न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

आस्थाको केन्द्रमा ढल र दुर्गन्धको साम्राज्य, लास बोक्ने खटियादेखि आर्यघाटसम्मको बिजोगमा कहिले जाग्छ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय ?

काठमाडौं, २५ असोज ।  पशुपतिनाथ—करोडौँ हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको सर्वोच्च केन्द्र, नेपालको राष्ट्रिय पहिचान, जैविक तथा सांस्कृतिक सम्पदा र जीवन-मरणको अन्तिम साक्षी।

जहाँ एकातिर शिवको मूल मन्दिरमा वेदध्वनि र घण्टको मधुर गुञ्जनले वातावरणलाई पवित्र बनाइरहेको हुन्छ, त्यहीँ अर्कातिर मन्दिर परिसर छिर्ने बित्तिकै नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने दुर्गन्ध, अस्तव्यस्त शवदाह स्थल र जीर्ण पूर्वाधारहरूले यो पावन भूमिमाथि ठूलो व्यङ्ग्य गरिरहेका छन्।

पशुपति क्षेत्रको समग्र विकास, संरक्षण, हरियाली र सरसफाइको जिम्मा लिएर बसेका पशुपति क्षेत्र विकास कोष र यसअन्तर्गतका दर्जनौँ उपसमितिहरू आखिर के हेरेर बसिरहेका छन्?

के उनीहरूको जिम्मेवारी केवल करोडौँको बजेट बाँडफाँड गर्ने, प्रशासनिक भत्ता र गाडी सुविधाहरू हात पार्ने र उच्चपदस्थ भीआईपीहरूको खादा-मालामा रमाउने मात्रै हो?

दैनिक हजारौँ र पर्वहरूमा लाखौँको संख्यामा आउने भक्तजन, वैदेशिक पर्यटक तथा आफ्ना प्रियजनको शोकमा डुबेका मलामीहरूले भोग्नुपरेको यो सास्ती देख्दा प्रश्न उठ्छ—के राज्य र त्यसका संयन्त्रहरूको मानवीय संवेदनशीलता पूर्ण रूपमा मरिसकेको हो?

१. दुर्गन्धित शौचालय र आस्थामाथि बज्रपात: पिसाब र दिशाको आहाल
पशुपतिनाथ मन्दिरको मूल गेटबाट भित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै सुरु हुन्छ दुर्गन्धको सकसपूर्ण यात्रा। दर्शनका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्ने वृद्धवृद्धा, बालबालिका, महिला, अशक्त तथा दूरदराजबाट आएका तीर्थयात्रीहरूका लागि न्यूनतम मानवीय सुविधा—'एउटा सफा र प्रयोगयोग्य शौचालय'—समेत उपलब्ध छैन।

नरकसरह बनेका सार्वजनिक शौचालय: परिसरभित्र र बाहिर रहेका शौचालयहरूको अवस्था यति विजोग र दयनीय छ कि त्यहाँ छिर्नु भनेको कडा सङ्क्रामक रोगलाई सिधै निम्तो दिनु सरह हो।

नियमित सरसफाइको पूर्ण अभाव, पानीको हाहाकार, र फुटेका ढलका कारण शौचालयहरू फोहोरको डम्पिङ साइटमा परिणत भएका छन्।

महिला र अपाङ्गतामैत्री संरचना शून्य: दूरदराजबाट श्रद्धाका साथ आएका महिला तीर्थयात्रीहरू शौचालयको दुरावस्थाका कारण घण्टौँसम्म दिशा-पिसाब रोकेर बस्न बाध्य छन्। अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि त पशुपतिका शौचालयहरू छिर्नै नसकिने ‘अगम्य टापु’ जस्ता बनेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती: युनेस्कोको विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत यस पावन धाममा दैनिक सयौँ विदेशी पर्यटक पुग्छन्। तर, यहाँको फोहोर, गन्हाउने वातावरण र भताभुङ्ग शौचालयको दृश्य देख्दा उनीहरूले लैजाने नेपालको तस्बिर कस्तो होला? के यसले मुलुकको पर्यटन र राष्ट्रिय सम्मानमा आँच पुर्याेएको छैन?

