न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

युवाको रगत सडकमा पोखियो,सिंहदरबारदेखि संसद् जल्यो,संस्कार र सभ्यतामा पनि प्रश्न ?

गत वर्ष सिंहदरबारदेखि संसद् जल्यो, अहिले राजनीतिक मर्यादा ढल्दै छ !

राजनीति तातिरहँदा गरिबको चुलो निभ्दै छ, जनताको भविष्य कता जाँदै छ ?

काठमाडौं । गत वर्ष कलिला युवाको रगत सडकमा पोखियो। कति आमाका काख रित्तिए, कति बाबुका सहारा ढले, कति परिवारका सपना चकनाचुर भए। कसैको घरको उज्यालो निभ्यो, कसैको भविष्य अधुरै रह्यो। कति युवा कहिल्यै घर नफर्किने गरी बिदा भए, कति घाइते भए, कति जीवनभर शरीरमा चोट र मनमा पीडा बोकेर बाँच्न बाध्य भए। सिंहदरबारदेखि संघीय संसद् भवनसम्म आगो सल्कियो। राज्यका संरचना खरानी बने, सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त भयो र वर्षौंदेखि राजनीतिक शक्तिको आडमा उभिएको शासन प्रणालीले आफ्नो औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न सामना गर्नुपर्‍यो।

त्यो आगो भवनमा मात्र लागेको थिएन, जनताको मनमा वर्षौंदेखि जमेको आक्रोश पनि त्यससँगै विस्फोट भएको थियो। त्यो धुवाँ आकाशमा मात्र फैलिएको थिएन, राज्य र नागरिकबीच कमजोर बन्दै गएको विश्वासको तस्बिर पनि त्यसले उजागर गरेको थियो।
तर आज एउटा असहज प्रश्न फेरि हाम्रो सामुन्ने उभिएको छ—त्यति ठूलो क्षति, त्यति धेरै बलिदान र त्यस्तो असाधारण राजनीतिक उथलपुथलपछि पनि हाम्रो राजनीति सुध्रियो त ?
युवाको रगतले लेखिएको इतिहासबाट राजनीतिक नेतृत्वले पाठ सिक्यो कि सिकेन ? संसद् जल्नुको पीडा बुझेर जनप्रतिनिधिले आफ्नो मर्यादा जोगाउन थाले कि थालेनन् ? भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका युवाले खोजेको सुशासनको बाटो खुल्यो कि पुरानै स्वार्थको खेल नयाँ अनुहार र नयाँ नारासहित दोहोरिन थाल्यो ?

अहिले देशमा राजनीतिको तापक्रम बढिरहेको छ। नेताहरूका वक्तव्य, आरोप–प्रत्यारोप, शक्ति संघर्ष र पदको हिसाबकिताबले सार्वजनिक बहस भरिएको छ। तर त्यही देशमा गरिबको चुलो कसरी बल्छ, बेरोजगार युवाले काम कहाँ पाउँछ, किसानले उत्पादनको मूल्य कसरी पाउँछ र सामान्य नागरिकले उपचारका लागि पैसा कहाँबाट जुटाउँछ भन्ने प्रश्न भने राजनीतिको भीडमा हराइरहेको छ।

सत्ताको गल्लीमा कुर्सीको चिन्ता छ, जनताको घरमा भान्साको चिन्ता छ। नेताहरूलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्यको चिन्ता छ, युवालाई आफ्नो जीवनको भविष्यको चिन्ता छ। उनीहरूका चिन्ता एउटै देशभित्रका भए पनि प्राथमिकता भने आकाश–जमिन फरक देखिन्छन्।

देशलाई आज भवन बनाउने सरकार मात्र होइन, भरोसा बनाउने सरकार चाहिएको छ। सत्ता चलाउने नेतृत्व मात्र होइन, संस्कार देखाउने नेतृत्व चाहिएको छ। विकासको भाषण मात्र होइन, गरिबको भान्सामा त्यसको परिणाम पुर्‍याउने शासन चाहिएको छ।

