्। राजनीतिक अनुहार फेरिए पनि सार्वजनिक निर्णयमा निजी स्वार्थको प्रभाव पर्ने जोखिम रहिरहन्छ।

 अनुसन्धान कति निष्पक्ष भयो, प्रमाणका आधारमा कसुर स्थापित भयो कि भएन र दोषी प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही भयो कि भएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यदि बस्नेतले रास्वपाका केही नेतासँग निकटता रहेको दाबी गरेका थिए भने त्यसको वास्तविकता सम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया र प्रमाणबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ। 

नयाँ सरकारको परीक्षा आफ्ना समर्थक वा निकटस्थ भनिएका व्यक्तिमाथि पनि समान मापदण्ड लागू गर्न सक्ने क्षमतामा छ। पुरानो सत्ताले गल्ती गरेको भन्दै आलोचना गर्ने सरकारले आफ्नै वरिपरि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन नसके परिवर्तनको दाबी कमजोर हुनेछ।

प्रेमकुमार राईको ज्यान लिने योजनासम्बन्धी आरोप सनसनी 

बस्नेतलाई प्रेमकुमार राईको ज्यान लिने योजनासम्म जोडेर गरिएको दाबी अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको छ। 

तर यस विषयमा आरोप पुष्टि गर्ने आधिकारिक अनुसन्धान प्रतिवेदन, अदालतको आदेश वा पर्याप्त स्वतन्त्र प्रमाण उपलब्ध नभएकाले यसलाई स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।
यस्तो आरोपको सत्यता पुष्टि गर्ने विश्वसनीय सूचना छ भने सम्बन्धित निकायले त्यसको स्रोत र प्रमाण परीक्षण गर्नुपर्छ। कसले के योजना बनायो, कसको भूमिका के थियो वा कुनै व्यक्ति संलग्न थियो कि थिएन भन्ने निष्कर्ष अनुसन्धानबाट मात्रै निकाल्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक ठेक्का र व्यावसायिक पहुँच : प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष थियो कि थिएन ?

बस्नेतसँग सम्बन्धित कम्पनी वा व्यावसायिक संस्थाले सार्वजनिक ठेक्का पाएको विषय अनुसन्धानको दायरामा आउने हो भने ठेक्काको प्रक्रियागत पक्षसमेत परीक्षण गर्नुपर्छ।

कुन कम्पनीले कहिले ठेक्का पायो ? प्रतिस्पर्धामा कति कम्पनी सहभागी थिए ? प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन कसरी गरिएको थियो ? सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न भयो कि भएन ? भुक्तानी र कार्यसम्पादनबीच मेल थियो कि थिएन ?
यी प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अभिलेख, बोलपत्रका कागजात, सम्झौता, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र भुक्तानी विवरणबाट खोज्न सकिन्छ।

कुनै कम्पनीले सरकारी ठेक्का पाउनु आफैँमा अनियमितता होइन। राजनीतिक चिनजान हुनु पनि स्वतः कसुर होइन। तर प्रतिस्पर्धा प्रभावित पारिएको, गोप्य सूचना दुरुपयोग गरिएको, नक्कली कागजात प्रयोग भएको वा अनुचित लाभको लेनदेन भएको प्रमाण भेटिएमा त्यसको कानुनी परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानसँग सार्वजनिक ठेक्काको सम्बन्ध देखिएमा ठेक्काबाट प्राप्त रकमको स्रोत, कारोबारको शृङ्खला र त्यसको वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यहाँ पनि निष्कर्ष पहिले होइन, प्रमाण पहिले आउनुपर्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोण : आम्दानी र सम्पत्तिबीचको सम्बन्ध खोज्नुपर्छ

बस्नेतविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यस्तो अनुसन्धानको प्रभावकारिता आरोपको गम्भीरतामा मात्र होइन, आर्थिक प्रमाणको गुणस्तर र अनुसन्धानको निष्पक्षतामा निर्भर हुन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा व्यक्तिको घोषित आम्दानी, कर विवरण, कम्पनीको स्वामित्व, बैंक खातामार्फत भएको कारोबार, ऋण तथा लगानी, सम्पत्ति खरिद र बिक्रीको विवरण कानुनअनुसार परीक्षण गर्न सकिन्छ।