२. मृत्युपछिको अमानवीयता: लास बोक्ने खटिया र आर्यघाटको महाबिजोग
मानिसको जीवनको अन्तिम सत्य मृत्यु हो, र पशुपतिको बागमती किनारस्थित आर्यघाट त्यही अन्तिम यात्राको विश्रामस्थल हो। तर, आफ्ना प्रियजन गुमाएर गहिरो शोकमा डुबेका मलामी र शोकाकुल परिवारलाई सान्त्वना र राहत दिनुको सट्टा त्यहाँको अव्यवस्थाले थप पीडा थपिदिने गरेको छ।

"जिउँदो छँदा त राज्यले नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार दिन सकेन सकेन; तर मृत्युपछि आर्यघाटमा मरणको अन्तिम संस्कार गर्दा र लास बोक्दा समेत नागरिकले अमानवीय सास्ती भोग्नुपर्ने?"

क) जीर्ण र अमानवीय लास बोक्ने खटिया
आर्यघाटमा शव बोक्न प्रयोग गरिने खटिया र स्ट्रेचरहरूको अवस्था यति बिजोग छ कि ती आफैँमा जीर्ण र फोहोर छन्। कतिपय खटियाका बाँस र डोरीहरू भाँचिएका छन् भने कतिपयमा रगत र फोहोरको गन्ध आइरहन्छ। लास बोक्ने डोरी र खटियाको न्यूनतम सरसफाइ र मर्मत-सम्भारमा समेत कोषको ध्यान जान सकेको छैन।

ख) मलामीका लागि सुविधा शून्य
घण्टौँसम्म घाटमा बसेर आफन्तको अन्त्येष्टि हेर्नुपर्ने मलामीहरूका लागि बस्ने सफा ठाउँ, पिउने शुद्ध पानी र प्रयोग गर्न योग्य शौचालय छैन। घाट परिसरका शौचालयको अवस्था त मन्दिर परिसरको भन्दा पनि भयानक छ। एकातिर शोकको आँसु, अर्कातिर पिसाब र दिशा रोक्नुपर्ने सास्ती—योभन्दा ठूलो नागरिकमाथिको अत्याचार के हुन सक्छ?

ग) घाट व्यवस्थापन र बिचौलियाको साम्राज्य
विद्युतीय शवदाह गृहको क्षमता बढाउन नसक्नु, काठ व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती हुनु, र शवदाह गर्दा लाग्ने खर्चमा हुने अस्पष्टताका कारण शोकाकुल परिवारहरू बिचौलियाबाट ठगिन बाध्य छन्। बागमती नदी आफैँ ढलमा परिणत भइसकेको अवस्थामा घाटको सरसफाइमा बजेट कहाँ बालुवामा पानी हालिएझैँ बगिरहेको छ?

३. सिंहदरबारलाई तिखो पेच: मन्त्री र प्रशासकहरूलाई पशुपतिकै शौचालय पठाऊ!
पशुपति क्षेत्रको यो बिजोग हुनुको मुख्य कारक तत्व शासक, प्रशासक र नीति-निर्माताहरूको चरम असंवेदनशीलता हो। देशका मन्त्री, सचिव, सहसचिव र सिंहदरबारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू सरकारी गाडीको लस्कर र सुरक्षा घेराभित्र 'भीआईपी' पूजा गर्न पशुपति पुग्छन्।

उनीहरूका लागि अलग्गै रातो कार्पेट, भीआईपी बाटो र विशेष प्रबन्ध मिलाइन्छ। तर, कहिल्यै उनीहरूले सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने पशुपतिका शौचालय र सार्वजनिक स्थलको निरीक्षण गर्ने हिम्मत गरेका छन्?