१. युवाको रगत सत्ताको भर्‍याङ बन्ने कि परिवर्तनको आधार ?
सन् २०२५ सेप्टेम्बर ८ र ९ मा भएको जेन–जी आन्दोलन नेपालको राजनीतिक इतिहासको एउटा पीडादायी अध्याय बन्यो। भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र अवसरको अभावजस्ता विषयले युवालाई सडकमा उतारे। आन्दोलनका क्रममा भएको घातक बल प्रयोगपछि परिस्थिति हिंसात्मक बन्यो। सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायत सार्वजनिक तथा निजी संरचनामा आगजनी र तोडफोड भयो।
एसोसिएटेड प्रेसले आन्दोलनसँग सम्बन्धित हिंसामा ७६ जनाको मृत्यु र दुई हजार तीन सयभन्दा बढी घाइते भएको विवरण प्रकाशित गरेको थियो। यी संख्या समाचारका अक्षर मात्र होइनन्; प्रत्येक संख्याभित्र एउटा परिवारको पीडा, अधुरो सपना र बदलिएको जीवनको कथा लुकेको छ।
एउटा आमाले छोरालाई पढाएर देशको जिम्मेवार नागरिक बनाउने सपना देखेकी थिइन् होला। एउटा बाबुले छोराको कमाइबाट बुढेसकाल सहज बनाउने आशा गरेका थिए होलान्। कसैले परिवारको ऋण तिर्ने सपना देखेको थियो, कसैले आफ्नै देशमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवसर खोजेको थियो। तर राजनीतिक असन्तुष्टि र हिंसाको चपेटामा परेर ती सपना बीचैमा रोकिए।
अब ती परिवारलाई के दिने ? केही रकम, एउटा प्रमाणपत्र र औपचारिक श्रद्धाञ्जली दिएर राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ ? घाइतेको शरीरमा लागेको चोट, अंगभंग भएका नागरिकको जीवनभरको आवश्यकता र अभिभावकले गुमाएको सन्तानको अभावलाई कुनै आर्थिक प्याकेजले पूर्ण रूपमा पूर्ति गर्न सक्छ ?
सक्दैन। तर राज्यले उपचार, पुनर्स्थापना, जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गरेर उनीहरूको जीवनको भार कम गर्न सक्छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरेर न्यायप्रतिको विश्वास जगाउन सक्छ।
यहाँ सरकारको परीक्षा सुरु हुन्छ।
आन्दोलनका क्रममा राज्यले गरेको बल प्रयोगको कानुनी परीक्षण हुनुपर्छ। हिंसा, आगजनी र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिको पनि प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्छ। राजनीतिक निकटताका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति र कसैलाई प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गर्ने प्रवृत्तिले न्याय होइन, अर्को अन्याय जन्माउँछ।
ह्युमन राइट्स वाचले पनि आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोग र त्यसपछिका हिंसात्मक घटनाबारे अनुसन्धान तथा जवाफदेहिताको आवश्यकता औँल्याएको थियो।
प्रश्न सीधा छ—कानुन कमजोरमाथि मात्र चल्ने हो कि शक्तिशालीमाथि पनि समान रूपमा लागू हुने हो ?
यदि सामान्य नागरिकलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइन्छ, तर राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिका हकमा अनुसन्धान नै प्रभावित हुन्छ भने सुशासनको नारा कागजमा मात्र सीमित हुन्छ। यदि आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाको नाम चुनावी भाषणमा दोहोरिन्छ, तर उनीहरूका परिवारको वास्तविक अवस्था बुझ्ने जिम्मेवारी कसैले लिँदैन भने त्यो श्रद्धाञ्जली होइन, पीडाको राजनीतिक उपयोग हो।
युवाको बलिदानलाई राजनीतिक लाभको भर्‍याङ बनाउने कि राज्य सुधारको आधार बनाउने ? यही प्रश्नको उत्तरमा परिवर्तनको वास्तविक अर्थ लुकेको छ।

२. संसद् जल्यो, तर नेताहरूको चेत खुल्यो त ?
संसद् एउटा भवन मात्र होइन। यो नागरिकको सार्वभौम अधिकार, जनप्रतिनिधित्व र लोकतान्त्रिक बहसको प्रतीक हो। संसद् जल्नु भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति खरानी हुनु मात्र होइन, राज्यका संस्थामाथि गम्भीर आघात पुग्नु पनि हो।
तर संसद् किन जल्ने अवस्था आयो भन्ने प्रश्नबाट पनि राज्य भाग्न मिल्दैन।
जब नागरिकको असन्तुष्टि लामो समयसम्म बेवास्ता हुन्छ, जब भ्रष्टाचारका आरोपमाथि विश्वसनीय जवाफ आउँदैन, जब युवाले आफ्नो योग्यता र श्रमअनुसार अवसर पाउँदैनन्, जब राजनीतिक नेतृत्वले जनताको प्रश्नलाई असहज ठान्छ—त्यतिबेला शासन र नागरिकबीचको दूरी बढ्दै जान्छ।
असन्तुष्टिलाई समयमै सुन्नु, संवादको ढोका खोल्नु र सुधारको बाटो पहिल्याउनु सरकारको जिम्मेवारी हो। तर असन्तुष्टि जतिसुकै गहिरो भए पनि आगजनी, तोडफोड र हिंसा समाधान हुन सक्दैन। सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गरेर जनताको भविष्य सुरक्षित हुँदैन। न्यायको माग गर्ने नाममा निर्दोषको जीवन र अधिकारमाथि आक्रमण गर्न मिल्दैन।
दुवै पक्षका गल्तीलाई एउटै तराजुमा तौलेर सत्यलाई कमजोर बनाउनु पनि हुँदैन। राज्यसँग कानुनी अधिकार र जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसैले राज्यको बल प्रयोगको मापदण्ड अझ कठोर हुनुपर्छ। नागरिकले पनि आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा अरूको जीवन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्छ।
तर प्रश्न अझै बाँकी छ—संसद् पुनर्निर्माणपछि राजनीतिक संस्कार पनि पुनर्निर्माण भयो त ?
जलेका भित्तामा रङ लगाउन सकिन्छ। भत्किएका ढोका फेर्न सकिन्छ। नयाँ फर्निचर राख्न सकिन्छ। नष्ट भएका संरचनाका लागि बजेट छुट्याउन सकिन्छ। तर जनताको मनमा भत्किएको विश्वास कसरी जोड्ने ?
विश्वास सरकारी ठेक्काबाट निर्माण हुँदैन। त्यो नेताको आचरण, सरकारको पारदर्शिता र न्यायको निष्पक्षताबाट निर्माण हुन्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। सार्वजनिक पदलाई निजी प्रभाव विस्तार गर्ने साधन बनाउने संस्कार अन्त्य गर्नुपर्छ। नागरिकको आवाजलाई विरोधीको षड्यन्त्र ठान्ने सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्छ।
संसद् जोगाउनु भनेको संसद्को भवन मात्र जोगाउनु होइन; त्यहाँबाट जनताको पक्षमा निर्णय हुने विश्वास जोगाउनु हो।
संसद्का भित्ता फेरि उठे पनि राजनीतिक चेत नउठे परिवर्तन अधुरै रहन्छ।

