न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

परिवर्तनको आशामा जनताले दिएको अवसर, परिणाममा किन देखिँदैन ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा ठोस उपलब्धि खोजिरहेका नागरिक सरकारका भाषण र व्यवहारबीचको दूरीबाट निराश बन्दै

काठमाडौं, १७ कात्तिक । जनताले सरकारबाट भाषण होइन, परिणाम खोजेका छन् । आश्वासन होइन, अनुभूति हुने परिवर्तन चाहेका छन् । तर सरकारको प्राथमिकता सुशासनको भाषणमा बढी केन्द्रित देखिने र जनताको दैनिक जीवनका समस्यामा अपेक्षित ध्यान नपुगेको गुनासो बढ्दै गएको छ । सरकार गठन हुँदा जनतामा देखिएको उत्साह र आशा विस्तारै प्रश्न तथा निराशामा बदलिन थालेको छ ।

पुराना राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारप्रति आक्रोश, राजनीतिक अस्थिरताबाट मुक्ति र राज्य सञ्चालनमा नयाँपनको चाहनाबीच जनताले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अवसर दिएका थिए ।

उनीहरूको अपेक्षा स्पष्ट थियो– अब शासन गर्ने शैली बदलिनेछ, सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार रोकिनेछ, युवाले देशमै रोजगारी पाउनेछन्, शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्नेछ तथा राज्यका निकाय जनताप्रति जवाफदेही बन्नेछन् ।

तर सरकार सञ्चालन भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि ती अपेक्षाअनुसारको परिवर्तन नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा कति अनुभूत गर्न पाए ? यही प्रश्न अहिले सरकारका सामु खडा भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गर्ने उपलब्धि, निर्णय र सुशासनका प्रतिबद्धताले मात्रै जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन हुँदैन । नागरिकले सरकारी तथ्यांकभन्दा आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तनबाट सरकारको मूल्यांकन गर्छन् ।

सरकारको सफलता भाषणको आकर्षणमा होइन, जनताको जीवनमा आएको सहजता, राज्यप्रतिको विश्वास र सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा मापन हुनुपर्छ ।

सुशासनको नारा र व्यवहारबीच बढ्दो दूरी

सुशासन कुनै सरकारको लोकप्रिय नारा मात्रै होइन, शासन सञ्चालनको आधारभूत दायित्व हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक संस्थाको निष्पक्ष सञ्चालन सुशासनका अनिवार्य सर्त हुन् । तर सुशासनको कुरा गर्ने सरकारले आफ्नै निर्णय र कार्यशैलीबाट पनि त्यसको पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको अधिकार असीमित हुँदैन । संविधान र कानुनले सरकारका अधिकार तथा सीमाहरू निर्धारण गरेका हुन्छन् । राज्यका विभिन्न अंगबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सरकार बहुमतको आधारमा गठन भए पनि त्यसको अर्थ सबै अधिकार कार्यपालिकामा केन्द्रित हुनु होइन ।

बहुमतले सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक वैधता दिन्छ, तर संविधानभन्दा माथि जाने अधिकार दिँदैन । न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक निकाय, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको स्वतन्त्र भूमिका लोकतन्त्रका आधार हुन् । सरकारका निर्णय तथा व्यवहारले यी संस्थाको अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन ।

सरकारको आलोचना गर्नुलाई विरोध वा अवरोधका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कार होइन । आलोचना सुन्न सक्ने, कमजोरी स्वीकार गर्न सक्ने र आवश्यकताअनुसार निर्णय सच्याउन सक्ने सरकार नै जिम्मेवार सरकार हो ।

पुराना राजनीतिक दलसँगको प्रतिस्पर्धा वा असन्तुष्टिलाई राज्य सञ्चालनको बाधक बनाउनु बुद्धिमानी हुँदैन । उनीहरूसँग भएका अनुभव, संरचना र जनसम्पर्कलाई पनि राष्ट्रिय समस्याको समाधानमा उपयोग गर्न सकिन्छ । राजनीतिक प्रतिशोधभन्दा राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन सके मात्रै संकटको निकास खोज्न सहज हुन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नाराभन्दा निष्पक्ष कारबाही चाहिन्छ
सरकारले सुशासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै निकायमा समान कानुनी व्यवहार, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ ।

सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति, निर्णय प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टा र सरकारी खर्चको प्रभावकारी निगरानी हुनुपर्छ । सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा आउनुपर्छ ।

तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा राजनीतिक निकटता र विरोधका आधारमा फरक व्यवहार भएको अनुभूति नागरिकमा पैदा भयो भने त्यसले सुशासनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । आफ्ना निकट व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने र विरोधीलाई मात्रै कानुनी प्रक्रियामा तान्ने प्रवृत्तिले राज्यप्रतिको भरोसा समाप्त गर्छ ।

कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ । पद, पहुँच, राजनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक हैसियतका आधारमा कसैले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । अनुसन्धान स्वतन्त्र हुनुपर्छ र कारबाही प्रमाणका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच सहज बनाउने कि आर्थिक भार थप्ने ?
सरकार जनताको अभिभावक हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत विषयमा नागरिकले राज्यबाट भरोसा खोज्छन् । तर यी क्षेत्रमा सुधारको अनुभूति हुन नसक्दा सरकारप्रतिको अपेक्षा कमजोर हुँदै जान्छ ।

सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाले आर्थिक अभावकै कारण गुणस्तरीय शिक्षा पाउन नसक्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । बिरामी नागरिकले उपचारका लागि घरखेत बेच्नुपर्ने बाध्यता हटाउन राज्यले प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ ।

यस्तो अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने नीतिगत निर्णयले सार्वजनिक बहस माग गर्छ । राज्यले सेवा सहज बनाउनुपर्ने क्षेत्रमा कर वा शुल्कको भार बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको पहुँचमा पर्न सक्छ ।

कुनै पनि कर नीतिको उद्देश्य र प्रभाव मूल्यांकन नगरी निर्णय गर्नु उचित हुँदैन । विशेषगरी निम्न तथा मध्यम आय भएका परिवारमा त्यसले पार्ने आर्थिक प्रभावलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ । सरकारको उद्देश्य राजस्व बढाउने मात्रै होइन, नागरिकको जीवन सहज बनाउने पनि हुनुपर्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधारको प्रतीक्षामा
देशको उच्च शिक्षाको अवस्था पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय हो । प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय लामो समयदेखि शैक्षिक वातावरण, प्रशासनिक सुधार, अनुसन्धान र शैक्षिक क्यालेन्डरको नियमिततासम्बन्धी चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ ।

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप, पदाधिकारी नियुक्तिको विवाद र प्रशासनिक अस्तव्यस्तताले शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हुने अवस्था अन्त्य हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालयलाई दलीय भागबन्डा र राजनीतिक स्वार्थबाट मुक्त गर्दै योग्यताका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्था स्थापित गर्न आवश्यक छ ।

विश्वविद्यालयको मूल उद्देश्य ज्ञान उत्पादन, अनुसन्धान, सीप विकास र दक्ष जनशक्ति निर्माण हो । तर विद्यार्थीले समयमै परीक्षा, नतिजा र शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउने सुनिश्चितता नै खोजिरहनुपर्ने अवस्था छ भने त्यसले मुलुकको उच्च शिक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।

युवालाई देशमै भविष्य देखाउन सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धानका अवसर र रोजगारीसँग जोडिएको शैक्षिक प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । अन्यथा, सक्षम जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम रोक्न कठिन हुनेछ ।

युवालाई भाषण होइन, रोजगारी चाहिएको छ
नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक युवाको विदेश पलायन हो । उच्च शिक्षा, रोजगारी र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा हजारौँ युवा विदेश गइरहेका छन् । देशभित्र अवसरको अभाव, लगानीमैत्री वातावरणको कमी र उत्पादनमूलक क्षेत्रको सुस्तताले युवामा निराशा बढाएको छ ।

युवालाई देशमै रोक्ने हो भने रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण आवश्यक छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा र उद्यमशीलतामा लगानी बढाउनुपर्छ । सरकारी नीतिमा स्थिरता, व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता र निजी क्षेत्रप्रति विश्वास कायम गर्नुपर्छ ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्रै नभए पनि त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने प्रमुख दायित्व सरकारकै हो । युवालाई विदेश नजान आग्रह गरेर मात्रै देशमा अवसर सिर्जना हुँदैन । उनीहरूले आफ्नो सीप र श्रमको उचित मूल्य देशभित्रै पाउने अवस्था बनाउनुपर्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि दबाब लोकतन्त्रका लागि खतरा
लोकतन्त्रको चौथो अंग मानिने सञ्चारमाध्यम र पत्रकारितामाथि हुने दबाब, धम्की र नियन्त्रणका प्रयासले सरकारको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउँछन् ।