एउटा धारिलो र रचनात्मक पेचिलो प्रस्ताव:
यदि सिंहदरबारका मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरूलाई केही हप्ताका लागि सिंहदरबारभित्रका सुविधायुक्त एसीसहितका शौचालय प्रयोग गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएर "पिसाब-दिशा फेर्न पशुपतिकै सार्वजनिक शौचालय जानुपर्ने" कडा नियम बनाइदिने हो भने, यहाँको सुधार २४ घण्टाभित्र हुनेछ!

जबसम्म कुर्सीमा बसेका शासकहरूले सर्वसाधारणले भोग्ने दुर्गन्ध र कष्ट आफैँ महसुस गर्दैनन्, तबसम्म कोषका कागजी विकास प्रतिवेदनहरू सिंहदरबार र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका दराजमै सीमित भइरहनेछन्।
४. प्रधानमन्त्री सचिवालयको ध्यान जाओस्: कहिले हुनेछ ठोस हस्तक्षेप?

देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री र उहाँको सचिवालयको ध्यान यति गम्भीर धार्मिक र सार्वजनिक महत्वको विषयमा तत्काल जानु आवश्यक छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संरक्षक स्वयं प्रधानमन्त्री हुने वैधानिक व्यवस्था छ।

कागजी निर्देशन होइन, धरातलीय अनुगमन: प्रधानमन्त्री सचिवालयले केवल दराजमा थन्किने फायल र औपचारिकतामा सीमित नभई पशुपति क्षेत्रको सरसफाइ र पूर्वाधारको विषयमा आकस्मिक निरीक्षण (Surprise Check) गर्नुपर्छ।

दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था: कोषका कामचोर पदाधिकारीहरू, सरसफाइको ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारहरू र जिम्मेवारीबाट पन्छिने कर्मचारीहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

५. अर्बौँको बजेट, शून्य नतिजा: कोषको आर्थिक अपारदर्शिता
पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको बजेट, भक्तजनले चढाएको करोडौँको भेटी, विभिन्न गुठीको जग्गा र आम्दानीका विशाल स्रोतहरू छन्। तर, त्यो अर्बौँ रुपैयाँ कहाँ खर्च हुन्छ?

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सन्तुलन परीक्षण (एक नजरमा):

कोषका पदाधिकारी, कर्मचारी र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको सेवासुविधा, भत्ता र गाडी इन्धनमा अर्बौँ सिद्धिने, तर दर्शनार्थी र मलामीको सामान्य प्राथमिक आवश्यकता पूरा गर्न बजेट नपुग्ने? योभन्दा ठूलो वित्तीय र नैतिक गैरजिम्मेवारी अरू के हुन सक्छ?

६. कस्तो हुनुपर्छ पशुपति क्षेत्र? (बृहत् सुधारका लागि रणनीतिक खाका)
पशुपति क्षेत्रलाई केवल भाषणमा होइन, वास्तविक अर्थमा "हराभरा, सफा, सुन्दर र धार्मिक झल्को दिने" पावन धाम बनाउन सरकार, प्रधानमन्त्री सचिवालय र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तत्काल निम्न कदमहरू चाल्न आवश्यक छ:

क) 'Clean Pashupati' मिसन: आधुनिक र प्रविधियुक्त शौचालय
२४/७ डिजिटल शौचालय: पशुपतिका चारै दिशा र घाट परिसरमा आधुनिक, जैविक (Smart/Eco-Toilets) र सफा शौचालयहरूको अविलम्ब निर्माण गरिनुपर्छ।

क्युआर कोड र अनुगमन प्रणाली: प्रत्येक शौचालय बाहिर क्युआर कोड (QR Code) राखिनुपर्छ, जहाँ सर्वसाधारणले फोहोर देख्ने बित्तिकै स्क्यान गरेर सोझै कोषको केन्द्रीय टोली र प्रधानमन्त्री सचिवालयमा गुनासो पठाउन सकून्।