३. माननीयको पद ठूलो कि मर्यादा ?
‘माननीय’ शब्द आफैँमा सम्मानको प्रतीक हो। तर सम्मान पदको नामसँग टाँसिएको स्थायी विशेषण होइन। त्यो सार्वजनिक व्यवहारबाट कमाउनुपर्ने नैतिक सम्पत्ति हो।
जनताको मतबाट निर्वाचित भएपछि जनताकै प्रश्नसँग रिसाउने, आलोचना सुन्न नसक्ने, असहमतिलाई व्यक्तिगत शत्रुता ठान्ने र आफ्नो कमजोरीमाथि प्रश्न उठ्दा तर्कको सट्टा आक्रोश देखाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो बनाउँदैन।
माननीयको काम प्रश्न रोक्नु होइन, प्रश्नको जवाफ दिनु हो। आलोचकलाई चुप लगाउनु होइन, तथ्यबाट आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नु हो। पदको आडमा सम्मान माग्नु होइन, आचरणबाट सम्मान कमाउनु हो।
संसद्मा सरकारलाई प्रश्न गर्न पाइन्छ। विपक्षले आलोचना गर्न पाउँछ। सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक पदाधिकारीको काममाथि निगरानी गर्न पाउँछन्। नागरिकले सार्वजनिक निर्णयबारे जवाफ माग्न पाउँछन्। यी अधिकार लोकतन्त्रका कमजोरी होइनन्, यसका शक्ति हुन्।
तर प्रश्न तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। आलोचना जिम्मेवार हुनुपर्छ। सार्वजनिक बहसमा व्यक्तिगत अपमान, प्रमाणहीन आरोप र धम्कीलाई सामान्य बनाउनु हुँदैन।
आज राजनीतिक भाषाको स्तरमाथि पनि गम्भीर बहस आवश्यक छ। नेताले प्रयोग गर्ने शब्द केवल उनका निजी अभिव्यक्ति हुँदैनन्; तिनले सार्वजनिक संस्कारलाई प्रभावित गर्छन्। राजनीतिक नेतृत्व नै संयम गुमाउँछ भने सामान्य नागरिकबाट सधैँ संयमको अपेक्षा कसरी गर्ने ?
गल्ती भएको छ भने स्वीकार गर्ने साहस हुनुपर्छ। आरोप लागेको छ भने तथ्यसहित जवाफ दिने क्षमता हुनुपर्छ। अनुसन्धान आवश्यक छ भने प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुपर्छ। कानुनविपरीत काम भएको छ भने पद र पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति खोज्नु हुँदैन।
राजनीतिमा असहमति स्वाभाविक हो। तर असहमतिलाई दुश्मनी बनाउनु राजनीतिक अपरिपक्वता हो।
माननीयहरूले सम्झनुपर्छ—जनताले पाँच वर्षका लागि मत दिएका हुन्, प्रश्न गर्ने अधिकार त्यागेका होइनन्। निर्वाचन जित्नु जनताको विश्वास प्राप्त गर्नु हो, जनतामाथि शासन गर्ने निरंकुश अधिकार प्राप्त गर्नु होइन।
पदले कुर्सी दिन्छ, चरित्रले प्रतिष्ठा दिन्छ। कुर्सी गुमेपछि पनि सम्मान बाँकी रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा व्यक्तिको व्यवहारले निर्धारण गर्छ।

