बालेनको भारत भ्रमण : सम्बन्ध सुधारदेखि राष्ट्रिय हितका एजेन्डासम्म, दिल्लीसँग निर्णायक संवादको तयारी
सीमा विवाद, व्यापार असन्तुलन, ऊर्जा सहकार्य र पारवहन निर्भरताका पुराना प्रश्नबीच प्रधानमन्त्री शाहको दिल्ली यात्रा – आश्वासन होइन, परिणाम खोज्ने अवसर
काठमाडौं, ३ मंसिर । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को आसन्न भारत भ्रमणलाई लिएर काठमाडौँदेखि नयाँदिल्लीसम्म कूटनीतिक गतिविधि तीव्र बनेको छ।
भ्रमणका एजेन्डा अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा दुई देशबीचको राजनीतिक सम्बन्ध, आपसी विश्वास, आर्थिक सहकार्य र राष्ट्रिय हितका संवेदनशील विषय पुनः बहसको केन्द्रमा आएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई नियमित कूटनीतिक भेटघाट र औपचारिक स्वागतमा मात्र सीमित नराखी नेपाल–भारत सम्बन्धको दिशा निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध इतिहास, भूगोल, संस्कृति र जनस्तरको आत्मीयताले जोडिएको छ। तर आत्मीयताको आवरणभित्र वर्षौंदेखि थन्किएका समस्या पनि उत्तिकै छन्।
सीमा विवाददेखि व्यापार असन्तुलनसम्म, जलस्रोतको उपयोगदेखि पारवहन निर्भरतासम्म र आपसी विश्वासको उतारचढावदेखि कूटनीतिक असमझदारीसम्मका विषयले दुई देशको सम्बन्धलाई पटक–पटक प्रभावित पार्दै आएका छन्।
त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहको दिल्ली भ्रमणमा पुराना सम्बन्धको चर्चा मात्र होइन, पुराना समस्याको समाधान खोज्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति कति देखिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
यसैबीच बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नवनियुक्त भारतीय राजदूत सुधाकर दलेलाले प्रधानमन्त्री शाहसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।
भेटमा राजदूत दलेलाले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणको तयारी, दुई देशबीचको सम्बन्ध तथा उच्चस्तरीय भेटवार्ताका विषयमा जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले पनि भ्रमणको तयारी र त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने उपलब्धिबारे चासो व्यक्त गरेका थिए।
राजदूत दलेलाले प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच हुने भेटवार्ता ऐतिहासिक तथा महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
उनको यो अभिव्यक्तिले भारतले पनि प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणलाई उच्च कूटनीतिक महत्त्वका साथ लिएको संकेत गर्छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार भ्रमणका एजेन्डा अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाउन दुवै देशका सम्बन्धित निकायले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेका छन्।
तर कूटनीतिक महत्त्वको मापन भेटवार्ताको तामझाम, स्वागतको स्तर वा संयुक्त तस्बिरले मात्र गर्दैन। त्यसको वास्तविक मूल्य भ्रमणबाट हासिल हुने उपलब्धि र त्यसको कार्यान्वयनले निर्धारण गर्छ।
विगतमा नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय भ्रमण, वार्ता र सहमतिका अनेक शृङ्खला चले पनि कतिपय विषय कार्यान्वयनको तहमा पुग्न नसकेको गुनासो रहँदै आएको छ। त्यसैले यसपटकको भ्रमणमा घोषणाभन्दा कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धता खोजिनु स्वाभाविक हुनेछ।
सीमा विवाद र राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्न
नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील पक्षमध्ये सीमा विवाद एक हो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका विषयले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छन्।
सीमा समस्यालाई केवल प्राविधिक नापजाँचको विषय ठानेर पन्छाउन सकिँदैन। यसका लागि ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रमाण, द्विपक्षीय संवाद र राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ।
नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा स्पष्ट धारणा राख्दै आएको छ। भारतसँगको मित्रता कायम राख्नु र आफ्नो भूगोल तथा राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्नु एकअर्काका विरोधी विषय होइनन्। बरु परिपक्व कूटनीतिक सम्बन्धको आधार नै पारस्परिक सम्मान र समान सार्वभौमिकताको स्वीकारोक्ति हो।
प्रधानमन्त्री शाहले दिल्लीमा नेपालको धारणा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने विषय यही हो। मित्रता भनेको मौन सहमति होइन र छिमेकी सम्बन्ध भनेको राष्ट्रिय मुद्दामा सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता पनि होइन। संवादको टेबलमा असहज विषय उठाउनु सम्बन्ध बिगार्नु होइन, सम्बन्धलाई वास्तविक धरातलमा स्थापित गर्नु हो।
ऊर्जा, जलस्रोत र आर्थिक सहकार्यको सम्भावना
नेपालको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय ऊर्जा व्यापार हो। जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना बोकेको नेपालका लागि भारतीय बजार महत्त्वपूर्ण छ।
विद्युत् निर्यात, दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार, प्रसारण लाइन विस्तार र जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका विषयले नेपालको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छन्।