ख) आर्यघाट र शवदाह क्षेत्रको आधुनिकीकरण
सम्मानजनक अन्त्येष्टि व्यवस्था: लास बोक्ने खटिया र स्ट्रेचरहरूलाई पूर्ण रूपमा सफा, स्टिल वा आधुनिक धातुका, हलुका र सधैँ निसङ्क्रमित (Disinfected) हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने।

विद्युतीय शवदाह गृहको विस्तार: विद्युतीय शवदाह गृहका थप मेशिनहरू सञ्चालनमा ल्याई काठको प्रयोग र धुवाँको प्रदूषण घटाउने।

शोकाकुल नागरिकका लागि सुविधा: मलामीहरूका लागि वातावरणमैत्री आधुनिक विश्रामस्थल, शुद्ध चिसो/तातो पिउने पानी र बेग्लै सफा शौचालयको निःशुल्क प्रबन्ध गर्ने।

ग) हराभरा र धार्मिक वातावरण (Eco-Religious Zone)
रुद्राक्ष र बेलपत्रको वन: पशुपति परिसरका डाँडाकाँडा, श्लेषमान्तक वन र खाली जमीनमा रुद्राक्ष, बेलपत्र, श्रीखण्ड, पारिजात र स्वामीजस्ता धार्मिक महत्त्वका रुख-बिरुवाहरू रोपेर क्षेत्रलाई पूर्ण हरियाली बनाउने।

सवारी साधन निषेध: मन्दिरको मुख्य परिसरवरपर धूवाँ-धूलो फाल्ने सवारी साधन पूर्ण रूपमा निषेध गरी केवल पैदल र वातावरणीय (इलेक्ट्रिक) गोल्फ कार्ट मात्र सञ्चालन गर्ने।

घ) पारदर्शी व्यवस्थापन र उत्तरदायी नेतृत्व
प्रत्यक्ष जवाफदेहिता: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री (जो कोषका अध्यक्ष हुन्छन्) र सदस्य-सचिवले सार्वजनिक रूपमा पशुपतिको सरसफाइ र पूर्वाधारको मासिक 'प्रगति विवरण' पेस गर्ने परिपाटी बसाल्ने।

नागरिक निगरानी समिति: स्थानीय बासिन्दा, धार्मिक नागरिक र स्वतन्त्र विज्ञहरूको टोली बनाएर दैनिक पूर्वाधार र सरसफाइको अनुगमन गर्ने अधिकार दिने।

निष्कर्ष: अब आश्वासन होइन, तत्काल नतिजा चाहियो!
पशुपतिनाथ क्षेत्र नेपालको आत्मा हो। यहाँको दुर्गन्ध र अव्यवस्थाले सिङ्गो देशको प्रशासनिक लाचारी, भ्रष्टाचार र धार्मिक संवेदनहीनतालाई विश्वसामु छर्लङ्ग पारिरहेको छ। लाखौँ दर्शनार्थी र मर्महत मलामीहरूको आँसु र सास्तीमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई छ, न त सरकारलाई नै।

अब सिंहदरबारमा बसेर कुरा हाक्ने मन्त्री, सचिव र प्रधानमन्त्री सचिवालयका अधिकारीहरूले पशुपतिको धरातलमा ओर्लिएर वास्तविक स्थिति हेर्नुपर्छ। पशुपतिनाथको प्राङ्गणलाई दुर्गन्धमुक्त, हराभरा, व्यवस्थित र साँच्चैको ‘दैवीय धाम’ बनाउन सरकारले तत्काल र युद्धस्तरमा कदम चालोस्।

अझै पनि आँखा चिम्लिरहने हो भने पशुपतिको यो दुरावस्थाले ल्याउने जनआक्रोश र पशुपतिनाथको सरापबाट राज्य सञ्चालकहरू उम्कन सक्नेछैनन्। "सफा पशुपति, सुन्दर पशुपति—हाम्रो आस्था, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान!"