४. राजनीति तातिरहँदा गरिबको चुलो किन निभ्दै छ ?
देशको राजनीतिक बजारमा दिनहुँ नयाँ बहस जन्मिन्छन्। को शक्तिशाली भयो, कसको प्रभाव बढ्यो, कसले कसलाई चुनौती दियो, कुन पद कसले पाउने भयो, कुन नेताको बोली कडा भयो—यस्ता विषयले समाचार र सामाजिक सञ्जाल भरिन्छन्।
तर बिहान काम खोज्न निस्किएको मजदुरको कथा कहाँ छ ? उत्पादन बेच्न बजार पुगेको किसानको पीडा कहाँ छ ? विद्यालयको शुल्क तिर्न नसकेको अभिभावकको चिन्ता कहाँ छ ? ऋणको किस्ता र पसलको भाडा तिर्न नसकेको साना व्यवसायीको आवाज कहाँ छ ?
राजनीतिको तापक्रम बढ्दैमा गरिबको भान्सा तात्दैन। नेताहरूको भाषण चर्किंदैमा बेरोजगार युवाले रोजगारी पाउँदैन। नयाँ योजना घोषणा हुँदैमा किसानको उत्पादनले उचित मूल्य पाउँदैन।
विश्व बैंकले मार्च २०२५ मा सार्वजनिक गरेको नेपालको आर्थिक अध्ययनले न्यून उत्पादकत्व, कमजोर औद्योगिक विस्तार, सीमित निर्यात र पर्याप्त गैरकृषि रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नुलाई आर्थिक विकासका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको थियो।
यो चुनौतीको अर्थ स्पष्ट छ—देशमा विकासका सम्भावना छन्, तर ती सम्भावनालाई नागरिकको दैनिक जीवनमा रूपान्तरण गर्न राज्यले अझ प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक देखिनु महत्त्वपूर्ण छ। तर आमनागरिकको जीवनमा त्यसको प्रभाव देखिनु झन् महत्त्वपूर्ण छ। आर्थिक वृद्धिले कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो ? किसानको आम्दानी कति बढायो ? श्रमिकको क्रयशक्ति कति सुधार्‍यो ? साना उद्यमीले व्यवसाय विस्तार गर्ने अवसर पाए कि पाएनन् ? बिरामी नागरिकले उपचारका लागि ऋण र घरखेत बेच्नुपर्ने बाध्यता कति घट्यो ?
यी प्रश्नको उत्तरबिना विकासको उपलब्धि पूर्ण हुँदैन।
सडक बनाउनु आवश्यक छ, तर सडकमा चल्ने व्यापार पनि बढ्नुपर्छ। पुल बनाउनु आवश्यक छ, तर पुलले किसानको उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। उद्योग खोल्नु आवश्यक छ, तर उद्योगले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। विद्युत् उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ, तर त्यसबाट देशको उत्पादनशील अर्थतन्त्रलाई लाभ पुग्नुपर्छ।
कृषिमा लगानी, सिँचाइ, मल र बीउको उपलब्धता, उत्पादनको उचित मूल्य, बजारको सुनिश्चितता र भण्डारणको व्यवस्था सुधार नगरी किसानको जीवन बदलिँदैन। युवालाई सीप दिएर मात्र हुँदैन, सीपअनुसार काम गर्ने वातावरण पनि चाहिन्छ। उद्योगीलाई लगानी गर्न आह्वान गरेर मात्र हुँदैन, नीतिगत स्थिरता र सहज व्यावसायिक वातावरण पनि चाहिन्छ।
राजनीतिले यी विषयमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हो। कुन दलले बढी रोजगारी सिर्जना गर्‍यो, कुन सरकारले उत्पादन बढायो, कसले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार ल्यायो, कसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्‍यो—जनताले यिनै आधारमा राजनीतिक दलको मूल्याङ्कन गर्न पाउनुपर्छ।
तर जब राजनीति जनजीवनका प्रश्नभन्दा पद र प्रतिष्ठाको विवादमा बढी केन्द्रित हुन्छ, तब विकासको बहस कमजोर हुन्छ।
नेताको कुर्सी सुरक्षित हुनु सरकारको सफलता होइन; जनताको चुलो सुरक्षित हुनु सरकारको सफलताको आधार हो।

