न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘लेख्न पाइन्छ’ देखि शेरबहादुर देउवाको ‘बोलेकै भरमा पक्राउ गर्न मिल्दैन’ सम्मको लोकतान्त्रिक मान्यता कहाँ पुग्यो ? केपी ओली सरकारले पक्राउ गर्न खोजेका तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह आज प्रधानमन्त्री छन् । तर उनकै सरकारको पालामा समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गरेपछि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीको चासोपछि पत्रकार रिहा भए पनि राज्यको कार्यशैलीमाथिको प्रश्न भने यथावत् छ ।

काठमाडौं । लोकतन्त्रको सुन्दरता सत्ताको प्रशंसामा होइन, सत्तालाई प्रश्न गर्न पाउने नागरिकको अधिकारमा हुन्छ ।

सरकारको जयजयकार गर्नेहरू मात्रै लोकतन्त्रका हिस्सेदार होइनन्, सरकारका निर्णयमाथि औँला उठाउने, कमजोरी सार्वजनिक गर्ने र असहज प्रश्न सोध्नेहरू पनि लोकतन्त्रका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पहरेदार हुन् । तर शुक्रबार काठमाडौंका सञ्चार गृहमा देखिएको प्रहरी सक्रियताले यही आधारभूत मान्यतामाथि प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

कुनै बेला नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लोकतन्त्रमा लेख्न पाइने मान्यतालाई जोड दिँदै आएका थिए । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्ति पनि थियो– बोलेकै भरमा पक्राउ गर्न मिल्दैन । यी भनाइ कुनै एक दल वा नेताका निजी सम्पत्ति होइनन्, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले आत्मसात् गर्नुपर्ने आधारभूत मान्यता हुन् ।

विडम्बना, लोकतन्त्रका यिनै मान्यतामाथि शुक्रबार सरकारी व्यवहारले नयाँ बहस जन्माएको छ । शाही शासनकाल र पञ्चायतकालको झल्को दिने शैलीमा सञ्चार गृहका समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने तथा पक्राउ गर्ने प्रयास भएपछि सञ्चार क्षेत्र तरंगित भएको छ ।

सादा पोशाकमा खटिएका साइबर ब्युरो र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी अधिकारीहरूले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा पुगेर पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । केही पत्रकार पक्राउ परे भने केहीलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको सूचना बाहिरियो । प्रहरीको अस्वाभाविक सक्रियतापछि केही पत्रकार सम्पर्कविहीन भएको खबरसमेत सार्वजनिक भयो ।

समाचार कक्ष पत्रकारको कार्यस्थल हो, अपराध अनुसन्धानको नाममा राज्यले मनपरी प्रवेश गर्ने खुला मैदान होइन । अनुसन्धान आवश्यक छ भने कानुनको प्रक्रिया, स्पष्ट आधार र संस्थागत मर्यादा हुन्छ । तर समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने शैलीले प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्यको अधिकार प्रयोगको सीमाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

पत्रकारले लेखेको समाचार गलत छ भने त्यसको खण्डन गर्ने अधिकार सम्बन्धित पक्षलाई छ । तथ्यगत त्रुटि छ भने सच्याउने प्रक्रिया छ । कसैको मानहानि भएको दाबी छ भने कानुनी उपचार खोज्ने बाटो छ । साइबर अपराध भएको प्रमाण छ भने कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । तर यी सबै प्रक्रियाको विकल्प समाचार कक्षमा प्रहरी पठाउनु हुन सक्दैन ।

बालेनको विगत र वर्तमानको प्रश्न

यो घटनाको राजनीतिक सन्दर्भ झनै चासोपूर्ण छ । कुनै समय तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पक्राउ गर्न खोजेको प्रसंग सार्वजनिक बहसमा आएको थियो । त्यसबेला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्यको आलोचना गर्न पाउने अधिकारको प्रश्न जोडतोडले उठेको थियो । आज तिनै बालेन प्रधानमन्त्री छन् ।

सत्ता परिवर्तनसँगै लोकतान्त्रिक मान्यता पनि परिवर्तन हुन्छन् र ? प्रतिपक्षमा हुँदा पक्राउको विरोध गर्ने, सत्तामा पुगेपछि समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गराउने प्रवृत्तिले राजनीतिक नेतृत्वको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउँछ । व्यक्ति फेरिएर मात्रै राज्यको चरित्र फेरिँदैन । राज्यको चरित्र बदलिन कानुन कार्यान्वयन गर्ने शैली, नागरिकप्रतिको व्यवहार र आलोचना सहने संस्कार बदलिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पत्रकार पक्राउको घटनाप्रति चासो देखाएको र उनको चासो तथा निर्देशनपछि पक्राउ परेका पत्रकारहरू रिहा भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । पत्रकार रिहा हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।