पत्रकारिताको काम सरकारको प्रशंसा गर्नु मात्रै होइन । सरकारका कमजोरी उजागर गर्नु, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउनु, अनियमितता खोज्नु र नागरिकलाई सुसूचित गर्नु पनि सञ्चारमाध्यमको संवैधानिक तथा व्यावसायिक दायित्व हो ।

कुनै समाचारप्रति सरकार वा सम्बन्धित पक्षको असहमति हुन सक्छ । तथ्यगत त्रुटि भए त्यसको खण्डन गर्ने र कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान खोज्ने अधिकार पनि हुन्छ । तर समाचार सामग्रीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पत्रकारलाई धम्क्याउने, पक्राउ गर्ने वा दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर भएको समाजमा नागरिकको सूचनाको अधिकार पनि कमजोर हुन्छ । सरकारको आलोचना सुन्न नसक्ने र प्रश्न गर्ने आवाजलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई बलियो होइन, कमजोर बनाउँछ ।

राज्यले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जिम्मेवार पत्रकारिताका लागि सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

सरकारको प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?
सरकारले अब आफ्ना प्राथमिकता स्पष्ट गर्न आवश्यक छ । सुशासनको नाममा गरिएका भाषण र सार्वजनिक गरिएका उपलब्धिको सूचीभन्दा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणामलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

पहिलो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित कारबाही हुनुपर्छ । दोस्रो, सरकारी सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्छ । तेस्रो, विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी र प्रभावकारी उद्धार संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ ।

चौथो, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा पुर्या उनुपर्छ । पाँचौँ, युवालाई देशभित्रै रोजगारी र उद्यमका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । छैटौँ, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ । सातौँ, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्छ ।

यसका साथै सरकारका निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ । सार्वजनिक खर्चको हिसाब नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ । सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम कति कार्यान्वयन भए, कति बजेट खर्च भयो र त्यसबाट जनताले के लाभ पाए भन्ने विषयमा नियमित सार्वजनिक जवाफदेहिता आवश्यक छ ।

सरकारले आफ्नो सफलताको मूल्यांकन आफैँले सार्वजनिक गर्ने विवरणका आधारमा मात्रै गर्नु हुँदैन । नागरिकको अनुभव, सार्वजनिक संस्थाको अवस्था र सेवा प्रवाहको वास्तविक परिणामलाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्छ ।

जनताको धैर्यको पनि सीमा हुन्छ
जनताले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अवसर दिएका हुन्, असीमित समय र अधिकार होइन । परिवर्तनको आशामा दिएको मतलाई सरकारप्रतिको स्थायी समर्थन ठान्नु राजनीतिक भूल हुनेछ । जनताको विश्वास निरन्तर काम, इमानदार व्यवहार र देखिने परिणामबाट मात्रै कायम रहन्छ ।

सरकारले पुराना सरकारका कमजोरी देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन । विगतका सरकार असफल भएका थिए भने वर्तमान सरकारले आफूलाई फरक प्रमाणित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पुरानै शैली, पुरानै प्रशासनिक संस्कार र पुरानै राजनीतिक अहंकार दोहोर्यासएर हुँदैन ।

सरकारले आलोचकलाई शत्रु ठान्ने होइन, आलोचनाबाट सुधारको बाटो खोज्नुपर्छ । राजनीतिक असहमतिलाई निषेध गर्ने होइन, संवाद र सहकार्यबाट समाधान निकाल्नुपर्छ । संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर राज्यशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

अन्ततः जनताको प्रश्न सरल छ– सरकारको प्राथमिकता कहाँ छ ? सुशासनको भाषणमा कि जनताको जीवनमा ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारामा कि व्यवहारमा हुने निष्पक्ष कारबाहीमा ? डिजिटल शासनको प्रचारमा कि सरकारी कार्यालयमा नागरिकले पाउने सहज सेवामा ? परिवर्तनको घोषणामा कि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा देखिने सुधारमा ?

यी प्रश्नको जवाफ सरकारले भाषणबाट होइन, कामबाट दिनुपर्छ । किनकि जनताले सरकार परिवर्तनको अर्थ केवल शासकको अनुहार परिवर्तन हुनु होइन, शासन गर्ने शैली र नागरिकको जीवन परिवर्तन हुनु हो भन्ने अपेक्षा गरेका छन् ।

सरकारले अब भाषणभन्दा परिणाम, प्रचारभन्दा सेवा, प्रतिशोधभन्दा न्याय र राजनीतिक स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने सुशासनको नारा अन्ततः अर्को राजनीतिक आश्वासन मात्रै बन्नेछ ।