कुनै रकम अस्वाभाविक देखियो भन्दैमा त्यसलाई स्वतः गैरकानुनी भन्न मिल्दैन। त्यसको स्रोत, कारोबारको प्रयोजन, सम्बन्धित व्यक्तिको वास्तविक भूमिका र लागू कानुनअनुसार त्यसले अपराधसँग सम्बन्ध राख्छ कि राख्दैन भन्ने पुष्टि आवश्यक हुन्छ।

अनुसन्धानमा तेस्रो पक्षका बैंक विवरण वा व्यक्तिगत आर्थिक अभिलेख आवश्यक परेमा सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै प्राप्त र प्रयोग गरिनुपर्छ।

यदि गैरकानुनी आम्दानीलाई विभिन्न कम्पनी, साझेदार वा अन्य व्यक्तिमार्फत लुकाइएको प्रमाण भेटिन्छ भने त्यसको कारोबार शृङ्खला पहिचान गर्नुपर्छ। यदि सम्पत्तिको स्रोत वैध भएको प्रमाण प्राप्त हुन्छ भने त्यसलाई पनि अनुसन्धानको निष्कर्षमा समेटिनुपर्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको उद्देश्य व्यक्तिको सम्पत्ति धेरै छ कि थोरै भन्ने हेर्नु होइन; सम्पत्तिको स्रोत र कारोबारको वैधता कानुनअनुसार परीक्षण गर्नु हो।

अब सीआईबी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले के स्पष्ट पार्नुपर्छ ?

बस्नेत पक्राउ परेपछि अनुसन्धान निकायसमक्ष कम्तीमा पाँचवटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छन्।

पहिलो—रक्तचन्दन प्रकरणको कानुनी अवस्था स्पष्ट पार्ने। पुरानो मुद्दामा उनको भूमिका के थियो, ठेगाना नखुलेको कारण मुद्दा कसरी अघि बढ्न सकेन र अहिले पक्राउ पुर्जी जारी हुने प्रक्रियासम्म कसरी आइपुगियो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

दोस्रो—सम्पत्तिको स्रोत परीक्षण गर्ने। व्यक्तिगत तथा पारिवारिक सम्पत्ति, कम्पनीको कारोबार, साझेदारको लगानी र बैंकिङ विवरणको कानुनी परीक्षण गरेर आम्दानी र सम्पत्तिबीच मेल छ कि छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ।

तेस्रो—सार्वजनिक ठेक्काको प्रक्रिया जाँच्ने। बस्नेत आबद्ध कम्पनीले पाएका ठेक्काको प्रतिस्पर्धा, मूल्याङ्कन, सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा कुनै अनियमितता भएको प्रमाण छ कि छैन भन्ने परीक्षण हुनुपर्छ।

चौथो—कथित राजनीतिक तथा न्यायिक सम्पर्कको वास्तविकता परीक्षण गर्ने। कुनै व्यक्तिको नाम, फोन सम्पर्क वा भेटघाटको विवरणलाई मात्र आधार नबनाई सम्भावित अनुचित लाभ वा हस्तक्षेपको स्वतन्त्र प्रमाण खोज्नुपर्छ।

पाँचौँ—अनुसन्धानको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने। आरोपित व्यक्तिलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनुपर्छ। अनुसन्धानमा संलग्न सबै पक्षको भूमिका समान कानुनी मापदण्डबाट परीक्षण हुनुपर्छ। प्रमाणले कसुर पुष्टि नगरेमा निराधार आरोपबाट व्यक्तिको प्रतिष्ठा जोगाउने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो।

अनुसन्धानका सबै विवरण सार्वजनिक गर्न कानुनी सीमा हुन सक्छ। तर अनुसन्धानको प्रगति, कानुनी प्रक्रिया र अन्तिम निष्कर्षबारे आवश्यक जानकारी पारदर्शी रूपमा दिन सकिन्छ।