तर प्रश्न त्यतिमै सकिँदैन । पक्राउ गर्ने निर्णय कसले गर्‍यो ? समाचार कक्षमा प्रहरी पठाउने आधार के थियो ? कसको निर्देशनमा प्रहरी परिचालित भयो ? पक्राउको कानुनी औचित्य के थियो ? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पत्रकार रिहा हुनुपर्ने अवस्था आफैँमा अर्को प्रश्न हो । यदि पक्राउ कानुनसम्मत थियो भने प्रधानमन्त्रीको चासोपछि किन रिहा गरियो ? यदि पक्राउ अनुचित थियो भने त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकारी र निर्देशन दिने निकायको जवाफदेहिता कहाँ छ ? नागरिकको स्वतन्त्रता कुनै व्यक्तिको फोन, आदेश वा सदाशयतामा निर्भर हुनु हुँदैन । त्यो संविधान र कानुनबाट सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

प्रहरीको स्पष्टीकरण र प्रेसको प्रश्न

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीआईजी अभिनारायण काफ्लेले घटनाबारे प्रहरीको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनका अनुसार हालका दिनमा नेपाल प्रहरीविरुद्ध गलत समाचार तथा सन्देश सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा निरन्तर प्रचार भइरहेको सन्दर्भमा यस्ता सन्देशले प्रहरीको व्यावसायिकता, सर्वसाधारणको विश्वास, सरकार र प्रहरी संगठनबीचको सम्बन्ध तथा अनुसन्धानमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चासो व्यक्त भएको थियो ।

प्रवक्ता काफ्लेले यही सन्दर्भमा साइबर ब्युरोले केही सञ्चारकर्मीलाई कार्यालयमा बोलाएर त्यस्ता प्रचारबाजीको सत्यता, तथ्यपरकता र कानुनी आधारबारे सामान्य जानकारी लिने उद्देश्य राखेको बताएका छन् । प्रहरी प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारकर्मीको सुरक्षाप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रहरीको यो स्पष्टीकरणलाई पनि सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनुपर्छ । प्रहरी संगठनविरुद्ध गलत सूचना फैलिएको छ भने त्यसको तथ्य जाँच हुनु आवश्यक छ । प्रहरीको प्रतिष्ठा, व्यावसायिकता र जनविश्वास जोगाउनु पनि राज्यको दायित्व हो । तर गलत सूचना रोक्ने नाममा सही सूचना, आलोचनात्मक समाचार र खोजमूलक पत्रकारितालाई एउटै डालोमा राख्न मिल्दैन ।

प्रहरीको आलोचना गर्नु र प्रहरीविरुद्ध झुटो सूचना फैलाउनु फरक विषय हुन् । अनुसन्धानमा प्रश्न उठाउनु र अनुसन्धानमा अवरोध पुर्‍याउनु पनि एउटै कुरा होइन । राज्यका निकायले यो भिन्नता बुझ्नैपर्छ । पत्रकारले प्रमाणसहित प्रश्न उठाउँदा त्यसको जवाफ प्रमाणबाटै दिनुपर्छ, प्रहरीको परिचालनबाट होइन ।

रास्वपा र कांग्रेसकै नेताहरूको विरोध

घटनापछि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत दलका नेताहरूले खुलेर विरोध जनाएका छन् । 

सञ्चार गृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि घटनाबारे पूर्वजानकारी नभएको र प्रधानमन्त्री तथा उनको सचिवालयको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । घटनाबारे जानकारी पाएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले पक्राउ परेका पत्रकारलाई रिहा गर्न तथा समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ ।

तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको असंलग्नताको स्पष्टीकरण र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि भएको रिहाइले घटनाको मूल प्रश्नलाई विस्थापित गर्न सक्दैन । सरकारी संयन्त्रभित्र कसले के निर्णय गर्‍यो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । जिम्मेवारी एकअर्कामाथि सारेर नागरिकको प्रश्न टार्न मिल्दैन ।

सञ्चार गृहको गेटमा गाडी पार्किङ गरेर आतंक सिर्जना गरिएको भन्दै यसअघि पनि प्रश्न उठेको थियो । अहिले समाचार कक्षमै प्रहरी पुगेको घटनाले सञ्चार क्षेत्रको सुरक्षा र स्वतन्त्रताबारे थप चिन्ता बढाएको छ । 

पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, खोजी गर्ने र कार्यालयमा प्रहरी पठाउने क्रमले समाचार कक्षमा भयको वातावरण बनायो भने त्यसको असर पत्रकारमा मात्रै सीमित हुँदैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले पाउने सूचनाको अधिकारमा पर्छ ।

मुमा राम खनालको टिप्पणी : सत्ताको चरित्रमाथि प्रश्न

यस घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमा पनि तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त भएका छन् । मुमा राम खनालले फेसबुकमा लेखेको टिप्पणीले राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

खनाल लेख्छन्, ‘अब खराने ग्याङका कुरा केपी ओलीको भन्दा पनि तल्लोस्तरबाट आउँदैछन्। भन्दैछन्– पत्रकारको गिरफ्तारी त प्रहरीले गरेको हो, बालेन्द्रले होइन। कल्कलाउँदा युवाको हत्या हुँदा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली भन्दै थिए– मलाई थाहै छैन।’

उनले ओली र शाह दुवैको सन्दर्भ जोड्दै सरकारको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिले राज्यका निकायमा भइरहेको गतिविधिबारे जवाफदेही हुनुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । उनको टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा देखिएको आक्रोशको एउटा उदाहरण हो ।

निश्चय नै कुनै पनि घटनामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष संलग्नता प्रमाणित नगरी दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । तर सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले आफ्नो मातहतका निकायको कामकारबाहीबारे जवाफ दिनुपर्ने लोकतान्त्रिक दायित्वबाट भने उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् । ‘मलाई थाहा थिएन’ भन्ने जवाफले मात्रै राज्यको जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन ।

पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने कि जवाफदेही बनाउने ?

पत्रकारिता पनि आलोचनाभन्दा माथि छैन । सञ्चारमाध्यमले तथ्यहीन समाचार लेख्न पाउँदैनन् । कसैको चरित्रहत्या गर्ने, अपुष्ट सूचना फैलाउने वा व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने सामग्री प्रकाशित भए त्यसको कानुनी र व्यावसायिक जवाफदेहिता हुनुपर्छ । पत्रकारले पनि आफ्नो कलमको जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ ।

तर जिम्मेवार पत्रकारिताको अर्थ सरकारको अनुकूल समाचार लेख्नु होइन । प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ पत्रकारले जे लेखे पनि त्यसको परीक्षण नहुने भन्ने पनि होइन । यसको अर्थ पत्रकारलाई कानुनी प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने भन्ने पनि होइन । तर समाचारप्रति असहमति व्यक्त गर्ने राज्यको अधिकार र समाचार लेख्ने पत्रकारको स्वतन्त्रताबीच स्पष्ट सीमा हुनुपर्छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि समाचार कक्षमै प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै पक्राउको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

 काउन्सिलले पक्राउको स्पष्ट कारण नखुलाइएको, पक्राउ पुर्जी नदेखाइएको र अदालतको अनुमति लिइएको नदेखिएको अवस्थाबारे प्रश्न उठाएको छ । समाचार सामग्रीसम्बन्धी विवादको निरूपण काउन्सिलको स्थापित प्रक्रिया र कानुनी विधिबाट हुनुपर्ने उसको धारणा छ ।

यो सामान्य प्रशासनिक विवाद होइन । पत्रकारको स्रोत संरक्षण, समाचार संकलनको स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । 

कुनै समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकारलाई त्रसित बनाइयो भने भोलि भ्रष्टाचार, अनियमितता र राज्यसत्ताभित्रका विकृतिबारे सूचना दिन चाहने व्यक्ति पनि पछि हट्न सक्छन् । त्यसको परिणाम अन्ततः नागरिकले सत्य सूचना पाउने अधिकार कमजोर हुनु हो ।

सरकारले जवाफ दिनुपर्ने पाँच प्रश्न

शुक्रबारको घटनाले केही आधारभूत प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको छ ।

१. कुन समाचार वा सामग्रीका आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने तथा नियन्त्रणमा लिने निर्णय गरियो ?

२. समाचार कक्षमा प्रहरी परिचालन गर्ने आदेश कसले दियो ? त्यसको लिखित आधार र कानुनी प्रक्रिया के थियो ?

३. पक्राउ पुर्जी, अदालतको अनुमति वा अनुसन्धानको आवश्यक कानुनी आधारबारे सम्बन्धित पत्रकारलाई जानकारी किन दिइएन ?