५. विदेशिने युवा, रित्तिँदो गाउँ र हराउँदै गएको आशा
नेपालको भविष्य युवाको काँधमा छ भन्ने भाषण हामीले वर्षौंदेखि सुन्दै आएका छौँ। तर व्यवहारमा युवालाई आफ्नो भविष्य खोज्न देशबाहिर जानुपर्ने बाध्यता किन कायम छ ?
युवाले विदेशमा श्रम बेच्नु अपराध होइन। अवसरको खोजी गर्नु स्वाभाविक हो। तर देशभित्र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि काम, उचित पारिश्रमिक, व्यावसायिक सम्मान र भविष्यको भरोसा नपाएर विदेशिनुपर्ने अवस्था गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
गाउँका खेत बाँझिँदै जाने, परिवारका सदस्य अलगअलग देशमा बस्नुपर्ने, बालबालिका अभिभावकको प्रत्यक्ष साथबाट टाढा हुनुपर्ने र वृद्धवृद्धाले घरमा एक्लोपन भोग्नुपर्ने अवस्था केवल व्यक्तिगत निर्णयको परिणाम होइन; यसमा रोजगारी, उत्पादन र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका संरचनात्मक प्रश्न पनि छन्।
रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। तर विदेशमा कमाएको पैसाले मात्र देशभित्र पर्याप्त उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी पूरा हुँदैन।
युवालाई देशभित्रै अवसर दिन कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा उत्पादनशील लगानी बढाउनुपर्छ। व्यावसायिक शिक्षालाई बजारको आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ। उद्यम सुरु गर्न चाहने युवालाई सीप, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच, बजार र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।
युवालाई भाषणमा ‘देशको भविष्य’ भन्ने, तर नीति निर्माणमा उनीहरूको आवाज नसुन्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।
राजनीतिक दलहरूले युवालाई चुनावी भीड र नाराको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। उनीहरूलाई नीति निर्माण, नेतृत्व विकास र सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक स्थान दिनुपर्छ।
युवाको भविष्य सुरक्षित गर्नु भनेको सबैलाई देशमै बस्न बाध्य बनाउनु होइन। देशमै बसेर पनि सम्मानपूर्वक जीवन निर्माण गर्न सक्ने अवसर सिर्जना गर्नु हो।
यदि युवाले आफ्नो योग्यता र श्रमको मूल्य आफ्नै देशमा पाउन थाले भने त्यो विकासको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ। यदि किसानले उत्पादनबाट जीविका चलाउन सके, उद्यमीले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा व्यवसाय गर्न सके र श्रमिकले श्रमको उचित मूल्य पाए भने राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्नेछन्।

६. संस्कार र सभ्यता हराएर कस्तो विकास खोज्दै छौँ ?
भौतिक विकासका सूचक गन्न सजिलो छ। कति किलोमिटर सडक बन्यो, कति पुल निर्माण भए, कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन भयो, कति भवन बने र कति बजेट खर्च भयो—यी सबै तथ्याङ्कमा देखाउन सकिन्छ।
तर समाजमा विश्वास कति बढ्यो ? सार्वजनिक जीवनमा इमानदारी कति स्थापित भयो ? राजनीतिक असहमतिप्रति सम्मान कति बढ्यो ? सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने भावना कति बलियो भयो ? शक्तिशाली व्यक्तिले पनि नियम मान्ने संस्कार कति विकास भयो ? यी प्रश्नको उत्तर पनि विकासको मूल्याङ्कनमा समेटिनुपर्छ।
ठूला भवन बनेर मात्र सभ्य समाज निर्माण हुँदैन। आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर मात्र जिम्मेवार नागरिक तयार हुँदैनन्। सडक फराकिलो हुँदैमा राजनीतिक सोच फराकिलो हुँदैन।
विकासलाई मानवीय मूल्यबाट अलग गरियो भने समाज भौतिक रूपमा आधुनिक देखिए पनि नैतिक रूपमा कमजोर हुन सक्छ।
संस्कार भन्नाले पुराना सबै परम्परालाई प्रश्नविहीन रूपमा स्वीकार गर्नु होइन। सभ्यता भन्नाले गलत अभ्यासलाई संस्कृति भन्दै जोगाउनु पनि होइन। वास्तविक संस्कार भनेको सत्यप्रति प्रतिबद्ध हुनु, अरूको सम्मान गर्नु, कमजोरको अधिकार स्वीकार गर्नु, सार्वजनिक जिम्मेवारी पूरा गर्नु र गलत कामको विरोध गर्ने नैतिक साहस राख्नु हो।
आफूभन्दा फरक विचार राख्ने व्यक्तिलाई सम्मान गर्न सक्नु सभ्यता हो। शक्ति हातमा हुँदा पनि संयमित रहन सक्नु संस्कार हो। सार्वजनिक पदमा हुँदा निजी स्वार्थभन्दा जनहितलाई माथि राख्नु नैतिकता हो। सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आफ्नै सम्पत्ति सरह जोगाउनु नागरिक जिम्मेवारी हो।
राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता व्यवहारको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
नेताले नै नियमलाई आफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या गर्ने, आलोचकलाई अपमान गर्ने, विरोधीलाई शत्रु ठान्ने र राजनीतिक प्रतिशोधलाई सामान्य अभ्यास बनाउने हो भने नयाँ पुस्ताले के सिक्ने ?
विद्यालयमा नैतिक शिक्षा पढाएर मात्र पुग्दैन। सार्वजनिक जीवनमा त्यसको उदाहरण पनि देखिनुपर्छ। नागरिकलाई अनुशासन सिकाउने राज्यका पदाधिकारी आफैँ अनुशासित हुनुपर्छ। कानुन पालना गर्न आग्रह गर्ने नेताले आफैँ कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ।
नेपालको मौलिकता, भाषा, कला, साहित्य, सांस्कृतिक सम्पदा र सामाजिक सद्भाव संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। तर संरक्षणको नाममा विभेद, अन्याय र असमानतालाई निरन्तरता दिन मिल्दैन। आधुनिकताको नाममा आफ्नो पहिचान र सांस्कृतिक सम्पदालाई बेवास्ता गर्नु पनि उचित हुँदैन।
विकास र सभ्यता परस्पर विरोधी होइनन्। सही नीति, गुणस्तरीय शिक्षा र जिम्मेवार सार्वजनिक व्यवहारले दुवैलाई सुदृढ बनाउन सक्छ।
सरकारले विकासको मूलसँगै संस्कार र सभ्यताको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मागको मर्म यही हो।