पक्राउपछि पनि प्रश्न बाँकी छन्, अब प्रमाण बोल्नुपर्छ

नवीनराज बस्नेतको पक्राउले एउटा पुरानो रक्तचन्दन तस्करी मुद्दालाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। त्यससँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण, ठेक्कापट्टा, राजनीतिक पहुँच र न्यायिक प्रक्रियामा सम्भावित अनुचित प्रभावबारे उठेका प्रश्नको निष्पक्ष परीक्षण गर्ने अवसर पनि खुलेको छ।

कुनै प्रभावशाली व्यक्तिसँग सम्बन्ध हुँदैमा राजनीतिक वा आर्थिक पहुँचको चर्चा भएकै कारण पुरानो मुद्दालाई निष्क्रिय राख्नु वा आर्थिक कारोबारको स्रोत नखोज्नु पनि उचित हुँदैन।
बस्नेतको हकमा रक्तचन्दन प्रकरणको कानुनी हिसाब स्पष्ट हुनुपर्छ।

 सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेका प्रश्नको प्रमाणमा आधारित जवाफ आउनुपर्छ। सार्वजनिक ठेक्कासँग जोडिएका कारोबारको परीक्षण हुनुपर्छ। राजनीतिक तथा न्यायिक सम्पर्कबाट कुनै गैरकानुनी लाभ लिइएको थियो कि थिएन भन्ने विषय पनि तथ्यका आधारमा टुंगिनुपर्छ।

प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा, ठेकेदार बस्नेतमाथि थप अनुसन्धानको सिफारिस

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनबमोजिम बिगो, जरिबाना तथा कैद सजायको मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो।

प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा भएका कामकारबाहीसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तथा शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। आयोगले दायर गरेको मुद्दामा कानुनबमोजिम सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ। 

यस प्रकरणमा अधिकारीसँग नाम जोडिएर आएका ठेकेदार नवीनराज बस्नेतविरुद्ध भने अख्तियारले तत्काल मुद्दा दायर गरेन। आयोगले बस्नेतसँग सम्बन्धित विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक देखेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको थियो।

यसले अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्दा बस्नेतसँग सम्बन्धित विषय भने छुट्टै अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहने देखिएको छ। विभागको अनुसन्धानबाट प्राप्त हुने तथ्य र प्रमाणका आधारमा बस्नेतमाथि थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने वा नबढ्ने निर्णय हुनेछ।

यदि कसुर प्रमाणित हुन्छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। यदि आरोप पुष्टि हुँदैन भने त्यसलाई पनि स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अनुसन्धानको उद्देश्य कसैलाई राजनीतिक रूपमा समाप्त पार्नु होइन, सत्य पत्ता लगाउनु र कानुनको समान कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हो।

अब वास्तविक परीक्षा अनुसन्धानको निष्पक्षता, वित्तीय प्रमाणको गहिराइ र सम्भावित राजनीतिक प्रभावबाट संस्थाहरू कति स्वतन्त्र रहन सक्छन् भन्नेमा हुनेछ।

‘सेटिङ’ भत्काउने घोषणा गर्नु सजिलो छ। तर त्यसको प्रमाण खोज्नु, सम्बन्धित व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउनु र आफूअनुकूल व्यक्तिलाई पनि कानुनको दायरामा राख्नु कठिन काम हो।

राज्यले त्यो कठिन काम गर्न सक्यो भने मात्र यो पक्राउ एउटा व्यक्तिको घटनाबाट माथि उठेर संस्थागत जवाफदेहिताको उदाहरण बन्न सक्छ। अन्यथा, पक्राउको समाचार केही दिन चर्चामा रहनेछ, राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप चल्नेछ र मूल प्रश्नहरू फेरि पुरानै फाइलभित्र थन्किनेछन्।

न्यायको वास्तविक अर्थ यही हो—न कुनै व्यक्तिलाई पहुँचका कारण उन्मुक्ति, न कुनै व्यक्तिलाई आरोपका कारण पूर्वदोषी घोषणा। व्यक्ति होइन, प्रमाण केन्द्रमा; राजनीतिक निकटता होइन, कानुन निर्णायक।
दोलखाका सामान्य परिवारका नबिनराज बस्नेत रक्तचन्दन हुँदै ठेक्कापट्टा र बिचौलिया छविमा भएको ब्यापारिक यात्रा भने निकै विवादास्पद रहेको छ ।