तर जलस्रोतको सम्भावना देखाएर मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन। उत्पादन, प्रसारण, बजार पहुँच र लगानी सुरक्षाको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
नेपालले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। ऊर्जा सहकार्य एकतर्फी निर्भरता नभई दुवै देशको हितमा आधारित हुनुपर्छ।
त्यस्तै व्यापार तथा पारवहनको विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि भारतीय मार्ग र पूर्वाधारको विशेष महत्त्व छ।
आयातमा निर्भरता, व्यापार घाटा, भन्सार प्रक्रिया र पारवहनका व्यावहारिक कठिनाइले नेपाली अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन्। यी समस्या समाधानका लागि सहज व्यापारिक वातावरण, पूर्वाधार विस्तार र प्रक्रियागत सुधार आवश्यक छन्।
प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणले नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिलाउने, लगानी विस्तार गर्ने र व्यापारिक अवरोध घटाउने विषयमा ठोस संवादको आधार तयार गर्न सक्छ।
भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई केवल आयात र निर्भरताको चक्रमा सीमित नराखी उत्पादन, निर्यात र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नु नेपालको प्राथमिकता हुनुपर्छ।
विपद् सहकार्यले दिएको विश्वासको सन्देश
प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय राजदूतबीचको भेटमा विपद् व्यवस्थापन तथा मानवीय सहकार्यको विषयले पनि स्थान पाएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले हालै भोटेकोसी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपछि भारत सरकारले देखाएको तत्परता र उपलब्ध गराएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए।
प्राकृतिक विपद्, बाढी, पहिरो र अन्य आपत्कालीन परिस्थितिमा छिमेकी मुलुकबीचको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हिमाली तथा नदी प्रणालीसँग जोडिएका जोखिमका विषयमा सूचना आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा सहकार्य आवश्यक छ।
विपद् व्यवस्थापनलाई मानवीय सद्भावमा मात्र सीमित नराखी संस्थागत र दीर्घकालीन सहकार्यको विषय बनाउन सकिन्छ।
नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध र जनस्तरको आवागमनले दुई देशलाई स्वाभाविक रूपमा नजिक राखेको छ। तर खुला सीमासँगै सुरक्षा, अवैध ओसारपसार, मानव तस्करी र सीमापार अपराध नियन्त्रणका चुनौती पनि छन्। यी विषयमा दुवै देशबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ।
दिल्लीसँगको संवाद : आश्वासन कि कार्यान्वयन?
प्रधानमन्त्री शाहका लागि भारत भ्रमण छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसर मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट पार्ने कूटनीतिक जिम्मेवारी पनि हो।
भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु नेपालको आवश्यकता हो, तर त्यसको अर्थ राष्ट्रिय हितका विषयलाई गौण बनाउनु होइन। नेपालको कूटनीति भावनात्मक आग्रह र तात्कालिक प्रतिक्रियाभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ, आर्थिक लाभ र दीर्घकालीन रणनीतिमा आधारित हुनुपर्छ।
यस भ्रमणमा ऊर्जा, जलविद्युत्, पूर्वाधार, व्यापार, पारवहन, सीमा व्यवस्थापन, लगानी र विपद् सहकार्यका विषयले कति प्राथमिकता पाउँछन् भन्ने चासो छ।
यद्यपि यी सबै विषय औपचारिक एजेन्डामा कुन रूपमा समेटिएका छन् भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन। त्यसैले भ्रमणअघि नै उपलब्धिबारे निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।
नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई न त अनावश्यक अविश्वासको दृष्टिले हेर्नुपर्छ, न त सबै समस्या स्वतः समाधान हुन्छन् भन्ने आशावादी भ्रम पाल्नुपर्छ। कूटनीतिमा स्थायी मित्रता र राष्ट्रिय हित दुवैलाई सन्तुलित राख्न सक्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ। छिमेकीसँगको सम्बन्धमा स्पष्टता, पारदर्शिता र पारस्परिक सम्मानले नै दीर्घकालीन विश्वास निर्माण गर्छ।
अब सबैको नजर प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच हुने उच्चस्तरीय संवादमा केन्द्रित छ। भ्रमणपछि जारी हुने संयुक्त वक्तव्य, सम्भावित सम्झौता, सहमति र तिनको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिबद्धताले यसको वास्तविक महत्त्व निर्धारण गर्नेछन्।
दिल्लीमा प्रधानमन्त्री शाहले के उठाउँछन् भन्ने जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यसको जवाफमा भारतले के प्रतिबद्धता जनाउँछ भन्ने पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कहिले र कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने हो।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्यााउने बाटो कूटनीतिक भाषण र औपचारिक घोषणाबाट मात्र खुल्दैन। त्यसका लागि पुराना विवादमा इमानदार संवाद, आर्थिक सहकार्यमा समान लाभ र राष्ट्रिय हितका विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्री शाहको दिल्ली यात्रा सफलताको मापदण्ड पनि यही हुनेछ—नेपालले आफ्ना प्राथमिकता कति स्पष्टसँग राख्न सक्यो र ती प्राथमिकताले कति ठोस परिणाम हासिल गरे।
अन्ततः दिल्ली भ्रमणको सफलता स्वागत र सम्मानको सूचीले होइन, नेपालले प्राप्त गर्ने उपलब्धिको सूचीले मापन गर्नेछ। आश्वासनको अर्को अध्याय थप्ने कि सम्बन्धलाई परिणाममुखी दिशामा अघि बढाउने, यसको जवाफ आगामी भ्रमण र त्यसपछिको कार्यान्वयनले दिनेछ।


