‘निम्स दाई’ को हेलिकोप्टर बिक्री रोक्का, घिसिङ दम्पतीको १ करोड १४ लाख क्षतिपूर्ति दाबी
काठमाडौं, २१ असोज । चर्चित पर्वतारोही निर्मल पूर्जासँग सम्बन्धित मुस्ताङ हेलिकोप्टर प्रालि.को हेलिकोप्टर बिक्री तथा हक हस्तान्तरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले रोक लगाएको छ।
अदालतको फैसलाअनुसार घरधनीलाई क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै फैसला कार्यान्वयनको क्रममा हेलिकोप्टर रोक्का गरिएको हो।
काठमाण्डौं कपनस्थित घरमा भएको ग्यास तथा अक्सिजन सिलिण्डर विस्फोटबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै घरधनी टंक घिसिङ र दालमु कित्तर घिसिङले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
उनीहरूका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता अनन्तराज लुईटेलका अनुसार अदालतको फैसलाबमोजिम करिब १ करोड १४ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको छ।
घिसिङ दम्पतीको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–११, राममन्दिर लसुनटारस्थित घरमा २०७९ असोज ५ गते विस्फोट भएको थियो।
साविक कपन गाविस–५ मा पर्ने कित्ता नम्बर १४५ को करिब एक रोपनी जग्गामा निर्मित साढे दुई तल्ले आरसीसी घर भाडामा लिएर इलाइट हिमालयन एडभेन्चर प्रालिले कार्यालय सञ्चालन गरेको बताइएको छ।
घरधनी पक्षका अनुसार कम्पनीले घरमा अनधिकृत रूपमा एलपी ग्यास तथा अक्सिजन सिलिण्डर भण्डारण गरेको र त्यसबाट भएको विस्फोटमा घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो।
घटनापछि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि रकम नपाएपछि आफूहरू पाँच वर्षदेखि कानुनी लडाइँमा रहेको घिसिङ दम्पतीको भनाइ छ।
यस विषयमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उच्च अदालत पाटनले समेत सदर गरिसकेको बताइएको छ। उच्च अदालतको फैसलापछि घिसिङ दम्पती फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पुगेका छन्।
यता, सम्बन्धित कम्पनीले भने जिल्ला र उच्च अदालतका फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको जनाइएको छ।
अधिवक्ता लुईटेलका अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको च.नं. कानुन–९५८, मिति २०८३/०६/१३ को पत्रमार्फत उक्त हेलिकोप्टर रोक्का रहेको जानकारी काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई गराइसकिएको छ।
पूर्जाको निधनपछि उक्त हेलिकोप्टर बिक्रीमा रहेको चर्चा सार्वजनिक रूपमा चलिरहेका बेला अदालतको रोक्का आदेश आएको हो।
उक्त कम्पनीसँग सम्बन्धित सञ्चालकहरूमा मिङमा ग्याबु शेर्पा (मिङमा डेभिड शेर्पा) र मिङमा तेन्जी शेर्पासमेत रहेको घरधनी पक्षले जनाएको छ।
मुद्दामा उनीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको बताइएको छ। घरधनी पक्षका अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकालगायतका निकायमा समेत पहल गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक अनुसन्धान गरी उचित क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्न सिफारिस गरेको दाबीसमेत गरिएको छ।
यसैबीच, पाकिस्तानको ब्रोड पिक आरोहणका क्रममा साउन १६ गते हिमपहिरोमा परी पूर्जाको निधन भएको र त्यसपछि उनको कम्पनी तथा हेलिकोप्टरसम्बन्धी विषय पनि सार्वजनिक चासोमा आएको छ।
यद्यपि, क्षतिपूर्ति विवादमा अदालतमा विचाराधीन विषय र पक्षहरूको दाबीलाई फैसलाको पूर्ण पाठ तथा सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाका आधारमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ।