७. सुशासनको नारा होइन, परिणाम देखाऊ सरकार !
सरकार परिवर्तन हुनु आफैँमा सुशासनको प्रमाण होइन। नयाँ अनुहार आउनु मात्रले पुरानो प्रवृत्ति समाप्त हुँदैन। नयाँ नारा आउनु मात्रले नागरिकको जीवन बदलिँदैन।

सुशासनको पहिलो आधार कानुनको समान कार्यान्वयन हो। दोस्रो आधार सार्वजनिक निर्णयमा पारदर्शिता हो। तेस्रो आधार जवाफदेहिता हो। चौथो आधार नागरिकले सरकारी सेवा सहज र निष्पक्ष रूपमा पाउनु हो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेर मात्र हुँदैन; अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ। सार्वजनिक खर्च पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर मात्र हुँदैन; योजनाको लागत, प्रगति र उपलब्धि नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ। सरकारी सेवा सुधार्ने घोषणा गरेर मात्र हुँदैन; नागरिकले सेवा लिन कार्यालय धाउँदा भोग्ने सास्ती घट्नुपर्छ।

सरकारले आफ्ना उपलब्धिको मूल्याङ्कन आफैँले गरेको प्रशंसाबाट होइन, नागरिकले अनुभव गरेको परिणामबाट गर्नुपर्छ।
कुनै आयोजना समयमै पूरा भयो कि भएन ? लागत किन बढ्यो ? बजेट खर्च भएर पनि अपेक्षित परिणाम किन आएन ? सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पारदर्शी थियो कि थिएन ? अनियमितताको आरोप लाग्दा छानबिन निष्पक्ष भयो कि भएन ? यस्ता प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक रूपमा दिन सक्ने शासन प्रणाली नै जवाफदेही शासन प्रणाली हो।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा अवसर बाँडिने, योग्यताभन्दा निकटतालाई प्राथमिकता दिइने र सार्वजनिक स्रोतमा सीमित समूहको प्रभाव रहने प्रवृत्तिले नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउँछ।
राज्यका निकायले राजनीतिक दबाबभन्दा कानुन र प्रमाणका आधारमा काम गर्नुपर्छ। अनुसन्धान गर्ने निकायलाई निष्पक्ष वातावरण दिनुपर्छ। अदालतको स्वतन्त्रता र प्रक्रियागत न्यायको सम्मान गर्नुपर्छ। सञ्चारमाध्यमले तथ्यका आधारमा प्रश्न उठाउन पाउनुपर्छ। नागरिक समाजलाई निगरानी र सुधारको प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ।
आलोचना सरकारको शत्रु होइन। आलोचनाले कमजोरी देखाउँछ, कमजोरी सच्याउने अवसर दिन्छ। प्रश्न उठाउने नागरिकलाई विरोधी ठान्ने सरकार आफ्नो सुधारको ढोका आफैँ बन्द गर्छ।
सुशासनको वास्तविक अर्थ सरकारको प्रशंसा धेरै हुनु होइन, सरकारको काममाथि प्रश्न गर्दा पनि नागरिकले सुरक्षित र सम्मानित महसुस गर्नु हो।

८. राजनीतिक विद्वेष होइन, संस्थागत सुधार चाहिएको छ
नेपालको राजनीतिक समस्यालाई केवल एउटा नेता, एउटा दल वा एउटा सरकारको कमजोरीमा सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन। व्यक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर संस्थागत कमजोरी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
राजनीतिशास्त्री म्याक्स वेबरका विचारले राज्यको वैधता, नियममा आधारित प्रशासन र सार्वजनिक जिम्मेवारीको महत्त्व सम्झाउँछन्। रोबर्ट डाहलका लोकतन्त्रसम्बन्धी विचारले नागरिक सहभागिता, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र सार्वजनिक बहसलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारका रूपमा बुझ्न मद्दत गर्छन्। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनको विकाससम्बन्धी दृष्टिकोणले मानिसको वास्तविक अवसर, स्वतन्त्रता र जीवनस्तरलाई विकासको केन्द्रमा राख्छ।
यी विद्वान्हरूले नेपालको पछिल्लो घटनाबारे प्रत्यक्ष टिप्पणी गरेका हुन् भन्ने होइन। उनीहरूका विचारबाट वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थमा यहाँ उल्लेख गरिएको हो।
यी दृष्टिकोणले एउटा साझा सन्देश दिन्छन्—लोकतन्त्र केवल निर्वाचनको प्रक्रिया होइन, जवाफदेही संस्थाहरूको व्यवस्था पनि हो। विकास केवल आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्क होइन, मानिसले सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन पाउने अवसर पनि हो। राज्यको शक्ति केवल आदेश जारी गर्ने अधिकार होइन, कानुन र जनविश्वासमा आधारित जिम्मेवारी पनि हो।
नेपालले अब व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा संस्थागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ।
राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि सरकारी सेवा प्रणाली निष्पक्ष रहनुपर्छ। सरकार फेरिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नीति कमजोर हुनु हुँदैन। दलको नेतृत्व फेरिए पनि आन्तरिक लोकतन्त्र र जवाफदेहिताको आवश्यकता समाप्त हुँदैन। निर्वाचन सकिए पनि नागरिकको निगरानी र प्रश्न गर्ने अधिकार सकिँदैन।
राजनीतिक दलहरूले आफ्ना निर्णय र आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शिता बढाउनुपर्छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति, स्वार्थको द्वन्द्व र निर्णय प्रक्रियामा जवाफदेहितासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ, राजनीतिक प्रतिशोधमा होइन।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सरकार र विपक्ष दुवैले राष्ट्रिय हितलाई क्षणिक राजनीतिक लाभभन्दा माथि राख्नुपर्छ।
देशलाई एकअर्कालाई असफल प्रमाणित गर्न मात्र व्यस्त राजनीति होइन, जनताको जीवन सुधार्न प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीति चाहिएको छ।