४. प्रधानमन्त्री कार्यालय घटनाबारे अनभिज्ञ थियो भने प्रहरी परिचालनको आदेश कुन निकायबाट आयो ?

५. भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारले के संस्थागत व्यवस्था गर्छ ?

यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु प्रहरीविरुद्धको अभियान होइन । यो प्रहरी संगठनलाई पनि कानुनी मर्यादाभित्र राख्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने नागरिक सरोकार हो ।

सत्ताको शक्ति होइन, लोकतन्त्रको संस्कार देखाऊ

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विधिको शासन हो ।

 पुराना सरकारका कमजोरी देखाएर नयाँ राजनीतिक नेतृत्व स्थापित भएको अवस्थामा राज्य सञ्चालनको शैली पनि पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनु हुँदैन ।

हिजो केपी ओलीले बालेनलाई पक्राउ गर्न खोजेको प्रसंग होस् वा आज बालेन नेतृत्वको सरकारको पालामा पत्रकारमाथि भएको धरपकड, दुवै घटनालाई एउटै लोकतान्त्रिक कसौटीमा राखेर हेर्नुपर्छ । सत्ता कसको हातमा छ भन्ने आधारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मापदण्ड बदलिनु हुँदैन ।

लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्न पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ । प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय र सुरक्षा निकायका कामकारबाहीबारे समाचार लेख्न पाइन्छ । ती समाचार तथ्यपरक हुनुपर्छ, तर असहज प्रश्न उठाएकै कारण पत्रकारलाई अपराधीको व्यवहार गर्न मिल्दैन ।

शुक्रबार पक्राउ परेका पत्रकारहरू रिहा भएका छन् । सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले सबै पत्रकार रिहा भइसकेको जानकारी दिँदै सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ । रिहाइले तत्कालको संकट टारे पनि घटनाको छानबिन र जवाफदेहिताको आवश्यकता समाप्त भएको छैन ।

सरकारले प्रहरीको भूमिकाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ । पत्रकार पक्राउ गर्ने निर्णयको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आदेश दिने र कार्यान्वयन गर्ने निकायको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्छ । साथै सञ्चार गृहमा अनावश्यक प्रहरी हस्तक्षेप नहुने संस्थागत प्रत्याभूति दिनुपर्छ ।

पत्रकार सागर पण्डित सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुहुन्छ : कस्तो निरीह प्रशासन ?

शुक्रबार केही पत्रकार अनाहकमा पक्राउ पर्नुभयो । हामी सबै पत्रकार बोल्यौँ र उहाँहरूको रिहाइका लागि सशक्त आवाज उठायौँ । त्यसपछि एकताको बलले पत्रकार साथीहरू छुट्नुभयो ।

तर विडम्बना, बिहिवार रातिदेखि आज बिहानसम्ममा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र अर्को एक आयोजनाका निर्देशक गरी दुई जना उच्चस्तरका राष्ट्रसेवक कर्मचारी पक्राउ परे । यो सबै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही व्यक्तिको सनकका भरमा भएको हो । सम्भवतः प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ ।

तर प्रशासनका कोही बोलेनन् । पक्राउ परेका राष्ट्रसेवकहरूको अवस्था अझै अज्ञातजस्तै छ । आफ्नै साथीभाइ पक्राउ पर्दा चुइँक्कसम्म बोल्न नसक्ने प्रशासन साँच्चै कोमामा पुगेकै हो ?

लोकतन्त्रमा सरकार स्थायी हुँदैन, सत्ता परिवर्तन भइरहन्छ

किनकि लोकतन्त्रमा सरकार स्थायी हुँदैन, सत्ता परिवर्तन भइरहन्छ । आज प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बालेन छन्, भोलि अरू कोही हुनेछन् । तर प्रेस स्वतन्त्रता कुनै प्रधानमन्त्रीको कृपा होइन । यो नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो ।

कलमसँग डराउने सत्ता इतिहासमा प्रश्नको घेरामा पर्छ । कलमलाई जवाफ दिने सत्ता मात्रै लोकतान्त्रिक संस्कारको परीक्षामा खरो उत्रिन सक्छ ।

 प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अब आफ्नो सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति कति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा भाषणबाट होइन, शुक्रबारको घटनाको निष्पक्ष छानबिन र आगामी व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

लेख्न पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ र सत्तालाई प्रश्न गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रको आधार हो । यो मान्यता कुनै दलको घोषणापत्रमा सीमित हुनु हुँदैन । 

सरकारमा पुगेपछि पनि त्यत्तिकै दृढताका साथ पालना हुनुपर्छ ।