न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौँ, ३१ भदौः शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नयाँ नियमावलीबमोजिम शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा परीक्षण सञ्चालनका लागि संस्था दर्ता तथा अनुमति लिन इच्छुक संस्थालाई अनलाइन आवेदन पेस गर्न सूचना जारी गरेको छ । 

मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श, प्रमाणीकरण तथा छात्रवृत्ति शाखाले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ बमोजिम सूचना जारी गर्दै आवेदन माग गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट शैक्षिक परामर्श सेवाको अनुमति प्राप्त संस्थाले २०८३ असोज २५ गतेभित्र आवेदन पेस गर्नुपर्नेछ भने अन्य संस्थाले सूचना पहिलोपटक प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शैक्षिक परामर्श र भाषा परीक्षाका क्षेत्रमा हुँदै आएको विकृति र विसङ्गति रोक्न नियमावली ल्याइएको र सोको कार्यान्वयनका लागि सूचना यही भदौ ३० गते प्रकाशित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आवेदनका क्रममा नियमावलीमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन तथा आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्नेछ । संस्थाले कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, भ्याट वा प्यान प्रमाणपत्र, आर्थिक वर्ष २०८२–८३ सम्मको कम्पनी अद्यावधिक प्रमाण तथा करचुक्ता प्रमाणपत्रलगायत कागजात पेस गर्नुपर्नेछ ।

शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले स्नातक उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित तालिमप्राप्त जनशक्ति नियुक्त गरेको प्रमाणसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी भाषा परीक्षण सञ्चालनका लागि सम्बन्धित भाषा परीक्षणको अधिकारप्राप्त निकायको अनुमतिपत्र, सम्बन्धित देशको कूटनीतिक नियोगको सिफारिस तथा प्रशिक्षकको योग्यता र तालिमसम्बन्धी प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयमा यसअघि नै निवेदन दिई निर्णयको पर्खाइमा रहेका संस्थाका लागि पनि सूचनामा छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । विसं २०७५ साउन १४ गतेअघि मन्त्रालयमा निवेदन दिई निर्णयको पर्खाइमा रहेका संस्थाले पोर्टलमा विकल्प छनोट गरी निवेदनका क्रममा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको स्लिप तथा बैंक भौचर अपलोड गर्नुपर्नेछ । त्यस्ता निवेदकका लागि आवेदन दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्य नयाँ निवेदकका लागि आवेदन दस्तुर रु पाँच हजार तोकिएको छ । दस्तुर अनलाइन माध्यमबाट सरकारी भुक्तानी प्रणालीमार्फत तिर्नुपर्ने र अन्य माध्यमबाट गरिएको भुक्तानी मान्य नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले पहिलोपटक अनुमति माग गर्ने संस्थाले शाखा कार्यालय माग गर्न नपाउने तथा निर्णयको पर्खाइमा रहेका र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुमति प्राप्त संस्थाको नाम परिवर्तन गर्न नपाइनेसमेत जनाएको छ । शैक्षिक परामर्श सेवा र भाषा परीक्षणबाहेक अन्य सेवा सञ्चालनका लागि सम्बन्धित नियमावलीअनुसार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले यसअघि प्रचलनमा रहेको शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ खारेज गरी २०८३ असारमा नयाँ नियमावली ल्याइएको हो ।

यसैबीच, नयाँ व्यवस्थाअनुसार संस्था दर्ता तथा सञ्चालन प्रक्रियाका विषयमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी सङ्घ (इक्यान)ले पनि ध्यानाकर्षण जनाएको छ । व्यवसायीहरूले नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयन, आवेदन प्रक्रिया तथा समयसीमाबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

मन्त्रालयले भने नियमावलीअनुसार दर्ता तथा अनुमति प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत अघि बढाएको जनाएको छ । (इक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले नयाँ नियमावलीलाई संशोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा जान आफूहरूले माग गर्दै आएको बताउनुभयो ।