९. अब सरकारको परीक्षा : भाषणमा होइन, जनताको जीवनमा
सरकारले अब केही स्पष्ट प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ।
आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका नागरिकका परिवारले आवश्यक सहयोग पाएका छन् कि छैनन् ? घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिको दीर्घकालीन उपचार र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था के छ ? घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ ? सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश र राज्यको बल प्रयोगसम्बन्धी प्रश्नमा जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित गरिँदै छ ?
युवालाई देशभित्रै रोजगारी उपलब्ध गराउन कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ? कृषि उत्पादनको लागत घटाउन र उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न के गरिएको छ ? साना तथा मझौला व्यवसायको कठिनाइ कम गर्न के सुधार भएका छन् ? शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच कति सहज बनेको छ ?
सरकारी खर्चमा पारदर्शिता बढाउन के व्यवस्था गरिएको छ ? भ्रष्टाचारका आरोपको अनुसन्धान राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त छ भन्ने विश्वास कसरी स्थापित गर्ने ? सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र कति प्रभावकारी छ ?
यी प्रश्न सरकारलाई कमजोर बनाउन होइन, सरकारको जिम्मेवारी सम्झाउन उठाइएका हुन्।
सरकारले नागरिकको भविष्यप्रति भरोसा निर्माण गर्नुपर्छ। किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने आशा गर्नुपर्छ। श्रमिकले श्रमको सम्मानजनक पारिश्रमिक पाउनुपर्छ। युवाले सीपअनुसार रोजगारी खोज्न सक्नुपर्छ। बिरामीले उपचारका लागि आर्थिक संकटमा डुब्नुपर्ने अवस्था कम हुनुपर्छ। बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्छ। नागरिकले न्याय माग्दा पहुँच र शक्तिका आधारमा फरक व्यवहार हुँदैन भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ।
यही भरोसा कमजोर भयो भने राजनीतिक परिवर्तनप्रतिको उत्साह पनि निराशामा बदलिन सक्छ।
जनताको धैर्यलाई कमजोरी ठान्नु हुँदैन। नागरिकले केही समय पर्खन सक्छन्, तर सधैँ आश्वासनमा बाँच्न सक्दैनन्। उनीहरू भाषण सुन्न सक्छन्, तर जीवनमा परिणाम खोज्छन्। उनीहरू परिवर्तनको पक्षमा उभिन सक्छन्, तर परिवर्तनको नाममा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको हेरेर चुप लागिरहने ग्यारेन्टी हुँदैन।
सरकारले बुझ्नुपर्छ—जनताको धैर्य असीमित हुँदैन, जनताको आशा नाराले मात्र टिक्दैन र जनताको पीडा औपचारिक वक्तव्यले मात्र निको हुँदैन।

निष्कर्ष : देशलाई अर्को आगो होइन, आशाको उज्यालो चाहिएको छ
गत वर्ष युवाको रगत सडकमा पोखियो। कति परिवारको संसार उजाडियो, कति नागरिकको शरीरमा जीवनभर रहने चोट लाग्यो। सिंहदरबारदेखि संसद् भवनसम्म आगो सल्कियो। राज्यका संरचनाले क्षति बेहोरे, सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट भयो र देशले एउटा गम्भीर राजनीतिक परीक्षा सामना गर्‍यो।
त्यो इतिहासलाई बिर्सन मिल्दैन। तर इतिहास सम्झनुको अर्थ अतीतमै अल्झिरहनु पनि होइन। त्यसको अर्थ फेरि त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर कमजोरी पहिचान गर्नु, न्याय सुनिश्चित गर्नु र राज्य तथा नागरिकबीचको विश्वास पुनर्निर्माण गर्नु हो।
यदि आज पनि राजनीति व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित रहन्छ, माननीयहरूको व्यवहारमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहन्छ, भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिँदैन, युवाले भविष्य खोज्न देश छाडिरहनुपर्छ र गरिबको चुलो बल्ने आधार कमजोर रहन्छ भने परिवर्तनको उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

सरकारले विकासका संरचना निर्माण गरोस्, उत्पादन बढाओस्, रोजगारी सिर्जना गरोस् र नागरिकको जीवनस्तर सुधारोस्। तर त्यससँगै सार्वजनिक नैतिकता, सांस्कृतिक सम्पदा, सामाजिक सद्भाव, राजनीतिक मर्यादा र नागरिकको सम्मानलाई पनि उत्तिकै महत्त्व देओस्।

राजनीतिक दलहरूले पदभन्दा जिम्मेवारी ठूलो हो भन्ने बुझून्। माननीयहरूले सम्मान माग्नुअघि सम्मानयोग्य व्यवहार गरून्। सरकारी निकायले कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गरून्। विपक्षले आलोचनालाई तथ्य र जनहितसँग जोडोस्। सञ्चारमाध्यमले प्रमाणका आधारमा प्रश्न उठाऊन्। नागरिकका जायज आवाजलाई शत्रुताका रूपमा होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिइयोस्।

गत वर्ष संसद् जल्यो, अब नागरिकको विश्वास जल्न नदेऊ। गत वर्ष युवाको रगत पोखियो, अब उनीहरूको भविष्य राजनीतिक स्वार्थको भट्टीमा नझोस। आज राजनीति तातिरहेको छ, तर गरिबको चुलो निभ्न नदेऊ।

देशको वास्तविक विकास त्यही दिन अनुभूत हुनेछ, जुन दिन युवाले भविष्य खोज्न विदेशिनुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ, किसानले श्रमको उचित मूल्य पाउनेछन्, श्रमिकले सम्मानजनक जीवन बाँच्नेछन्, सरकारी सेवा सहज र निष्पक्ष हुनेछ र राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति जवाफदेही बन्नेछ।

संसद् पुनर्निर्माण गर्नु राज्यको काम हो; जनताको विश्वास पुनर्निर्माण गर्नु राज्यको परीक्षा हो। सडक र भवन निर्माण गर्नु विकासको एउटा पाटो हो; न्याय, अवसर र सम्मानको वातावरण निर्माण गर्नु विकासको आत्मा हो।

अन्ततः देश कता जाँदै छ भन्ने प्रश्नको उत्तर नेताहरूका भाषणमा होइन, नागरिकको जीवनमा खोजिनुपर्छ। गरिबको चुलो बलिरहेको छ कि निभिरहेको छ ? युवाको भविष्य देशभित्रै निर्माण भइरहेको छ कि विदेशको बाटोमा हराइरहेको छ ? सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वास बढिरहेको छ कि घटिरहेको छ ? न्याय पहुँचवालाका लागि मात्र हो कि सबै नागरिकका लागि समान छ ?
यिनै प्रश्नले नेपालको राजनीतिक यात्राको दिशा निर्धारण गर्नेछन्।
राजनीति जनताको जीवन बदल्नका लागि हो, जनताको जीवनलाई राजनीतिको अनन्त बहसमा बन्धक बनाउनका लागि होइन। सत्ता जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो, जनताको नाममा निजी स्वार्थ पूरा गर्ने साधन होइन। विकासको उद्देश्य शासकको प्रतिष्ठा बढाउनु होइन, नागरिकको जीवन सहज र सम्मानजनक बनाउनु हो।

सरकार, देशलाई अर्को आगो चाहिएको छैन—आशाको उज्यालो चाहिएको छ। अर्को प्रतिशोध चाहिएको छैन—न्याय चाहिएको छ। अर्को खोक्रो नारा चाहिएको छैन—रोजगारी चाहिएको छ। अर्को सत्ता संघर्ष चाहिएको छैन—संस्कारसहितको सुशासन चाहिएको छ।

यही जनताको अपेक्षा हो। यही परिवर्तनको वास्तविक परीक्षा हो। र यही आजको नेपालको सबैभन्दा पेचिलो राष्ट्रिय प्रश्न हो—राजनीति कसका लागि, विकास कसका लागि र राज्यको शक्ति आखिर कसको जीवन बदल्नका लागि ?

यस प्रश्नको जवाफ सरकारले भाषणबाट होइन, परिणामबाट दिनुपर्छ। किनकि अन्ततः इतिहासले कसले कति ठूलो कुर्सीमा बस्यो भनेर मात्र सम्झने छैन; जनताको पीडामा कसले मलम लगायो, जनताको भविष्यका लागि कसले काम गर्‍यो र देशलाई विनाशबाट विश्वासतर्फ लैजान कसले जिम्मेवारी पूरा गर्‍यो भन्ने कुराको पनि हिसाब राख्नेछ।